23.8 C
Latur
Tuesday, September 27, 2022
Homeविशेषकसा होईल भारत विकसित देश?

कसा होईल भारत विकसित देश?

एकमत ऑनलाईन

भारताला विकसित देश म्हणून आकार देण्याच्या शक्यतांवर सध्या मंथन सुरू आहे. हे एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी ध्येय आहे. विकसित राष्ट्र हे सामान्यत: तुलनेने उच्च आर्थिक विकासदर, उच्च राहणीमान आणि उच्च दरडोई उत्पन्नावरून ओळखले जाते. याखेरीज संबंधित देशाने मानव विकास निर्देशांकाच्या निकषावरही चांगली कामगिरी करावी लागते. यामध्ये शिक्षण, साक्षरता आणि आरोग्य या मूलभूत गोष्टींचा समावेश आहे. या सर्व बाबींमध्ये भारत अजूनही खूप मागे आहे आणि विकसित देश होण्याचे ध्येय गाठणे आत्यंतिक आव्हानात्मक आहे. २०४७ मध्ये भारत विकसित देश कसा होईल या प्रश्नाचा विचार करताना दोन गोष्टींचे विश्लेषण करावे लागेल. एक, स्वातंत्र्यानंतर भारताचा आर्थिक-सामाजिक पाया कसा आहे आणि दुसरे म्हणजे विकसित देश होण्याचे आव्हानात्मक उद्दिष्ट आपण कसे साध्य करू शकू? गेल्या ७५ वर्षांत असामान्य आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरे गेल्यानंतर जगाला दिसणारे सक्षम भारताचे सध्याचे चित्र आहे, त्या आधारावर देशाला विकसित देशाचे रूप देण्याची पूर्ण क्षमता भारतात नक्कीच आहे.

विशेष म्हणजे, सध्या भारत ही जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. जागतिक मंदीचे आव्हान असताना २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) विक्रमी वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये ८३.५७ अब्जांची एफडीआय प्राप्त झाली आहे. संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात सर्वाधिक एफडीआय आली आहे. देशाच्या परकीय चलनाची गंगाजळीदेखील मजबूत पातळीवर दिसून येत आहे. ही गंगाजळी म्हणजे जगातील चौथ्या क्रमांकाचा परकीय चलनाचा साठा आहे. ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी सेन्सेक्स ५९३५७ अंकांच्या उच्चांकावर दिसला आणि जगभरातील शेअर बाजारांची मात्र पडझड झाली. भारताच्या उत्पादनांची निर्यात सुमारे ४१९ अब्ज एवढी ऐतिहासिक पातळी गाठत आहे आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सुमारे २४९ अब्ज डॉलरच्या सेवेची निर्यात हे भारत आता निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे द्योतक आहे. एक उद्यमशील समाज म्हणून भारताची ओळख आहे. सध्या भारत हे नवकल्पना आणि युनिकॉर्नसाठी जगातील तिसरे सर्वांत मोठे डेस्टिनेशन ठरले आहे. एक अब्ज डॉलर मूल्यांकन असणा-या कंपन्या म्हणजे युनिकॉर्न कंपन्या होत.

कृषि क्षेत्रातही देशाने झपाट्याने प्रगती केली आहे. २०२१-२२ च्या चौथ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादन ३१५.७ दशलक्ष टन एवढे असेल. हे उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत ४९.८ लाख टन अधिक आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक डिजिटल झाली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे सध्या भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा, चौथी औद्योगिक क्रांती आणि डिजिटल पेमेन्टच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे. जगातील ऑनलाईन पेमेन्टपैकी ४० टक्के पेमेन्ट भारतात होत आहेत. एवढेच नव्हे, तर देशाला डिजिटल आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था बनविण्यात डिजिटल इंडिया मोहिमेची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्स आणि इतर व्यवसाय वाढत आहेत. त्याचबरोबर डिजिटल अर्थव्यवस्थेअंतर्गत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत. कोविड महामारी आणि सध्याच्या जागतिक संघर्षाच्या काळात देशातील नवीन प्रतिभावंत पिढीच्या बळावर देश स्टार्टअप्स आणि सॉफ्टवेअरपासून ते अवकाशापर्यंतच्या विविध क्षेत्रांत सक्षम देश म्हणून उदयास येत आहे. मॉर्गन स्टॅनलेच्या अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वांत वेगाने वाढणारी आशियाई अर्थव्यवस्था असेल.

विकसित देश होण्यासाठी आपल्याला किती आणि कसे प्रयत्न करावे लागतील, या प्रश्नाचा विचार करताना आपल्याला जगातील ३८ विकसित देशांच्या आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेकडे (ओईसीडी) पाहावे लागेल. विकसित देशांची ही संघटना आपल्याला असे सूचित करते की सुमारे बारा हजार ते पंधरा हजार डॉलर इतक्या दरडोई जीडीपीच्या आधारे बहुतेक अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीत स्थान मिळवतात. सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न २५०० डॉलरपेक्षा कमी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार २०४७ पर्यंत भारताची लोकसंख्या १६० दशलक्षपर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत सामील करायचे असेल तर भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे २० लाख कोटी व्हायला हवी. सध्या ती सुमारे २.७ लाख कोटी डॉलर आहे. म्हणजेच पंचवीस वर्षांत जीडीपी सहापटींनी वाढवावा लागेल.२०४७ पर्यंत विकसित देश होण्यासाठी भारताला २५ वर्षे सतत सात ते आठ टक्के दराने विकास साधावा लागेल. याखेरीज अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. नवीन पिढीला नवीन कौशल्यांनी सुसज्ज करून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करावा लागेल. ताज्या अहवालांनुसार, पुढील वर्षापर्यंत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल आणि देशात कार्यरत वयाच्या लोकसंख्येची वाढ २०४५ पर्यंत चालू राहील. नंतर भारत या बाबतीत चीनला मागे टाकेल. अशा परिस्थितीत या नव्या डिजिटल जगात देशातील नव्या पिढीला डिजिटल रोजगारांच्या गरजांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणाने सुसज्ज करावे लागेल.

ऑटोमेशन, डेटा सायन्स, मशिन लर्निंग, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे देशातील नवीन पिढी केवळ देशातच नव्हे तर जगभरातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील वाढलेल्या रोजगारांच्या संधी समजून घेऊ शकेल. पुढील २५ वर्षांत दहा हजार युनिकॉर्नच्या निर्मितीसाठी सर्वसमावेशक योजना तयार करणे उचित ठरेल. त्याचबरोबर देशाला काही शेकडा डेकाकॉर्नचेही नियोजन करावे लागणार आहे. दहा अब्ज डॉलर मूल्यांकनाच्या उपक्रमांना डेकाकॉर्न म्हणतात. संशोधन आणि नवोपक्रमातही आपल्याला वेगाने वाटचाल करावी लागेल. सध्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ ०.६७ टक्के रक्कम संशोधन आणि विकासावर खर्च केली जाते. चीन आणि युरोपीय महासंघामध्ये जीडीपीच्या सुमारे दोन टक्के, अमेरिका आणि जपानमध्ये सुमारे तीन टक्के आणि दक्षिण कोरियात सुमारे ४.५ टक्के रक्कम संशोधन आणि विकासावर खर्च केली जाते.

-डॉ. जयंतीलाल भंडारी
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या