22.5 C
Latur
Friday, July 30, 2021
Homeविशेषजात्यातले आणि सुपातले!

जात्यातले आणि सुपातले!

लोकशाहीत अनेक चमत्कार होत असतात. अनेकदा नेते किंवा राजकीय पक्षांनी भूतकाळात पुढचा-मागचा विचार न करता विशिष्ट राजकीय स्वार्थासाठी लोकशाही संकेत मोडलेले असतात. हेच प्रकार भविष्यात खुद्द त्यांना अनुभवावे लागतात. ममता बॅनर्जींनी पंतप्रधानांना दिलेल्या आव्हानावरून पंतप्रधानांनी किमान तो काळ आठवायला हवा, जेव्हा त्यांनी अशाच प्रकारचे आव्हान मनमोहनसिंग यांना देऊन त्यांचा मार्ग रोखला होता. हा मामला ’सास भी कभी बहू थी’ असेच सांगणारा नाही का?

एकमत ऑनलाईन

लोकशाहीत अनेक चमत्कार होत असतात. अनेकदा नेते किंवा राजकीय पक्षांनी भूतकाळात पुढचा-मागचा विचार न करता विशिष्ट राजकीय स्वार्थासाठी लोकशाही संकेत मोडलेले असतात. हेच प्रकार भविष्यात खुद्द त्यांना अनुभवावे लागतात. नरेंद्र मोदी सरकारला सात वर्षे पूर्ण होत असतानाच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून पंतप्रधानांचा कथित अपमान झाल्याच्या प्रकरणात काहीसे असेच घडले आहे. चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिथे गेले होते. तेथील घडामोडींवरून भाजप आणि मोदी सरकार ममतांवर प्रचंड आक्रमक झाले आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ममतांनी पंतप्रधानांना आधी अर्धा तास वाट पाहायला लावले आणि नंतर त्यांच्या आढावा बैठकीला अनुपस्थित राहून त्यांचा गंभीर अपमान तर केलाच; शिवाय संघराज्य पद्धतीचे संकेत पायदळी तुडवले आहेत. या अपमानामुळे खिन्न होऊन मोदी सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय यांना परत बोलावले आहे.

दुसरीकडे, ममता बॅनर्जींचे असे म्हणणे आहे की, त्यांना दुुस-या एका बैठकीला उपस्थित राहायचे होते म्हणून पंतप्रधानांच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याची अनुमती आधीच घेतली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य सचिवांची बदली हे घटनाविरोधी कृत्य आहे आणि उलट पंतप्रधानांनीच आपल्याला वाट पाहायला लावली, हे वास्तव आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे आमदार शुभेंदू अधिकारी यांना आढावा बैठकीला बोलावणे अनुचित होते. वास्तविक, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्याचा अधिकार राजकीय लोकांना नसतो, हे पंतप्रधानांना चांगलेच ठाऊक आहे. ममतांच्याच शब्दांत सांगायचे झाल्यास, ‘‘राज्यात बरीच खटपट करूनसुद्धा पंतप्रधानांना विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आणि त्यामुळेच रोज ते राज्य सरकारशी भांडण करीत आहेत. वास्तविक, त्यांना पराभव सहन झालेला नाही.’’

या संदर्भात चर्चा करायची झाल्यास सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी की, नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांचे नाव जाहीर झाले होते, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात यापेक्षाही अधिक कडक संघराज्यविरोधी भूमिका त्यांनी घेतली होती. २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी मनमोहनसिंग यांनी बोलावलेल्या राष्ट्रीय एकता परिषदेच्या बैठकीला मोदी उपस्थित राहिले नव्हते. देशात पसरत असलेल्या धार्मिक तणावाला कारणीभूत ठरत असलेला सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासंदर्भात ही बैठक बोलावण्यात आली होती. परंतु त्या बैठकीला शिवराजसिंह चौहान हे भाजपचे एकमेव मुख्यमंत्री हजर राहिले होते. अर्थात, मोदी वगळता अन्य अनुपस्थित मुख्यमंत्र्यांनी आपापले प्रतिनिधी पाठविले होते. या दृष्टीने पाहिल्यास ममता बॅनर्जींनी पंतप्रधानांच्या आढावा बैठकीला अनुपस्थित राहणे हा फारसे महत्त्व देण्याजोगा मुद्दाच नाही.

भोकर शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात अनेक वृक्षांची कत्तल

परंतु पूर्वीच्या आणि ताज्या घटनांमध्ये फरक एवढाच आहे की, ममता पंतप्रधानांच्या ज्या बैठकीला उपस्थित राहिल्या नाहीत, त्यासंदर्भात असे म्हणता येईल की, ते राज्यांना अधिकार देण्याबाबत बोलतात; परंतु बंगालमध्ये निवडणुकांमध्ये मोठा पराभव होऊनसुद्धा तेथील सर्व घडामोडी मात्र स्वत: दिल्लीतून नियंत्रित करू इच्छितात. त्यांच्यातील आणखी एक विसंगती अशी आहे की, २०१३ मध्ये सोशल मीडियावर अंकुश लावण्याच्या प्रयत्नांशी संबंधित राष्ट्रीय एकता परिषदेच्या ज्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले नव्हते, त्याच बैठकीच्या पावलावर पाऊल टाकून आज ते सोशल आणि डिजिटल मीडियावर अंकुश लावू इच्छित आहेत.

पंतप्रधानांना आज आणखी एका गोष्टीचा विसर पडला आहे. तो म्हणजे, गेल्या वर्षी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करताना २१ दिवसांत कोरोनाविरुद्धची लढाई जिंकण्याची घोषणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्यानंतर त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठक घेतली होती. त्या बैठकीला अनेक मुख्यमंत्री हजर राहिले नव्हते. त्यावेळी याला त्यांनी ‘संघराज्य पद्धतीची हत्या’ असे म्हटले नव्हते; उलट जे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित नाहीत, त्यांनी १५ मेपर्यंत आपल्या सूचना पाठवाव्यात, असे त्यांनी म्हटले होते. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, ममतांच्या अनुपस्थितीमुळे पंतप्रधान एवढे का संतापले? या संतापाच्या भरात त्यांनी ज्यांचा काहीच दोष नाही अशा मुख्य सचिवांना माघारी बोलावून कोणत्या गुन्ह्याची शिक्षा दिली?

माजी नोकरशहा जवाहर सरकार यांनी ‘द टेलिग्राफ’ या इंग्रजी दैनिकात या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. ते म्हणतात, ‘‘मुख्यमंत्री असताना जे नरेंद्र मोदी संघराज्य पद्धतीत राज्यांना स्वायत्तता मिळण्याची मागणी सर्वाधिक करीत असत, त्यांनी स्वत:च आता भारताची संघराज्य पद्धत उलथवून टाकण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे आणि या बाबतीत ते बरेच असहिष्णुताही दाखवीत आहेत. संघराज्य संरचना उद्ध्वस्त करण्यात त्यांनी जी भूमिका बजावली आहे, ती भविष्यात त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात वापरली गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको.’’ अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्या समर्थनार्थ वाजपेयींनी दिलेले स्पष्टीकरण पुढे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालुप्रसाद यादव यांना उपयोगी पडले होते, हे विसरता कामा नये.

उपपंतप्रधान अडवाणी हे त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रीही होते. त्यावेळी अयोध्येतील बाबरी मशीद विध्वंसाच्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून केली जात होती. सीबीआय ही तपाससंस्था गृहमंत्रालयाच्या आधिपत्याखालीच काम करते. आपल्या विरोधात असलेल्या प्रकरणाची चौकशी करणा-या सीबीआयवर थेट नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती अडवाणींना मिळणे नैतिक नव्हते. परंतु विरोधी पक्षांनी त्यावेळी जेवढे प्रश्न उपस्थित केले, ते सर्वच्या सर्व वाजपेयींनी फेटाळून लावले. एवढेच नव्हे तर अडवाणींच्या बाजूने एकाहून एक सरस असे तर्क दिले आणि त्याच आधारावर अडवाणींना गृहमंत्रिपदी कायम ठेवले.

२००४ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि केंद्रात सत्ताबदल झाला. मनमोहनसिंग पंतप्रधान बनले तर लालुप्रसाद रेल्वेमंत्री झाले. त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने लालूंविरुद्ध सुरू असलेल्या प्रकरणांचा दाखला देत, ’दागी’ म्हणजेच ’कलंकित’ म्हणून लालूंच्या विरोधात मोहीम चालविली आणि त्यांचा राजीनामा मागण्यास प्रारंभ केला. त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या बचावासाठी दिल्या गेलेल्या विचित्र तर्कांनी भाजपला गप्प बसण्यास भाग पाडले. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या हल्ल्यातील नैतिक हवाच काढून टाकली. भाजप आणि मोदी सरकारने अशा प्रसंगांमधून काही बोध घेण्याची गरज आहे. आज मोदींना महानायकत्व प्राप्त झाले असताना त्या बळावर जी काही लोकशाहीविरोधी कृत्ये सुरू आहेत, तीच परिस्थिती बदलल्यावर त्यांच्यावर उलटू शकतात, हे भाजपने लक्षात घेतले पाहिजे.

ज्या घटना सध्या त्यांना कवच-कुंडले वाटत आहेत, त्याच त्यांना निरस्त्र करतील. ममतांनी पंतप्रधानांना दिलेल्या आव्हानावरून पंतप्रधानांनी किमान तो काळ आठवायला हवा, जेव्हा त्यांनी अशाच प्रकारचे आव्हान मनमोहनसिंग यांना देऊन त्यांचा मार्ग रोखला होता. हा मामला ’सास भी कभी बहू थी’ असे सांगणाराच नाही का?

प्रा. पोपट नाईकनवरे,
राज्यशास्त्र अभ्यासक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या