अग्निवीर योजनेच्या मुद्यावरून देशभरात सध्या हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. लष्करातील जुने लोकही या नोकरीच्या निर्णयाच्या बाजूने ठामपणे उभे असल्याचे दिसत नाही. याचाच अर्थ सरकारची अवस्था ‘न खुदा ही मिला, न विसाले सनम’ अशी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने वयोमर्यादेतील जी सुधारणेप्रमाणे नागरी सेवा वगळता प्रत्येक ठिकाणी नोकरीत या अग्निवीरांना पहिल्यापासून निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या कोट्यातच दहा किंवा पाच टक्केआरक्षण दिले जावे. जेणेकरून लष्करात व्यतीत केलेली चार वर्षे वाया गेली, असे या युवकांना वाटू नये.
सरकारी नोकरभरती निघाली आहे आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत, असे सहसा होत नाही. सामान्यत: जेव्हा सरकारी नोकरभरती निघते तेव्हा युवक आपापल्या घरात आणि हॉस्टेलमध्ये अभ्यासासाठी स्वत:ला कैद करून घेतात किंवा स्टेडियमवर, रस्त्यांवर शारीरिक क्षमतेसाठी मेहनत सुरू करतात. परंतु यावेळी सरकारने नोकरभरती काढल्यावर युवक रस्त्यावर उतरले असून, भरतीविरोधात जाळपोळ सुरू आहे. रेल्वे पेटवल्या जात आहेत. लष्करातील जुने लोकही या ‘अग्निवीर’ नोकरीच्या निर्णयाच्या बाजूने ठामपणे उभे असल्याचे दिसत नाही. याचाच अर्थ सरकारची अवस्था ‘न खुदा ही मिला, न विसाले सनम’ अशी झाली आहे. अशा स्थितीत हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो की, अखेर ही नोकरी
आहे तरी काय? नोकरीच्या अटी-शर्ती काय आहेत? लोकांची नाराजी कशाबद्दल आहे? ही नाराजी दूर कशी होणार? भारत सरकार जे करत आहे ते जगात प्रथमच घडते आहे का? असे बिलकूल नाही. अमेरिकेतसुद्धा निर्धारित कालावधीसाठी युवकांना लष्करात भरती करून घेतले जाते. तेथे बहुतांश लष्करी जवान ८ वर्षांच्या सेवाकाळानंतर निवृत्तही होतात. त्यांना पेन्शनसुद्धा मिळत नाही. इस्रायलमध्येही नागरिकांना तीन वर्षे लष्कराला देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर हे युवक नागरी जीवनात परत येतात. चीनमध्ये १८ ते २२ वर्षांच्या युवकांसाठी सैन्यात कमीत कमी दोन वर्षे सेवा करणे बंधनकारक आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये १८ ते ३४ वयोगटातील युवकांनी सैन्यात सेवा करणे अनिवार्य आहे.
त्यासाठी त्यांना २१ आठवड्यांचे प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते. मिस्रमध्ये १८ ते ३० वर्षे वयोगटातील प्रत्येक युवकाला दीड ते तीन वर्षांची सेवा लष्करासाठी द्यावी लागते. त्यानंतरची नऊ वर्षे हे युवक ‘रिझर्व्ह’ श्रेणीत राहतात. व्हिएतनाममध्ये १८ ते २७ वर्षे वयोगटातील युवकांना दोन वर्षे लष्करी सेवा करणे अनिवार्य आहे. युक्रेनमध्ये २० ते २७ वर्षे वयोगटातील युवकांसाठी एक ते दोन वर्षांची ‘टूर ऑफ ड्युटी’ अनिवार्य आहे. सध्याच्या युद्धकाळात याच युवकांनी मोर्चा सांभाळला आहे. या दृष्टिकोनातून पाहायचे झाल्यास भारत सरकारने जे काही केले, ते काही आश्चर्यकारक नाही. परंतु तरीही नाराजी आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही प्रक्रिया केवळ सैनिक भरतीसाठीच सुरू होईल. अधिकारीवर्गाच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राहील. ९० दिवसांमध्ये ४६ हजार अग्निवीरांची भरती केली जाईल. वयोमर्यादा १७ वर्षे ६ महिन्यांपासून २१ वर्षांपर्यंत आहे. सध्या निवडीसाठीची वयोमर्यादा एक वर्षासाठी २३ वर्षे करण्यात आली आहे. जनरल ड्युटी सैनिक भरतीसाठी किमान आर्हता दहावी पास हीच राहील. मुलांबरोबरच मुलीही भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. मुलींसाठी कोणताही कोटा नसेल. सेवेचा कालावधी ४ वर्षांचा असेल. प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असेल. पहिल्या वर्षी पगाराचे पॅकेज ४.७६ लाख रुपये असेल. चौथ्या वर्षी ते ६.९२ लाखांपर्यंत वाढलेले असेल. वेतनाचा ३० टक्के हिस्सा सेवा निधीमध्ये वर्ग होईल. तेवढेच अंशदान सरकार करेल. चार वर्षांनी लष्कर सोडल्यानंतर सैनिकाला ११.७१ लाखांचा करमुक्त सेवा निधी मिळेल. त्यात ४८ लाख रुपयांचे बिगर अंशदायी विमाकवचही असेल. पेन्शन मात्र दिली जाणार नाही.
चार वर्षांच्या सेवेनंतर योग्यतेच्या निकषांवर उतरणा-या २५ टक्के अग्निवीरांना लष्करात कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळेल. उर्वरित ७५ टक्के सैनिकांना अग्निवीर कौशल्य प्रमाणपत्र मिळेल. त्या आधारे त्यांना निमलष्करी दले आणि राज्य सरकारच्या नोक-यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर स्वत:चा व्यवसाय करण्यासाठी कमीत कमी व्याजदरात नॉनसिक्युअर लोन मिळेल. सर्व प्रकारच्या निमलष्करी दलांत अग्निवीरांसाठी १० टक्के कोटा असेल. एवढ्या सुविधा असूनसुद्धा जर आपले युवक या भरतीविरोधात रस्त्यावर असतील तर त्याचे सरळसरळ दोनच अर्थ आहेत. एक म्हणजे, युवकांना ही योजना आवडलेली नाही किंवा दुसरा अर्थ असा की, सरकार या योजनेचे फायदे समजावून सांगण्यात अपयशी ठरले आहे.
दोन्ही परिस्थितींमध्ये योजना तयार करणा-यांकडे बोट दाखविले जाणे स्वाभाविक आहे. ही सेवा युवकांना आपल्या देशाची सेवा करण्याची तसेच राष्ट्रीय विकासात योगदान देण्याची संधी प्रदान करते. युवकांना लष्करी शिस्तीचे धडे घेण्याची संधी देते. या योजनेमुळे आपल्या लष्कराचे सरासरी वय कमी करता येईल.
सध्या हे वय ३२ वर्षे आहे. अग्निवीर योजना लागू झाल्यानंतर आठ ते दहा वर्षांत लष्कराचे सरासरी वय २६ पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. कमी वयात भरती केली गेल्यामुळे लष्करी सेवेचा कालावधी २१ ते २५ वर्षांदरम्यान येईल. अशा स्थितीत युवक चांगले पॅकेज घेऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी किंवा उच्चशिक्षण किंवा स्वयंरोजगाराची तयारीही करू शकतात. अग्निपथ योजनेमुळे सरकारला वेतन आणि पेन्शनवर खर्च कराव्या लागणा-या मोठ्या रकमेची बचत करता येऊ शकते. २०२०-२१ मध्ये भारताची संरक्षणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद ४ लाख ८५ हजार कोटी रुपये होती. त्याचा ५४ टक्के हिस्सा केवळ पगार आणि पेन्शनवरच खर्च झाला. सरकारला आता सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर भर द्यायचा असून, त्यासाठी अधिक तरतुदीची गरज भासेल. ही झाली सरकारची बाजू. आता जर आपण आक्रोश करणा-या युवकांची बाजू पाहायचे ठरवले तर ते असे विचारत आहेत की, चार ते पाच वर्षांनंतर आम्ही करायचे काय? चार वर्षांनंतर शिक्षण तर सुटलेलेच असेल. लष्करी शिस्तीनुसार नागरी जीवन जगणे किती अवघड असते, हे आपण पाहतोच आहोत. यात बदल घडवून आणण्यास ना सरकार तयार आहे ना समाज. लष्करात काम करणे ही केवळ नोकरी नाही तर एक मानसिकता आहे. ही मानसिकता मातृभूमीसाठी प्रसंगी बलिदान देण्यास प्रोत्साहित करते. चार वर्षांसाठी जे लोक लष्करी सेवेत येतील, त्यांची मानसिकता अशी घडेल अशी आशा करणे चुकीचे आहे.
तसे पाहायला गेल्यास परदेशांमध्ये कोणत्याही वयाचे लोक नवीन इनिंग सुरू करतात. त्यावेळी आपले वय चाळीस आहे की पन्नास आहे, याचा ते विचार करत नाहीत. परंतु भारतात असे होत नाही. येथे एका माणसाचे कृतिशील आयुष्य केवळ ३० वर्षे असते. कारण १८-२० वर्षांचा होईपर्यंत मुलगा शिकत असतो. या वयात केवळ दहा टक्के लोक काम सुरू करतात. उर्वरित युवक आपले करिअर २४-२५ व्या वर्षीच सुरू करू शकतात. साठ वर्षांचा माणूस सेवानिवृत्त होतो. ज्या देशात लोकांचे सरासरी आयुष्य ६९ वर्षे ७ महिने आहे, ज्या देशातील कोणताही नागरिक जीवनातील केवळ ४३ टक्के काळ राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालू शकतो, अशा ठिकाणी राष्ट्राच्या प्रगतीचा अंदाज फार चांगला लावता येत नाही. तरीदेखील भारताने प्रगतीचे आणि समृद्धीचे अनेक सोपान पार केले आहेत. सरकारने वयोमर्यादेच्या बाबतीत जी सुधारणा केली आहे, त्याचप्रमाणे आणखी एक अशी सुधारणा केली पाहिजे, की नागरी सेवा वगळता प्रत्येक ठिकाणी नोकरीत या अग्निवीरांना पहिल्यापासून निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या कोट्यातच दहा किंवा पाच टक्के आरक्षण दिले जावे. जेणेकरून लष्करात व्यतीत केलेली चार वर्षे वाया गेली, असे या युवकांना वाटू नये. मोदी सरकार हे प्रचंड बहुमताने अनेकदा निवडून आलेले सरकार असल्यामुळे त्याची जबाबदारी आणखी वाढते. सरकारने, युवकांनी आणि अन्य पक्षांनी आपापली जबाबदारी ओळखावी, ही अपेक्षा गैर नाही.
– योगेश मिश्र,
ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक, लखनौ
