21.9 C
Latur
Monday, August 15, 2022
Homeविशेषईडी सुसाट; पण...

ईडी सुसाट; पण…

एकमत ऑनलाईन

देशभरात ‘ईडी’चे पडणारे छापे आणि अटकसत्र पाहता राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. ईडीच्या कारवाईच्या माध्यमातून विरोधकांना टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप केला जात असताना सत्ताधारी आणि भाजप पक्षाकडून या कारवाईला भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे हत्यार म्हणून सांगितले जात आहे. दोघेही आपापल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ पुरावे देत असताना जनता मात्र ‘बिन पैशाचा तमाशा’ पाहत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील कोणतीही कारवाई ही जनतेला दिलासा देणारीच असते; परंतु त्यामधील दुटप्पीपणा आणि सूडभावना सामान्यांना पचनी पडतेच असे नाही.

गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ‘ईडी’ने (सक्तवसुली संचालनालय) सातत्याने सक्रियता दाखविली आहे. एकामागून एक छापे टाकले जात असताना अटकसत्रे देखील होत आहेत. अर्थात ईडीच्या रडारवर जवळपास सर्वच विरोधी पक्षाचे नेते अणि कार्यकर्ते राहिले आहेत. या कारणामुळे राजकारण तापले आहे. ईडीचा विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या विरुद्ध हत्यार म्हणून वापर केला जात असल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे. तर सरकार मात्र ईडी ही स्वतंत्र यंत्रणा असल्याचा दावा करत त्यांच्या कारवाईची पाठराखण करत आहे. सध्याचे छापासत्र आणि त्याची आकडेवारी पाहिली तर ईडीकडून कारवाईची लाटच आली आहे, असे म्हणता येईल. केंद्र सरकार अणि भाजपने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर ईडीचा फास आवळलेला असताना ही कारवाई म्हणजे भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी मोहीम म्हणून सांगितले जात आहे. त्याचवेळी विरोधी पक्षाकडून या मुद्यावर जनतेकडून सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपल्या नेत्यांना त्रास देण्यासाठी आणि विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यांत अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी या कारवाईचा वापर केला जात असल्याचे विरोधक सांगताहेत. आगामी काळात ईडीने केलेल्या कारवाईचा निवडणुकीचा मुद्दा राहू शकतो. याचे परिणाम काय होतील, त्याचा जनता कसा विचार करेल याबाबतचे ट्रेंड मात्र विरोधाभास निर्माण करणारे राहिले आहेत.

देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे आश्वासन जनतेला दिले असून ते पूर्ण करण्यासाठी अशा कारवाईची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पक्षाच्या पातळीवर भाजप देखील याच मुद्यावर कारवाईला पाठिंबा देत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर एका ठिकाणी दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांकडून होणा-या आरोपावर मत मांडले होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, देशात नेहमीच निवडणुका होत राहतात. मग सरकारने आणि त्यांच्या संस्थांनी कामच करायचे नाही का? भ्रष्टाचारप्रकरणी तपास यंत्रणांनी काम करू नये का? यावरून देशभरात एकच संदेश गेला की, या मुद्यावर सरकार किंवा भाजपा आता कोणाच्याही दबावाखाली येणार नाही आणि घडले देखील तसेच. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणातून भ्रष्टाचाराचा मुद्दा नेहमीच आग्रहाने मांडला आहे. वास्तविक २०१४ मध्ये जेव्हा भाजपने केंद्रात सत्ता सांभाळली तेव्हा संपूर्ण देशात भ्रष्टाचाराविरोधातील वातावरण निर्माण झाले होते. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीची घोषणा झाली तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणातून काही संकेत दिले. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा ‘नरेटिव्ह’ आणि राजकीय चर्चेचा मुद्दा म्हणून समोर आणला जात आहे, असे सांगितले गेले. त्यानंतर मोदींनी याच मुद्यावर विरोधकांवर हल्लाबोल केला. राजकीय निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही हे मुद्दे भाजपला हिंदुत्वाच्या बरोबरीने साहाय्यभूत ठरत आले आहेत.

अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्र्यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी ईडीने अटक केली. लागलीच भाजपने या मुद्याला हवा दिली आणि दीदींवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. ममतांनी मोठी चूक केली असून पक्ष आणि जनतेबरोबरचे ममता बॅनर्जी यांचे नाते संपले आहे, असा आरोप भाजपने केला. यादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट अंतर्गत अटकेचे ईडीचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. ईडीने केलेली अटकेची कारवाई मनमानी नाही असा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात या कायद्यातील अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण ईडीच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या निर्णयामुळे भाजप आणि केंद्राचे मनोधैर्य वाढले. मोदी सरकारने तपास संस्थांच्या नियमात अनेक बदल केले असून त्यानंतर कारवाईला वेग आला. त्याचवेळी विरोधी पक्ष मात्र ईडीच्या कारवाईवरून आकाशपाताळ एक करत आहे. ही कारवाई पूर्वग्रहदूषित असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची दोन दिवस ईडी चौकशी केली असता काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशव्यापी आंदोलन केले. संसदेच्या अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटले. यापूर्वी अशा प्रकारे सूडबुद्धीच्या भावनेतून कधीही कारवाई झालेली नव्हती, असे विरोधक म्हणत आहेत. अर्थात ज्या रीतीने तृणमूल काँग्रेसच्या एका मंत्र्याच्या सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरी नोटांचा ढीग सापडला आहे, ते पाहता विरोधी पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. या प्रकरणाचा भाजपकडून राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे विरोधक म्हणत आहेत.

गेल्या काही दिवसांत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, दिल्लीसारख्या वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या संस्थांनी दबाव आणला आहे. विरोधी पक्षाचे नेते किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांवर छापे घातले जात आहेत. अर्थात ईडीची कारवाई ही केवळ विरोधी पक्षाच्या लोकांवरच होत आहे, हे जनतेच्या नजरेतून सुटलेले नाही. त्यामुळेच या कारवाईचा अर्थ हा धमकावणे, ताकद देणे किंवा राजकीय दबाव आणणे हाच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ईडीची कारवाई टाळायची असेल तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारा, असे एकप्रकारे आवाहनच सरकारकडून केले जात आहे. कारण ईडीच्या रडारवर आलेल्या नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश करताच त्याच्याविरुद्धची फाईल बंद होते. महाराष्ट्रातील अशा तक्रारीनंतर पक्षबदल करणा-या नेत्यांची एक यादीच सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे. त्यामुळे हा लढा भ्रष्टाचाराविरोधातला असेल तर भाजपमध्ये दाखल झालेल्यांवरही ईडीची कारवाई सुरू राहायला हवी.

दुसरे असे की, केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील १७ वर्षांत मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ५,४०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, यापैकी फक्त २३ गुन्ह्यांमध्येच दोषींना शिक्षा झाली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ईडीने ५,४२२ गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणांमध्ये जवळपास १ लाख चार हजार ७०२ कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणली गेली आहे. तर ९९२ गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये ८६९.३१ कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे; तर, २३ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा हा २००२ मध्ये बनवण्यात आला होता. त्यानंतर २००५ मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणेने ‘फेमा’ कायद्यांतर्गत एकूण ३० हजार ७१६ प्रकरणांचा तपास केला. त्यातील ८१०९ प्रकरणांत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर, ६४७२ नोटिसींवर कारवाई करण्यात आली असून एकूण ८१३० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर, ७०८० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी विरोधकांच्या आरोपांना बळ देणारी आहे. काही दिवसांपूर्वी सी व्होटरच्या सर्वेक्षणात बहुतांश लोकांनी ईडीची कारवाई ही पूर्वग्रहदूषित असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांत कारवाईच्या ‘टायमिंग’वरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्याचा थेट परिणाम राजकीय घडामोडींवर होत आहे. हे सर्व जनता ‘याचि देही याचि डोळा’ पहात आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील कोणतीही कारवाई ही जनतेला दिलासा देणारीच असते; परंतु त्यामधील दुटप्पीपणा आणि सूडभावना सामान्यांना पचनी पडतेच असे नाही.

सत्यजित दुर्वेकर

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या