डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे विसाव्या शतकातील एक महान व्यक्तीच नव्हे तर समाज क्रांतीचे तत्त्वज्ञान मांडणारी एक विराट शक्ती होय. आपल्या तत्त्वज्ञानातून त्यांनी दीन, दलित, शोषित, कष्टकरी समाजाला क्रांतीची नवदिशा दिली. म्हणून त्यांना एक प्रखर बुद्धिप्रामाण्यवादी व कृतिशील विचारवंत म्हणतात.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनेक पैलूंवर विविध अंगी लेख प्रसिद्ध आहेत. डॉ. बाबासाहेब यांना अनेकांनी पत्रकार, घटनाकार, शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, दलितांचे कैवारी, राजनीतीतज्ज्ञ, प्रखर देशभक्त, आधुनिक भारताचे राष्ट्रनिर्माते, कायदे पंडित, प्राध्यापक, वकील, अशा अनेक उपाध्या देऊन त्यांचा गौरवच केला आहे. पण या सर्वांपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगाचा पोश्ािंदा शेतकरी यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणणारे क्रांतिकारक, मुक्तिदाते होते व शेतक-यांचे भाग्यविधाते होते. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. या देशातील ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. खेड्यात दबलेला व पिचलेला वर्ग मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या रोजगाराची साधने ही गावातील वरिष्ठ वर्गाच्या हाती आहेत, ही वास्तविकता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना माहीत होती. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेती व्यवस्थेवर आपली स्वतंत्र व चिंतनीय मते मांडली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतीसंबंधी काही मार्गदर्शक सूचनाही केल्या. ते म्हणतात, शेतीचे राष्ट्रीयीकरण झाले पाहिजे. गावातील सर्व जमिनी सरकारने ताब्यात घेऊन त्यांचे विभाजन करून त्या गावातील कुटुंबांना कसण्यासाठी द्याव्यात. यावेळी जातीपातीचा विचार न करता गावच्या शेतीची वाटणी करावी तसेच सरकारने शेतीस लागणारे पाणी, खते, जनावरे, बी-बियाणे, यंत्रसामुग्री, कर्ज पुरवठा करणे व त्याच्या मोबदल्यात सरकारने जमीन महसूल व भांडवली वस्तूवरील खर्च प्रत्यक्षपणे वसूल करावा. एकंदर शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल व त्याचबरोबर मोठ्या जमीनदाराकडून दलित भूमीहीन लोकांचे होणारे आर्थिक व सामाजिक शोषण थांबेल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पहिले कायदेमंत्री व मजूरमंत्री असताना भारतीय शेती आणि शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर अशा विविध प्रश्नांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सखोल चिंतन केले आहे. एवढेच नाही तर शेतक-यांच्या प्रश्नांसाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरून मोर्चाचे नेतृत्वही त्यांनी केले आहे. शेतजतिनीचे प्रश्न, होणारे विभाजन, उत्पादनात होणारी घट, जमीनदार, सावकार यांच्याकडून होणारी पिळवणूक, यासंबंधी त्यांनी संसद आणि संसदेच्या बाहेर १०० वर्षांपूर्वी आवाज उठवून संघर्ष केला होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कृषि विकासासाठी खूप प्रयत्न केले
१) शेतीच्या तुकडीकरणाची समस्या व उपाय : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी शेतीसंबंधी चिकिस्तक अभ्यास करून अनेक शोध निबंध लिहिले. लोकसंख्यावाढीमुळे जमिनीचे किंवा शेतीचे तुकडीकरण होणार आणि धारण क्षेत्र लहान असल्यामुळे जमिनी पडीक बनल्या त्याच्या परिणामी भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आणि अन्नधान्य उत्पादन घटले. अशा तुकडीकरणावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपाय सांगतात. ते म्हणतात, शेतक-यांनी आपल्या मुलाला शेतीऐवजी इतर कोणत्याही उद्योगधंद्याकडे वळवावे त्यामुळे शेतीवरील बोजा कमी होईल. शेतीत उत्पन्न वाढवायचे असेल तर जमिनीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे.
२) स्वतंत्र मजूर पक्ष व शेतकरी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३६ साली स्वतंत्र मजूर पक्ष या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाची ध्येयधोरणे १५ ऑगस्ट १९३६ च्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील शेती, शेतकरी तसेच दारिद्र्यनिर्मूलन हा कार्यक्रम हाती घेतला. आणि देशातील दीन, दलित, शोषित, कामगार वर्गासाठी नवीन कायदे केले. शेतक-यांची आर्थिक प्रगती करण्यासाठी शासनाने पीक पद्धती, पाण्याची उपलब्धता, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री व भाव याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली पण आजही शासनाला ते जमले नाही. आजही देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. तरीही शासन शेतक-यांच्या हिताचे कायदे करीत नाही.
३) आयकर आणि जमीन महसूल कर यांतील विषमता : शेती ही पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून आहे. केव्हा कोरडा दुष्काळ तर केव्हा ओला दुष्काळ हा शेतक-यांच्या माथी मारलेला कलंक आहे. यात शासनाने घालून दिलेला शेतसारा मात्र भरावाच लागतो. उत्पन्न कमी निघाले तरी आणि उत्पन्न जास्त निघाले तरी शेतक-यांना आपल्या जमिनीच्या प्रमाणात शेतसारा भरावाच लागतो. समजा एखाद्या वर्षात काहीच उत्पन निघाले नसले तरी त्या शेतक-यांना शेतसारा भरावाच लागतो. काही शेतक-यांनी शासनाचा कर भरण्यासाठी आपल्या जमिनी विकल्या. अशा जाचक कायद्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जमीन महसुलाच्या माध्यमातून शेतक-यांचे जे शोषण केले जाते त्यासाठी विविध कायदे केले ४) नद्याजोड प्रकल्पाचे निर्माते : जे आजच्या केंद्र सरकारला जमले नाही ते १०० वर्षांपूर्वी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतक-यांसाठी करून दाखविले. त्यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात (१९४२ ते १९४६ ) केंद्रीय पाटबंधारेमंत्री असताना शेतीचा विकास करण्यासाठी नदी जोड प्रकल्प हाती घेतला.
५) शेतक-यांची शेती ऊर्फ गुलामीतून मुक्तता : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेती पद्धती किंवा शेतक-यांना गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी विधेयक मांडले. या बिलास्ेंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुख्य ६ मुद्दे मांडले आहेत. ज्यामध्ये शेती पद्धतीची वैशिष्ट्ये/माहिती आहे. खोत हे शेतक-यांना त्रास देणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, चराईची जमीन गावच्या मालकीची आसते. परंतु त्या जमिनीवर सुद्धा खोतांचाच हक्क असायचा. तो एखाद्या सावकाराप्रमाणे शेतक-यांना त्रास द्यायचा. अशा या त्रासामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. या त्रासातून शेतक-यांना वाचविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतक-यांना न्याय देण्यासाठी कायदे केले. ही पद्धती मुंबई इलाख्यातील रत्नागिरी, कुलाबा, ठाणे या जिल्ह्यांत कार्यरत होती. ६) पीक विमा : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेतक-यांना जेव्हा संरक्षणाची गरज असेल तेव्हा पीक विमा योजनेद्वारे संरक्षण देण्यात यावे. सततचा पडणारा दुष्काळ आणि नापिकीमुळे शेतक-यांच्या होणा-या आत्महत्या यापासून शेतक-यांना वाचवण्यासाठी सुचविलेली व्यापक पीक विमा योजना आजच्या काळात कोणीही नाकारू शकत नाही. पीक विमा योजना, पाणी अडवा-पाणी जिरवा या योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १०० वर्षांपूर्वी सुचविलेली देणच म्हणाव्या लागतील.
७) भाक्रानांगल प्रकल्प : हिमाचल प्रदेशातील सतलज नदीवर भाक्रानांगल हे धरण बांधण्यात आले. पंजाब, हरियाणा व राजस्थान या तीन राज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. हे धरण देशातील सर्वांत मोठे व आशिया खंडातील सर्वांत उंच धरण आहे. या धरणाची उंची २२६ मीटर आणि कॅनॉलची लांबी ३४०२ व ४०.६० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली वापरली जाते. याच जलाशयाला ‘गोविंद सागर’ या नावाने ओळखले जाते. या धरणामुळे शेतक-यांच्या जीवनात हरित क्रांती आली. असा दूरदृष्टीचा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जलसिंचन व वीजमंत्री असताना केला होता. शेतक-यांच्या जीवनात समृध्दी यावी, त्यांचा विकास व्हावा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १०० वर्षांपूर्वी अशा अनेक प्रकल्पांसंबधी अनेक निर्णय घेतले होते. ते आजही देशाला दिशादर्शक आहेत.
याशिवाय त्यांनी दामोदर धरण प्रकल्प, हिराकुंड धरण प्रकल्प, सोननदी प्रकल्प, कोयना नदी प्रकल्प, फरांभका नदी खोरे प्रकल्प, अशा प्रकल्पांची निर्मिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे करण्यात आली. महात्मा फुले यांच्यानंतर शेतक-यांच्या समस्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडल्या. वेळप्रसंगी शेतक-यांच्या प्रश्नासाठी रायगड जिल्ह्यातील ‘चरी’ या गावी सर्वप्रथम संप घडवून आणला व शेतक-यांना मार्गदर्शन केले. तसेच कोकणात १४ एप्रिल १९२१ रोजी शेतकरी परिषद घेतली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कृषीविषयक विचार देशाला आणि शेतक-यांना आर्थिक प्रगतीकडे नेणारे होते. त्यांच्या विविध संकल्पनांमुळे आणि दूरदृष्टी विचारामुळे देश हरितक्रांतीकडे व अन्न सुरक्षेकडे वाटचाल करीत आहे. आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने जेवढे शेतक-यांसाठी केले त्यापेक्षा दुप्पट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मजूर मंत्री, वीज व जलसिंचन मंत्री असताना केले हे विसरून चालणार नाही.
– प्रा. वैजनाथ सुरनर,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती महाराष्ट्र शासन, मुंबई
