24.2 C
Latur
Tuesday, November 30, 2021
Homeविशेषअपेक्षा तर्कसंगत निर्णयाची

अपेक्षा तर्कसंगत निर्णयाची

भारतात ‘सीडीएससीओ’च्या तज्ज्ञ समितीने २ ते १७ वयोगटातील मुलांसाठी भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीला परवानगी द्यावी, अशी शिफारस केली आहे. सध्या आपल्याकडे ५०० ते १५०० मुलांवर केलेल्या चाचणीची आकडेवारी उपलब्ध आहे. भारताच्या राष्ट्रीय लसीकरणाच्या तांत्रिक सल्लागारांच्या गटाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता किंवा राजकीय प्रभावाखाली न येता मुलांच्या लसीकरणाबाबत तर्कसंगत निर्णय घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा आहे.

एकमत ऑनलाईन

कोरोना महासाथीपासून बचाव करण्यामध्ये लसीची भूमिका महत्त्वाची आहे. आतापर्यंत ज्येष्ठ नागरिक अणि १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींना आपत्कालीन वापरासाठी लसींना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचवेळी काही देशांत १२ ते १७ वयोगटातील उच्च जोखमींत असणा-या मुलांचे लसीकरण करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी भारतात ‘सीडीएससीओ’च्या (द सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन) विशेष तज्ज्ञ समितीने भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीला २ ते १७ वयोगटातील मुलांना देण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस केली आहे. अर्थात ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआय) कडून अद्याप मान्यता मिळणे बाकी आहे.

तत्पूर्वी ऑगस्ट महिन्यात झायडस कॅडिलाच्या झायकोव्ह-डी लसीला १२ ते १७ वयोगटासाठी ‘डीजीसीआय’ने आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली. अन्य दोन लसी कोव्होव्हॅक्स आणि कोर्बीव्हॅक्सची देखील मुलांवर चाचणी केली जात आहे. कोरोनाने गेल्या दीड वर्षापासून घातलेले थैमान पाहता त्यापासून बचाव करणारी लस आता मुलांना देण्यात येणार असल्याने पालकवर्गांतून समाधान व्यक्त होत आहे. तथापि, मुलांना खरोखरच कोविड प्रतिबंधक लसीची गरज आहे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. यावर सर्व बाजूंनी तांत्रिक आधारावर विचार करणे गरजेचे आहे.

सर्वांत प्रथम म्हणजे कोणत्याही लसीला एखाद्या देशात ‘चाचण्या आणि मंजुरी’ आणि नंतर ‘एखाद्या वयोगटासाठी शिफारस करणे आणि त्याची अंमलबजावणी’ करणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. प्रत्यक्षात कोणती लस कोणत्या वयोगटाला द्यायची आहे, ही बाब कोणत्या वयोगटावर आजाराचा किती परिणाम होतो, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. अर्थात कोरोनाने सर्वच वयोगटांतील लोकांना फटका दिला आहे. त्यामुळे कोविड लसीबाबत मुलांसाठी घेण्यात येणारी चाचणी देखील सामान्यच प्रक्रिया आहे. चाचणीदरम्यान जर लस पात्र ठरली आणि तिचे सकारात्मक परिणाम दिसले तर त्या देशात लस वापरण्यास परवानगी दिली जाते.

कोणत्याही लसीला परवानगी मिळत असली तरी त्या वयागेटातील व्यक्तींना लगेचच लस देण्यास सुरुवात होते, असे गृहित धरणे चुकीचे आहे. २०११ मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय लसीकरण धोरणात एखाद्या लसीच्या वापराची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी निकषाचे पालन कशा पद्धतीने झाले पाहिजे, यासंदर्भातील सूचना दिल्या आहेत. एखाद्या वयोगटावर संसर्गाचा परिणाम होत असेल तर संबंधित लस त्यावर कितपत प्रभावी ठरेल आणि लस दिल्यानंतर होणारे फायदे आणि उद्भवणारा धोका यावरही विचार होतो. तसेच या धोरणात लसीबाबत कोणत्या वयोगटाला अधिक प्राधान्य द्यायला हवे, याबाबतही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. एखाद्या लसीला परवानगी मिळाली तर संबंधित वयोगट निश्चिंत राहतो. अर्थात त्या गटाला लस मिळतेच असे नाही. एखाद्या गटाला लस द्यावी की नाही आणि कोणत्या वयोगटाला द्यावी यासंदर्भातील शिफारस राष्ट्रीय लसीकरणाच्या तांत्रिक सल्लागारांचा समूह हा लसीकरण धोरणाच्या निकषाच्या आधारावर करतो. सध्या या समूहाने मुलांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या लसीची शिफारस केलेली नाही.

गेल्या १८ महिन्यांत शास्त्रीय आधार पाहिल्यास, एवढा संसर्ग पसरूनही मुले गंभीर आजारी पडणे किंवा अतिगंभीर होण्याची शक्यता ही कमीच राहिली आहे. ‘आयसीएमआर’चा सिरो सर्व्हे सांगतो की, तब्बल ६० टक्के मुले ही नैसर्गिकरीत्या कोरोनाबाधित झालेली आहेत. त्याचवेळी मुले दवाखान्यात दाखल होण्याचे प्रमाण आणि गंभीर होण्याचे प्रमाण हे खूपच कमी राहिले आहे. मंजुरीपूर्वी सदर लस कितपत सुरक्षित आहे, यावर विचार केला जातो. परंतु मुलांत लसीचे दुष्परिणाम हे वयस्कर मंडळीच्या तुलनेत अधिक दिसून येतात. एका अर्थाने मुलांत कोविड लसीचा फायदा तुलनेने कमी आणि दुष्परिणामांची शक्यता अधिक आहे. सध्या आपल्याकडे ५०० ते १५०० मुलांवर केलेल्या चाचणीची आकडेवारी उपलब्ध आहे आणि त्या आधारावर मुलांना आता कोविड प्रतिबंधक लस पहिल्यांदाच दिली जाईल.

वास्तविक, आपल्याला घाई करण्याचे टाळावे लागेल. जोखमीच्या मुलांना लस दिल्यानंतर जे काही आकडे समोर आले आहेत, ते पाहता आरोग्यदायी मुलांनाच लस देण्याचा निर्णय हिताचा ठरू शकतो, असे म्हणता येईल. कदाचित म्हणूनच कोणत्याही देशाने मुलांना लस देण्याबाबत घाई केलेली दिसून येत नाही. बोटावर मोजण्याइतपत देशांतच १२ ते १७ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू झाले आहे. सद्यस्थितीत जोखमीखाली वावरणा-या मुलांनाच लस देण्याबाबत प्राधान्य दिले जात आहे. म्हणून भारताच्या राष्ट्रीय लसीकरणाच्या तांत्रिक सल्लागारांच्या गटाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता किंवा राजकीय प्रभावाखाली न येता मुलांच्या लसीकरणाबाबत तर्कसंगत निर्णय घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मुलांना लस देण्यावरून चर्चा जोरात सुरू होती. पालक देखील मुलाना लस देण्याबाबत उत्सुक असून कोरोना संकटापासून पाल्यांचा बचाव व्हावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. मुलांना लस दिली तर त्यांना शाळेत पाठवता येईल, असा पालकवर्ग विचार करत आहे. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या मते, शाळा सुरू करण्यासाठी मुलांना लस देण्याची गरज नाही. एकुणातच मुलांना शाळेत पाठवण्याच्या निर्णयाला लसीकरणाशी जोडू नये. पालकवर्गात कोविड लसीवरून अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांचे निराकरण करण्याबरोबरच लस देण्याबाबत आग्रही असणा-या पालकांच्या मनातील संभ्रम देखील दूर करणे गरजेचे आहे. मुलांना लस देण्यासंदर्भात फायदे आणि तोटे यांबाबत त्यांच्याच भाषेत सांगायला हवे. उपलब्ध माहितीचा आधार घेत कोणताही आडपडदा न ठेवत मुलांना लसीचा कितपत धोका आहे किंवा लसीसाठी कशा रीतीने वयोगटाची निवड केली जात आहे, आदी माहिती देणे गरजेचे आहे.

डॉ. चंद्रकांत लहरिया,
साथरोगतज्ज्ञ, नवी दिल्ली

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या