24.2 C
Latur
Tuesday, November 30, 2021
Homeविशेषआर्थिक विषमता आणि न्यायदान

आर्थिक विषमता आणि न्यायदान

एकमत ऑनलाईन

कित्येक वर्षांपूर्वी म्हणजे आपले स्वातंत्र्य वयात आल्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांच्या पुढाकाराने पार पडलेल्या दिल्लीतल्या दोन दिवसांच्या परिषदेत, न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासंबंधीच्या ब-­याच चांगल्या सूचना स्वीकारल्या गेल्या. मुळात अशी परिषद घेतली गेली आणि त्यात देशातल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेतल्या कालबा ठरलेल्या परंपरागत व्यवस्थेविषयी चर्चा झाली. आणि ही व्यवस्था बदलणे वा त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, यावर एकमत झाले. ही नि­श्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. या दृष्टीने परिषदेने एक १७ कलमी ठराव पास केला आहे. पण त्यामुळे आता न्यायदान फार सुलभ झाले अथवा गरिबातल्या गरीब माणसाला लवकरात लवकर, कमी खर्चात, कमी वेळेत न्याय मिळेल, अशा भ्रामक समजुतीत राहणे चुकीचे ठरेल. या परिषदेने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच, म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य चाळीशीला आल्यानंतर त्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले, एवढेच फारतर म्हणता येईल. कारण जोपर्यंत आपल्या देशात प्रचंड प्रमाणावर आर्थिक विषमता आहे, तोपर्यंत तरी गरिबाला ते ही श्रीमंताच्या विरोधात न्याय मिळेल, ही कल्पना शक्य कोटीत उतरण्यासारखी नाही.

बव्हंशी न्याय, अन्याय या संकल्पनाच मुळात आर्थिक व्यवस्थेशी फार मोठ्या प्रमाणात निगडीत असतात. जिथे भाकरीसाठी लोकांना झगडावे लागते आणि ही व्यवस्था टिकण्यावरच, जर दुस-­या वर्गाचे अस्तित्व अवलंबून असेल तर तिथे असा असमतोल कायम रहावा म्हणून एक वर्ग प्रयत्न करणार. त्यासाठी भल्याबु-­या मार्गाचा अवलंब केला जाणार आणि हा दुसरा वर्ग आपल्या दैनंदिन अस्तित्वासाठीच संघर्ष करीत राहणार. त्यामुळेच हरघडी कुणावर ना कुणावर अन्याय हा होतच राहणार. आणि न्यायदानाची प्रक्रिया एकूणच अशी गुंतागुंतीची की, जो आर्थिकदृष्ट्या सबल, त्याच्या बाजूनेच न्यायाचा काटा झुकणार. एवढेच नव्हे तर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेला समाजातला कोणताही घटक निदान आजच्या परिस्थितीत तरी कोर्टात जाऊन न्याय मिळविण्याचा विचारसुध्दा आपल्या मनात येऊ देणार नाही. प्रत्यक्षातली गोष्ट सोडाच. ही झाली गोरगरिबांच्या खिशाला न परवडणा-या न्यायाची कथा! म्हणजे आवश्यक असूनही आणि घटनेने तरतूद केलेली असतानासुध्दा केवळ परवडत नाही म्हणून सोसत राहणा-यांची कथा! शिवाय एवढी प्रचंड कोर्टफीस, वकिलांची फीस भरून न्याय आपल्याकडूनच आणि तोही कधी मिळेल, याची शाश्­वती काय? ही तर खाजगी दाव्यांची म्हणजे प्रॉपर्टीचा वाद, नुकसानभरपाईचे दावे वगैरे वगैरे दिवाणी कायद्यांतर्गत येणा-­या बाबी. ज्यात पैसा कसा निर्णायक असतो याची रडकथा आणि भारतीय दंड विधानांतर्गत येणा-या कायद्यांच्या आणि ते कायदे धाब्यावर बसवून गुन्हे करूनही निर्दोष सुटणा-­यांच्या बाबतीतही.

राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस न केल्याने जिल्ह्याचे मुख्य प्रश्न रखडले

आर्थिक परिस्थितीच आपले काम कसे बजावते, हे फारच मनोरंजक आहे. गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पोलिसांचा अजिबात वचक राहिला नाही ही तर सर्वज्ञात गोष्ट झाली. पण एवढी एकच गोष्ट कारणीभूत आहे काय? गुन्हे उघडकीला येऊनही ते न्यायालयात सिध्द न होऊ शकल्याने आरोपी निर्दोष सुटल्याची किती उदाहरणे द्यावीत? इथेही आर्थिक परिस्थितीचा संबंध येतो. म्हणून तर ‘कानून खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है।’ किंवा ‘कानून की पाँचो उंगलियाँ घी में डूबी रहती है ।’ यासारखे फिल्मी (डायलॉग) वाक्प्रचार आता लोकांमध्ये वास्तव अर्थाने रूढ झाले आहेत.

खून, बलात्कार, विवाहितेवर हुंड्यापोटी अत्याचार यासारखे गुन्ह्यांचे प्रकार रोज वर्तमानपत्रात वाचावयास मिळतात. आता अशा प्रकारामध्ये जे बळी जातात ते प्रामुख्याने गरीबच असतात. आणि गुन्हेगार मात्र पैशाच्या जोरावर साक्षी-पुरावे उद्ध्वस्त करून अनेकविध मार्गांचा अवलंब करून मोकाट सुटतात. म्हणजेच भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून गरिबांना ख-या न्यायापासून वंचित केले जाते. याला कारणीभूत न्यायदानातला विलंब तर आहेच पण खटल्यासाठी आवश्यक तो साक्षी-पुरावाच, एवढ्या काळात पैशाच्या जोरावर नेस्तनाबूत केला जातो. साक्षीदार फोडले जातात, ही गोष्ट नाकारणे म्हणजे या दुष्कृत्याचे समर्थनच केल्यासारखे होईल. आर्थिकदृष्ट्या गब्बर असलेला आरोपी कायद्याच्या कचाट्यात आधी तर सापडतच नाही. पण जर सापडलाच तर त्याला शिक्षा झाली, असे फार क्वचितच घडते. पोलिसयंत्रणेतील भ्रष्टाचार हा तर पूर्णपणे वेगळाच विषय आहे. पण न्यायमंदिरातल्या पवित्र वातावरणात काय चालते? सरकारी वकिलांच्या नेमणुकीपासून सगळ्या गुंतागुंती आहेत. सरकारी वकिलांच्या नेमणुका ही तर शासकीय अधिकारातली बाब.

अशा वेळी नेमणुकीचे निकष कोणते? गुणवत्तेचा विचार केला जातो काय? यातील पोलिस प्रॉसिक्युटरच्या नेमणुका या पोलिस डिपार्टमेंटच्या अखत्यारीत होतात आणि त्या कायमस्वरूपाच्या असतात. वरच्या न्यायालयात म्हणजे अप्पर सत्र नि जिल्हा व वरिष्ठ स्तर न्यायालयामध्ये सरकार पक्षाची (म्हणजे फौजदारी गुन्ह्यात फिर्यादीची) बाजू लढविणारे जे सरकारी वकील असतात त्यांच्या नेमणुकी या कायम स्वरूपाच्या नसून त्या विशिष्ट कालावधीसाठीच असतात. म्हणजे त्या-त्या टर्मच्या परफॉर्मन्सवर पुढील वाढीव मुदत अवलंबून. जिल्ह्याच्या मंत्र्याच्या अथवा त्या-त्या टर्ममध्ये पदावर असलेल्या राजकीय व्यक्तीच्या शिफारशीवरच प्रामुख्याने या नेमणुका बेतलेल्या असतात. बाकीचे सगळे निकष दुय्यम स्वरूपाचे ठरतात. म्हणजेच या नेमणुका राजकीय निष्ठेवर अवलंबून असतात. ही जर वस्तुस्थिती (याला सन्माननीय तुरळक अपवाद असू शकतात पण ते अपवादच! त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही असेल. आणि ती एकदा मान्य करून गृहीत धरली तर एकंदर न्यायदानाच्या खटला सुनावणीस उभा राहून साक्षी-पुरावा पूर्ण होऊन निर्णयाच्या अवस्थेला येईपर्यंतचे, काय चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते?

राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस न केल्याने जिल्ह्याचे मुख्य प्रश्न रखडले

या सगळ्या व्यवस्थेमुळे न्याय कुणाला मिळतो? अन्याय कुणावर होतो? ही अवस्था बदलणे म्हणजे कोणत्या थरावर मूलगामी परिवर्तन घडवून आणावे लागेल, याची नुसती ही एक झलक आहे. न्यायालयांचे पावित्र्य टिकवायचे असेल तर एकूणच आपल्या जाणीवाच बदलल्या पाहिजेत. मूल्यांची घसरण (राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, न्यायविषयक, सांस्कृतिक सगळ्याच) थांबविली पाहिजे आणि या सतरा कलमांमध्ये अजून काही मूलगामी परिवर्तन घडवू
शकणा-­या कलमांची भर टाकली पाहिजे.

अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर
लातूर , मोबा.: ९८६०४ ५५७८५

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या