26.9 C
Latur
Sunday, July 3, 2022
Homeविशेषजीएसटी निर्णायक वळणावर

जीएसटी निर्णायक वळणावर

एकमत ऑनलाईन

पुढील महिन्यानंतर म्हणजे जुलैनंतर राज्यांना केंद्राकडून जीएसटीच्या भरपाईच्या रूपात एकही पैसा मिळणार नाही. नुकसानभरपाई बंद झाल्यानंतर लहानातील लहान राज्यांनासुद्धा हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल गोळा करावा लागणार आहे. दुस-या शब्दांत सांगायचे झाल्यास करसंकलनाची पूर्ण चौकटच जुलै महिन्यानंतर नव्याने तयार होणार आहे.

केंद्र आणि राज्य संबंधांमध्ये आणखी एक तणाव जीएसटीच्या रूपाने नव्याने निर्माण होण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या आहेत. केंद्र सरकारने नुकतेच राज्यांना जीएसटीच्या (वस्तू आणि सेवा कर) भरपाईपोटी ८६९१२ कोटी रुपये जारी केले आहेत. मे २०२२ पर्यंतचा हिशेब संपुष्टात आला आहे, असेही केंद्राने जाहीर केले असून, त्यानंतर केंद्रावर केवळ जून महिन्याचीच देणे बाकी राहील. पाच वर्षांपूर्वी २०१७ मध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू होत असताना एक देश एक कर, ही संकल्पना पूर्णत्वाला आली. त्यावेळी असा दावा करण्यात येत होता की, राष्ट्रीय पातळीवर करसंकलनात १४ टक्क्यांची वाढ होईल. राज्यांना केंद्राने शब्द दिला होता की, करसंकलन एवढे वाढले नाही तर पुढील पाच वर्षांपर्यंत केंद्र राज्यांना करसंकलनातील फरकाच्या रकमेची भरपाई देईल. यावर्षी जूनमध्ये ही पाच वर्षे समाप्त होत आहेत. पुढील महिन्यात जुलैनंतर राज्यांना केंद्राकडून जीएसटीच्या भरपाईपोटी एक रुपयाही मिळणार नाही. छत्तीसगडसारख्या छोट्या राज्यांनासुद्धा जीएसटीची भरपाई म्हणून साडेसहा हजार कोटी रुपये मिळत आहेत. म्हणजेच त्या राज्याला पुढील वर्षीपासून किमान साडेपाच हजार कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळविण्याची व्यवस्था करावी लागेल.

ही प्रक्रिया अनेक राज्यांसाठी अत्यंत अवघड होऊन बसणार आहे. कारण कमाईचे बहुतांश स्रोत आता राज्यांकडून हिसकावून घेतले गेले आहेत. पेट्रोल-डिझेलवर व्हॅट, जमीन आणि वाहनांच्या नोंदणीशुल्कापोटी मिळणारी रक्कम, दारूवरील कर, वीज दर, खनिजापोटी मिळणारी रॉयल्टी असे मोजके स्रोत आता राज्यांकडे शिल्लक आहेत. या स्रोतांवरील करांचा दर आणखी वाढविण्याचा पर्याय राज्यांकडे आहे. या स्रोतांमधून अधिक कमाई करण्याचा विचार राज्यांनी केलाच तर महागाई आणखी वाढणार हे निश्चित आहे. महागाई तर मुळातच प्रचंड वाढलेली असल्यामुळे राज्यांची कोंडी होणार आहे. त्यामुळे जवळजवळ सर्वच राज्ये केंद्रावर दबाव आणू लागली असून, जीएसटीच्या भरपाईचा कालावधी दहा वर्षांचा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु या गोष्टीला केंद्राने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. इंडिया रेटिंग्ज या भारतीय रेटिंग एजन्सीच्या मागील महिन्यात जारी झालेल्या अहवालात राज्यांच्या चिंता स्पष्ट दिसून आल्या आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासूनच राज्यांना करांच्या माध्यमातून फारसे उत्पन्न मिळालेले नाही, असा दावा यात करण्यात आला आहे.

आतापर्यंत जी ताजी आकडेवारी आली, त्यावरून तरी जीएसटी लागू झाल्यानंतर करसंकलनात प्रचंड वाढ होईल या दाव्यामधील हवा निघून गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यांच्या महसुलात राज्य जीएसटीची हिस्सेदारी २०१७-१८ ते २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांदरम्यान ५५.४ टक्के राहिली. २०१३-१४ ते २०१६-१७ या कालावधीत ती ५५.२ टक्के होती. या परिस्थितीला आणखीही एक बाजू आहे. करवसुलीच्या बाबतीत जो प्रामाणिकपणा आणि शिस्त राज्यांमध्ये असायला हवी होती, ती पाहायला मिळाली नाही. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी सरकारने एक सर्वेक्षण केले होते, त्यात असे वास्तव समोर आले होते की, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यावसायिक कराची चोरी करतात. मूळ जीएसटी कायद्यात १७० च्या आसपास कलमे होती. परंतु आतापर्यंत या कायद्यात १५०० पेक्षा अधिक सुधारणा झाल्या आहेत. करांची चोरी करणारे या त्रुटींचा मनसोक्त फायदा घेत आहेत. दुसरे आव्हान जमा झालेल्या एकूण कराच्या मूल्यांकनाशी संबंधित आहे. आता जे जीएसटी संकलन वाढल्याचे दिसत आहे, त्याचे कारण महागाई हे आहे. महागाईमुळे आलेला फरक जर वजा केला तर कर संकलनातील वृद्धी पाच टक्केही भरणार नाही. कमाई कमी होईल म्हणून राज्ये चिंतेत असतानाच सर्वोच्च न्यायलयाच्या ताज्या निकालामुळे आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या निकालात म्हटले आहे की, जीएसटी कॉन्सिलचा प्रत्येक निर्णय स्वीकारणे केंद्र किंवा राज्य सरकारसाठी बंधनकारक नाही.

बिगरभाजपा राज्य सरकारे असलेल्या राज्यांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. परंतु या निकालाचा जो व्यापक परिणाम होणार आहे, त्याची झलक अद्याप दिसू शकलेली नाही. कारण हा निकाल एका विशिष्ट प्रकरणाशी निगडीत आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाविरोधात जाऊन आपल्या राज्यात करवाढ करण्याचा निर्णय कोणते राज्य सरकार घेणार, हेही पाहावे लागेल. या सा-या शंका समोर असतानाच जून महिन्यात होणारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या बैठकत केंद्राला अनेक बाबींमध्ये स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम राज्यांना मिळणे बंद झाल्यानंतर राज्यांना मिळणा-या रकमेबद्दल, करांबद्दल राज्यांचे अधिकार, कर वाढविण्यासाठीचे राज्यांकडील पर्याय अशा मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. दुस-या शब्दांत सांगायचे झाल्यास करसंकलनाची पूर्ण चौकटच जुलै महिन्यानंतर नव्याने तयार होणार आहे. यात राज्यांपुढील अडचणी कितीतरी अधिक प्रमाणात असतील. जीएसटीच्या संरचनेतील शिस्त आणण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी केंद्रालाही बरीच दमछाक करावी लागणार आहे.

– सीए संतोष घारे

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या