20.8 C
Latur
Friday, December 4, 2020
Home विशेष जड झाले ‘ओझे’...

जड झाले ‘ओझे’…

एकमत ऑनलाईन

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था सुमारे पंचवीस टक्क्यांनी आकुंचन पावली. मार्च महिन्यात लागू केलेला कडक लॉकडाऊन हे याचे मुख्य कारण ठरले. अंदाजे तीन चतुर्थांश अर्थव्यवस्था गेले तीन महिने पूर्णपणे ठप्प होती आणि त्यानंतर अंशत: काही सवलती देऊन लॉकडाऊन क्रमाक्रमाने शिथिल करणारे अनलॉकचे काही टप्पे जाहीर झाले. मागणी, पुरवठा आणि वित्तपुरवठा या तीनही आघाड्यांवर अर्थव्यवस्थेला या तीन महिन्यांत मोठा फटका बसला. एप्रिलमध्ये बेरोजगारी सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि सुमारे १२.२ कोटी लोकांनी रोजगार गमावला.

महानगरांमध्ये सरासरी ४० टक्के रोजगार स्थलांतरितांना मिळतो आणि तिथेच रोजगाराची गंभीर समस्या उद्भवल्याने असंख्य लोकांनी उपजीविकेचे साधन गमावले. नोक-या आणि दैनंदिन उत्पन्न गमावल्यामुळे शहरांमधील अनेक कुटुंबांमध्ये लवकरच अन्नाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि राज्य सरकारांना तातडीचे उपाय योजावे लागले. केंद्र सरकारच्या पहिल्या पॅकेजमध्ये प्रामुख्याने रेशनवर मिळणारे अन्नधान्य दुप्पट करण्याचा आणि ही सवलत नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्याच्या उपायाचा समावेश होता. मे महिन्यात जाहीर झालेल्या २० लाख कोटींच्या बड्या पॅकेजमध्ये मुख्यत्वे रोकड टंचाईची समस्या सोडविण्याच्या उपायांचा समावेश होता. उदाहरणार्थ, लघू, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार असून, त्याची हमी सरकारने घेतली आहे.

यापैकी जवळजवळ निम्म्या रकमेची कर्जे मंजूर होऊन त्यांचे वाटप झाले आहे. परंतु कर्जांना मागणी नाही आणि त्यात काही आश्चर्यही नाही. कारण अनेक लघुउद्योगांच्या उत्पादनांची मागणी मुळातच शून्य झाली असल्यामुळे असे उद्योग अतिरिक्त कर्जाचा बोजा डोक्यावर घेऊ इच्छित नाहीत. परंतु ज्या उद्योगांना त्यांच्या ग्राहकांकडून मोठी येणी आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय संकटात आला आहे, असे लघुउद्योजक हे कर्ज घेऊन त्यांचा आर्थिक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बहुतांश लहान उद्योगांना दिवाळखोरीची नव्हे तर रोकडटंचाईची समस्या आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या बहुतांश क्षेत्रांमध्ये हीच स्थिती आहे.

डाळी, तेल आणि कांदा अत्यावश्यक वस्तूबाहेर; ६५ वर्षांपासूनच्या कायद्यात बदल

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ८ लाख कोटी रुपयांची रोकड अर्थव्यवस्थेत प्रवाहित केली आहे. व्याजदरात कपात, सरकारी रोख्यांची बँकांकडून खरेदी (‘ओपन मार्केट ऑपरेशन’ मोहीम), परदेशी चलन विकत घेणे आणि बाजारपेठेत पैसे प्रवाहित करणे या उपाययोजनांचे हे मिश्रण आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँकांना आणि बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांना (नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या- एनबीएफसी) दीर्घ मुदतीसाठी आणि अल्प दरात निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. याला ‘लाँग टर्म रेपो ऑपरेशन’ असे म्हणतात. या प्रयत्नांमधून रोकड उपलब्ध झाल्याचा परिणाम कर्जवाढीच्या स्वरूपात झालेला दिसत नाही. त्याऐवजी पैसा शेअर बाजारात अधिक गेल्याचे संकेत आहेत.

मार्चमध्ये प्रचंड पडझड झाल्यानंतर शेअर बाजार आज पन्नास टक्क्यांनी सावरल्याचे दिसत असून, परदेशातून आलेला पैसा आणि उपलब्ध झालेली अतिरिक्त रोकड याचाच हा परिणाम आहे. अर्थव्यवस्थेला जे तीन धक्के बसले, त्यातील किमान एका धक्क्यातून म्हणजेच वित्तीय संकटातून आपण सावरलो असल्याचे यावरून दिसून येते. जीडीपीमध्ये झालेली घसरण आणि मागणी-पुरवठ्यात झालेली मोठी घट ही आव्हाने कायम असून, दुस-या तिमाहीची जीडीपीची आकडेवारी कदाचित अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे दर्शविणारी असेल. अर्थात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर त्यावेळीही उणेच असण्याची शक्यता आहे. आपले उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घटलेले असेल, असे देशातील जवळजवळ निम्म्या कुटुंबांचे म्हणणे असल्याचे एका सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे.

कोविड साथीच्या पूर्वीचा महसूल पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी व्यवसाय-उद्योगही मोठा संघर्ष करीत आहेत. अशा स्थितीत बँकांनी उद्योगांना दिलेली कर्जे मोठ्या प्रमाणावर दबावाखाली येण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या द्विवार्षिक आर्थिक स्थैर्य अहवालातसुद्धा असा इशारा देण्यात आला आहे की, २०२०-२१ मध्ये थकित कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण चार टक्क्यांनी वाढलेले दिसण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम ४ लाख कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेत दबावाची स्थिती अधिक गंभीर असल्यास एनपीएचा दर यापेक्षाही २ टक्के अधिक म्हणजे एकंदर १४.७ टक्के इतका असू शकतो. म्हणजेच २ लाख कोटी अधिक! बँकांचा रिस्क अ‍ॅडजस्टेड कॅपिटल रेशो या कर्जांचा बोजा हलका करण्यास सरासरीने पुरेसा आहे.

अधिकचा दबाव सहन करावा लागल्यास बँकांचा कॅपिटल बफर रेशो ९.४ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो आणि तो बसेल नियमावलीनुसार असणार नाही. बुडित आणि थकित कर्जांचे प्रमाण अधिक असल्यास आपल्या ठेवीदारांना आणि भागधारकांना चांगला मोबदला देण्यासाठी बँकांना नियमित परतफेड होत असलेल्या कर्जांवर अधिक व्याजदर आकारावा लागेल. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने दरकपात केली असली, तरी बँकांना कमी व्याजदराचा लाभ नियमित परतफेड करणा-या कर्जदारांपर्यंत पोहोचविता येत नाही, कारण एनपीएचे ओझे अंतिमत: या ग्राहकांवर पडते.

केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकामुळे शेतक-यांना लाभ – रामदास कोळगे

बँका वरील सर्व अडचणींशी झुंजत असतानाच ‘मोरेटोरियम’ म्हणजेच कर्जांचे हप्ते भरण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ हे बँकांसाठी एक अधिकचे संकट होय. कोरोना विषाणूंचा फैलाव आणि त्यामुळे जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेले व्यवसाय-उद्योग, या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना तीन महिने हप्ते न भरण्याची सवलत दिली. मार्चपासून सुरू झालेली ही सवलत नंतर ऑगस्ट अखेरीपर्यंत वाढविण्यात आली. हे लेखन सुरू असताना मोरेटोरियमचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून, मोरेटोरियमला २८ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्याच दिवशी याप्रश्नी पुढील सुनावणी होणार आहे. वादाचा मुद्दा असा आहे की, कर्जदारांना व्याजदरात सवलत तसेच रखडलेल्या हप्त्यांच्या बाबतीत व्याजावर व्याज लावण्याच्या (चक्रवाढ व्याज) पद्धतीपासून मुक्तता हवी आहे.

हे वाढीव ओझे बँकेचे ठेवीदार आणि भागधारक यांच्यावर लादणेही योग्य ठरत नाही. जर ही सवलत मिळविण्यास कर्जदार खरोखर पात्र असतील, तर मोठा आर्थिक दिलासा दिला गेला पाहिजे, म्हणजेच ही रक्कम केंद्र सरकारच्या खजिन्यातून दिली जायला पाहिजे. परंतु ज्यांनी मॉरेटोरियमच्या सुविधेचा वापर केला त्यांना अशा प्रकारचा आर्थिक दिलासा देणे आणि ज्यांनी सवलत घेतली नाही, त्यांना तो न देणेही चुकीचे ठरेल. साथीच्या काळात बँकिंग क्षेत्राची प्रकृती सुधारण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर काय करता येईल, हा मुख्य प्रश्न आहे. रिझर्व्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या के. व्ही. कामत समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, ज्या क्षेत्रांना दिलेल्या कर्जांची फेररचना करण्याची गरज आहे, अशा २६ क्षेत्रांची निश्चिती केली आहे.

म्हणजेच, ही कर्जे एनपीए म्हणून गृहित धरता येणार नाहीत. साथरोगामुळे ज्यांच्यावर खरोखर दुष्परिणाम झाला आहे आणि ज्यांना मदतीची गरज आहे, अशी क्षेत्रे या समितीने काळजीपूर्वक निवडली आहेत. परंतु साथीच्या आधीपासूनच जी क्षेत्रे डळमळीत झाली होती, त्यांच्याविषयी वेगळ्याच उपाययोजना कराव्या लागतील. बँकांनी दिलेल्या जवळजवळ ७२ टक्के कर्जांवर कोविडच्या साथीचा परिणाम झालेला आहे आणि त्यांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. या शिफारशी स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या निकषांनुसार देण्यात आल्या असून, सौम्य, मध्यम आणि तीव्र परिणाम झालेल्या बँका अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.

दरम्यान ऑगस्टमधील आकडेवारी असे सांगते की, उद्योग क्षेत्रातून कर्जाची मागणी वाढत नाही. वस्तुत:, सीएआरई रेटिंग रिपोर्ट अनुसार १९ पैकी १३ उद्योगसमूहांची मागणी नकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. उर्वरित सहा उद्योगसमूहांची मागणी शून्य किंवा त्याहून थोडी अधिक आहे. बँकांचा कर्जव्यवहार फायद्यात नसला तरी तोट्यात जाऊ नये, अशा प्रकारचा असायला हवा. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांना केंद्र सरकारच्या खजिन्यातून भांडवलवृद्धीसाठी निधी मिळणे आवश्यक ठरणार आहे. वाढती थकित कर्जे हेच यामागील प्रमुख कारण आहे. वित्तीय क्षेत्रातील ही समस्या हाताळणे सोपे नाही.

डॉ. अजित रानडे,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

कोरोनामुळे विमान क्षेत्राला सर्वाधिक फटका

नवी दिल्ली : सध्या कोरोना महासाथीचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. परंतु सर्वाधिक फटका हा विमान क्षेत्र आणि पर्यटन क्षेत्राला बसल्याचे दिसत आहे. क्रेडिट...

टाईमच्या पहिल्याच किड ऑफ इअर ची मानकरी ठरली भारतीय मुलगी

न्यूयॉर्क : टाईम मासिकाने पहिल्यांदाच लहान मुलांसाठीच्या पुरस्काराची घोषणा केली असून, टाइमच्या 'किड ऑफ द इयर'चा पहिलाच पुरस्कार भारतीय वंशाच्या मुलीला मिळाला आहे. भारतीय...

अमेरिकेत देशनिहाय व्हिसा कोटा रद्द

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या रोजगारावर आधारित व्हिसासाठी असलेला देशनिहाय कोटा रद्द करणारे विधेयक अमेरिकी सिनेटने गुरुवारी एकमताने मंजूर केले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून ग्रीनकार्ड मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत...

अल्पवयीन मुलीवर ३ वर्षे अत्याचार

अलवर : राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील भिवाडीमध्ये भाड्याच्या घरात राहणा-या बिहारमधील मजुराच्या कुटुंबीतील १७ वर्षीय मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. बेकायदा गर्भपातावेळी तिची...

रोशनी नाडर देशातील सर्वांत श्रीमंत महिला

मुंबई : देशातील १०० सर्वात श्रीमंत महिलांची २०२० मधील यादी कोटक वेल्थ अ‍ॅण्ड हुरुन इंडियाने जाहीर केली आहे. या यादीनुसार एचसीएल टेक्नोलॉजीजच्या अध्यक्ष रोशनी...

कोलकात्यात मधमाशांचा विमानावर हल्ला

नवी दिल्ली : अनेकदा घराबाहेर किंवा खूप झाडे असलेल्या परिसरात वारंवार मधमाशा पोळं तयार करताना पाहिल्या असतील. बºयाचदा या मधमाशा एकत्र झुंडीनें सगळीकडे हल्ले...

कंगनाने बिनशर्त माफी मागावी

नवी दिल्ली : वादग्रस्त विधानावरून दिल्ली येथील शिख गुरुव्दारा कमेटीने अभिनेत्री कंगना रानावत हिला नोटीस पाठवून बिनशर्त माफी मागण्याची सूचना केली असल्याने कंगनाच्या अडचणीत...

राज्यांच्या चर्चेअंती लसीची किंमत ठरविणार

नवी दिल्ली : कोरोना आणि लसीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शुक्रवार दि़ ४ डिसेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक झाली. पीएम मोदी यांनी या...

आगामी तिमाहीत जीडीपी सुधारण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : गेल्या दोन तिमाहींमध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये घसरण झाल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे़ परंतु रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास...

डोसची नोंदणी करण्यात भारताचा जगात पहिला क्रमांक

नवी दिल्ली : कोरोनाला रोखण्यासाठी जगभरातून वैज्ञानिक दिवसरात्र प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. काही लसी या अंतिम टप्प्यात असून, जगातून लसीच्या डोसची नोंदणी करण्यात...

आणखीन बातम्या

बिळे बुजणार कधी?

देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला अक्षरश: गंज लागलेला असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे होत असलेले प्रचंड नुकसान लपून न राहता स्पष्ट दिसणारे आहे. या नुकसानीमुळे होणारा अनर्थ भोगावा...

भारत बनणार ‘जगाची फार्मसी’

जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) भारतात पारंपरिक औषधांसाठी एक जागतिक केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेचे आभार...

‘एमडीएच’चे महाशय गुलाटी यांचे निधन

नवी दिल्ली : मसाल्यांचे बादशाह म्हणून जाहिरातीतून प्रसिद्ध असलेले एमडीएच मसाले कंपनीचे मालक महाशय धर्मपाल गुलाटी यांचे गुरूवारी निधन झाले आहे. ते ९८ वर्षांचे...

आघाडीचा ‘बाजीगर’

राजकारणात ज्याला राजकीय हवामानाचा अचूक अंदाज येतो त्याला चाणाक्ष नेता म्हणून ओळखले जाते. अनेकांना हा अंदाज येतो; परंतु त्याआधारे मोर्चेबांधणी करता येत नाही. पण...

शीघ्र कृतीची गरज

पिण्याच्या पाण्याची समस्या भारतात आजही गंभीर आहे. लोकसंख्येचा सातत्याने वाढता दबाव आणि भूगर्भातील पाण्याचा अतोनात उपसा या समस्यांबरोबरच जलसंरक्षणाचे कोणतेही ठोस धोरण नसल्यामुळे पिण्याच्या...

आता तरी प्रतिमा सुधारेल?

राज्य सरकारची अनुमती असल्याखेरीज केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) कोणत्याही राज्यात जाऊन एखाद्या प्रकरणाचा तपास सुरू करू शकत नाही. केंद्र सरकारसुद्धा राज्याच्या अनुमतीखेरीज तपासाला मंजुरी...

शीतलताई, थोडं थांबायला हवं होतं…

डॉ. शीतल आमटे या जेमतेम चाळीशीच्या उमद्या सामाजिक मनाला स्वत:ला संपवावे वाटले. बाबा आमटे आणि आमटे परिवाराचा अविरत आणि नि:स्पृह समाजसेवेचा वसा बाळकडू म्हणून...

विराटची पितृत्वरजा : गैर काय?

भारताचा माजी क्रिकेटपटू सुनिल गावसकर १९७६ मध्ये न्यूझिलंडमध्ये एका मालिकेत खेळण्यासाठी गेला होता. त्याचदरम्यान त्याला आपला मुलगा रोहन गावसकरच्या जन्माची बातमी समजली. साहजिकच गावसकरला...

रोगप्रतिकारक मंजिष्ठा वनस्पती

मंजिष्ठ ही प्रतानरोही वेल उष्ण आणि समशितोष्ण कटिबंधीय प्रदेशात आढळ असलेली आहे. या वेलीचे मुळस्थान भारतातील असून भारतातील दाट जंगलात सामान्यपणे आढळते. सामान्यात: ही...

सगळे सापळे चुकवत आघाडीची वर्षपूर्ती !

राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-कॉँग्रेस आघाडीच्या सरकारने परवा आपला एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. हा टप्पा फार मोठा. जन्माला आल्यापासून ज्याच्या आयुष्याविषयी सातत्याने शंका व्यक्त केल्या...
1,357FansLike
121FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या

मोहोळ तालुक्यातील प्रेमीयुगुलांची गळफास घेऊन आत्महत्या

सोलापूर : प्रेमसंबंध घरातील व नातेवाईकांना समजेल या भीतीपोटी प्रेमी युगुलाने एकाच लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नरखेड गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. प्रशांत...

लातुरच्या इतिहासाचा नवा पैलू ८६ वर्षानंतर उजेडात

लातूर : तब्बल ८६ वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर येथील पापविनाशक मंदिरातील चालुक्य कालीन शिलालेखाच्या दोन भागांचे वाचन करण्यात आले असून त्यातून लातूर नगरीचे समृद्ध आध्यात्मिक, बौद्धिक...

अमोल जगताप आत्महत्येप्रकरणी पाच जणांना जामीन मंजूर

अमोल अशोक जगताप आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले व्यंकटेश पप्पांना डंबलदिनी वय 47 खंडू सुरेश सलगरकर वय 28 दशरथ मधुकर कसबे वय 45 लक्ष्‍मण उर्फ काका...

पानगाव ग्रामपंचायतच्या कारभाराविरोधात भीक मांगो आंदोलन

पानगाव : ग्रामपंचायतच्या ढिसाळ कारभाराचा निषेधार्थ मनसे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्रामपंचायत सदस्य इम्रान मणियार व मनसे शहराध्यक्ष तथा पानगाव ग्रामपंचायत सदस्य चेतन चौहान यांच्या...

काँग्रेसतर्फे सोलापुरात मोदी यांचा निषेध

सोलापुर :  मुस्लिम शासक तुघलकाप्रमाणे चित्र विचित्र निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावणाऱ्या, युवकांना बेरोजगार करणाऱ्या, उद्योगधंदे बंद पाडणाऱ्या, नोटबंदीचा चुकीचा निर्णय घेणाऱ्या, सरकारी...

सुल्लाळीच्या कपीलची मालिकांमधून चमकदार कामगिरी

ओमकार सोनटक्के जळकोट : तालुक्यातील अतिशय डोंगरी भागात तिरु नदीच्या काठी सुल्लाळी हे लहानसे खेडेगाव आहे परंतु मनात जर जिद्द असेल आणि काही करून...

धक्कादायक : लातूर जिल्ह्यात कहर सुरूच : आणखी ५८ रुग्णांची भर

लातूर शहरात सापडले सर्वाधिक रुग्ण : लातूर-२५, अहमदपूर-८, निलंगा-७, औसा-६, देवणी-६, उदगीर-६ : काळजी घ्या; मास्क वापरा, गर्दीची ठिकाणे जाण्याचे टाळा लातूर : जिल्ह्यातून गुरुवारी...

६५ वर्षावरील कलाकार व क्रू सदस्यांना चित्रीकरणास परवानगी -अमित विलासराव देशमुख

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांची माहिती मुंबई - चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, ओटीटी उद्योग यांच्याशी सहयोगी असलेल्या ६५ वर्षांवरील कलाकार/क्रू सदस्यांना कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक...