22.8 C
Latur
Sunday, June 26, 2022
Homeविशेषमहागाईमुक्ती अद्याप दूरच

महागाईमुक्ती अद्याप दूरच

एकमत ऑनलाईन

रिझर्व्ह बँकेने पाच आठवड्यांत रेपो दरात दोन टप्प्यांत एकूण ९० बेसिस पॉईंट (०.९ टक्के) वाढ केली आहे. रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्यापारी बँकांना कर्जे देते तो दर होय. आता हा दर ४.९० टक्के झाला आहे. महागाई रोखणे हे या वाढीमागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या वर्षी फेब्रुवारी ते एप्रिलदरम्यान महागाईत १७० बेसिस पॉईंट्सची वाढ झाली आहे. हे पाहता, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने एप्रिलमध्ये अंदाज व्यक्त केला होता की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) सरासरी किरकोळ महागाई ६.३ टक्के, दुस-या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर) ५.८ टक्के, तिस-या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) ५.४ टक्के तर चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च, २०२३) ५.१ टक्के असू शकते. याचा अर्थ महागाई ४ टक्के (दोन टक्केकमी किंवा अधिक) या स्वीकृत पातळीवर राहू शकते, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेला आहे.

या संदर्भात एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे, अलीकडच्या काळात अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याच्या उद्देशाने स्वस्त दरात कर्ज देण्याचे धोरण मागे घेण्यात आले आहे. रेपो दर अजूनही महामारीच्या आधीच्या दरापेक्षा कमी असला तरी, अलीकडील वाढीचा अर्थ असा आहे की, हा धोरणात्मक बदलही झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने अखेर महागाई असल्याचे मान्य केल्याचेही या निर्णयांवरून सूचित होते. गेल्या डिसेंबरपर्यंत असा युक्तिवाद केला जात होता की, घाऊक किंमत निर्देशांक वाढत आहे; परंतु ग्राहक किंमत निर्देशांक वाढत नाही, त्यामुळे किरकोळ महागाई कमी झाली आहे. महामारीच्या काळात किरकोळ महागाई आधीच खूप वाढली होती आणि नंतर घाऊक महागाई वाढली तर उशिरा का होईना किरकोळ किमतींवर त्याचा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे असे मत होते, (आणि ते काही प्रमाणात खरेही आहे) की जर बाजारात पैसा सहज दरांमध्ये उपलब्ध झाला तर लोक कर्जे घेतील, गुंतवणूक करतील. त्यामुळे उत्पादकता वाढेल आणि अर्थव्यवस्था सुधारेल. मोठ्या उद्योगांनीही कर्ज उचलले आहे आणि या क्षेत्रातील सुधारणाही सकारात्मक झाली आहे; परंतु अडचण सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांबाबत आहे. सूक्ष्म आणि लघुउद्योग मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त झाले आहेत. सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करणारी हे दोन क्षेत्रे आहेत. स्वस्त कर्ज देण्यामागील एक कारण म्हणजे अर्थव्यवस्था समाधानकारक वेगाने वाढत आहे. त्याचे कारण असे आहे की, मोठे उद्योग पुन्हा रुळावर आले आहेत आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) त्यांचा वाटा जास्त आहे. विचित्र असले तरी वास्तव असे आहे की, मोठ्या उद्योगांचा जीडीपीमध्ये मोठा वाटा आहे; परंतु रोजगारांमध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचे योगदान अधिक आहे.

अशा स्थितीत देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणीही मंदावलेली आहे आणि रशिया-युक्रेन युद्ध, चीनकडून पुरवठा होण्यातील अडथळे, इतर भू-राजकीय घटक आदी बा घटकदेखील महागाई वाढण्यास कारणीभूत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनीही महागाईपासून फार लवकर दिलासा मिळण्याची आशा नसल्याचे म्हटले आहे. महागाईच्या अंदाजात एक पैलू असाही आहे की, मान्सून सरासरीइतका झाला नाही तर भविष्यातही दबाव कायम राहील. हा विषय वेगळा असला तरी त्याचा उल्लेख करायला हवा, कारण पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे बिबेक देबरॉय यांनी अलीकडेच असे म्हटले आहे की, त्यांचे आणि त्यांच्यासारख्या अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू आणि सेवा करांच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला पाहिजे. मागणी वाढविण्यासाठी आणि महागाई कमी करण्यासाठी यामुळे मोठी मदत मिळू शकते.
अनेक तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, रेपो दर वाढविणेदेखील आवश्यक आहे, कारण जर हे दर अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या दरांपेक्षा कमी राहिले तर देशातून डॉलर बाहेर जाण्यास सुरुवात होईल. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, विविध कारणांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार आपले भांडवल काढून घेत आहेत आणि केवळ दर वाढवून ते थांबवता येणार नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी पावले उचलली जावीत, असाही एक पैलू यात आहे.

रुपया घसरला तर विदेशी गुंतवणूकदारांचेही नुकसान होऊ लागते. यापूर्वी फेडरल रिझर्व्हमधील गुंतवणूकदारांचा नफा उणे ०.१ ते ०.२ टक्के होता, तो आता दीड टक्का झाला आहे. गुंतवणूक काढून घेण्याचे हे सर्वांत मोठे कारण आहे. पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार त्यांच्या पैशांचा मोठा भाग अमेरिकन बाँडमध्ये गुंतवतात आणि जर तेथे नफा वाढला तर ही गुंतवणूकही तेथे अधिक होते, हा पैलूही लक्षात घेण्याजोगा आहे. गेल्या काही काळापासून रिझर्व्ह बँक डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहे आणि त्याचे समाधानकारक परिणामही आपल्यासमोर आहेत. रुपे क्रेडिट कार्डे, युनिफाईड पेमेन्ट इंटरफेसशी (यूपीआय) लिंक करण्याचा निर्णय हा याच उपाययोजनांचा भाग आहे. येत्या काही दिवसांत इतर कार्डेही ग्राहकांना अशी सुविधा देतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेन्टचे प्रमाण वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करता येऊ शकते. रशियावरील आर्थिक निर्बंधांच्या संदर्भातही या निर्णयाकडे आपण पाहू शकतो. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देशांच्या निर्बंधाखाली रशियामध्ये स्विफ्ट पेमेन्ट सिस्टिम, व्हिसा, मास्टरकार्ड, पेपल आदी बँकिंग सुविधा बंद करण्यात आल्या आहेत. रशियाला चिनी यंत्रणेची मदत घ्यावी लागत आहे.

आपल्या देशात विकसित झालेल्या यूपीआय प्रणालीशी बँकिंग व्यवस्था आणि व्यवहार जोडले गेले, तर अशा निर्बंधांच्या किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण होणा-या अडथळ्यांच्या आव्हानांना सहज तोंड देता येईल. स्वदेशात विकसित यूपीआय प्रणालीच्या विस्तारामुळे डॉलर-आधारित किंवा अमेरिकेत असलेल्या पेमेन्ट सिस्टिमवरील आपले अवलंबित्व देखील कमी होईल. याशिवाय यूपीआयच्या विकासातही मदत होईल. क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे ई-मँडेट अंतर्गत फ्रिक्वेन्सी पेमेन्ट पाच हजारांवरून पंधरा हजार रुपये करण्यात आले आहे. ही देखील ग्राहक आणि सेवा प्रदात्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देणारी बाब आहे. रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जही काहीसे महाग होईल. त्यामुळे ग्राहकांवरील दबाव वाढू शकतो. आता त्याचा महागाई आणि मागणीवर काय परिणाम होतो हे, पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचा परिणामही दिसून येण्यास अद्याप थोडा वेळ लागू शकतो.

-अभिजित मुखोपाध्याय,
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

 

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या