18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeविशेषजी. एस. टी. : शेतक-यांच्या मानगुटीवरील वेताळ

जी. एस. टी. : शेतक-यांच्या मानगुटीवरील वेताळ

एकमत ऑनलाईन

१९७२ च्या सार्वत्रिक दुष्काळात अन्नधान्याची टंचाई होती. लाखो गोरगरिबांना व मजुरांना जगविण्यासाठी निधीची मोठी गरज होती. शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाठ होता. शेतकरी हा हक्काचा घटक. त्याच्या शेती उत्पादनावरचा काही हिस्सा शासनाने लेव्हीचा कायदा करून सक्तीने देण्यास भाग पाडलेले. ते धान्य रेशनच्या माध्यमातून गोरगरिबांना वाटप केला जाई. पुढे देशभर महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना व लेव्ही वसुलीचा प्रघात पडला अन् शेतक-यांकडून अनेक वर्षे सक्तीने लेव्ही वसूल केली जायची. नाही दिली तर बळाचा वापर व्हायचा.

पूर्वी म्हणजे मुघलांच्या राजवटीत शेतक-यांकडून राज्य चालविण्यासाठी जबरदस्तीने कर वसूल केला जाई, तोही धान्याच्या स्वरूपातच. कारण त्या काळात चलनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात नव्हता; म्हणून धान्याचाच वापर व्हायचा. त्याला जिझीया कर संबोधत. त्याला त्या काळी कोणीही विरोध करण्याची हिम्मत दाखवत नसे. नाही दिला तर थेट मृत्युदंडाची किंवा जबरदस्तीने घराबाहेर काढून घोड्याला किंवा हत्तीला बांधून फरफटत ओढून नेत किंवा चाबकाचे फटके मारीत. त्या त्या परगण्यातील प्रमुख इनामदार, वतनदार, कुलकर्णी, देशमुख, देशपांडे रयतेकडून युद्ध कर, संरक्षण कर, दुष्काळ कर म्हणून पिकलेल्या धान्याचा विशिष्ट हिस्सा घरातून किंवा थेट खळ्यावरून घेऊन जात. तीच पद्धत पुढे समांतर निजामशाहीत, हैदराबाद संस्थानात अफगाणी रोहिल्यांकरवी थेट खळ्यावरून धान्य भरून नेले जाई. नाही दिले तर जाच-जुलूम होई. पुढे देश स्वतंत्र झाला. त्याची आपण आज पंचाहत्तरी साजरी करतो आहोत; तरी शेती व शेतक-यांची लूट थांबली नाही. प्रकार व नाव बदलले एवढेच. शेतकरी हा तेव्हाही पिळला जात होता अन् आजही. वसुली करण्याचे व करणा-यांचे स्वरूप व प्रकार बदलले एवढेच.

इंग्रज चतुर होते. त्यांनी या लुटीला कायद्याचे स्वरूप दिले. आवश्यक वस्तू कायदा नावाने शेतक-यांकरवी उत्पादित शेतीमाल गोरगरिबांना रेशनवर वाटण्यासाठीच्या कारणासाठी अगदी नगण्य किमतीत म्हणजे साधा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही अशा किमतीत तो त्यांना देणे भाग पाडले जाई. गोरे इंग्रज देशावर अडीचशे वर्षे राज्य करून निघून गेले, पण तेच कायदे मात्र सध्याचे काळ्या कातडीचे शासनकर्ते राबवताहेत. इंग्रज जाऊन पंचाहत्तर वर्षे होत आहेत तरी जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण व कमाल शेतजमीन कायदे व पणन सुधारणा कायदा यामुळे एक तर सगळी बंधने शेती व शेतक-यांवर लादली. एखाद्याकडे जास्तीची जमीन असेल तर ती सिलिंगचे कलम लावून काढून घेतली जाते. तेच कलम उद्योगधंद्याबाबत का लावले जात नाही? एखाद्या प्रकल्पाला, उद्योगाला, धरणाला, रस्त्याला जमीन हवी असल्यास शासनास ती सहजासहजी नाही दिली तर पोलिस बळाचा वापर करून घेऊ शकते. त्याला दाद मागायला कोर्टात जाण्याची सोय नाही. त्याने उत्पादित केलेल्या मालाचा भाव ठरविण्याची चावी सरकारच्या हाती.

शेतीतून उत्पादन काढण्यासाठी त्याला बाजारातून खते, बियाणे, औषधी, अवजारे, ट्रॅक्टर, डिझेल, वीज, विद्युत मोटार, मळणी यंत्र, मजुराकडून काम कोणत्या भावात करून घेतले, त्याला किती खर्च झाला याचे लांब शहरात पंख्याखाली बसून भाव ठरवणा-यांना काही एक देणे-घेणे नसते. शेतीव्यतिरिक्त जगाच्या पाठीवर असा एकतरी उद्योग दाखवावा की त्याच्या उत्पादनाचा भाव दुसरा कोणी ठरवतो. मग सांगा, शेती परवडेलच कशी? यात व्यापारी, मध्यस्थ, दलाल मात्र थोड्या कालावधीत गब्बर झाले. अन् निसर्गाशी चार-सहा महिने किंवा चार-दोन वर्षे संघर्ष करून पिकविणारा, अन्नदाता हा नेहमीच अडचणीत, कर्जात जगतो आहे. त्याला शेती नाही परवडली तर त्या बिचा-यास थेट आत्महत्येशिवाय आताच्या शासनकर्त्यांनी पर्याय ठेवला नाही.

शेती परवडत नाही, किमान हमीभाव तरी वाढवून द्यावेत किंवा एम. एस. पी. च्या पुढे तरी भाव मिळावा म्हणून उत्तर भारतातील शेतकरी मागील दहा-अकरा महिन्यांपासून ऊन-पाऊस-वारा-थंडीत, कोरोनासारख्या महामारीतही रस्त्यावर सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहेत. हा लेख लिहिताना ऑक्टोबर २०२१ च्या मध्यापर्यंत दहा महिने उलटून गेले आहेत. पुढे कदाचित किती दिवस त्यांना घामाचा, हक्काच्या मालाचा भाव मागण्यासाठी झगडावे लागणार? चार ऑक्टोबरला उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरीत आंदोलनकर्त्यांवर जीप, कार घालून चार-पाच जणांचा बळी घेतला जातो. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न ही लोकशाहीत खूप दु:खद घटना म्हणावी लागेल. जगात एकमेव उदाहरण असावे असे छत्तीस इंची छाती फुगवून सांगणा-या, जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणा-या लोकशाही देशात…हे भारतात होते आहे!

सरकारला त्यांची दया येणे तर सोडाच, इतके दिवसांत शेकडो अपु-या सुविधेअभावी जागेवर शहीद झाले तरी आम्हाला त्याची साधी नोंदही घ्यावीशी वाटत नाही. आता इतके दिवस शेतकरी शेतीधंदा, घरदार सोडून आंदोलन करायला जास्त काळ घराबाहेर राहू शकत नसल्याने त्यांच्या कर्त्याधर्त्या पोरांनी आपल्या बापजाद्यांचा धंदा फायद्याचा व स्वाभिमानाचा व्हावा म्हणून महाराष्ट्रात ‘किसानपुत्र’ आंदोलनाच्या निमित्ताने गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आपापल्या घरून, कामधंद्याच्या ठिकाणाहून वेगवेगळ्या माध्यमातून लढा पुकारला आहे. त्याची दखल आत्ता कोठे माध्यमे घेताना दिसत आहेत.

शेती व्यापारी दृष्टिकोनातून केली तरच परवडते असे विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ, कृषि तज्ज्ञ व शासनकर्ते सांगतात. म्हणून ती जेव्हा अशा पद्धतीने करायची ठरवली, शेतीही एक व्यवसाय आहे, मग जी जी उत्पादने त्यातून काढावी लागणार तेव्हा त्यासाठी मूळ शेती हा एक अ‍ॅसेट आहे. ते त्याचे भांडवल आहे. त्यात खते, बियाणे, औषधी, इलेक्ट्रिक मोटार, पाईपलाईन, ठिबक-तुषार, ट्रॅक्टर, त्यावरील अवजारे, मळणी-काढणी यंत्रे, त्यासाठीचे इंधन, सुटे भाग, शेतीसाठी वापरात येणारी मोटारसायकल, जीप, धान्य साठवणुकीची गोदामे, शेड हे सगळे तो जेव्हा विकत घ्यायला, उभे करायला मार्केटमध्ये जातो तेव्हा त्या सर्वावर त्याला जी. एस. टी. हा कर तर भरावाच लागतो. तो शेतकरी म्हणून कमी केला किंवा माफ केला जात नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रासह देशात आतापर्यंत म्हणजे गेल्या ३०-३५ वर्षांत दीडएक लाख जणींच्या नव-यांनी, मुलांनी शेती परवडत नाही व कर्जबाजारीपणा यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. कर्त्या पुरुषांअभावी कुटुंबाची काय वाताहत झाली असेल? कल्पना न केलेली बरी. शेती व शेतक-यांना या जोखडातून बाहेर काढण्याऐवजी सबसिडी, पीकविमा, अनुदान व नुकसानीची पाहणी करण्याचा फार्स करते आहे. (क्रमश:)

(भाग-१ )
रमेश चिल्ले
लातूर, मोबा.: ७५०७५ ५०१०२

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या