20.9 C
Latur
Tuesday, September 28, 2021
Homeविशेष...क़ुणीतरी आहे तिथं!

…क़ुणीतरी आहे तिथं!

एकमत ऑनलाईन

तुम्ही कुठेही असा एक गुप्तहेर सतत तुमचा पाठलाग करीत असतो. तुमची सर्व माहिती म्हणजे अगदी तुमचा आहार-विहार, तुमचे व्यवहार, तुमचे विचार हे सर्व काही तुमच्याशिवाय आणखी कुणीतरी गुपचूपपणे पाहत असतो. याची तुम्हाला खबरही नसते. तुमचं खासगी आयुष्य अगदी आनंदात जगताय असा तुमचा दावा असतो पण मुळात ते खासगी राहिलेलं नाही याची तुम्हाला जाणीव नसते. तुम्ही संविधानाने तुम्हाला बहाल केलेल्या स्वातंत्र्याच्या आधारे तुमचं आयुष्य जगत असता. पण तुमच्यावर कोणीतही पाळत ठेवल्याचे तुम्हाला जेव्हा कळते तेव्हा तुमच्या वागण्यात पूर्वीसारखी सहजता असते का? तुम्ही सतत एका अनामिक दडपण अथवा भीतीच्या सावटाखाली राहू लागाल. केंद्र सरकार नागरिकांना बहाल केलेल्या अधिकारांचे रक्षण करीत असते. परंतु नुकत्याच उजेडात आलेल्या ‘पेगॅसस’ प्रकरणाने तुमची ‘प्रायव्हसी’ ही ‘प्रायव्हसी’ राहिलेली नाही, हे स्पष्ट झाले. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे यामागे स्वत: केंद्र सरकार असल्याचा दावा करण्यात आल्यामुळे या प्रकरणातील गांभीर्य आणखी वाढले.

खुद्द सरकारी यंत्रणा परदेशातील एका कंपनीच्या माध्यमातून आपल्याच देशातील नागरिकांची हेरगिरी करतात हा असा एकंदर मामला आहे. संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारांवर स्वत: सरकारच घाला घालत असल्याचे हे प्रकरण असून कुंपणच शेत खात असल्यास दाद कोणाकडे मागायची? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. पेगॅसस हे एक मोबाईलमध्ये तुमच्या अपरोक्ष आपोआप इन्स्टॉल होणारे स्पायवेअर आहे. ते कोणत्याही मार्गाने तुमच्या मोबाईलमध्ये प्रवेश करते. त्यानंतर हा गुप्तहेर तुमच्या मोबाईलमध्ये लपून बसतो. तुमच्या नकळत तुमचे कॉल डिटेल्स, तुमच्या मोबाईलमधील नंबर्स, एसएमएस,सोशल माध्यमातील मजकूर, तुम्ही काढलेली छायाचित्रे, मोबाईल बँकिंगच्या माध्यमातून केलेले व्यवहार, तुम्ही भेट दिलेली ठिकाणे अशा व इतर अनेक गोष्टींचा तपशील इप्सित स्थळी पोहोचवितो. जगभरातील पत्रकारांनी एकत्र येऊन या स्पायवेअरच्या माध्यमातून तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर होत असलेला हल्ला उघड केला.

प्रमुख विरोधी पक्ष असणा-या काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या मोबाईलमध्ये सातत्याने घुसखोरी करण्यात आली. यासोबतच सरकारच्या धोरणाविरोधात सातत्याने लिखाण करणा-या सुमारे ४० पत्रकारांच्या मोबाईमध्येही पेगॅससच्या माध्यमातून हा गुप्तहेर घुसला. ज्या निवडणूक आयोगावर देशाच्या निवडणुका स्वतंत्र व नि:पक्ष वातावरणात घेण्याची जबाबदारी असते त्यांच्या मोबाईलमध्येही पेगॅसस घुसला. ऑपरेशन लोटसच्या माध्यमातून कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये सरकारे पाडण्यात आली. तर महाराष्ट्र, राजस्थान या राज्यांमध्ये सरकारे अस्थिर करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करण्यात येतो. या राज्यांमध्येही धनशक्तीच्या सोबत ही अदृष्य शक्तीदेखील भाजपाच्या मदतीला होती. अशा शक्तींच्या आधारे तपास यंत्रणा पराचा कावळा करून एखाद्याचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त करू शकतात ते कोरेगाव-भीमा प्रकरणात दिसत आहे. पेगॅससच्या माध्यमातून आपल्या विरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज कायमचा बंद पाडण्याचे षडयंत्र केंद्र सरकार रचत आहे का? याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेत उद्यापासून बदल्यांचा हंगाम

परंतु जेव्हा हा मुद्दा माध्यमांतून उघड झाला तेव्हा सुरुवातीच्या शांततेनंतर केंद्र सरकारचे विधान आले. हे विधान असंवेदनशीलतेचा कहर होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मते संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी हा मुद्दा पुढे काढण्यामागे काहीतरी हेतू असू शकतो. त्यामुळेच हा मुद्दा उकरून काढला असावा असा आरोप ते करीत आहेत.जर हे केवळ विरोधकांचे षडयंत्र असेल आणि भाजपाच्याच दाव्यानुसार विरोधक गलितगात्र झाले असतील तर अशा निष्प्रभ विरोधकांचे आरोप खोडून काढण्यासाठी भाजपाची अतिशय बलाढ्य असणारी टीम का उतरविली जात आहे? फ्रान्ससह इतर देशांनी पेगॅससचा खुलासा झाल्यानंतर त्याची चौकशी करण्याची घोषणा केली. भारतासारख्या लोकशाही मूल्यांची जपणूक करणा-या देशातही पेगॅसस प्रकरणाची तातडीने चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय हिताला थेट धोका पोहोचविणा-या या प्रकरणाचा तपास करण्याऐवजी सरकार खुलासे देत आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड खेळत आहे. या सरकारला ‘आपली प्रतिमा जपण्याचा एवढा सोस का आहे’, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. सरकारला नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांपेक्षा आपली प्रतिमा जास्त महत्त्वाची आहे, असाही एक निष्कर्ष यानिमित्ताने काढता येऊ शकतो.

मुळात मुख्य प्रवाहातील भारतीय माध्यमे अलीकडच्या काळात विश्वासार्हतेच्या सर्वाधिक खालच्या पातळीवर आहेत. केंद्र सरकारमध्ये ठाण मांडून असणा-या शक्तींच्या हातात या माध्यमांच्या नाड्या आहेत. त्यामुळे तेथे पेगॅससबाबतचे सविस्तर वार्तांकन मिळणे अवघड आहे. मुख्य प्रवाहांतील माध्यमांमध्येही लपलेले किंवा रुजविलेले अनेक ‘पेगॅसस’ माहिती देताना त्यामध्ये प्रचाराची भांग मिसळून देतात. त्यामुळेच या माध्यमांची विश्वासार्हता व वस्तुनिष्ठतेबाबत सन २०१२ पासून लागलेले प्रश्नचिन्ह अलीकडच्या काळात अधिकच गडद झाले. पेगॅसस प्रकरणात ज्या पत्रकारांच्या मोबाईलवर पाळत ठेवण्यात आली, त्यामध्ये प्रामुख्याने समांतर माध्यमात काम करणारे किंवा सरकारी यंत्रणांना न जुमानणारे पत्रकार आहेत. देशात काहीही अघटित झाले तरी सरकारची प्रतिमा नेहमीच बुलंद राहिली पाहिजे या फतव्याला बळी न पडणारे पत्रकार सरकारच्या निशाण्यावर नसतील तरच नवल!

केंद्र सरकार पेगॅससचा वापर यंत्रणांचा गैरवापर करण्यासाठी करीत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी करत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. राहुल म्हणतात की, ‘’हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे पेगॅससच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयावर नियंत्रण मिळविण्याचे व त्यातून मनाजोगते निर्णय लावून घेण्याचे प्रकरण आहे. राफेलचा तपास रोखण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात आला. पेगॅससचा वापर केंद्र सरकारने देशाच्या विरोधात केला. यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे याशिवाय या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष अशी न्यायालयीन चौकशी देखील केली पाहिजे.’’ राहुल यांचे हे आरोप अर्थातच केंद्र सरकारने फेटाळून लावले आहेत.

पेगॅससच्या निमित्ताने संवैधानिक अधिकारांच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यामध्ये सरकार नागरिकांच्या ‘प्रायव्हसी’च्या अधिकाराबाबत गंभीर आहे का याबाबत विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ संशयावरून संपूर्ण देशवासियांना आरोपीच्या पिंज-यात का उभे केले जातेय हा प्रश्नही सरकारला ठणकावून विचारण्याची गरज आहे.

गिरीश अवघडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या