पूर्वी गणेशोत्सवात व दसरा-दिवाळीत गावोगावी मेळे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होत असत. अलीकडे हे प्रमाण कमी झाले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे तर गेल्या वर्षीपासून सर्व ऊत्सव घरातच साजरे करावे लागतायत. चित्रपट, नाट्यगृहेही गेल्या दीड वर्षांपासून बंदच आहेत. लॉकडाऊन व निर्बंधांमुळे शुटिंगमध्ये सतत खंड पडत असल्याने नव्या मालिका, चित्रपटांची संख्याही रोडवलीय. त्यामुळे लोकांच्या करमणुकीवर नाही म्हटलं तरी मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे ही उणीव भरून काढण्याची जबाबदारी राजकीय मंडळींनी घेतलेली दिसते आहे. वेगवेगळी वक्तव्ये करून थंड पडलेल्या राजकारणात तरंग निर्माण केले जातात. मग प्रसारमाध्यमे व समाजमाध्यमांमध्ये पतंग उत्सव रंगतो.
पुरेशी चर्चा झाल्यानंतर ज्यांच्या वक्तव्यावरून याची सुरुवात झालेली असते ते महोदय आपल्याला तसे म्हणायचे नव्हते, आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला, असा खुलासा करतात व तर्क-वितर्कांना काही काळासाठी विश्रांती मिळते. दीड-पावणेदोन वर्षात अनेकदा हा अनुभव आला आहे. परवा याच मालिकेत आणखी एक पुष्प गुंफण्यात आले. राजकारणात कधीही काहीही होऊ शकते, कोणाचीही कोणाबरोबर मैत्री होऊ शकते, अशक्यप्राय वाटणारे समीकरण केव्हाही आकाराला येऊ शकते, याचा अनुभव आपण अनेकदा घेतला आहे. त्यामुळे शक्य-अशक्यतेचा हा खेळ अटळ आहे. पण वास्तवाचा कोणताही आधार नसलेल्या तर्क-वितर्कातून करमणुकीपेक्षा अधिक काही निष्पन्न होत नाही.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. शिवसेनेने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्याबरोबर झालेल्या बंद खोलीतील चर्चेचा हवाला देऊन मुख्यमंत्री पदावर दावा सांगितला. भाजपाने हा दावा फेटाळून लावल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेले हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, अवघड वळणावर ही तीन चाकी रिक्षा उलटी होईल, अशी आशा अनेकांना वाटत होती. पण दोन वर्ष होत आली तरी
ही रिक्षा शांतपणे पुढे जातेय. अवघड वळणंही उद्धव ठाकरे यांनी सफाईने पार केली आहेत. मात्र हे सरकार कोसळेल असे अजूनही काहींना वाटते व रोज नवेनवे मुहूर्त सांगितले जात असतात. या पार्श्वभूमीवर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यामुळे अशीच चर्चा रंगली. या कार्यक्रमात चंद्रकांत दादांचा उल्लेख माजी मंत्री असा करण्यात आला तेव्हा, ‘मला माजी मंत्री म्हणू नका दोन-तीन दिवस थांबा मग बघा काय होते ते’, असे वक्तव्य त्यांनी केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पडद्यामागे काही हालचाली तर सुरू नाहीत ना, अशी शंका अनेकांना आली व तर्क-वितर्कांची राळ उडाली. त्यातच स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथील कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे व भागवत कराड यांच्याकडे कटाक्ष टाकत ‘भावी सहकारी’ असा उल्लेख केल्याने तर्कांना हवा मिळाली. राज्यात राजकीय उलथापालथ होणार, शिवसेना-भाजपाची पुन्हा युती होणार, अशी चर्चा रंगली.
उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यामुळे शरद पवार नाराज, शरद पवार यांनी मध्यंतरी काँग्रेसची जुन्या हवेलीतील जमीनदाराशी तुलना केल्याने काँग्रेस नाराज, अशी उपकथानकंही चर्चेत आली. पण चंद्रकात पाटील यांनी आपल्या ‘त्या’ वक्तव्याबाबत खुलासा केला, शिवसेनेच्या खा.संजय राऊत यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थिर आहे व पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असा निर्वाळा दिल्याने सत्तांतरच्या चर्चेला तूर्त विराम मिळाला आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघांचीच दिल्लीत २० मिनिटे बंदद्वार भेट झाली तेव्हाही अशाच चर्चा रंगल्या होत्या. खा.संजय राऊत व विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांची भेट, आशिष शेलार-संजय राऊत भेट, ईडी चौकशीच्या फे-यात अडकलेल्या शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले खुले पत्र, अशा अनेक घटनांमुळे त्या त्या वेळी पुन्हा युती होणार अशी चर्चा रंगली होती. पण तसे काही घडलेले नाही. लगेच काही घडेल अशी चिन्हंही नाहीत.
‘भावी’ना इशारा, ‘आजी’ना इशारे !
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दोन काँग्रेसमधून भाजपात सामील झालेल्या काही मंडळींवर पश्चातापाची वेळ आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे राज्यात पुन्हा भाजपाची सत्ता येणार असं गृहीत धरून ही मंडळी तिकडे गेली, पण झालं उलटंच. इथे असते तर हमखास मंत्री होऊ शकले असते असे लोक आपली चूक दुरुस्त करण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या अधून मधून बाहेर येत असतात. त्यांची व इतर सत्तातूर लोकांची अस्वस्थता दूर करण्यासाठी सत्तातराची चर्चा भाजपाला सुरू ठेवणे भाग आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्या परवाच्या विधानाकडेही तसेच पाहायला हवे.
पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेला हवा का दिली? जुन्या सहका-याबरोबरची ही नेत्रपल्लवी कशासाठी? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. भाजपाबरोबरील कटुता कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे का? प्रताप सरनाईक यांच्या पाठोपाठ परिवहन मंत्री अनिल परब ईडी चौकशीच्या फे-यात अडकले आहेत. त्यामुळे साखर पेरणी सुरू आहे का? भाजपाकडे परतण्याचा मार्ग पूर्णत: बंद झालेला नाही असे सुचवून आपल्या आजच्या सहका-यांना नियंत्रणात ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे का? असे अनेक तर्क व्यक्त केले जातायत. मुख्यमंत्र्यांनी आघाडीचे सरकार चालवताना दोन वर्षात अनेकदा आपली क्षमता, मुत्सद्देगिरी दाखवली आहे. पण मुत्सद्देगिरीच्या नादात अनेक मोठे नेते आपली विश्वसार्हता कायमची गमावून बसले आहेत, हे त्यांनी विसरु नये.
सोमय्यांचे धडक अभियान !
भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आघाडी सरकारातील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उडवली आहे. अनिल देशमुख व अनिल परब यांच्या पाठोपाठ हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ११ मंत्र्यांची प्रकरणं बाहेर काढण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. ईडी आणि सीबीआय बरोबरच सोमय्या ब्युरो इन्व्हेस्टीगेशन म्हणजेच एसबीआय आघाडीच्या मागे लागले आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या आग्रहामुळे सोमय्यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळाली नव्हती. त्याची सव्याज परतफेड त्यांनी चालवली आहे. सोमय्यांना खुली सूट व पूर्ण ताकद देताना केंद्र सरकारची झेड प्लस सुरक्षाही पुरवण्यात आली आहे.
भाजपाकडून प्रामुख्याने शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना टार्गेट केले जातेय. सरकार अस्थिर करण्यासाठी हे दबावतंत्र असल्याचा आरोप होतोय. सोमय्यांच्या आरोपात तथ्य आहे की नाही हा भाग वेगळा. पण त्या आरोपांना मुद्देसूद उत्तरं देऊन, प्रसंगी चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवण्याशिवाय आज आघाडीच्या नेत्यांपुढे पर्याय नाही. परवा त्यांना कोल्हापूरला जाण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न झाल्याने सोमय्यांचे व आरोपांचे महत्व वाढले आहे. मुंबईत स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय जर आधीच झाला होता तर मग त्यांना का सोडले गेले व सोडायचेच होते तर स्थानबद्ध करण्याचा उपदव्याप कशासाठी केला? असा प्रश्न निर्माण होतो. भाजपाचे सापळे चुकवताना कदाचित अशी द्विधा मनस्थिती होत असेल. विरोधकांमध्ये ‘भावी’ सहकारी शोधण्याच्या प्रयत्नही कदाचित याच मनोवस्थेतून होत असावा.
