राज्यातील सत्तांतराला आव्हान देणा-या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. शिंदे सरकारच घटनाबा असल्याचा शिवसेनेचा दावा असला तरी सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया रद्द करण्याचा अंतरिम आदेश देऊन न्यायालय हे चक्र उलटे फिरवणार का? याबाबत कायदेतज्ज्ञ शंका व्यक्त करत आहेत. परंतु शिंदे समर्थक आमदार म्हणजेच शिवसेना विधिमंडळ पक्ष आहे, की हा पक्षातून फुटलेला दोन तृतीयांश आमदारांचा गट आहे? याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार हा मुद्दा निर्णायक व शिवसेनेचे भवितव्य निश्चित करणारा असणार आहे. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचे डोळे या सुनावणीकडे लागले आहेत.
हवमान बदलाचे परिणाम जगभर जाणवायला लागले आहेत. भारतातही कमी कालावधीत अधिक पाऊस होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. ढगफुटीचे प्रकार पूर्वी केवळ उत्तर भारतात कधीतरी घडत असत. परंतु अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातही ढगफुटीसारखा पाऊस कोसळण्याच्या घटना होत आहेत. परवा हिंगोली जिल्ह्यातही असाच प्रकार घडून पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. हा चिंतेचा विषय नक्कीच आहे. पण सध्या अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष आहे ते राजकीय ढगफुटीकडे. अभूतपूर्व बंडाळीमुळे महिनाभरापूर्वी भक्कम वाटणा-या शिवसेनेची वाताहात झाली आहे. ढगफुटीप्रमाणे अचानक झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद तर गमवावे लागलेच, पण शिवसेनेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी, पक्षाचे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करावे लागत आहेत. पक्षाचे ५५ पैकी ४० आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेले आहेत. दोन तृतीयांश खासदारही त्याच वाटेवर आहेत. नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीच्या नुकत्याच मुदत संपलेल्या महापालिकेतील ९० टक्के नगरसेवक शिंदे यांच्या पाठीशी उभे आहेत. पसरत चाललेले हे लोण पाहता विधिमंडळ पक्षातच नव्हे तर मूळ पक्षातही उभी फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्हही गमवावे लागणार की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे. न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर चिन्हासाठी शिवसेनेला मोठी लढाई करावी लागेल अशी चिन्हं आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर येऊन दहा दिवस झाले आहेत. मागच्या आठवड्यात झालेल्या विधानसभेच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक जिंकून व बहुमत सिद्ध करून सरकारने अडथळ्याचा पहिला टप्पा पार केला आहे. ११ जुलै रोजी होणा-या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने नव्याने दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. आधीच्या व या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारला पायउतार व्हायला लावून सत्तेवर आलेले शिंदे-फडणवीस सरकार घटनाबा असल्याचा शिवसेनेचा दावा आहे. विधानसभेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेते म्हणून व भरतशेठ गोगावले यांना प्रतोद म्हणून दिलेली मान्यताच बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
नवे सरकार स्थापण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने ती रद्द करण्याबाबत न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता कमी आहे व हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले जाऊ शकते, असे अनेक कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांच्या गटनेतेपदाला मान्यता दिली तर ते अधिकृत शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते होतील. त्यांनी केलेली प्रतोदांची नियुक्ती मान्य केली तर अजूनही शिवसेनेत असलेल्या १५ आमदारांना त्यांचे निर्देश पाळावे लागतील. या १५ पैकी १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी शिंदे गटाने अध्यक्षांकडे दाखल केलेल्या याचिकेला बळ येईल. नंतर पक्षात उभी फूट पडल्याचे दाखवून चिन्हावर दावा सांगण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र दुसरीकडे शिंदे यांच्याऐवजी अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी केलेली नियुक्ती न्यायालयाने वैध ठरवली तर शिंदे गटातील ३९ आमदारांविरुद्ध शिवसेनेने दाखल केलेली अपात्रतेची याचिका वैध ठरेल. शिंदे यांच्यासोबत दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदार असल्याने ते जरी अपात्र ठरले नाहीत, तरी त्यांचा वेगळा गट यामुळे अस्तित्वात येईल व या गटाला कोणत्या तरी राजकीय पक्षात विलीन होणे भाग पडेल.
चिन्हाची लढाई निर्णायक !
शिवसेनेचे ४० आमदार शिंदे यांच्याबरोबर गेले आहेत. राहुल शेवाळे, भावना गवळी या खासदारांनी पक्षप्रमुखांना खुले पत्र पाठवून वेगळ्या भूमिकेचे संकेत दिले आहेत. भाजपाचे केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी शिवसेनेचे १८ पैकी १२ खासदार आमच्याबरोबर असल्याचा दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांच्या बाजूने कौल दिला तर त्यांच्याकडे येणा-या लोकांची संख्या वाढणार आहे. या स्थितीत शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊन पक्षाच्या चिन्हावर दावा सांगण्याची शक्यता आहे. त्यांचा दावा मान्य होण्याची किंवा त्यांना चिन्ह मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पण असे वाद होतात तेव्हा निवडणूक आयोग ते चिन्हच गोठवतो असा आजवरचा अनुभव आहे. काँग्रेस पक्षात आजवर तीन वेळा उभी फूट पडून चिन्हाबाबत वाद झाला. पहिल्यांदा बैलजोडी हे चिन्ह गोठवले गेल्याने गाय-वासरू हे चिन्ह घ्यावे लागले. नंतर गाय-वासरू हे ही चिन्ह गोठवले गेले व इंदिरा गांधी यांना ‘हाताचा पंजा’ हे चिन्ह घ्यावे लागले. रामविलास पासवान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या लोक जनशक्ती पक्षामध्येही दुफळी झाली व चिन्हाचा वाद निर्माण झाला. तेव्हाही पक्षाचे ‘बंगला’ हे चिन्ह गोठवण्यात आले होते.
तामिळनाडूमधील एआयएडीएमकेमध्येही एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर जयललिता व जानकी रामचंद्रन यांचे वेगळे गट तयार झाले. तेव्हाही मूळ चिन्ह गोठवण्यात आले होते. त्यामुळे धनुष्यबाण हे चिन्ह राखण्याचे मोठे आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे असणार आहे. विशेषत: पुढच्या तीन-चार महिन्यांत मुंबईसह राज्यातील १५ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपालिका व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका येत आहेत. या निवडणुका शिवसेनेच्या पुनर्बांधणीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. नवे चिन्ह घेण्याची वेळ आली तर ते लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी पुरेसा वेळ त्यांच्याकडे नाही. शिवसेनेने पूर्वी याचा अनुभव घेतला आहे. शिवसेनेच्या फलकावर वाघाचे चिन्ह असायचे व निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण असल्यामुळे गोंधळ उडायचा. निरक्षरच नव्हे तर साक्षर मतदारांसाठीही मतपत्रिका किंवा मतदान यंत्रावरील चिन्ह महत्त्वाचे असते. परवा पक्ष पदाधिका-यांशी व नंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी धनुष्यबाण हे चिन्ह शिवसेनेपासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असा विश्वास व्यक्त केला. त्याचवेळी ११ तारखेचा निकाल हा शिवसेनेचे नव्हे तर देशातील लोकशाहीचे भवितव्य ठरवणारा निकाल असेल असे सांगताना त्यांनी याचे महत्त्वही अधोरेखित केले आहे.
निष्ठा : निष्ठावंतांची व फुटीरांची !
पक्षातील बंडाळीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे रोज शिवसेना भवनात येऊन पदाधिका-यांच्या बैठका घेत आहेत. त्यांनी आपले आजारपणही गुंडाळून बाजूला ठेवले आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच हा संवाद पूर्वीपासून ठेवला असता तर आजची स्थिती निर्माण झाली असती का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. युवा नेते आदित्य ठाकरे हे ही कामाला लागले आहेत. पक्षातील उर्वरित लोकांना सोबत घेऊन त्यांनी बांधणी सुरू केली आहे. लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रभर ते ‘निष्ठा यात्रा’ काढणार आहेत. अजूनही ‘मातोश्री’प्रति प्रामाणिक असलेल्या लोकांचा शोध ते घेत आहेत. तर दुसरीकडे बंडखोर शिंदे गटही आपणच शिवसेनेचे खरे निष्ठावान असल्याचे सिद्ध करण्याची एकही संधी सोडत नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करणा-या भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांना याचा फटका सहन करावा लागला. उद्धव ठाकरे हे आमचे नेते आहेत व त्यांच्यावरची टीका आम्ही सहन करणार नाही, असा सज्जड दम शिंदे समर्थक आमदारांनी दिल्याने सोमय्याही चक्रावून गेले. पक्षात असताना कधीही बचावासाठी पुढे न आलेल्या लोकांचे बंडानंतर आपल्याबद्दलचे उफाळून आलेले प्रेम बघून उद्धव ठाकरेही चकित झाले. बंड करून पक्षप्रमुखांचे मुख्यमंत्रिपद काढून घेतल्यानंतरही आम्ही शिवसेनेतच, उद्धव ठाकरे हेच आमचे नेते, स्व. बाळासाहेब हेच आमचे दैवत, शिवसैनिक हाच आमचा शिलेदार, या बंडखोरांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सामान्य कार्यकर्ते गोंधळून गेले आहेत.
किंबहुना हीच योजना दिसते आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असलेल्या १५ पैकी १४ आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान केल्याबद्दल अपात्र ठरवण्याची याचिका शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांचे नाव मात्र यातून वगळण्यात आले आहे. हा ही याच योजनेचा भाग असावा. आजवर शिवसेनेतून अनेक मातब्बर मंडळी बाहेर पडली. नेतृत्वाभोवती जमलेल्या चौकडीवर, बडव्यांवर सर्वांनी टीका केली. यावेळीही संजय राऊत हे टार्गेट आहेत. पण छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे यांच्यापेक्षा शिंदे यांचे बंड वेगळे आहे. कोणाबद्दलही अपशब्द न वापरता त्यांनी थेट मुळावर घाव घातला आहे. आजवरच्या प्रत्येक बंडातून शिवसेना सावरली, अधिक तावून सुलाखून संकटातून बाहेर पडली. बंडखोरांसोबत गेलेल्या अनेक लोकांना पुन्हा राजकारणात मजबुतीने उभे राहणेही शक्य झाले नाही. तसेच यावेळीही होईल असा अनेकांचा दावा आहे. पण सध्याची स्थिती पाहता हे आव्हान सोपे नाही, हे वारंवार अधोरेखित होते आहे.
-अभय देशपांडे
