30.9 C
Latur
Monday, May 10, 2021
Homeविशेषडॉ. आंबेडकरांचे अर्थविचार

डॉ. आंबेडकरांचे अर्थविचार

एकमत ऑनलाईन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अर्थशास्त्रज्ञ होते हे अनेकांना माहीत नसेल. त्यांनी स्वत: विदेशातून अर्थशास्त्राच्या दोन पदव्या घेतलेल्या होत्या. त्यांचा संविधानाचा गाढा अभ्यासही होता. त्यावेळेच्या परिस्थितीनुसार ते संविधान आणि राजकारणाकडे वळले. डॉ. आंबेडकरांचे विदेशात शिक्षण झाले तो काळ १९२०-२१ चा होता. तेव्हा अमेरिका आणि युरोपमधील भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात प्रगतीच्या शिखरावर होत्या. ते सर्व पाहिल्यानंतरही १९४६ मध्ये बाबासाहेबांनी ‘स्टेटस अ‍ॅण्ड मायनॉरीटी’ हे पुस्तक लिहिले. त्या पुस्तकामधून स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था कशा प्रकारची असावी, याविषयीची धारणा त्यांनी मांडली. त्यामध्ये त्यांनी भारतात समाजवादी अर्थव्यवस्था असावी असे म्हटले आहे.

जे उद्योग मुलभूत मोठे आहेत, ज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती निर्माण होते ते उद्योग शासनाच्या आधीन असावेत आणि उर्वरित उद्योग हे खासगी क्षेत्रात चालू राहावेत, अशा प्रकारची अर्थव्यवस्था त्यांना अभिप्रेत होती. स्वतंत्र्यानंतरच्या काळात नेहरुंनीसुद्धा अशाच प्रकारची मिश्र अर्थव्यवस्था तयार केल्याचे दिसते. डॉ. बाबासाहेबांचे आणि इतर राजकय नेत्यांचा यामागे मुलभूत विचार होता. भारतीय समाज १५० वर्षे गुलामीमध्ये पिचला जात होता. सर्वांत खालचा समाज सर्वाधिक शोषित, वंचित, पीडित होता. त्याला संविधानातील हक्क म्हणून रोजगाराच्या निमित्ताने, मजुरीच्या दराच्या निमित्ताने, शैक्षणिक, आरोग्य व्यवस्था अशा कोणत्याही स्वरुपात आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यातून एक कल्याणात्मक अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था निर्माण व्हावी हे त्यामागचे उद्दिष्ट होते.

युरोपमध्ये राज्यव्यवस्थाच समाजवादी असावी असा एक समाजवादी विचार होता. बाबासाहेबांना ही विचारसरणी योग्य वाटत होती. राज्यसमाजवादाचा अर्थ सांगताना बाबासाहेब म्हणतात, की शासनच समाजवादी असावे. त्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष निवडून आला आणि शासन करू लागला, तरी त्याला समाजवादाचीच अंमलबजावणी करणे भाग पडेल. १९४२-४३ च्या सुमारास बाबासाहेब व्हाईसरॉयचे कॅबिनेट सदस्य होते. त्यावेळी त्यांनी भारतीय श्रमिकांकरीता कल्याणकारी कायदे कसे असावेत, त्यांची अंमलबजावणी कशी असावी हे फार विस्तारीत प्रमाणात लिहिले. त्याच वेळी भारतातील मोठ्या नद्या एकमेकांना जोडून जलव्यवस्थापन मोठ्या प्रमाणावर कसे करावे, याचे विश्लेषणही केले. स्वातंत्र्यानंतर शेतीचे वाटप लहान लोकांमध्ये करावे आणि मोठी जमिनदारी काढून त्या जमिनीची वाटणी भाड्याने जमीन घेणा-यांमध्ये करावी,अशी एक विचारधारा मान्यता पावली होती.

पंढरपूर-मंगळवेढ्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता

त्यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी स्वत:चे मत मांडले, की जमिनीची मालक ही सार्वजनिकच असली पाहिजे आणि शेती सामुदायिक असली पाहिजे. संसदेत त्यांच्या या मतावर, ‘तुम्ही रशियाची साम्यवादी भाषा बोलत आहात’ अशी टिका झाली. त्यावर ते म्हणाले होते की, कोट्यावधींच्या संख्येने असणा-या शेतमजुरांना शेतीव्यवस्थेमध्ये आर्थिक न्याय कसा मिळाले हा प्रश्न विचारात घेतला तर शेतीच्या सामुदायिक व्यवस्थापनाशिवाय दुसरा मार्ग नाही. त्यासाठी विरोधकांनी आपल्याला कम्युनिस्ट म्हटले तरी चालेल असेही ते उत्तरात म्हणाले.

डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, शेतीचे लहान-लहान तुकडे केले, तर सर्वच शेतकरी अल्पभूधारक राहतील. त्यांना विशाल शेतीचे फायदे मिळणार नाहीत. यंत्रसामुग्री वापरणे, मोठ्या प्रमाणावर फवारणी करणे, मोठ्या प्रमाणावर सिंचन करणे इत्यादी गोष्टींचा लाभ त्यांना घेता येणार नाही. म्हणून शेती मोठ्या आकारातच केली गेली पाहिजे आणि त्यावर शेती करणा-यांची सामूहिक मालक असली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले होते. औद्योगिकरण, शेती, सामूहिक आरोग्य व्यवस्था, सामूहिक शिक्षण व्यवस्था यांमधून समाजवादी दृष्टीकोन असावा, असा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. त्यादृष्टीकोनातून त्यांनी स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासूनच आपली मते मांडायला सुरुवात केली होती.

संविधान सादर करताना केलेल्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, ‘आपण आज सर्व लोकांना मतदानाचा समान अधिकार देत आहोत, परंतु आर्थिक व्यवहारात समानता कुठेच दिसत नाही. तिथे विषमता आहे. समाजाच्या एका भागात समता आहे आणि दुस-या भागात विषमता आहे. अशा विसंगत परिस्थितीमध्ये आज आपण संविधान स्विकारत आहोत.’ म्हणूनच त्यांनी संविधानातून सगळ्यांना आर्थिक न्याय मिळाला पाहिजे अशी मांडणी केली. जगामध्ये कोणत्याही संविधानात केवळ राजकीय स्वतंत्र्याबद्दल, राजकीय समानतेबद्दल बोलले जाते, पण भारतात आर्थिक समानतेबद्दलही बोलले गेले पाहिजे आणि त्यादृष्टीने भारताचे संविधान हे इतर देशांच्या संविधानापेक्षा वेगळे राहील, अशी त्यांची धारणा होती. दलितांच्या दारिद्र्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी काही विचार मांडले.

हे दारिद्र्य्र घालवण्यासाठी समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कशी असावी? याबाबत ते म्हणतात, भांडवलशाही किंवा बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर विषमता निर्माण करते. त्या विषमतेचे बळी हे साधनहिन लोकच ठरत असतात. भांडवलशाही हा वंचितांचा शत्रू आहे. म्हणूनच आपले मत भांडवलाशाहीच्या बाजूने नाही, असे ते म्हणाले. देशातील सर्व संसाधनावर, देशातील सर्व लोकांना समान अधिकार मिळेल अशा प्रकारची समाजवादी अर्थव्यवस्था बाबासाहेबांना अभिप्रेत होती. आज बाबासाहेब असते तर त्यांना जागतिककरण, खासगीकरण मान्य झाले नसते. त्यांनी याविरुद्धचा संघर्ष केला असता. १९४४-४६ या काळात त्यांनी व्यक्त केलेली भीती आज खरी ठरत आहे. १९९१ नंतरचा कालावधी लक्षात घेतला तर जगभरचे अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकरणी, सामान्य नागरिक सारेच म्हणताहेत की, जागतिककरणामुळे संपत्ती जरुरी वाढली पण विषमता मात्र त्यापेक्षा कित्येक पटीने वाढली. हेच जागतिककरणाचे एकमेव वैशिष्ट्य आहे.

त्यामुळेच मूठभर लोक अधिक श्रीमंत झाले आणि बहुसंख्य लोक अतिगरीब राहिले. आज सरकारच्या प्रत्येक धोरणात गरिबांना अनुदान देणे आणि त्याअनुषंगाने इतर गोष्टींचा समावेश आढळतो. याचे कारण त्यांची विकत घेण्याची क्षमताच नाहीये. मात्र अशा प्रकारे त्यांना मोफत गोष्टी वा अनुदाने देत राहायची की त्यांच्यामध्ये विकत घेण्याची क्षमता निर्माण करायची, असा मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत विचार करताना रोजगार कशा प्रकारे उपलब्ध होत आहे, मजुरी किती प्रमाणात दिली जात आहे, मजुरीमध्ये वाढ केली जात आहे की नाही, असे काही प्रश्न उपस्थित होतात. रोजगार असेल पण मजुरीमध्ये वाढ केली जात नसेल तर ती व्यक्त गरीब आणि सुविधापासून वंचितच राहील. १९४० पासून डॉ. बाबासाहेबांनी आर्थिक प्रश्न चर्चेला घेतला आणि भारताची अर्थव्यवस्था, संरचना कशी असावी याची मांडणी केली. मात्र, तो प्रश्न आज पुन्हा नव्याने कायम आहे.

आजही या अर्थरचनेचे करायचे काय याबाबत संभ्रमावस्था आहे. वारंवार येणारी मंदी, वाढत चाललेली विषमता, समाजातील आर्थिक असंतोष, अनुदानाच्या मागण्या, शेतकरी आत्महत्या या सर्व गोष्टी का घडत आहेत याचा विचार बाबासाहेबांनी केलेल्या आर्थिक रचनेच्या परिप्रेक्ष्यातून करणे गरजेचे आहे. सध्या असणारी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही व्यापारी, शेतकरी, उद्योजक, मजूर या सर्वांचा स्वतंत्र विचार करते. त्यामुळे त्यांचा एकमेकांशी ताळमेळ रहात नाही. या असंतुलित अर्थव्यवस्थेचे विघातक परिणाम लोकांना भोगावे लागताहेत. देशाची सगळी संसाधने सामान्य लोकांच्या हितासाठी वापरली गेली पाहिजेत, असे घटनेमधील प्रस्तावनेत आणि मार्गदर्शक तत्वामध्ये लिहिले आहे, हे बाबासाहेबांचे फार मोठे योगदान आहे.

– डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,494FansLike
184FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या