एक फेब्रुवारी रोजी हिवाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणा-या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. जागतिक अर्थकारणातून येणारे नकारात्मक संकेत, कोविडोत्तर काळात करण्यात आलेल्या आर्थिक उपाययोजनांची परिणामकारकता आणि प्रत्यक्षात दिसणारे वास्तव, बेरोजगारी, करांचा भार यांसारख्या आव्हानांचा डोंगर समोर ठेवून अर्थमंत्र्यांना समाजातील सर्व घटकांच्या अपेक्षांना न्याय द्यायचा आहे. अर्थसंकल्पात मतपेरणीचा उद्देश न ठेवता शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणारी धोरणे असावीत, अशी जनतेची भावना आहे.
‘मी स्वत: मध्यमवर्गीय असल्याने मध्यमवर्गीयांचे दु:ख मला ज्ञात आहे. त्यामुळे या वर्गाला आगामी अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल असा माझा प्रयत्न राहील’ असे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या काही दिवस आधी केले. १ फेबु्रवारी रोजी हिवाळी अधिवेशनात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक मांडले जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प संपूर्ण देशासाठीचा असला तरी त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय या तीन राज्यांत फेबु्रवारीच्या दुस-या पंधरवड्यात या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याची प्राधान्याने चर्चा होईल हे निश्चित.
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून अर्थसंकल्प सादर करण्याची पद्धत सुरू आहे. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ सप्टेंबर १९४७ रोजी आर. के. षण्मुरवम चेट्टी यांनी सादर केला. तेव्हापासून दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. काही वेळेला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला गेला आहे. सर्वाधिक १० अर्थसंकल्प मोरारजी देसाई यांनी सादर केले आहेत. त्याखालोखाल पी. चिदम्बरम यांनी ९ अर्थसंकल्प सादर केले असून ते दुस-या स्थानी आहेत. महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाण, सी. डी. देशमुख, शंकरराव चव्हाण, मधू दंडवते या नेत्यांनाही केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली. मोरारजी देसाई यांनी आठ पूर्ण आणि दोन अंतरिम असे दहा अर्थसंकल्प सादर केले.
सन १९६४ आणि १९६८ मध्ये अर्थसंकल्प २९ फेबु्रवारीला सादर झाले. हा दिवस मोरारजींचा वाढदिवस होता. वाढदिवसाच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करणारे ते एकमेव अर्थमंत्री ठरले आहेत. प्रणव मुखर्जी यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. अर्थसंकल्प सादर करणारे मुखर्जी हे पहिले राज्यसभा सदस्य होत. यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चव्हाण आणि सी. डी. देशमुख प्रत्येकी सात, डॉ. मनमोहन सिंग आणि टी. टी. कृष्णम्माचारी प्रत्येकी ६ अर्थसंकल्प सादर केले. पंतप्रधानांकडे अर्थमंत्रिपद असल्यामुळे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. आतापर्यंत तीन पंतप्रधानांनी अशा प्रकारे अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू (१९५८), इंदिरा गांधी १९७०, आणि राजीव गांधी (१९८७) यांचा समावेश होतो.
अर्थसंकल्पाबाबतच्या अनेक प्रथा आणि परंपरा वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. यातील काही परंपरांमध्ये बदलही करण्यात आले. हे सर्व बदल भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या काळात झाले. ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून भारतीय अर्थसंकल्प फेबु्रवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सायंकाळी ५ वाजता संसदेला सादर होत असे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना १९९९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हापासून तो सकाळीच सादर केला जातो. २०१७ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २८ फेबु्रवारीऐवजी १ फेबु्रवारीला सादर करण्यास प्रारंभ केला. याच वर्षापासून रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द करून तो केंद्रीय अर्थसंकल्पाचाच एक भाग बनविला गेला. अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी जाताना अर्थमंत्री तो लेदरच्या बॅगमध्ये नेत. ही परंपराही मागील अर्थसंल्पाच्या वेळी निर्मला सीतारामन यांनी मोडली. त्यांनी (खातेवही) पोटलीमधून अर्थसंकल्प नेला.
अर्थकारणाचा विचार केला तर सरकारला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. कोरोनानंतर आज देखील अर्थकारणाला योग्य ती दिशा सापडलेली नाही. या आणि पुढील वर्षाच्या निवडणुकांच्या रणधुमाळीत ही आर्थिक घडी सुरळीत होईल अशी फार अपेक्षा ठेवता येत नाही. परंतु महत्त्वाचे म्हणजे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील सर्वच शेतक-यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प असणे आवश्यक आहे. ग्रामविकासाला अधिक चालना देण्यासाठी आर्थिक तरतूद महत्त्वाची आहे. नोकरदारांच्या पदरी निराशा येणार नाही हे देखील अर्थसंकल्पात पाहणे गरजेचे आहे. आरोग्यसेवेला मोठ्या प्रमाणात उत्तेजन देणे आवश्यक आहे. देशाच्या विविध भागात उद्भवणा-या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती संकटात असल्याने आजही अनेक राज्यांत शेतक-यांचे आत्महत्यांचे सत्र संपलेले नाही. त्यामुळे अनेक राज्यांमधून शेतक-यांना अधिक कर्जमाफी मिळावी याबाबतची होत असलेली मागणी गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे.
मागील दोन वर्षांपासून वैयक्तिक कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे वैयक्तिक कररचनेत दिलासा मिळण्याची आशा ठेवून असलेल्या नोकरदारांचा भ्रमनिरास होणार नाही यासाठी या अर्थसंकल्पात विचार होणे आवश्यक ठरते. आरोग्य, शिक्षण, आणि सामाजिक सुरक्षा या तीन मुद्यांवर अर्थकसंल्पात अधिक भर देणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रावरची तरतूद वाढणे खूप आवश्यक आहे. रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही मोठ्या प्रमाणावर तरतूद होणे अपेक्षित आहे. गोरगरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामास गती मिळावी ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. देशात सर्वांत कमी सिंचन असलेल्या जिल्ह्यांसाठी भरीव अर्थसाहाय्य देणे, तशी तरतूद केली जाणे ग्रामीण विभागाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्ण संशोधनावरच भविष्यातील अर्थव्यवस्थेची तरतूद होत असते. त्यामुळे या क्षेत्रातील संशोधन आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. देशातील निमी लोकसंख्या २७ वर्षांच्या खालील असल्याने विद्यार्थीसंख्या वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राबरोबरच संशोधन क्षेत्रावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. शिक्षणावरील खर्च पाहता या गरजेची पूर्तता सरकारकडून होत नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे खासगी शिक्षण क्षेत्र झपाट्याने वाढत असून त्याचा लाभ ‘आहे रे’ वर्गातील लोकांनाच होतो आहे.
संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीबरोबरच संरक्षण उत्पादनांमध्ये देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण आणण्यासाठी विचार करणे महत्त्वाचे असून तिन्ही संरक्षण दलाच्या भांडवली खर्चासाठीची अधिक तरतूद महत्त्वाची आहे. कारण तिन्ही दलांना नवी शस्त्रास्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि अन्य लष्करी उपकरणांची खरेदी करणे आणि तिन्ही दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी आवश्यक आहे. आज देशपातळीवर रोजगाराची किंवा आर्थिक रचनेची परिस्थिती आशादायक नाही. रेशन दुकानांमधून मोफत अन्न दिले म्हणजे सामान्य माणसाचे प्रश्न सुटले किंवा अत्याधुनिक स्वरूपाची मोठमोठी विकासकामे केली म्हणजे देश किती वेगाने प्रगती करीत आहे असे सरसकट म्हणता येत नाही. भारताची लोकसंख्या १४० कोटींच्या घरात असून त्यातील ४० ते ४५ टक्क्यांहून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतात. ४० ते ४१ टक्के मध्यमवर्गीय स्वरूपाचे आहेत,
९ ते १० आणि १० ते १२ टक्के अतिश्रीमंत लोकांच्या हातात संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था चालू शकेल इतकी मोठी संपत्ती सामावलेली आहे. याचे कारण म्हणजे गेली ७० ते ७५ वर्षे सरकारी पाळीवर येऊन जी अंदाजपत्रके सादर होत गेली ती तळागाळातल्या सामान्य माणसाच्या आर्थिक सक्षमीकरणास पोषक ठरली नाहीत. ती ठरली असती तर गरीब आणि श्रीमंत यामधील दरी किंवा उत्पन्नामधील प्रचंड तफावत निर्माण झाली नसती. ही बाब यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना निर्मला सीतारामन यांंनी लक्षात ठेवायला हवी. सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास अशी जरी घोषणा दिली जात असली तरी विविध क्षेत्रांत असणारी विषमता निश्चितच कमी करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. अर्थसंकल्पात मतपेरणीचा उद्देश न ठेवता शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणारी धोरणे असावीत, अशी जनतेची भावना आहे.
– मोहन एस. मते, मुक्त पत्रकार
