कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच असतो हे खरं; पण तरीही तो उगाळला जातोच हे अधिक खरं! तेच ते आरोप-प्रत्यारोप एकमेकांवर करून, मुख्य विषयांना बगल देऊन, एकमेकांना इशारे देऊन, उणीदुणी काढून, स्वत:कडे असलेली तीन बोटे दुर्लक्षून एकमेकांकडे बोट दाखवणा-या भारतीय राजकारण्यांनी ही गोष्ट पुराव्यांनिशी सिद्ध केली आहे. राजकीय चिखलफेकीतील तोचतोपणा पाहून वारंवार उगाळल्या जाणा-या कोळशाचीच नव्हे तर चिपाड होऊनसुद्धा पुन:पुन्हा चरकात जाणा-या बिचा-या उसाचीही आठवण होते. हा तोचतोपणा सामान्य नागरिकांच्याही अंगवळणी पडलाय की काय, अशी भीती वाटते.
कोळसा उगाळण्याच्या राजकीय सवयीला कथित कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहाराच्याही कितीतरी आधीपासूनचा काळा इतिहास आहे. परंतु ही गोष्ट खुद्द कोळशाच्याच बाबतीत घडली तर कोळसा भीतीनं पांढरा-फटक पडेल आणि आपल्या भोवताली कोळशासारखा अंधार होईल. एकीकडे अनेक राज्ये कोळशाच्या टंचाईविषयी केंद्राला कळवतात, कुठल्या औष्णिक वीजप्रकल्पातली किती संयंत्रं बंद आहेत, कुठल्या प्रकल्पात किती दिवसांचा कोळशाचा साठा शिल्लक आहे, याच्या बातम्याही येतात आणि केंद्राकडून कोळशाची अजिबात टंचाई नसल्याचं सांगितलं जातं, तेव्हा काय समजायचं? पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडू या राज्यांची बात सोडा; पण उत्तर प्रदेश आणि गुजरातनेसुद्धा कोळशाच्या टंचाईविषयी चिंता व्यक्त केल्यावर डोक्यात ‘ब्लॅकआऊट’ होणारच ना? प्रत्यक्षात ‘ब्लॅक-आऊट’ होण्याची शक्यता नेमकी किती टक्के?
हा प्रश्न पडण्याचं कारण असं, की पेट्रोल, डिझेलचे भाव जसे ‘आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळं’ वाढतायत, तसंच ‘ब्लॅकआऊट’ झाल्यास विजेचं संकटही ‘आंतरराष्ट्रीय’ आहे, असं ऐकायला मिळण्याची शक्यता आहे. तसं झालंच, तर वेगवेगळ्या देशांत वीजटंचाईची वेगवेगळी कारणं आहेत, हे आधीच माहीत असलेलं बरं! चीनमध्ये कोळशाच्या उत्खननाचं कामच ६५ टक्क्यांनी कमी केलं गेलंय. त्यामुळं अनेक प्रांतांमध्ये वीजटंचाई निर्माण होऊन कारखाने बंद पडलेत. अमेरिकेत गॅसोलिनचा एप्रिलमध्ये १.२७ डॉलर प्रतिलिटर असलेला भाव अचानक ३.२५ डॉलरवर पोहोचलाय. दक्षिण आशियात-सुद्धा इंधनाच्या दरात ८५ टक्क्यांनी वाढ झालीय. ब्रिटनमध्ये तर वीजसंकटाचं कारण अजबच आहे.
कोविडकाळात घरी गेलेले बरेच टँकरचालक कामावर परतलेले नाहीत. त्यामुळं गॅसचे आणि इतर इंधनांचे टँकर धावू शकलेले नाहीत. गॅसचे दरही वाढलेत. अशा वेळी ज्यांनी सावध व्हायला हवं ते निश्चिंत राहतात आणि भलतेच लोक सावध होतात, असा आपल्याकडे परिपाठ आहे. विजेबाबत असलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर चोरट्यांची बैठक होऊन ‘ब्लॅकआऊट’ झाल्यास ‘प्लॅन ए’ आणि तसं झालं नाही तर ‘प्लॅन बी’ असा ठराव झालाय म्हणे!
हिमांशू चौधरी
