26.9 C
Latur
Sunday, July 3, 2022
Homeविशेषइंधन दर कपातीचा चेंडू आता केंद्राच्या अंगणात

इंधन दर कपातीचा चेंडू आता केंद्राच्या अंगणात

एकमत ऑनलाईन

महागाईने जगभर परिसीमा गाठलेली असल्याने देशोदेशीच्या मध्यवर्ती बँका तिला आवर घालण्याच्या प्रयत्नात गुंतल्या आहेत. भारतातील महागाईचा दरही रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशील मर्यादेच्या बराच वर (एप्रिल ७.७९ टक्के) गेल्याने तिला कार्यप्रवण होणे भाग पडलेय. बँकदर व रोख राखीव निधी दरात वाढ करून त्या दिशेने बँकेने पाऊल उचलले आहे. बँकेला तसे हे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. कारण फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ इग्लंड, बँक ऑफ जपान यांनी यापूर्वीच या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होत असलेली घसरण त्याचाच परिपाक होय. आजवर न अनुभवलेल्या महागाईचा अनुभव जग घेतेय. प्रगत, मागासलेले असे कुठलेच देश यातून सुटलेले नाहीत.

महागाईने श्रीलंकेत अराजक-
सदृश्य स्थिती निर्माण केलीय, हे आपण पाहतोच आहोत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इंधन दरात झालेली लक्षणीय वाढ व पुरवठा साखळीत आलेला विस्कळीतपणा महागाईला कारणीभूत ठरला आहे. तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ होत आला तरी युध्दविरामाची कुठलीही शक्यता दिसत नाही. लांबणा-या युध्दाबरोबर महागाईची तीव्रता देखील वाढतेय. युध्द रशिया-युक्रेनमध्ये लढले जात असले तरी त्याची किंमत बेरोजगारी, गरिबी, विषमतेच्या रूपाने सबंध जगाला मोजावी लागतेय. शरीरात जे स्थान रक्ताचे तेच अर्थव्यवस्थेत इंधनाचे. इंधनाचे दर वाढले की आपसूकच वस्तू, सेवांचे दर वाढल्याने उत्पादन खर्च व किमतीत वाढ होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलांचे दर वाढल्यामुळे इंधनाचे दर वाढले म्हणणे, हे ही अर्धसत्य आहे.

कारण या दरवाढीत त्या त्या देशातील सरकारकडून आकारल्या जाणा-या करांचाही तेवढाच वाटा आहे. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर इंधन करातील ५३ टक्के वाटा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करांचा आहे. कर भार वाढण्याला राज्यघटनेने केंद्र व राज्याला कर आकारण्याचा देऊ केलेला अधिकार कारणीभूत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर वाढू लागल्यापासून कर कपातीसाठी दोन्ही सरकारांवरील दबाव वाढतोय. परस्पराकडे बोट दाखवून दोन्ही सरकारे वेळ मारून नेतायत. जनमताचा आदर करत केंद्र सरकारने डिझेलवरील करात अनुक्रमे ५ रु. व १० रु. (प्रति लिटर) कपात केली खरी; परंतु ती फसवी ठरली. कारण त्याच्या काही आधीच केंद्र सरकारने पेट्रोल (१३ रु.) व डिझेलवरील (१६ रु.) करात वाढ केली होती. महाराष्ट्र, तेलंगणा, झारखंड, प. बंगाल, केरळ ही विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली सरकारे व्हॅटमध्ये कपात करून नागरिकांना दिलासा देत नसल्याचा आरोप मोदींनी केला. त्याचे खंडनही त्या त्या राज्यातील सरकारने केले. या खंडन-मंडनात नागरिकांच्या हाती मात्र काहीच लागले नाही.

केंद्र सरकार मूळ उत्पादन शुल्क, विशेष उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, अधिभार (रस्ते, पायाभूत सुविधा विकास, कृषी, विकास, शिक्षण) अशा वेगवेगळ्या नावांनी इंधनावर कर आकारते. वेगवेगळ्या नावाने कर आकारण्याचे कारण म्हणजे मूळ उत्पादन शुल्कापासून मिळालेले उत्पन्न केंद्राला वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्याबरोबर विभागून घ्यावे लागते. अन्य कर व अधिभारापासून मिळालेले उत्पन्न राज्यांनी विभागून न घेता पूर्णपणे स्वत:कडे ठेवून घेता येते. म्हणूनच मूळ उत्पादन शुल्कात कपात करून अन्य शुल्कात, अधिभारात वाढ करण्याकडे केंद्र सरकारचा कल असल्याचे दिसून आले आहे. अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण द्यायचे झाले तर विद्यमान सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेलवरील मूळ उत्पादन शुल्कात लिटरमागे अनुक्रमे १.६० व ३.०० रुपयांची कपात केली आणि त्याच वेळी अतिरिक्त शुल्कात एक रुपया (प्रति लिटर) वाढ व कृषी पायाभूत सुविधा विकास अधिभार (पेट्रोल २.५० व डिझेल ४.०० रुपये) आकारायला सुरुवात केली. केंद्राकडून पेट्रोलवर आकारल्या जाणा-या २७.९० (प्रति लिटर) रुपयाच्या करात २६.५० रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क व अधिभाराचे केवळ १.४० रुपये राज्याबरोबर विभागून घेतल्या जाणा-या मूळ उत्पादन शुल्काचे असतात. वेगवेगळ्या क्लृप्त्यांमुळे केंद्राला इंधनावरील कराचा ९८ टक्के वाटा स्वत:कडे ठेवून घेणे शक्य झाले आहे. केंद्राच्या या कृतीला राज्यांनी वेळोवेळी विरोध केला आहे. परंतु केंद्राने राज्यांच्या विरोधाला नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

अधिभाराद्वारे जो निधी जमा होतो, तो ज्या कारणासाठी अधिभार आकारण्यात आलाय त्याच कारणासाठी खर्च करण्याचे घटनात्मक बंधन केंद्रावर आहे. परंतु बराच काळ उलटून गेल्यानंतरही हा निधी खर्च न केला गेल्यामुळे पडून राहतो. असे काही लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेत सध्या पडून आहेत. २०१४ साली मनमोहन सिंग सरकार जाऊन मोदी सरकार आले. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कोसळायला सुरुवात झाली. अल्प काळात दर ४० टक्क्यांनी खाली आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अशी घसरण सुरू असताना आपल्याकडील इंधनाचे दर मात्र चढेच होते. तेलाच्या घसरलेल्या किमतीचा लाभ केंद्राने ग्राहकाकडे जाऊ न देता करात वाढ करून स्वत:कडे ठेवला. नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात केंद्र सरकारने इंधनावरील करात नऊ वेळा वाढ केली.

इंधनावरील करात केंद्राने लिटरमागे एक रुपयाने जरी वाढ केली. तरी सरकारच्या तिजोरीत वर्षाला १३०००-१४००० कोटी रुपयांची भर पडते, असे म्हटले जाते. याचा अर्थ या काळात केंद्र सरकारच्या खात्यात काही लाख कोटी रुपये जमा झाले असणार, यात शंका नाही. कोरोना काळात जगाचा आर्थिक गाडा ठप्प झाल्यागत होता. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा कोसळले. अल्पावधीत दर ६९ डॉलर (प्रति पिंप) वरून २० डॉलरपर्यंत खाली आला. याही वेळी केंद्राने आपल्या पूर्वीच्याच नीतीचा अवलंब करत सामान्य ग्राहकाला तेलाच्या घटलेल्या किमतीच्या लाभापासून दूर ठेवले. देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था कोरोना काळात आक्रसल्या. भारताच्या जीडीपीचाही या काळात संकोच झाला. केंद्र व राज्यांच्या कर उत्पन्नात घट झाली. परंतु केंद्राच्या इंधनावरील कराच्या उत्पन्नात वाढच झाली. जीएसटी कर प्रणाली आल्यापासून उत्पनाचे स्रोत घटल्याने राज्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. इंधन, मद्यावरील कर, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, करमणूक कर एवढेच उत्पन्नाचे स्रोत सध्या राज्यांकडे उरले आहेत. उत्पन्नाचे स्रोत आटले असले तरी जबाबदा-या मात्र त्याच आहेत किंवा त्यात वाढच झाली आहे. राज्यघटनेने इंधनावरील करा बाबतीत राज्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेय.

महाराष्ट्र असो की अन्य कुठलेही राज्य त्याला इंधनावरील कराचा असा एकटा विचार करून चालत नाही तर त्याला तो एकूण उत्पन्न व खर्चाच्या संदर्भात करणे भाग पडते. एक तर राज्याकडील उपन्नाची साधने तोकडी आणि तीही ताठर दुस-या बाजूला विकासापासून कल्याणापर्यंतच्या जबाबदा-या असल्याने सतत वाढत जाणारा खर्च त्यामुळे राज्यांच्या कर कपातीला मर्यादा येतात. त्यामानाने केंद्राकडील साधने मुबलक लवचिक, विकासाबरोबर उत्पन्न वाढवत नेणारी अशी. एप्रिल महिन्यातील जीएसटी संकलन १.६८ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीला पोहोचलेय. त्यातील महाराष्ट्राचा वाटा २९.४ टक्के आहे हे विशेष. शिवाय केंद्राला आयकर आदी प्रत्यक्ष करापासून मिळणा-या उत्पन्नातही ४९ टक्क्यांनी वाढ झालीय. विषमता वाढत असल्याचे तज्ज्ञ मंडळी सांगत आहेत त्यामुळे संपत्ती कर आकारूनही केंद्र सरकारला आपल्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य आहे. अशा एकंदर स्थितीत केंद्रानेच वडिलकीची भूमिका बजावत इंधनावरील करात कपात करून महागाईने त्रस्त असलेल्या नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.

-प्रा. सुभाष बागल
मोबा.: ९४२१६ ५२५०५

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या