23.8 C
Latur
Saturday, September 25, 2021
Homeविशेषपूर पर्यटन व आपत्तीचे राजकारण !

पूर पर्यटन व आपत्तीचे राजकारण !

मागच्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीने व महापुरामुळे कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात प्रचंड मोठे नुकसान केले. हजारो लोक विस्थापित झाले. त्यांना दिलासा, आधार, धीर देण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी या भागाचे दौरे केले. नेहमीप्रमाणे त्याचेही राजकारण झाले. अशा दौऱ्यांमुळे स्थानिक प्रशासनावर ताण येऊन त्याचा मदतकार्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे पूर पर्यटन थांबवावे अशा कानपिचक्याही दिल्या गेल्या. यावर बराच वादविवादही झाला. मात्र हे पूर पर्यटक केवळ विरोधी पक्षातलेच होते असे नाही.

एकमत ऑनलाईन

मागच्या आठवड्यात अतिवृष्टी व पुराने कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात हाहाकार उडवून दिला होता. कोकणातील पूर ओसरला असला तरी जनजीवन पूर्वपदावर यायला मोठा कालावधी लागणार आहे. कोल्हापूर, सांगलीतील अनेक गावं अजूनही पाण्यात आहेत. पूर व दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये तीनशेहून अधिक लोकांचे बळी गेले आहेत. हजारो लोकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, त्यांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. हे नुकसान तर भरून निघणार नाही, पण आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी, त्यांना दिलासा देण्यासाठी लाखो हात पुढे आले आहेत. सर्व विभागातून मदतीचा ओघ सुरू आहे. त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी, धीर देण्यासाठी राजकीय मंडळीही या भागाचे दौरे करत आहेत.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यासह अनेक मंत्री व नेत्यांनी मागच्या आठवड्यात आपत्तीग्रस्त भागाचे दौरे केले. अर्थात सगळेच दौरे आपत्तीग्रस्तांना दिलासा देण्याच्या उदात्त हेतूने केले जातात असे नव्हे. काही मंडळी याचेही राजकारणही करत असतात. किमान आपत्तीच्या काळात तरी राजकीय झुली बाजूला ठेवायला हव्यात, ही अपेक्षा गैर नाही. पण तसे कधी होत नाही. सत्तेत व विरोधी बाजूला असणारे पक्ष, चेहरे बदलतात, पण या वृत्तीत बदल होत नाही. यावेळी ही वेगळे काही घडले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राजकीय नेत्यांनी आपत्तीग्रस्त भागाचे दौरे टाळावेत असे अवाहन केले. यावरून बराच वाद झाला.

राज्यात एखादी आपत्ती आल्यानंतर त्या भागात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचे दौरे लोकांना धीर देण्यासाठी उपयुक्त ठरत असतात. ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे त्यांनी दौरे करणे आवश्यक आहे. मात्र आता इतरांनी दौरे करून मदत-बचाव कार्यात गुंतलेल्या यंत्रणेवर ताण आणू नये, असे आवाहन शरद पवार यांनी केले. लातूरच्या भूकंपानंतर तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांना लातूरचा दौरा करायचा होता. मात्र आपण त्यांना दहा दिवस न येण्याची विनंती केली. आपण आलात तर सगळी यंत्रणा दौऱ्याच्या नियोजनात अडकून पडेल व बचवकार्यावर त्याचा परिणाम होईल, असे त्यांना सांगितले. पंतप्रधान नरसिंहराव यांनाही ते पटले व त्यांनी आपला दौरा रद्द केला होता, याची आठवण पवार यांनी सांगितली. अर्थात तो काळ वेगळा होता.

आता पंतप्रधानांना असे सांगण्याची कोणी हिंमत करेल व सांगितलेच तर ते मान्य होईल का ? हा प्रश्नच आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पाहणी दौऱ्यावर आले तेव्हा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते म्हणून त्यांचा कसा पारा चढला होता ते सर्वांनी पाहिले आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांची खास आपल्या स्टाईलमध्ये खरडपट्टी काढली. त्यामुळे नेत्यांच्या दौऱ्याना सगळं काम बाजूला ठेवून हजर राहावे लागते ही बाब अधोरेखित झाली.आपत्तीग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी नेत्यांनी त्या भागात जाणे चुकीचे नाही, पण या काळातही मदतकार्यापेक्षा आपला बडेजाव राखला जावा ही अपेक्षा गैर आहे.

जुलैचा जीएसटी १ लाख कोटी पेक्षा जास्त

राजकीय दौरे खरंच दिलासा देतात का ?
दुष्काळ, महापूर किंवा अन्य संकटानंतर मंत्री, नेतेमंडळीनी घटनास्थळी धाव घेऊन लोकांना मदत करण्यात, दिलासा-धीर देण्यात चुकीचे काहीच नाही. किंबहुना तेथे गेले नाही तर अनेकदा टीकेला सामोरे जावे लागते. नेत्यांच्या दौऱ्यामुळे संकटाच्या गांभीर्याची कल्पना येते, त्यासंदर्भात राज्य पातळीवर निर्णय किंवा भूमिका घेण्यात मदत होते. स्थानिक प्रशासनावर दबाव येतो, सरकारी यंत्रणा कामाला लागते, त्यांना अधिक जबाबदारीने काम करावे लागते. २०१९ साली पश्चिम महाराष्ट्रात महापुर आला तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभा निवडणुकीसाठी महाजनादेश यात्रा सुरू होती. त्यांनी पूरग्रस्त भागाला उशिरा भेट दिल्याने भरपूर टीका झाली होती. यावेळी त्यांनी केवळ तातडीने धाव घेतली नाही, तर २६ ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली.

लोकशाहीत निवडणुका जिंकण्याला सर्वाधिक महत्व असते व त्यासाठी जे जे करावे लागते ते करण्याचा राजकारण्यांचा प्रयत्न असतो. सत्तेच्या कोणत्या बाजूला आहेत यावर सर्वांच्या काय करावे व काय करू नये याबद्दलच्या संकल्पना बदलत असतात. आपत्तीग्रस्तांना दिलासा देण्यात सरकार कमी पडत असेल, वेळेवर मदत पोचत नसेल, मदतकार्यात गोंधळ असेल तर त्यावर आवज उठवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षावर असते. मात्र सत्तेत असलेल्यांना हे आवडत नाही. मग ते विरोधकांवर आपत्तीचे राजकारण केल्याचा आरोप करतात. हे आरोप-प्रत्यारोप नवीन नाहीत. पण यालाही आता लोक वीटले आहेत. चिपळून, खेड, महाडमध्ये आपत्तीग्रस्तांनी राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्याच्यावेळी जो संताप व्यक्त केला तो याचेच द्योतक होता. कोरडी आश्वासनं व सवंग राजकारण एवढेच दौऱ्यात घडणार असेल तर तुम्ही न आलेला बरं, अशी प्रतिक्रिया उमटत असेल तर त्यात गैर काय आहे. पुढच्या काळात तरी नेतेमंडळी याचं भान ठेवतील अशी अपेक्षा आहे.

टाळेबंदीबद्दल सरकार द्विधावस्थेत
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे शेपूट अजूनही वळवळत असले तरी नवीन रुग्णांची संख्या बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. गेले महिनाभर राज्यात रोज आठ हजाराच्या आसपास नवीन रुग्णांची नोंद होत आहे. हा आकडा मोठा असला तरी यातील ८५ टक्के रुग्ण केवळ ११ जिल्ह्यातील आहेत. उर्वरित २५ जिल्ह्यात केवळ १५ टक्के रुग्ण आहेत. त्यामुळे किमान या जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल करावेत अशी आग्रही व रास्त मागणी सुरू होती. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी झालेल्या टास्क फोर्स आणि आरोग्य विभागाच्या बैठकीत तसा निर्णय तत्त्वतः घेण्यात आला आहे. मात्र अजूनही याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.

१ ऑगस्टपासून २५ जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथिल केले जातील असे सांगण्यात आले होते. मात्र १ ऑगस्टला सायंकाळपर्यंत कोणतेही आदेश निघालेले नव्हते. निर्बंध किती शिथिल करावेत याबाबत सरकारमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. त्यातच केंद्र सरकारने देशात, विशेषतः दहा राज्यात पुन्हा करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील ४६ जिल्ह्यांमध्ये अजूनही करोना रुग्णवाढीचा दर १० टक्क्यांहून अधिक, तर ५३ जिल्ह्यांत ५ ते १० टक्क्यांदरम्यान आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात कडक निर्बंध लादण्याच्या सल्ला केंद्राने राज्यांना दिला आहे. वेळीच उपाययोजना केल्या नाही, तर स्थितीत आणखी बिकट होईल, असा इशाराही दिला आहे. दुसरीकडे जागतिक आरोग्य संघटनेनेही कोरोनाच्या ‘डेल्टा’ विषाणूचा वाढत्या संसर्गाबद्दल चिंता व्यक्त केलीय। यामुळे निर्बंध शिथिल करण्याबाबत राज्य सरकार कदाचित सावध भूमिका घेत असावे. पण लोकांचा संयम आता सुटत चालला आहे. त्यामुळे सुवर्णमध्य काढताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कसौटी लागणार आहे.

अमेरिकेच्या ‘सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल’ने (सीडीसी) जगातील१३२ देशांमध्ये करोनाच्या पहिल्या विषाणूपेक्षा अधिक घातक व अधिक संसर्गजन्य असलेल्या संसर्ग वाढल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाही डेल्टाचा संसर्ग होत आहे. अमेरिकेत लस साडेआठ हजार लोकांना संसर्ग झाल्याचे आढळून आले आहे. लस घेतल्याने विषाणूचा मुकाबला करताना फायदा होतो. परंतु त्यांच्या माध्यमातून इतरांना संसर्ग होत आहे.अमेरिकेत दर आठवड्याला ३५ हजार लोक ‘डेल्टा’ विषाणूमुळे संक्रमित होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही देशात पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियात तर लष्कराच्या मदतीने संसर्ग झालेल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांना विलगीकरणात पाठवले जात आहे.

या सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्य सारकरला निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो आहे. सरकारचा एकूण मूड बघता संसर्ग दर अधिक असलेल्या जिल्ह्यातील निर्बंध तर तुर्त कायम राहतीलच, पण उर्वरित जिल्ह्यांनाही एकदम खुली सूट मिळणार नाही असे दिसते. दुकानं, उपहारगृहांना थोडी मोकळीक दिली तरी, उत्सव व सार्वजनिक कार्यक्रम, राजकीय सभा,आंदोलनं यावरील निर्बंध कायम राहतील असे दिसते.

-अभय देशपांडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या