31 C
Latur
Thursday, January 21, 2021
Home विशेष नको दुर्लक्ष आर्थिक आव्हानांकडे

नको दुर्लक्ष आर्थिक आव्हानांकडे

एकमत ऑनलाईन

नव्या वर्षाचे स्वागत हर्षोल्हासाने झाले; परंतु त्यात आशा अधिक आणि आधार कमी आहे. आर्थिक क्षेत्रातील जी आकडेवारी हाती येत आहे, ती संमिश्र स्थिती दर्शविणारी आहे. परंतु त्यातून आशा निर्माण होण्यास वाव आहे. तसे पाहायला गेले तर २०२० मधून सहीसलामत बाहेर पडणे हेच उत्सव साजरा करण्याचे कारण ठरू शकते. रोग, मृत्यू, आर्थिक बरबादी अशा संकटांबरोबर लोकांनी धैर्य, सामर्थ्य आणि दृढनिश्चयाच्या शस्त्रांनी लढाई केली. बहुतांश लोकांचे मागील वर्ष असेच गेले. वर्षाचा बहुतांश भाग लॉकडाऊनमध्येच व्यतीत झाला आणि हा लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने उठविण्यात आला. आजही अनेक राज्यांत वेगवेगळ्या मार्गांनी लॉकडाऊन लागू आहे. त्याचा दुष्परिणाम नोक-या, कमाई आणि उपजीविकेवर झाला आहे. विशेषत: असंघटित क्षेत्राला मोठा हादरा बसला. देशातील शहरांमध्ये असलेल्या स्थलांतरित मजुरांची परिस्थिती सर्वांनी पाहिली आहे. हे स्थलांतरित मजूर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमुळेच बचावले. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांवर झालेला प्रतिकूल आर्थिक परिणाम खूपच गंभीर आहे. भारतात असंघटित क्षेत्र बरेच व्यापक असल्यामुळे या क्षेत्राचे खरे आर्थिक चित्र नंतरच स्पष्ट होईल.

कोरोनाची लस आली आहे; पण विषाणू अजून अस्तित्वात आहे. संपूर्ण जगातील एकूण संसर्गग्रस्तांमधील निम्मे केवळ अमेरिका, भारत, ब्राझील आणि रशियात आहेत. जगाच्या एकंदर लोकसंख्येत भारताचा हिस्सा १७ टक्के एवढा आहे; पण १३ टक्के संसर्गग्रस्त भारतात आहेत. परंतु तरीही अन्य तीन देशांच्या तुलनेत संसर्ग कमी करण्याच्या दृष्टीने भारताने चांगले काम केले आहे, हेही खरे आहे. उर्वरित तीनही देशांमध्ये अजूनही संसर्गाचे प्रमाण आणि मृत्यूंची संख्या वाढतच आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत आरोग्य सुविधांची अत्यंत तुटपुंजी व्यवस्था पाहता भारतामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून दररोज संसर्गग्रस्तांचे प्रमाण घटत आहे, हे उल्लेखनीय यश मानावे लागेल. संसर्गाच्या व्यवस्थापनात आपण उजवे ठरलो आहोत आणि संसर्गग्रस्त बरे होण्याचा दरही अधिक आहे. आपल्याकडे इतर देशांच्या तुलनेत चांगली रोगप्रतिकारशक्ती असावी आणि आपल्यालाच ती माहीत नसावी, असेही असणे शक्य आहे.

सरकारने दोन लसींना आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. ज्या वेगाने जगभरातील शास्त्रज्ञांनी लस विकसित करण्यात यश मिळविले आहे, ते स्पृहणीय आहे. आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणाही चांगली आहे. कारण इतर देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आर्थिक मदतीच्या बळावर ही सुधारणा झाली आहे. कॉर्पोरेट नफे, रिअल इस्टेटमध्ये काहीशी सुधारणा, वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) संकलनात वृद्धी, रब्बी पिकांंच्या उत्पादनात वाढ आणि रोजगारात वाढ या माध्यमांमधून आपल्याला अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा दिसून येते. यावर्षी भारत ३०१ दशलक्ष टन इतके विक्रमी अन्नधान्याचे उत्पादन करणार आहे. पुढील वर्षीही कृषि क्षेत्रात ३.५ टक्क्यांची वृद्धी अपेक्षित आहे.

विशेष विवाह कायदा: ३० दिवसांच्या पूर्व नोटीशीची बाधा संपुष्टात

काही आठवड्यांमध्येच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून मोठी आर्थिक मदत देऊ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आरोग्य आणि शिक्षणाला अर्थसंकल्पात महत्त्व दिले जाणेही अपेक्षित आहे. पायाभूत सुविधांचाच हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शेअर बाजार सातत्याने वाढ नोंदवितो आहे. कधीकधी असे वाटते की, अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीबद्दल शेअर बाजाराला जणू काही माहीतच नाही. शेअर बाजार भविष्याकडे पाहत असतो, हे खरे; परंतु यावेळी तो खूप पुढचे भविष्य पाहत असावा, असे दिसते. शेअर बाजारातील संपत्तीचा वापर आपल्या आर्थिक उपाययोजनांसाठी सरकारने करण्याची गरज आहे. आगामी वर्षात दिसत असलेल्या काही आव्हानांकडे आपल्याला डोळेझाक करून चालणार नाही. उलट या आव्हानांकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष दिले गेले पाहिजे.

पहिले आव्हान नव्या कृषि कायद्यांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचे आहे. शेतक-यांचे आंदोलन महिन्याहून अधिक काळ सुरू आहे आणि कृषि कायदे माघारी घेण्याची त्यांची मागणी अधिकाधिक दृढ होत चालली आहे. त्यांच्या शंका स्वाभाविकच आहेत. मग त्या शंंका गहू आणि तांदळाच्या हमीभावाबद्दल असतील किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रासोबत होणा-या कंत्राटांमधील कायदेशीर संरक्षणासंदर्भातील असतील किंवा शेतीमालाच्या किमतीतील चढ-उतारासंबंधी असतील. हे आंदोलन संपुष्टात आणून आपला बचाव करण्याचा मार्ग सरकारने लवकरात लवकर शोधला पाहिजे. कारण त्यातून उत्तर भारतातील शेतीवर परिणाम होत आहे; शिवाय कोळसा, खते आणि रेल्वेच्या वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या अन्य वस्तूंच्या पुरवठ्यावर दुष्परिणाम होत आहे. उत्तर भारतातील राज्यांमधील औद्योगिक उत्पादन आणि वातावरणावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

दुसरे मोठे आव्हान बँकिंग क्षेत्रात आहे. कामत समितीने २६ क्षेत्रांची निवड केली असून, त्या क्षेत्रांमधील कर्जदारांना दिवाळखोर घोषित न करता त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावयाची आहे. अशा कर्जाची एकूण रक्कम ४८ लाख कोटी इतकी आहे. आर्थिक विकासाचा दर ८ ते ९ टक्क्यांवर नेण्यासाठी बँकांच्या एकूण कर्जांमध्ये कमीत कमी १८ ते २० टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी जोखीम भांडवल बँकांना दिले जाणे आवश्यक आहे. हा पैसा कुठून येणार? हा प्रश्न आहे. या सर्व आव्हानांबरोबरच निर्यात वाढविण्याचे आव्हानही आपल्या देशासमोर आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच नव्या परराष्ट्र व्यापार धोरणाची घोषणा केली जाणार आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये निर्यातीच्या बाबतीत आपण आपला वेग हरवून बसलो आहोत आणि सध्याचा निर्यात वृद्धीदर जवळजवळ शून्यावर आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०२१ हे वर्ष अधिक चांगले असेल यात काहीच शंका नाही आणि आपल्याला या वर्षाचा उपयोग उच्च, सातत्यपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि हरित विकासाची वृद्धी वाढविण्यासाठी पूल म्हणून करावा लागणार आहे.

डॉ. अजित रानडे,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,414FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या