23.2 C
Latur
Tuesday, October 19, 2021
Homeविशेषवाढता ‘इंटरनेट वसाहतवाद’ घातक!

वाढता ‘इंटरनेट वसाहतवाद’ घातक!

एकमत ऑनलाईन

लष्करी बळाच्या मदतीने भूगोल बदलणे आता शक्य राहिलेले नाही; परंतु ‘इंटरनेट वसाहतवाद’ प्रस्थापित करणे आज सहज शक्य झाले आहे. ट्विटरकडून भारत सरकारच्या नियमांचे झालेले उल्लंघन हा डोंगराएवढ्या समस्येचा केवळ नखभर हिस्सा आहे. मूळ प्रश्न असा आहे की, जी कंपनी देशातील कोट्यवधी नागरिकांची खासगी माहिती परदेशात घेऊन जाते तसेच देशाच्या सामाजिक संरचनेला धक्का बसेल अशी विचारसामग्री किंवा टिप्पणी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यास जी कंपनी नकार देते, अशा एखाद्या कंपनीला कोणत्याही देशाच्या सरकारने आपल्या देशात व्यवसाय करण्याची अनुमती द्यावी का? एखादी व्यक्ती किंवा संस्था या देशातील कायद्यापेक्षा अलग राहून, अप्रभावित राहून काम करू शकते का? ट्विटर, गूगल, फेसबुकची मुख्य समस्या हीच आहे. या कंपन्या जर्मनी, फ्रान्स, ब्राझील आणि अमेरिकेच्या कायद्यांचे चोख पालन करतात. चीनकडून निर्बंध लादले गेले असूनसुद्धा या कंपन्या चीनची मनधरणी करतात. नकाशात काश्मीर पाकिस्तानात तर अरुणाचल चीनमध्ये दाखवतात.

परंतु भारतात मात्र असा ताठा दाखवितात, जणूकाही आपण अजूनही ब्रिटिशांच्या साम्राज्यातच आहोत. आपल्याकडील सर्व माहिती अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना (एनएसए) देण्यास आपण बांधील आहोत, अशी कबुली गूगल आणि याहू यांनी दिली आहे. आपल्याकडील अंग्रजाळलेल्या माध्यमांचा एक वर्ग आणि अधिकारी-नेत्यांमधील माफिया वर्ग त्यांच्या पाठीशी असून, हा वर्ग गूगल, ट्विटरला आपला पश्चिमी परमेश्वर मानतो. ट्विटर किंवा गूगलवर अकाऊंट उघडण्याच्या वेळी एका मान्यतापत्रावर ‘ओके’ म्हणावे लागते. हे मान्यतापत्र सामान्यत: कुणीच वाचत नाही. गरज असल्यामुळे न वाचता आपण अटी आणि शर्ती मान्य करतो. आपण कुणाला काय लिहितो, काय सामग्री पाठवतो, आपल्याला काय उत्तर येते, यापैकी काहीही… शब्दश: काहीही गोपनीय नाही. आपण ईमेल, फेसबुक किंवा व्हॉट्स अ‍ॅपवर जो विचारविनिमय करतो तो खासगी नाहीच; उलट जगातील अनेक ‘प्रेक्षक’ हे सर्वकाही पाहत आहेत आणि बाजारात आर्थिक आणि राजकीय विश्लेषकांना, एजन्सींना हे सर्वकाही विकत आहेत.

विविध देशांमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे, राजकीय उलथापालथ घडवून आणणे, आर्थिक प्राधान्यक्रम बदलणे, बाजाराची दिशाच बदलणे, परदेशी कंपन्यांचा माल येथे पाठवून स्वदेशी उत्पादनांच्या विक्रवर परिणाम करणे, नागरिकांच्या खाण्यापिण्याच्या आणि राजकीय आवडीनिवडी बदलणे आदी कारणांसाठी या माहितीचा वापर केला जातो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खाते ट्विटरने निलंबित केले आहे. त्यावर जर्मनीच्या चॅन्सेलर एंजेला मर्केल जे काही म्हणाल्या, तो आपल्या धोरणांचा पाया असायला हवा. त्या म्हणाल्या की, कोणत्याही न्यायिक व्यवस्थेविना, सुनावणी आणि पारदर्शकतेविना घेतले जाणारे निर्णय अत्यंत चिंताजनक आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात व्हॉट्सअ‍ॅपवर ५३ कोटी, यूट्यूबवर ४४.८ कोटी, फेसबुकवर ४१ कोटी, इन्स्टाग्रामवर २१ कोटी आणि ट्विटरवर १.७५ कोटी लोक सक्रिय आहेत. त्यामुळे एखाद्या एजन्सीने मनात आणले तर एखादा पक्ष, संघटना, व्यक्ती आदींविरुद्ध तिरस्कार पसरविणे शक्य आहे, कारण एखाद्या बाजूच्या समर्थकांची खाती निलंबित, प्रतिबंधित करून आणि विरुद्ध बाजूकडून मांडण्यात आलेल्या विचारांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून तसे करता येते. कंगना राणावतचे ट्विटर खाते बंद करण्यात आले.

चीनने गलवान खो-यात केलेल्या हल्ल्यानंतर अमूल डेअरीकडून देशभक्तीपूर्ण बॅनर प्रसारित केले गेला, म्हणून डेअरीचे अधिकृत खाते अस्थायी स्वरूपात प्रतिबंधित करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरच्या उपराज्यपालांचे खाते अस्थायी स्वरूपात प्रतिबंधित करण्यात आले. परंतु त्याबद्दल कोणतेही कारण सांगितले गेले नाही आणि खुलासाही देण्यात आला नाही. मलेशियाचे माजी पंतप्रधान महाथिर मोहंमद यांनी ट्विटरवरून फ्रान्समधील नागरिकाचे शिर धडापासून अलग करणा-या खुन्याचे समर्थन केले होते. फ्रान्सच्या नागरिकांच्या होत असलेल्या हत्या उचित ठरविल्या होत्या. ट्विटरने याप्रश्नी कारवाई केली नाही, तर ट्विटरही हत्येत सहभागी आहे असे मानले जाईल, अशी धमकी फ्रान्सच्या डिजिटल उपमंत्र्यांनी दिली. त्यानंतर ट्विटरने हे ट्विट हटविले. परंतु खात्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. मोदी सरकारच्या आयटी विभागाने प्रथमच ट्विटरला नोटीस दिली आहे. ट्विटर खात्यांवरील सामग्रीत फेरफार करते, ती प्रभावित करते, निर्देशित करते आणि त्यामुळे ती कंपनी ही कायद्याच्या कक्षेत येणारी (आयटी अधिनियम खंड ७९) मध्यस्थच ठरते.

मग भारतीय कायद्यांच्या कक्षेत येण्यास ही कंपनी नकार का देते? ट्विटरने कायदा मान्य करावा किंवा भारत सोडावा, हाच या नोटिसीचा अर्थ. गूगलने २०१४ मध्ये ‘मॅपाथन’ (नकाशांचा संग्रह) आयोजित केला होता. त्यामार्फत भारताची लष्करी ठाणी, आयुधांचे भांडार, लढाऊ विमानांचे तळ, अप्सरा आण्विक संयंत्र या सर्व बाबी सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करून भारतीय कायद्यांचे तसेच नकाशाविषयक नियमांचे उल्लंघन केले. मी संसदेत हा विषय उपस्थित केला होता. देशाचे महासर्वेक्षक सुवर्ण सुब्बाराव यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मी या विषयावर केंद्रीय संरक्षणमंत्री आणि गृहमंत्र्यांची भेट घेतली आणि त्यांचे या मुद्याकडे लक्ष वेधले, तेव्हा कुठे ‘मॅपाथन’ थांबविण्यात आले आणि गूगलविरोधात सीबीआय चौकशी सुरू झाली. परंतु गूगल, ट्विटर या खूपच शक्तिशाली, महाकाय अशा अमेरिकी कंपन्या आहेत. त्यामुळे परिणाम काहीच झाला नाही; उलट गूगलला मोठमोठी सरकारी कामे मिळू लागली.

दुर्दैवाने आपले सरकार सर्वेक्षण विभाग, भुवन अ‍ॅप, एनआयसी अशी उपकरणे मजबूत करीत नाही. त्यावर गुंतवणूक करत नाही. सरकारी अधिकारी आणि खासदार, आमदार यांच्यासाठी एनआयसीची ई-मेल सेवा आहे. परंतु खूपच कमी लोक तिचा वापर करतात. एवढेच नव्हे तर बैठक किंवा सभेसाठी एकही भारतीय अ‍ॅप नाही. आपण झूम, सिस्को, गूगल किंवा अमेरिकेतून आयात केलेली अ‍ॅप वापरतो. डेटाचोरी रोखायची असेल तर भारताला स्वत:चे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म उभारावे लागतील. त्याचबरोबर आजमितीस सर्वाधिक गरज आहे ती सायबर कायद्यांची कक्षा वाढविण्याची आणि एक संयुक्त सायबर मंत्रालय स्थापन करण्याची. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातसुद्धा तिचे समर्थक भारतीय बाबूलोक होते. इंग्रजांची प्रशंसा करणारे आजही भेटतात. परंतु म्हणून इंग्रजांचे प्रशासन चांगले होते, असा त्याचा अर्थ होत नाही. ट्विटर किंवा अन्य सोशल मीडिया मंचांचे प्रशंसक प्रचंड मोठ्या संख्येने असले तरी त्यांची पर्वा न करता सोशल मीडियाचे स्वदेशीकरण करण्यास पर्याय नाही, ही बाब मान्य करायलाच हवी. असे केले नाही, तर हा वाढत चाललेला ‘इंटरनेट वसाहतवाद’ कधीच पराभूत होऊ शकणार नाही.

तरुण विजय
माजी सदस्य, राज्यसभा

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या