34.3 C
Latur
Tuesday, April 20, 2021
Homeविशेष..अखेर संजय राठोड यांचा राजीनामा !

..अखेर संजय राठोड यांचा राजीनामा !

एकमत ऑनलाईन

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज सुरू होते आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने कोरोनाच्या दुस-या लाटेचे सावट संपूर्ण महाराष्ट्रावर पडले आहे. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही केवळ आठ दिवसांचे होणार असून, या तुटपुंज्या अधिवेशनावर कोरोनाबरोबरच गदारोळाचेही सावट आहे. टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधी पक्षाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली होती. राठोड यांची हकालपट्टी केल्याशिवाय अधिवेशनच चालू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका भाजपने घेतली होती. आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचा दबाव व मुख्यमंत्र्यांची व सरकारची डागाळत चाललेली प्रतिमा यामुळे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राठोड यांचा राजीनामा घेण्यात आला.

सव्वा वर्षापूर्वी सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारला प्रथमच असा झटका बसला असून एका मंत्र्यांना घरी जावे लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय थोडा आधी घेतला असता किंवा स्वत: राठोड यांनी राजीनामा दिला असता तर अधिक चांगले झाले असते. राठोड यांनी राजीनामा दिला असला तरी पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, राठोड यांना अटक करावी अशी मागणी अधिवेशनात लावून धरण्याचा इरादा विरोधकांनी व्यक्त केला आहे. त्याबरोबरच वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा विषय, राज्यपाल व राज्य सरकारमधील संघर्ष, वीज बिलात सवलत देण्याची मागणी, कोविड सेंटरमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणं, आदी विषयांवर विरोधक आक्रमक असतील. त्यामुळे आठ दिवसांच्या अधिवेशनातही राजकारण तापणार अशी चिन्हं आहेत. विरोधकांच्या आक्रमणाबरोबरच राज्यासमोरील आर्थिक अडचणीचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असून, त्यातून मार्ग काढत सरकार कसा अर्थसंकल्प देणार याबद्दलही कुतुहल आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या तयारीत असलेल्या भाजपाला शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे विरोधी बाकांवर बसावे लागले. अनपेक्षितपणे सत्ता गेल्याने ती परत खेचून आणण्यासाठी भाजपाने पहिल्या दिवसापासून अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकार पाडण्याचे, वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. राजभवनाच्या माध्यमातूनही हे प्रयत्न होताना दिसतात. कंगना राणावत, अर्णब गोस्वामी प्रकरणातही सरकारवर हल्ले झाले. परंतु आघाडी सरकारने वर्षभरात हे सगळे हल्ले यशस्वीपणे परतवून लावले. संजय राठोड प्रकरणात मात्र सरकारची व विशेषत: मुख्यमंत्र्यांची कोंडी झाली होती. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड यांचे नाव समोर आल्यानंतर वनमंत्री १५ दिवस भूमिगत झाले. रोज त्यांच्या संभाषणाच्या अनेक ध्वनिफिती बाहेर येत होत्या. फोटो प्रसिद्ध होत होते.

प्रसारमाध्यमांनी, विरोधकांनी हा विषय उचलून धरला होता. परंतु राठोड त्याबाबत काहीही बोलायला तयार नव्हते. १५ दिवसांनी ते अवतरले ते थेट बंजारा समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या पोहरादेवी येथे. कोविडच्या वाढत्या संसर्गामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमावर स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी निर्बंध घातलेले असताना, गर्दी जमवू नये असे आवाहन केलेले असताना संजय राठोड यांनी पोहरादेवी येथे मोठे शक्तिप्रदर्शन करून एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले होते. संपूर्ण समाज आपल्या पाठिशी असल्याचे दाखवून त्यांनी एकप्रकारे आपल्या पक्षावरही दबाव आणला होता. याचा परिणाम उलटा झाला व त्यांच्याबद्दल जी थोडीफार सहानुभूती होती ती ही ते गमावून बसले.

कोरोनामुळे कंधार येथील हजरत हाजी सय्याह उरूस रद्द

राष्ट्रवादीचे नेते व सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर मध्यंतरी एका महिलेने बलात्काराचा गंभीर आरोप केला होता. त्यावेळी धनंजय मुंडे असे भूमिगत झाले नव्हते, तर त्यांनी सविस्तरपणे आपली बाजू मांडून सदर महिलेच्या बहिणीसोबतच्या संबंधांची कबुली दिली होती. नंतर तक्रारदार महिलेच्या विरोधात भाजप व मनसेचे पदाधिकारीही पुढे आले. अखेर त्या महिलेनेच तक्रार मागे घेतली. तरीही नैतिकतेचा मुद्दा होताच. त्यामुळे त्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवता येईल. पण त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा आरोप राहिलेला नाही. संजय राठोड प्रकरणात एका मुलीचा जीव गेला आहे. त्या तरुणीच्या व संजय राठोड यांच्यातील कथित संभाषणाच्या क्लिप बाहेर आल्या. स्वत: राठोड या संदर्भात काहीही बोलायला तयार नाहीत. या क्लिप खोट्या असतील व त्यांना या प्रकरणात गुंतवण्याचे षडयंत्र कोणी केले असेल तर त्यांनी स्वत:च तक्रार करून याच्या चौकशीची मागणी करायला हवी होती. पण हे न करता त्यांनी समाजाची ढाल करून आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला व मोठी चूक केली.

राजकारण व राजधर्म !
संजय राठोड हे शिवसेनेचे व-हाडातील महत्त्वाचे नेते आहेत. राज्यात अनेकदा पीछेहाट होऊनही वाशिम-यवतमाळ जिल्ह्यात शिवसेनेने आपला दबदबा कायम राखला आहे. स्वत: राठोड हे सलग चारवेळा विधानसभेवर विक्रमी मतांनी निवडून आले आहेत. शिवसेनेतील जनाधार असलेल्या नेत्यांपैकी ते एक आहेत. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला तर पक्षाला त्याचा फटका बसणार हे उघड होते. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना याची चिंता वाटणे स्वाभाविक होते. परंतु मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना पुराव्यांसह अत्यंत गंभीर आरोप झालेल्या आपल्या मंत्रिमंडळातील सहका-याला पाठिशी घालणे शक्य नव्हते. त्यांच्या स्वत:च्या व सरकारच्या प्रतिमेवर याचा निश्चितपणे परिणाम होणार होता. त्याबरोबरच शक्तिप्रदर्शनामुळे कारवाई करण्यास मुख्यमंत्री कचरले, त्यांची शिवसेनेवरील पकड कमी झाली असेही अर्थ काढले गेले असते. हा विषय चिघळत गेल्यानंतर शिवसेनेतल्याच काही नेत्यांना त्यांना राजधर्माची आठवण करून द्यावी लागली . मागच्या सरकारात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ खडसे वगळता सर्वांना कशा ‘क्लीन चिट’ दिल्या होत्या याची यादी देऊन राठोड यांच्यावर कारवाई न करण्याची गळ घातली जात होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय नफ्या-तोट्याच्या पुढे जाऊन अखेर कठोर निर्णय घेतला.

जनमानसातील प्रतिमाच सरकारचे बलस्थान !
मध्य प्रदेश व कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातही ‘ऑपरेशन कमळ’ करून आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न आजवर झालेच नाहीत असे नव्हे. परंतु राज्यातील आघाडी सरकारची जनमानसातील प्रतिमा अजून डागाळलेली नाही. त्यामुळे कर्नाटक व मध्य प्रदेशप्रमाणे राजीनामे देऊन भाजपात येणा-या आमदारांना पोटनिवडणुकीत पुन्हा निवडून आणणे सोपे नाही याची जाणीव भाजपा नेत्यांना आहे. त्यामुळे या सरकारच्या प्रतिमेवर सातत्याने हल्ले केले जात आहेत. संजय राठोड यांना पाठीशी घातले असते तर निश्चितपणे त्याचा परिणाम सरकारच्या प्रतिमेवर झाला असता. विरोधकांना एक मोठे अस्त्र मिळाले असते. त्यामुळे ‘देर आये, दुरुस्त आये’ असेच म्हणावे लागेल. उशिरा निर्णय घेण्यामागे कदाचित भाजप या प्रकरणावर ठाम भूमिका घेईपर्यंत थांबण्याची मुख्यमंत्र्यांची रणनीती असू शकेल. राठोड यांच्यावर तडकाफडकी कारवाई केली असती तर भाजपावाले लाल गालिचा अंथरून त्यांचे पक्षात स्वागत करतील अशी शंका त्यांना असावी. कारण राज्यात दोन काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना विरोधी पक्ष म्हणून ज्यांच्यावर आरोप करून राजीनामा मागितला होता, त्यातील अनेकजण सध्या भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे भाजपने टोकाची भूमिका घेईपर्यंत मुख्यमंत्री थांबले असावेत.

पुढच्या सोमवारी मोठी कसरत !
संजय राठोड प्रकरणात कटू निर्णय घेण्याचे धाडस मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले. त्यामुळे विरोधकांच्या हातातील एका मुद्याची धार कमी झाली असली तरी, वैधानिक विकास मंडळाची मुदतवाढ, वीज बिलातील सवलत व कोविड सेंटरमधील कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरण यावरून सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहील. पण त्यापेक्षा मोठे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे ते म्हणजे पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे. राज्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण मागच्या वर्षी ९ मार्चला सापडला होता व यंदा आठ मार्चला अर्थसंकल्प सादर होतोय. लॉकडाऊन व संसर्ग रोखण्यासाठी अजूनही सुरू असलेल्या निर्बंधाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत असली तरी मध्यंतरी राज्याच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे.

-अभय देशपांडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या