एका नामांकित अर्थविषयक वर्तमानपत्राने काही दिवसांपूर्वी एक गूड न्यूज दिली. भारताच्या खासगी क्षेत्रात नव्या वर्षात (२०२३ मध्ये) महिलांच्या भरतीला वेग येईल, असे सांगितले. एकीकडे वृत्तवाहिन्यांवर आणि वर्तमानपत्रांत निराशाजनक बातम्यांचा भडिमार होत असताना अशा प्रकारची बातमी वाचून हायसे वाटणे स्वाभाविक आहे. अर्थात कोणत्याही देशाची आणि समाजाची ओळख ही संबंधित ठिकाणची महिला किती स्वावलंबी आहे यावरून होते. महिलांना योग्य रीतीने शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिल्यास त्या खंबीरपणे स्वावलंबी होऊ शकतात. पुरुष जोडीदाराबरोबर जबाबदारी उचलणे आणि वेतन मिळण्याची हमी राहते. ज्या कंपनीत महिला कर्मचारी असतात तेथील वातावरण सकारात्मक राहते. कार्यालय कोणतेही असो त्याचे स्वरूप सर्वसमावेशक असणे आवश्यक आहे.
लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी), आयटीसी, सिप्ला, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल, एचडीएफसी बँकेने भरतीत महिलांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. २०२३ मध्ये महिलांना नोकरी देण्याबरोबरच अनेक प्रकारच्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत. उदाहरणार्थ एखाद्या महिला कर्मचा-याचे पती आणि कुटुंब अन्य शहरात जात असतील तर त्या महिलेची देखील तेथे बदली करण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. बाळंतपणाच्या रजेचा कालावधी देखील वाढविला जाऊ शकतो. अर्थात एखाद्या महिलेने कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून नोकरी करणे म्हणजे पोरखेळ नाही. नोकरदार महिलेला घरातील सर्व कामे पार पाडावी लागतात. नोकरी करते म्हणून तिला कोणतीही सवलत किंवा उसंत दिली जात नाही. कार्यालयातून घरी आल्यानंतर आजही काही ठिकाणी पतीराज हे टीव्ही पाहण्यात वेळ घालवताना दिसतात. पण नोकरदार महिलेस अशी सोय रहात नाही. तिला स्वयंपाकही करावा लागतो, मुलांनाही शिकवावे लागते. आजच्या घडीला महिलावर्ग भारतीय कार्यप्रणालीत महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. कारखाना कायदा १९४८, सेक्शन (खंड) ६६ (१) (बी) च्या मते, कोणत्याही महिलेला कोणत्याही कारखान्यात सकाळी सहा ते सायंकाळी सात याव्यतिरिक्त कामाची जबाबदारी सोपविण्याची परवानगी नाही. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करायला हवी.
त्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करायला हवी. याप्रमाणे बिडी आणि सिगारेटच्या कारखाना कलम १९६६, कलम २५ नुसार नोकरदार महिलेची ड्युटी सकाळी सहा ते सायंकाळी सात दरम्यान असावी. औद्योगिक परिसरात नियमित वेळेव्यतिरिक्त जादा काम करून घेण्याची परवानगी नाही. यादरम्यान भारताच्या आयटी क्षेत्रात नोकरदार महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा आणि माइंडट्रीसारख्या भारतातील नामवंत आयटी कंपन्यांत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दहा कर्मचा-यांमागे किमान तीन महिला म्हणजे तीस टक्के प्रमाण असल्याचे आढळून आले. भारताची प्रमुख आयटी सेवा कंपनी टीसीएसमध्ये महिला कर्मचा-यांची संख्या सरासरी ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्याचवेळी इन्फोसिसमध्ये महिलांचे प्रमाण देखील ४० टक्के आहे.
-सत्यजित दुर्वेकर
