23.4 C
Latur
Tuesday, August 16, 2022
Homeविशेषदोघांचे सरकार, रखडलेला विस्तार !

दोघांचे सरकार, रखडलेला विस्तार !

एकमत ऑनलाईन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीला १८ दिवस झाले तरी अद्याप राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. दोन लोकांचे सरकार सध्या साडेबारा कोटी लोकांच्या महाराष्ट्राचा गाडा हाकत आहे. दोघांच्या सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असले तरी त्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक, सत्तांतराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणारे प्रकरण यामुळे विस्ताराला विलंब झाला आहे. त्यापेक्षा शिंदे गटात मंत्रिपदासाठी असलेली रस्सीखेच हे ही एक मोठे कारण आहे. घर सोडून आलेल्या आमदारांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. ‘एक अनार, सौ बिमार’, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे विस्तार हे शिंदे यांच्यापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

विधान परिषद निवडणुकीनंतर राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ होऊन सत्तांतर झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले व शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार सत्तेवर आले आहे. ३० जून रोजी घाईघाईने फक्त मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा शपथविधी उरकण्यात आला. मात्र याला १८ दिवस होऊन गेले तरी अजून या नव्या सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकलेला नाही. १८ जुलै रोजी होणारी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक, सत्तांतरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिका व मंत्रिपदासाठी सुरू असलेली रस्सीखेच, अशा अनेक कारणांमुळे विस्तार रखडला आहे. पण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अशा दोघांच्याच सरकारने एका पाठोपाठ एक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. मागच्या सरकारचे निर्णय फिरवले जात आहेत. आघाडी सरकारने जाता जाता घेतलेल्या निर्णयांचे श्रेय त्यांना घेता येऊ नये यासाठी तेच निर्णय पुन्हा घेतले जात आहेत. दोन लोकांनी घेतलेल्या या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दलही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. राजकारणाचे एकूण रागरंग पाहता केवळ शिवसेना व उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीच नव्हे, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही पुढची वाटचाल वाटते तेवढी सोपी असणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याला स्थगिती दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमताच्या परीक्षेला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. यामुळे नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा होताच ३० जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेऊन नवीन सरकारची स्थापना केली. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. सरकारने बहुमतही सिद्ध केले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणात काही धक्कादायक अंतरिम आदेश दिले जाण्याची शक्यता नव्हतीच. तरीही ११ तारखेच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते. अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय दिला. यथावकाश घटनापीठाची नियुक्ती होऊन या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होईल. ११ तारखेचा अडथळा पार केल्यानंतर तरी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु तोवर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आली. या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय निश्चित असल्याने भाजपासमोर कोणतीही अडचण नाही. परंतु एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेना सोडून आलेल्या सर्वच आमदारांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. नव्या सरकारमधील सत्तेच्या वाटपाबाबतची जी माहिती बाहेर आली आहे त्यानुसार शिंदे गटाला ४३ पैकी फारतर १३ मंत्रिपदं मिळणार आहेत. मावळत्या आघाडी सरकारमधील सुभाष देसाई व आदित्य ठाकरे वगळता सर्वच मंत्री शिंदे यांच्यासोबत आले आहेत.

त्या सर्वांना मंत्रिपदाचीच नव्हे तर चांगले खाते मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय राजकीय भवितव्य पणाला लावून बंडात सहभागी झालेल्या दीपक केसरकर, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत यांच्यासह अनेक आमदारांच्याही अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. ‘एक अनार, सौ बिमार’, अशी स्थिती आहे. शिवसेनेतील फुटीवर अजून शिक्कामोर्तब झालेले नसल्याने अपेक्षाभंग झाला तर स्वगृही परतण्याचा मोह कोणाला होणारच नाही, असे समजणे धाडसाचे होईल. तसे झाले तर शिंदे यांच्या घोडदौडीला ब्रेक लागेल. शिवसेनेवर नियंत्रण मिळवण्याच्या किंवा उभी फूट पडून पक्षाचा मोठा भाग आपल्या आधिपत्याखाली आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे. यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार हे शिंदे यांच्यापुढचे मोठे आव्हान असणार आहे. या सर्व बाबींमुळे विस्ताराचे घोडे अडले असले असून त्याचा परिणामही प्रशासनावर होतो आहे. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही जिल्ह्यांचे दौरे केले, पण सर्वत्र जाणे त्यांना शक्य नाही. पालकमंत्री नसल्याने सगळी मदार बाबू मंडळींवर आहे. याचा नक्कीच फटका बसण्याची शक्यता आहे.

निर्णयबदलाचा सपाटा !
राज्यात गेले १८ दिवस दोनच लोकांचे मंत्रिमंडळ असले तरी आधीच्या सरकारचे निर्णय बदल करण्याचे काम मात्र जोरात सुरू आहे. कांजूरमार्गचे मेट्रो कारशेड पुन्हा आरे कॉलनीत हलवण्याचा निर्णय सत्ता येताच घेतला गेला. आरेच्या कारशेडसाठी रात्रीतून जंगल कापल्यामुळे वादात सापडलेल्या अश्विनी भिडे यांच्याकडे पुन्हा मेट्रोची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सरपंच व नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक घेण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून सदस्यांमधून सरपंच व नगरसेवकांच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष निवडण्याची पूर्वीची पद्धत आणली होती. नव्या सरकारने पुन्हा हा निर्णय बदलला आहे.

आघाडी सरकारने जाता जाता औरंगाबाद व उस्मानाबादच्या नामांतराचा निर्णय घेतला होता. नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव दिले होते. त्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी नव्या सरकारकडे आले होते. परंतु मंजुरी देण्याऐवजी आधीच्या सरकारचे निर्णय रद्द करून, तेच निर्णय पुन्हा घेण्यात आले. अल्पमतात आलेल्या आघाडी सरकारला राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करायला सांगितल्यानंतर ते निर्णय घेतले गेले होते व त्यामुळे भविष्यात काही कायदेशीर मुद्दे निर्माण झाले असते. त्यामुळे असे करावे लागल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. पण दोन लोकांच्या या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दलही भविष्यात काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात हे ते विसरले. श्रेयावर डोळा ठेवून जुन्या सरकारने जाता जाता घाईघाईने निर्णय घेतले होते व नव्या सरकारने श्रेयासाठी हा सगळा उपद्व्याप केला हे उघड आहे. राजकीय शह-काटशहाच्या या खेळात पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचाही एक चांगला निर्णय घेतल्याचा उल्लेख मात्र करावाच लागेल.

निर्णयाच्या वैधतेबाबत शंका !
दोन सदस्यांच्या शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या वैधतेबाबत भविष्यात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतील, असा दावा विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६४ (१) नुसार मंत्रिमंडळात किमान १२ मंत्री असणे बंधनकारक आहे व त्यापेक्षा कमी संख्येच्या मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नसल्याचा दावा करताना, दुचाकी सरकारने मागच्या दोन आठवड्यांत घेतलेल्या निर्णयांना घटनात्मक वैधता नसल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला. ९१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मंत्रिमंडळाच्या आकाराबाबत काही तरतुदी करण्यात आल्या. राजकीय सोयीसाठी जम्बो मंत्रिमंडळ केले जाऊ नये यासाठी विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के मंत्री करता येतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी किमान १२ मंत्री करता येतील अशीही त्यात तरतूद आहे.

याचाच आधार घेताना १२ पेक्षा कमी लोकांचे मंत्रिमंडळ धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, असा विरोधकांचा दावा आहे. २०१९ ला उद्धव ठाकरे यांचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हाही विस्ताराला सव्वा महिना लागला होता व तोवर उद्धव ठाकरे यांचे सहा मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ असेच कारभार करत होते याचा त्यांनाही विसर पडलेला दिसतोय. राजकारणात सर्वांना सोयीचं तेवढं लक्षात राहतं म्हणतात ते खोटं नाही. राजकारण सुरू राहील, पण कायदेतज्ज्ञांच्या मते १२ पेक्षा कमी मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर नसले तरी तार्किकदृष्ट्या असे होणे योग्य नसल्याचे सांगत आहेत. गोवा किंवा ईशान्येकडील अनेक राज्यांच्या विधानसभा छोट्या आहेत. त्यामुळे १५ टक्क्यांची अट तेथे अव्यवहार्य होईल. त्यामुळे किमान १२ जणांचे मंत्रिमंडळ करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेश सरकारमध्ये १० मंत्री होते तेव्हा त्याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. तेव्हा न्यायालयाने घटनात्मक तरतुदीचा भंग होत नसल्याचा निर्वाळा देतानाच, एखाद-दुसरा मंत्री कमी असल्याने असा काय फरक पडतो असा सवाल करताना, दोन-तीन लोकांचेच सरकार असते तर त्यावर चर्चा होऊ शकली असती असे म्हटले होते. नेमकी तीच स्थिती आज महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे दोघांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत भविष्यात अडचणी निर्माण होऊच शकणार नाहीत, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. ही बाब लक्षात घेऊन किमान या आठवड्यात मंत्रिमंडळ विस्तार होईल अशी अपेक्षा आहे.

चेहरा शिंदेंचा, प्रभाव भाजपाचाच !
स्वत:कडे ११३ आमदारांचे पाठबळ असतानाही भाजपाने चाळीस आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. या निर्णयामागे अनेक गणितं असली तरी सरकारवर प्रभाव भाजपाचाच असणार हे उघड आहे. पहिल्या पंधरवड्यातच त्याचा प्रत्यय आला. देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा नसतानाही पक्षाच्या आदेशामुळे त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारून सरकारमध्ये सहभागी व्हावे लागले. यामुळे सरकारमध्ये दोन सत्ताकेंद्रं निर्माण होतील व त्यातून भविष्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, अशी शंका सुरुवातीलाच व्यक्त केली गेली होती. त्याचीही चुणूक गेल्या आठवड्यात दिसली. शिंदे यांच्यासमोरचा माईक फडणवीसांनी स्वत:कडे घेणे, बोलताना त्यांना चिठ्ठी, सूचना देणे आदी बाबी कॅमे-यावर टिपल्या गेल्या. आरे कॉलनी कारशेडसह सगळे विषय भाजपाच्या अजेंड्यावरील आहेत. भाजपाच्या मंत्र्यांची संख्या दुप्पट असणार आहे. महत्त्वाची खातीही भाजपाकडेच असणार आहेत. त्यामुळे सरकारचा चेहरा शिंदेंचा असला तरी प्रभाव भाजपाचा राहणे अटळ आहे.

-अभय देशपांडे

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या