शेतीविषयक कायद्यांच्या संबंधाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालाचा राज्यघटनेशी थेट कोणताही संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रहितासाठी आणि जनहितासाठी केवळ परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. याप्रश्नी सरकार आणि शेतकरी अशा दोन्ही पक्षांना मदत करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला असून, याप्रश्नी झालेली कोंडी त्यामुळे फुटेल अशा अपेक्षेने न्यायालयाने ही मदत केली आहे. तीनही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाली असल्यामुळे शेतक-यांना आनंद होईल आणि ते आपापल्या घरी निघून जातील. त्यामुळे सरकारलाही काही काळ मोकळा श्वास घेता येईल, अशा प्रकारे परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचा एक प्रयत्न न्यायालयाने केला. परंतु व्यक्तिश: माझ्या मते, याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाची काही भूमिकाच नव्हती.
घटनेनुसार, केंद्रीय कायद्यांशी सर्वोच्च न्यायालयाचा संबंध तीन परिस्थितींमध्ये येतो. एक, संसदेच्या अधिकारकक्षेबाहेरील कायदा जर संसदेने मंजूर केला असेल किंवा जो केवळ राज्यांचा विषय आहे अशा विषयांवरील कायदा संसदेने मंजूर केला असेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते. दुसरे म्हणजे, एखाद्या कायद्यामुळे एखाद्या नागरिकाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केले असेल, तर तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. तिसरे कारण असे की, संबंधित विषयावर केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले असतील, दोघांचे दृष्टिकोन भिन्न-भिन्न असतील, तर अशा कायद्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. परंतु केंद्राने संमत केलेल्या तीनही कृषीविषयक कायद्यांच्या बाबतीत या तीनही बाबी लागू होत नाहीत. राहता राहिला मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा, तर धरणे आंदोलन करीत असलेल्या शेतक-यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. त्यांच्या धरणे आंदोलनामुळे शहर आणि गावांमधील लोकांना त्रास होत आहे. कारण रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. आंदोलनकर्त्या शेतक-यांच्या मूलभूत हक्कांचा तर प्रश्नच निर्माण होत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये तंटा होण्याची घटनाही या कायद्यांच्या बाबतीत घडलेली नाही.
कृषी हा विषय राज्यांच्या सूचीत समाविष्ट असला तरी कायदे ज्या विषयांवर तयार करण्यात आले आहेत, ते सर्व विषय केंद्राच्या सूचीत समाविष्ट असणारे आहेत किंवा समवर्ती सूचीत समाविष्ट असणारे आहेत. कायदा मंत्रालयाने या कायद्यांचे बारकाईने परीक्षण केले होते. उदाहरणार्थ, आंतरराज्य व्यापार, हा तर केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात काहीही म्हटलेले नाही. म्हणजेच, हे कायदे घटनेच्या चौकटीचे उल्लंघन करणारे नाहीत. म्हणजेच, तीनही कृषि कायद्यांशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च क्षेत्राच्या अधिकारकक्षेत येत नाहीत, हे स्पष्ट आहे. वस्तुत: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात घटनेच्या अनुच्छेद १४२ प्रमाणे मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर केला आहे. या अनुच्छेदानुसार, सर्वोच्च न्यायालय तथ्य आणि परिस्थितीच्या आधारावर एखादा आदेश जारी करू शकते.
भारतीय लष्कराकडून ड्रोनशक्तीचे प्रदर्शन
माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ परिस्थिती शांत करण्यासाठी आपल्या परीने एक मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अशी आशा होती की, हा निर्णय शेतकरी मान्य करतील कारण तीनही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. सरकारलाही काही दिवसांसाठी मोकळीक मिळेल असे न्यायालयाला वाटले असावे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती जर उभयमान्य तोडगा काढण्यात यशस्वी ठरली तर सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या अधिकारकक्षाशी निगडित अन्य विषयांमध्ये लक्ष घालण्याची गरजच निर्माण होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय जरा अधिकच आशावादी राहिले असे म्हणावे लागेल; कारण आंदोलक शेतक-यांना न्यायालयाने नेमलेली समितीच मान्य नाही. शेतक-यांचे प्रतिनिधी हा प्रश्न सोडवू इच्छितच नसावेत, असे म्हटले जात आहे. त्यांना या प्रश्नाचे राजकारणच करण्यात अधिक रस असावा, असे दिसते. आंदोलनस्थळी फडकत असलेल्या लाल झेंड्यांवरून त्याचा अंदाज येऊ शकतो. समितीच्या सदस्यांचे कृषि कायद्यांविषयी असलेले जे मत आहे, त्यावरूनही असहमती आहे. परंतु माझ्या मते, ही मानण्याची गोष्ट आहे. शेतक-यांचे नेते समितीच्या सदस्यांना सरकारचे प्रतिनिधी म्हणतील आणि समितीचे सदस्य म्हणतील की, त्यांचा सरकारशी काही संबंधच नाही.
तीनही कृषि कायद्यांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनावरून असाही आक्षेप वारंवार घेतला जात आहे, की सरकारने आपली भूमिका योग्य प्रकारे बजावली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला पुढे सरसावावे लागले. या देशात घटनाच सर्वोच्च आहे आणि त्याहूनही मोठा आहे भारताचा नागरिक, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. घटनेने संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांची स्थापना केली आणि या तिघांची अधिकारक्षेत्रे स्पष्टपणे परिभाषित तसेच परिसीमित केली आहेत. कोणीच सर्वोच्च नाही- ना संसद, ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका. अगदी सर्वोच्च न्यायालयही नाही! कायदे तयार करण्याच्या क्षेत्रात संसद सर्वोच्च आहे. कायद्यांची आणि घटनेतील तरतुदींची व्याख्या करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च आहे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत कार्यपालिका सर्वोच्च आहे. आपल्याकडे घटनात्मक सरकार आहे आणि सरकार घटनेनुसार चालते. आपल्याकडे लोकशाही आहे, जमावशाही नाही. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कायदे तयार करतात. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी कृषि कायदे तयार केले, त्यामुळे सरकार चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. सरकारला लोकहितासाठी जे योग्य वाटले तेच सरकारने केले.
सध्याची कोंडी पाहता मी अगदी सामान्य माणसासारखा विचार करतो, की या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवायला हवी. अर्थात या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदी पाहायला हव्यात. सरकारच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे की, केवळ दोनच राज्यांमधील लोक या कायद्यांच्या विरोधात आहेत. बाकी सर्व राज्यांमधील लोक या कायद्यांच्या बाजूचे आहेत. जर असे असेल तर राजकीय व्यवस्थापनांतर्गत ज्या दोन राज्यांमधील लोकांना हे कायदे नको आहेत, ती सोडून बाकी सर्व राज्यांमध्ये हे कायदे का लागू करू नयेत? इतर राज्यांमधील लोकांना या कायद्यांचा जो अनुभव येईल, त्या आधारावर आज विरोध करीत असलेली दोन राज्येही हे कायदे स्वीकारण्याचा निर्णय घेऊ शकतील.
सुभाष कश्यप
ज्येष्ठ संविधानतज्ज्ञ
