29.2 C
Latur
Friday, May 7, 2021
Homeविशेष‘कायदा’च ‘बेकायदा’!

‘कायदा’च ‘बेकायदा’!

उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि अन्य काही राज्यांनी लव्ह जिहाद नामक संकल्पना मांडून त्याला विरोध करणारे कायदे करण्याचा जो घाट घातला आहे त्यामागे केवळ धर्मांधतेचे राजकारण आहे. कायदे हे अपवादासाठी केले जात नाहीत. ते सर्वसमावेशक असावे लागतात. अपवादांवर आधारित कायदे केल्यास त्यांचे स्वरूप अन्यायकारक होऊ शकते. तसेच प्रेमाचे वातावरण वाढवण्याऐवजी भीतीचे, दडपणाचे आणि एकमेकांप्रति द्वेषाचे वातावरण वाढवणारे कायदे नसलेच पाहिजेत. घटनात्मकदृष्ट्याही ते बेकायदाच ठरणारे आहेत.

एकमत ऑनलाईन

उत्तर प्रदेश सरकार कथित ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कायदा करणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश नुकताच काढण्यात आला आहे. ‘बेकायदा धर्मांतरविरोधी कायदा २०२०’ असे या कायद्याचे नाव आहे. या अध्यादेशानुसार प्रेमाच्या नावाखाली धर्मपरिवर्तन करण्यास जबरदस्ती करणा-यास एक ते पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा व १५ हजार रुपये दंड असणार आहे. तसेच अल्पवयीन व अनुसूचित जाती/जमातीमधील महिलांच्या धर्मांतरासाठी कमीत कमी तीन ते दहा वर्षे कारावास व २५ हजार रुपये दंड असणार आहे. तसेच अनेकांचे जबरदस्ती धर्मांतर केल्याप्रकरणी अध्यादेशात तीन ते दहा वर्षे कारावासाच्या शिक्षेसह ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस धर्मांतर करून विवाह करायचा असल्यास, त्याला दोन महिने अगोदर जिल्हाधिका-यांकडून तशी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

उत्तर प्रदेशपाठोपाठ अन्यही भाजपाशासित राज्ये अशा प्रकारचा कायदा करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. महाराष्ट्रातही असा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपाकडून करण्यात आली आहे. धर्माच्या नावावर राजकारण करण्यासाठी असे मुद्दे धर्मांध शक्तींना आणि भाजपासारख्या राजकीय पक्षांना सोयीचे ठरत असतात. तथापि, यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे जी गोष्ट किंवा जो गुन्हा अस्तित्वात असतो त्याच्याविरोधात कायदा केला जातो किंवा करता येतो. काल्पनिक गोष्टी रचून किंवा कल्पनारंजनाद्वारे गुन्ह्याचे स्वरूप तयार करून त्याआधारे कायदे करता येत नाहीत. तसे केल्यास त्यामध्ये एकतर्फीपणा (आर्बिटरीनेस) येतो.लव्ह जिहाद हे बरेचसे धर्मांधतेवर आधारित काल्पनिक आणि राजकीय असे स्वरूप आहे.

भारतीय संविधानाचा विचार केल्यास संविधानातील कलम १९ मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये लग्न करायचे की नाही, लग्न कोणाशी करायचे, कधी करायचे, कशा पद्धतीने करायचे याचे स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना देण्यात आलेले आहे. संविधानातील कलम २५ नुसार आपल्याला धर्मस्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. धर्म स्वीकारण्याचा, धर्म नाकारण्याचा आणि धर्माशिवाय राहण्याचा अधिकार नागरिकांना देण्यात आलेला आहे. किंबहुना, दररोज किंवा कधीही धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आहे. तसेच राष्ट्राचा कोणताही धर्म नसेल; पण व्यक्तीचा धर्म असेल आणि तो व्यक्तिगत अधिकार म्हणून मान्य केलेला आहे. यासोबत संविधानातील कलम २१ अन्वये मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आपल्याला दिलेला आहे.

त्यामुळे कोणी आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह केल्यास त्याला अप्रतिष्ठेसह जीवन जगण्यास कोणीही भाग पाडू शकत नाही. या सर्व गोष्टी पाहिल्यास भारतीय संविधान आणि त्यानुसार तयार झालेली कायद्याची संस्कृती यामध्ये या सर्व विवाहांना मान्यता आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणे हे असंविधानिक ठरणारे आहे. अशा पार्श्वभूमीवर काही जण मुलींना जाणीवपूर्वक आमिषे दाखवून जबरदस्तीने लग्न करायला लावतात आणि धर्मांतरासाठी बाध्य करतात असा समज करून घेणे हे एककल्ली आणि अवास्तव स्वरूपाचे आहे. या सर्व घटनात्मक तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदा टिकाऊ होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

आ. भारतनाना भालके अनंतात विलीन

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कोणत्या धर्मांतराला बेकायदा धर्मांतर म्हणायचे आणि कोणाला नाही हे त्या व्यक्तीने सांगितल्यानुसार ठरेल. म्हणजेच त्या व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे एखाद्याने धर्मांतर केल्यास त्याला पकडून आणून त्याचे धर्मांतर बेकायदा झाले आहे असा दावा करणे कायद्याच्या परिप्रेक्ष्यातून टिकाऊ स्वरूपाचे असणार नाही. कारण धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. धर्मांतर करणे हा गुन्हा नाही. त्यामुळे त्याला बेकायदा ठरवणे हे तितकेसे सोपे नाही. मुळात, एकीकडे लव्ह जिहाद नाव घेऊन ‘बेकायदा धर्मांतरण विरोधी’ कायदा करणे म्हणजे आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणा-यांना विरोध करण्यासाठीचेच हे पाऊल आहे असे स्पष्टपणाने दिसते.

उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयानेच एका प्रकरणादरम्यान असे सांगितले आहे की, केवळ लग्नासाठी धर्मांतर करणे हा गुन्हा आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कोणताही व्यक्ती स्वेच्छेने लग्नासाठी धर्मांतर करू शकतो. त्याला तथाकथित संस्कृतीरक्षकांनी किंवा विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करणा-यांनी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करणे हे संकुचितपणाचे लक्षण आहे. आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात असंख्य आंतरधर्मीय विवाह झालेले आहेत. त्यामध्ये अनेकांच्या पत्नींनी आपली आधीच्या धर्माची ओळख कायम ठेवलेली आहे. अशा प्रकारची सकारात्मक उदाहरणे समाजासमोर मांडणे गरजेचे असताना एखाद-दुस-या घटनांचा दाखला देऊन लव्ह जिहादसारखे शब्दप्रयोग वापरून दहशत तयार करणे चुकीचे आहे, असे मला वाटते.

विविधतेत एकता हे भारताचे सौंदर्यवैशिष्ट्य आहे. पण तेच अस्वीकार करण्याचा प्रयत्न अशा कायद्यांच्या निमित्ताने केला जात आहे. या कायद्याचे समर्थक भलेही आंतरधर्मीय विवाहांना आमचा विरोध नाही, केवळ जबरदस्तीने धर्मांतर होता कामा नये यासाठी हे पाऊल आहे, असे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचा अजेंडा काय आहे, त्यांचे मनसुबे काय आहेत हे सर्वज्ञात आहे. सारांशाने सांगायचे झाल्यास लव्ह जिहाद म्हणून मांडली जाणारी संकल्पना अस्तित्वातच नाहीये. काही अपवादात्मक घटना असतीलही; परंतु कायदे हे अपवादासाठी केले जात नाहीत.

अ‍ॅड. असीम सरोदे
मानवी हक्क विश्लेषक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
183FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या