21.4 C
Latur
Friday, October 7, 2022
Homeविशेषदिशाभूल किती दिवस चालणार?

दिशाभूल किती दिवस चालणार?

एकमत ऑनलाईन

केंद्रातील मोदी सरकारने अलीकडेच खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात कपात केली असून डाळींवरील आयातकर शून्यावर आणला आहे. यामुळे देशातील शेतक-यांचे नुकसान होऊ शकते, असा मुद्दा समोर आल्यानंतर बोनस देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे सांगितले गेले आहे. वास्तविक, डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात अशा प्रकारचा बोनस दिला जात होता; परंतु मोदी यांनी पंतप्रधान बनल्यानंतर तो बंद केला. दुसरीकडे यंदा शेतक-यांना रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे चांगला भाव मिळाला असला तरी आता परिस्थिती बदलल्यामुळे पुन्हा भाव गडगडू लागले आहेत. अशा वेळी कापसाच्या निर्यातीवर कर लावला पाहिजे.

देशाच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याकरिता सरकारने त्यावरील आयात शुल्क ३८.५ टक्क्यांवरून कमी करत ५.५ टक्क्यांवर आणल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर डाळीचे भाव कमी करण्यासाठी आयात शुल्क ३० टक्क्यांवरून शून्य केले आहे. डाळी आयातकरातून मुक्त केल्या असून कितीही आयात करू शकता असेही म्हटले आहे. म्हणजेच डाळीच्या आयातीसाठीच्या आकारमानावर कोणतेही बंधन असणार नाही. कपाशीवरही आयात कर शून्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर एका संसद सदस्याने त्यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे म्हणणे होते की, या सर्व निर्णयांमुळे शेतक-यांचे नुकसान होईल; पण त्यावर निर्मला सीतारामन यांनी ‘हो, मला माहिती आहे, तुम्हाला काय म्हणायचे आहे. परंतु सध्या देशांतर्गत बाजारात अन्नधान्यांच्या किमती कमी करणे आवश्यक होते. त्याकरिता हे निर्णय घेण्यात आले आहेत’ असे सांगितले. इतकेच नव्हे तर आपले पंतप्रधान मोदीजी प्रत्येक वेळी शेतक-यांना मदत करीत असतात. शेतक-यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो….आम्ही निश्चितपणे करू’ असेही त्यांनी म्हटले. वास्तविक, जेव्हा काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे डॉ. मनमोहनसिंग सरकार केंद्रामध्ये सत्तेत होते त्यावेळी मध्य प्रदेशात भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि छत्तीसगडमध्ये रमणसिंहजी गहू व धानाच्या एमएसपी (किमान हमीभाव)वर बोनस देऊन (१५०-२०० रुपये प्रति क्विंटल) खरेदी करीत होते. परंतु नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदावर येताच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि बोनस देऊन धान्य खरेदी करू नये, अशा सूचना केल्या. त्यानंतर याप्रकारे खरेदी बंद करण्यात आली.

२०२१-२२ मध्ये मी माझ्या शेतातील गहू वर्धा कृषि उत्पन्न बाजार समितीत १६०० रुपये प्रति क्विंटल भावाने विकला होता. मध्य प्रदेशातही याच किमतीला गहू विकला गेला. यावर्षी (२०२२-२३)मध्ये गव्हाला किमान हमीभावापेक्षा बाजारात अधिक भाव (२०२० रुपये क्विंटल) मिळत आहे. त्याचे एक प्रमुख कारण रशिया- युक्रेन यांच्यातील युद्ध हे आहे. त्याचबरोबर दुसरे कारण म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जगभरात गव्हाचे उत्पादन घटले आहे. आम्हाला वर्धा कृषि उत्पन्न बाजार समितीत २५०० रुपये प्रति क्विंटलचा भाव मिळत होता. तेव्हा भारत सरकारने गहू निर्यातबंद करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे गव्हाचे भाव २०००-२२०० रुपयांपर्यंत खाली आले. यावर्षी २०२१-२२ मधील कपाशी आणि सोयाबीनला चांगली किंमत मिळाली. बाजारात कापूस १२,००० रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन ८,०००-९,००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत विकले गेले. त्याचे कारण अमेरिका, ब्राझीलमध्ये दुष्काळ पडला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव ७०-८० सेंट प्रति पाऊंड रुई (कॉटन लिंट) ते १.७० डॉलर प्रति पाऊंड (१ डॉलर ७० सेंट) पर्यंत वाढले.

याप्रमाणेच सोयाबीनचे भाव प्रति बुशेल ७-८ डॉलर ते १४-१५ डॉलरपर्यंत वाढले होते. आता यावर्षीचे नवे पीक बाजारात यायचे आहे. साधारणत: ऑक्टोबरपर्यंत नवे पीक बाजारात येणे सुरू होईल. परंतु चिंतेची बाब म्हणजे आता जगातील बाजारांमध्ये यावर्षी भाव पडणे सुरू झाले आहे. आजमितीला कापसाचे भाव १ डॉलर १२ सेंट ते १ डॉलर २० सेंटपर्यंत कमी झाले आहेत. भारतीय रुपयामध्ये १,००,००० रुपये प्रति खण्डी रूई (कॉटन लिंट) चे भाव आता ७०,००० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. यावर्षी शेतक-यांच्या कापसाला प्रति क्विंटल ७००० ते ७५०० रुपये देखील भाव मिळणार नाही, असे वातावरण बाजारात तयार होणे सुरू झाले आहे. हे लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी आणि मोदी सरकारने तातडीने कापसावर आयात कर (इम्पोर्ट ड्युटी) लावली पाहिजे. यावर्षी शेतक-यांना चणा एमएसपीपेक्षा कमी भावाला विकावा लागला आहे. तूरडाळदेखील एमएसपी ६३०० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर करण्यात येऊनही आतापर्यंत ५५०० रुपये ते ५८०० रुपये प्रति क्विंटल दरावर विकली गेली आहे. सध्या म्यानमारमध्ये तेजी आली आहे. त्यामुळे आपल्या देशात देखील ७००० रुपयांचे भाव झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यांद्वारे निवडणूक जिंकण्यासाठीच्या ‘रेवडी संस्कृती’बाबत मध्यंतरी टीका केली आणि देशभरात त्याची प्रचंड चर्चा झाली. पण नुकत्याच समोर आलेल्या वृत्तानुसार, गुजरात सरकार १०० रुपये प्रति किलोप्रमाणे भुईमुगाचे तेल देणार आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. परंतु जेव्हा आपण या पद्धतीने स्वस्त तेल देणार असाल तर बाजारात भुईमुगाचे भाव पडतील. अशा वेळी भुईमुगाला एमएसपीवर बोनस देऊन खरेदी करण्याची घोषणा केली पाहिजे.

दुसरे असे की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनण्याआधी रुपयाच्या अवमूल्यनावर सातत्याने टीका करीत असत. वर्ष २०१४-१५ मध्ये १ डॉलरचा विनिमय दर ५४/५५ रुपये होता. तो आज २०२२ मध्ये १ डॉलरला ७९/८० रुपये झाला आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आपल्या भाषणात म्हणाल्या होत्या की, अमेरिका, युरोपने कोरोना महामारीच्या काळात डॉलर, युरोची छपाई केली. त्यामुळेच डॉलरचे मूल्य घटले आहे. १२०० डॉलर प्रति औस सोन्याचे भाव १८५०-१९०० डॉलर प्रति औस झाले आहेत. डॉलरचे अवमूल्यन झाल्याने रुपया ८० रुपया = १ डॉलर अशी स्थिती आहे. अन्यथा आतापर्यंत एका डॉलरसाठी १००० रुपये मोजावे लागले असते. या पार्श्वभूमीवर ज्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी होईल, वेतन आयोगाला कर्मचा-यांचे वेतन वाढवावे लागेल, त्या तुलनेत शेतमालाच्या भावात वाढ होणार नसेल तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ कसा होईल? आम्हाला महागाईची नवी व्याख्या करायला नको का? कधीपर्यंत आम्ही जनतेची, शेतक-यांची दिशाभूल करीत राहणार आहोत? मी एकच मागणी करतो, ‘तुम्ही घोषणा करावी की, आमच्या देशात कोणताही शेतमाल एमएसपी (सी२ अधिक ५० टक्के) पेक्षा कमी भावावर आयात केला जाणार नाही. ‘चांगले पीक, चांगले भाव!, गावात राहणार नाही गरिबीचे नाव!!’ या घोषणेनुसार सरकारने रणनीती आखल्याशिवाय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचे सार्थक झाले असे म्हणता येणार नाही.

-विजय जावंधिया,
ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ

 

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या