20.8 C
Latur
Thursday, October 21, 2021
Homeविशेषखाद्यान्न भाववाढ - एक नवे संकट !

खाद्यान्न भाववाढ – एक नवे संकट !

एकमत ऑनलाईन

आपल्याकडे अनेक दंतकथा आहेत. ‘द्रौपदीची थाळी’ त्यापैकीच एक. या थाळीत अमर्याद व्यक्तींना आणि तेही इच्छा भोजन देण्याची क्षमता असल्याची आख्यायिका आहे. अशी थाळी आपल्याकडे असावी असे आता प्रत्येक व्यक्तीला वाटू लागलेय. खाद्यान्नाच्या सततच्या वाढत्या किमतींपासून अशी थाळीच आपल्याला वाचवू शकेल, अशी त्यांची धारणा बनलीय. केवळ डाळी, खाद्यतेलच नव्हे तर भाजीपाला वगळता सर्वच खाद्यान्नाच्या किमती वाढत आहेत. मे महिन्यात महागाईच्या दराने रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशील दराची (६.२६ टक्के) मर्यादा ओलांडली होती. यात इंधन दरवाढ होती तशीच खाद्यान्न दरवाढही होती हे कसे नाकारता येईल. जुलै (५.६ टक्के) च्या तुलनेत ऑगस्ट (५.३ टक्के)मधील दरात किरकोळ घट झाली म्हणून स्वस्ताई आली असे समजण्याचे कारण नाही.

खाद्यान्नाची दरवाढ ही तशी आताची बाब नाही. तिला मोठा इतिहास आहे. आजवरच्या सरकारी धोरणांचा केंद्रबिंदू भाववाढीचे नियंत्रण हाच राहिला आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने गहू, मसूर, मोहरी, सूर्यफूल इ. रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ केली. यापूर्वी खरीप पिकांच्या हमीभावात अशीच वाढ करण्यात आली होती. उत्पादन खर्चातील वाढीच्या तुलनेत शेतक-यांसाठी ही वाढ किरकोळ असली तरी ग्राहकांसाठी मात्र अस ठरतेय. रब्बी पिकांच्या हमीभावातील वाढीमागे उत्तर प्रदेश आणि अन्य राज्यांतील घातलेल्या निवडणुका नसतील, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कच्च्या तेलाप्रमाणेच डाळी, खाद्यतेलांची देशाला मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या त्यांच्या किमती वाढत असल्याने आपल्याकडील किमती वाढणे अपरिहार्य आहे.

सोया तेलाचा दर दुप्पट होण्यामागे, तूर डाळीने शंभरी गाठण्याच्या मागे हेच कारण आहे. खाद्यतेलावरील जकात शुल्कात दोन वेळा कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला खरा परंतु, त्यामुळे फारसा फरक पडल्याचे दिसत नाही. इंधन दरवाढीने तर येत्या काळातील खाद्यान्न भाववाढीचा पायाच घातला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण इंधन दरवाढीमुळे केवळ शेतमालाच्या वाहतुकीचा खर्च वाढणार नाही, तर निविष्ठांच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चातही वाढ होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकरी वाढीव भावासाठी आग्रही राहणार, वेळप्रसंगी त्यासाठी त्यांच्याकडून आंदोलनाचा मार्ग पत्करला जाणार यात शंका नाही.

सध्याच्या संकटाचे अभूतपूर्व असे वर्णन करणेच योग्य ठरेल. कारण आजवर देशाला एक तर मंदीचा अथवा महामारीचा सामना करावा लागला. परंतु सध्या या दोन्हीचा एकाच वेळी सामना करावा लागत असल्याने शासन व नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडाली आहे. मंदीचा उगमही आर्थिक धोरणातून नव्हे तर महामारीतून झाला आहे. टाळेबंदीमुळे लाखो रोजगार बुडाले, उद्योग, व्यवसाय बंद पडले त्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांच्या उत्पन्नात घट झाली, लोकांच्या सकस आहाराच्या अट्टाहासातून डाळी, अंडी, मांस, मासे अशा सर्वच प्रथिनेयुक्त अन्नपदार्थांसाठी मागणी वाढली परंतु पुरवठा ताठर असल्याने किमती वाढल्या आहेत; त्याही एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न घटलेले असताना, साहजिकच हा वर्ग सकस आहारापासून वंचित राहिला आहे, त्याला निकृष्ट अन्नावर गुजराण करावी लागतेय. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असल्याने या वर्गातील व्यक्ती साथीच्या आजारांना बळी पडताहेत. अ‍ॅनिमिया या लोहाच्या कमतरतेतून मातृत्वकाळात उद्भवणा-या आजारामुळे मृत्युमुखी पडणा-या स्त्रियांचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेने आपल्याकडे अधिक आहे.

स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होऊनही भुकेल्यांचा प्रश्न कायम असणे, ही बाब खेदजनक म्हणावी अशीच आहे. अन्न व कृषि संघटनेच्या (ऋअड) अभ्यासातून जगातील भुकेल्यांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आलेय. त्यातील सर्वाधिक भुकेले अल्प दरडोई उत्पन्न असलेल्या भारतासारख्या देशात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. जागतिक भूक निर्देशांकाच्या १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या स्थानी आहे. बांगला देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, इंडोनेशिया हे शेजारचे देशही भारतापेक्षा वरच्या स्थानावर आहेत. ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या नियतकालिकाने ग्रामीण भागातील जनतेच्या आहाराचा अलीकडच्या काळात अभ्यास करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. त्यांच्या अभ्यासाने ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ विभाजनावर शिक्कामोर्तब केलेय. अभ्यासकांच्या मताप्रमाणे प्रत्येक ग्रामीण व्यक्तीला दिवसाला २५०० उष्मांक मिळाले पाहिजेत आणि एवढे उष्मांक मिळण्यासाठी व्यक्तीने दिवसाकाठी २४१ रु. खर्च करणे आवश्यक आहे.

परंतु उत्पन्नाच्या कमतरतेमुळे प्रत्यक्षात याच्या तिस-या हिश्श्याइतकीच रक्कम व्यक्तीकडून खर्च केली जाते. याचा ग्रामीण जनतेच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक तीन व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती कुपोषित असण्यामागे हेच कारण आहे. एका अभ्यासाप्रमाणे खाद्यान्नाच्या वाढत्या किमतीमुळे जगातील ३ अब्ज लोक सकस आहारापासून वंचित राहत आहेत. त्यापैकी १.३ अब्ज लोक भारतासह इतर दक्षिण अशियायी देशांतील आहेत. केवळ अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले म्हणजे कुपोषण, भुकेल्यांचा प्रश्न सुटेल असे नाही तर त्यासाठी गरजूंच्या हाती पुरेशी क्रयशक्ती येईल व उत्पादित धान्य गरजूंच्या हाती पडेल अशी सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर यात कठीण काही नाही.

प्रा. सुभाष बागल
मोबा. : ९४२१६ ५२५०५

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या