22.9 C
Latur
Saturday, September 25, 2021
Homeविशेषएनपीएतून सुटका कशी?

एनपीएतून सुटका कशी?

एकमत ऑनलाईन

बँकांवरचा वाढता एनपीए हा एका असाध्य रोगाप्रमाणे पसरत चालला आहे. ज्याप्रमाणे डॉक्टरांचे एखादे विशेष पथक अनेक उपचार करूनही रुग्ण बरा होण्याची शक्यता काही वेळा राहते. तशीच अवस्था एनपीएच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या बँकांची झाली आहे. नव्या कायद्याचे सकारात्मक परिणाम दूरदूरपर्यंत दिसत नसल्याचे चित्र आहे. एकंदरित एनपीएचा बँकेवरचा कलंक कधी निघून जाईल, असा प्रश्न कायम राहतो. एनपीए रुपातील अंधार दूर करण्याचे प्रयत्न निरर्थक ठरत असतील तर ते नजिकच्या काळात लवकर दूर होईल, अशी अपेक्षाही आपण कशी बाळगायची. किंबहुना देशातील बँकांचा पाया डळमळीत करण्यामागे एनपीएचा मोठा वाटा राहिला आहे.

सरकार आणि आरबीआयकडून बँकांवरील वाढत्या एनपीएबाबत सतत चिंता व्यक्त केली गेली. त्याचवेळी वेळोवेळी नियमही तयार करण्यात आले. परंतु ते कायदे फाईलमध्येच राहिले. एनपीएच्या मुद्यावर सरकार सक्रिय राहूनही त्याचे निराकारण का होत नाही, हा देखील प्रश्न आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे जेव्हा एनपीएने बाळसे धरले होते, तेव्हा तत्कालीन सरकारने त्याला रोखण्याऐवजी कर्जाची खैरात वाटणे सुरूच ठेवले. परिणामी बँकांवरचे ओझे वाढतच गेले. कर्जदार कर्ज फेडण्याऐवजी टाळाटाळ करू लागले आणि बँकांनी देखील पुढील धोका ओळखून पावले टाकण्याऐवजी नियम लागू करण्याबाबत उत्साह दाखवला नाही. विशेष म्हणजे बँका अडचणीत येऊनही मोठ्या उद्योगपतींना नियमबा कर्ज देण्यात आले.

एनपीएची स्थिती पाहून बँकांची शोचनीय अवस्था लक्षात येते. तज्ज्ञांनुसार, सप्टेंबर २०१७ पर्यंत विविध बँकांनी दिलेल्या कर्जापोटी ८.४० कोटींची रक्कम थकबाकीपोटी अडकलेली आहे. ही बाब केवळ बँकांना गाळात नेणारी नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला देखील हानीकारक आहे. काही दिवसांपूर्वी बँकांनी एनपीएतून मुक्ती मिळवण्यासाठी नवीन नियमांची घोषणा केली. यानुसार आता कोणत्याही बँकेला कर्ज बुडण्याच्या प्रकरणाचे सहा महिन्यांतच मूळ शोधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित बँकांनी या नियमानुसार काम केले नाही तर बँकेच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. या नियमातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे दोन हजार कोटींहून अधिक निधीच्या एनपीएला सहा महिन्यांतच निकाली काढण्याचे सांगण्यात आले आहे. अर्थात नव्या नियमानंतरही बँकेचा अडकलेला पैसा खरंच बाहेर येणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

कळंब येथे सेनेच्या अन्नछत्राचा ४० दिवसापासून लाभ

अर्थतज्ज्ञांनी यासंदर्भात वेगळे मत मांडले आहे. त्यांच्या मतानुसार, नवीन नियम असतानाही २.८ लाख कोटी रुपये हे एनपीएत जाण्याची शक्यता राहू शकते. हा नियम लागू केल्याने किती रक्कम बँक परत घेऊ शकते, एनपीएच्या स्थितीत किती सुधारणा होईल हे प्रश्न आहेत. भूतकाळाचा विचार केल्यास हेच प्रश्न दिसून येतात. कारण यापूर्वी तयार केलेले नियम हे एनपीए कमी करण्यास प्रभावी ठरले नाही. एनपीएपासून बँकांची सुटका करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे, असा प्रश्न राहतो. दुसरा प्रश्न म्हणजे, वाढत्या एनपीएबाबत जबाबदारी निश्चित का केली जात नाही. पहिल्या प्रश्नाच्या मुळापाशी आपण गेलो तर अडकलेले पैसे वसूल करणे हे बँक आणि सरकार यांना डोकेदुखी ठरली आहे. सरकारकडून नियमात बदल करून आणि कडक नियम अमलात आणूनही हातात फारसे पडले नाही. त्यामुळे वाढत्या एनपीएतून वाचायचे असेल तर एकाचवेळी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. याशिवाय काही गोष्टींतील भेदभाव दूर करायला हवा. ते म्हणजे मोठे उद्योजक आणि शेतकरी यांच्यासंबंधीचे धोरण, नियम आणि कायदे यांचे सोयीनुसार बदलणारे अर्थ.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतरही सरकारकडून कर्ज बुडवेगिरी करणा-यांची नावे जाहीर झालेली नाहीत. एनपीएचे मूळ शोधण्याचे धोरण योग्य असेल तर बँकांनी सर्व बुडित कर्जदारांची यादी तयार करायला हवी आणि त्यावर दबाव टाकायला हवा. ज्याप्रमाणे बँका मध्यमवर्ग आणि शेतक-यांवर कारवाई करतात, त्याप्रमाणेच बड्या कर्जदारांवरही दबाव आणायला हवा. अर्थात एनपीए हा आजकाल राजकीय मुद्दा बनला आहे. सरकार आणि विरोधक दोघेही एकमेकांवर आरोप करत असून गंभीर प्रश्नांपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कर्ज बुडवेगिरीचा मुद्दा वेळोवेळी संसदेत मांडला गेला आहे. रस्त्यावरही आंदोलन झाले आहे. परंतु बँकांवर एनपीएवरचे वाढते ओझे ही देशाच्या आर्थिक स्थितीला पोखरण्याचे काम करत आहे. ही गोष्ट ठावूक असूनही बँका स्वत:चाच पैसा वसूल करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. एनपीएच्या ओझ्याखाली बँकांना ढकलणा-या दोषी व्यक्तींना जबाबदार का धरले जात नाही, याचे कोडे उलगडत नाही.

एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीला बँकेकडून कर्ज दिले जात असले तरी त्याची वसुली करण्यासाठी सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि आरबीआयला हस्तक्षेप का करावा लागत आहे? या स्थितीत जबाबदार कोण आहे? असे अनेक प्रश्न समोर येतात. मोठ्या कर्जदार उद्योगपतींना सोडून देणा-या काही बँका लहान कर्जदारांकडून वसुली करताना त्यांना वेठीस धरतात. मध्यमवर्गीय, शेतकरी कर्जदारांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा वारंवार बजावल्या जातात. हाच शहाणपणा मोठ्या उद्योगपतींच्या बाबतीत का लागू पडत नाही? शेतकरी आणि मजुरांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे प्रकार घडले आहेत.
एनपीएमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. हा पैसा कधी मिळेल, हे आताच सांगता येत नाही, विशेष म्हणजे खुद्द बँकांनाच ठावूक नाही.

अशावेळी बँका आणि सरकार मोठ्या थकबाकीदारांकडून पैसा कसा परत मिळवतील, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित राहतो. हा एक यक्ष प्रश्न असून त्याचे उत्तर सरकारकडे आणि बँकांकडेही नाही. एनपीएवरून सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विशेषत: केंद्र सरकारने ‘एनपीए’विरोधात महत्त्वाचा आणि योग्य कायदा पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला. ‘द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अँड रिकव्हरी ऑफ डेब्ट्स लॉस अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स’, नावाचे विधेयक सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केले. एनपीएवरून सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल होते. यानुसार सरकारी बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना जादा अधिकार देण्यात आले आहेत. या सुधारित कायद्यामुळे लवकरात लवकर एनपीएचा निपटारा होईल, असे गृहित धरण्यात आले. कालांतराने या कायद्याचे सकारात्मक परिणाम उत्साहवर्धक दिसून आले नाहीत.

तूर्त देशातील कर्ज बुडवण्याच्या आजाराने आता महासाथीचे रूप धारण केले आहे. विशेषत: उद्योगपती विजय माल्ल्याची कंपनी किंगफिशरचे प्रकरण आजही चर्चिले जात आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन थकवणा-या मोठ्या उद्योगपतींची आपल्याकडे मोठी रांग आहे. देशातील या भयंकर समस्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळावेळी केंद्र सरकारला सावध केले आहे. तरीही सरकारकडे यासंदर्भात ठोस रणनीती आखण्याबाबत सजगता दाखवलेली दिसून येत नाही किंवा त्यापासून चार हात दूर राहणेच पसंत केले आहे. बँकेवरील वाढता एनपीए हा आर्थिक स्थितीला खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकार आणि बँकांनी लवकरात लवकर त्यावर अचूक मार्ग काढणे गरजेचे आहे. या आधारावर बँकेचे कर्ज परत मिळणे सोयीचे राहू शकेल. सध्याची स्थिती पाहून सर्वसामान्यांना बँकेप्रति नाराजी असल्याचे दिसून येते. धनाढ्य लोकांना कर्ज देताना फारसे अडचणीत आणले जात नाही, पण त्याचवेळी शेतक-यांना कर्ज देताना बँकांकडून चकरा मारण्यास भाग पाडले जाते.

सीए संतोष घारे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या