29.7 C
Latur
Monday, January 25, 2021
Home विशेष सगळे सापळे चुकवत आघाडीची वर्षपूर्ती !

सगळे सापळे चुकवत आघाडीची वर्षपूर्ती !

एकमत ऑनलाईन

राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-कॉँग्रेस आघाडीच्या सरकारने परवा आपला एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. हा टप्पा फार मोठा. जन्माला आल्यापासून ज्याच्या आयुष्याविषयी सातत्याने शंका व्यक्त केल्या जात आहेत त्या सरकारसाठी ही निश्चितच महत्त्वाची बाब म्हणावी लागेल. मुळात भिन्न विचारसरणीचे हे पक्ष एकत्र येतील का? आले तरी एकत्र राहतील का? ज्यांनी कधीही कोणत्याही पदावर काम केलेले नाही अशा उद्धव ठाकरे यांना तीन चाकी गाडी चालवता येईल का? अशा एक नाही अनेक शंका व्यक्त केल्या जात होत्या व त्या काही अनाठायी नव्हत्या. वर्षभरात त्याचा अनुभवही आला. परंतु सर्व अडचणींवर मात करत सरकारने एक वर्षाचा टप्पा गाठला आहे.

कोरोनासारखे अभूतपूर्व संकट, त्यामुळे करावे लागलेले लॉकडाऊन, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, हातातून गेलेली सत्ता काबीज करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असलेला भाजपसारखा प्रबळ विरोधी पक्ष, राज्यपालांची करडी नजर, केंद्र सरकारकडून मिळणारी सावत्रपणाची वागणूक यामुळे यातून सरकारने आजपर्यंतची वाटचाल केली आहे. मार्चच्या दुस-या आठवड्यात कोरोनाचे संकट आले व अजूनही त्याचा प्रभाव कायम आहे. एक वर्षापैकी सरकारचे जवळपास आठ-साडेआठ महिने कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यातच गेले आहेत. सरकारची स्थापना झाल्यावर सर्व स्थिरस्थावर होइपर्यंतचा तुटपुंजा कार्यकाळ वगळता त्यांना मोकळेपणाने काम करण्याची संधी तशी मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडताना काही मर्यादा निश्चितपणे आहेत. वर्षभरात सत्तेला चिकटून बसण्यापलिकडे सरकारला काहीही करता आलेले नाही अशी टीका विरोधक करतायत व त्यांचा तो अधिकारही आहे. परंतु एवढे सापळे चुकवत सरकार टिकवणे हीसुद्धा सोपी बाब नाहीय असेच म्हणावे लागेल.

विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेच्या समान वाटपासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. निवडणुकीपूर्वी भाजपाने मुख्यमंत्रिपद अडीच-अडीच वर्षे विभागण्याचा शब्द दिला होता व त्याचे पालन करावे लागेल अशी ठाम भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. असा शब्द दिलाच नव्हता असे भाजपचे म्हणणे होते. शब्द दिला होता की नाही हे अमित शहा, उद्धव ठाकरे व देवेन्द्र फडणवीस या तिघांनाच माहीत. शिवसेना नेहमीप्रमाणे ताणून धरून शेवटी तडजोडीला तयार होईल असा भाजपचा अंदाज असावा. पण उद्धव ठाकरे यांनी अशक्य वाटणारे राजकीय समीकरण मांडून भाजपला धक्का दिला. उद्धव ठाकरे यांनी जो टोकाचा निर्णय घेतला त्याची बीजे पाच वर्षे आधीच रोवली गेली होती. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबरची युती तोडून स्वबळावर महाराष्ट्राची सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. परंतु तो थोडक्यात फसल्याने पुन्हा शिवसेनेला सोबत घ्यावे लागले.

पुर्णेत भरधाव कारने दोघांना चिरडले

पण परस्पर विश्वासाच्या काचेला गेलेला तडा जुळणे शक्यच नव्हते. पक्ष फुटू नये यासाठी सत्तेचा चतकोर वाटा स्वीकारून उद्धव ठाकरे यांनी युती केली. सत्तेत छोटा वाटा मिळाला तरी किमान मानसन्मान तरी पुरेसा मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा होती. परंतु ती ही अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने युतीतला तणाव वाढलेला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला स्पष्ट बहुमताची शाश्वती वाटत नसावी. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतीत समान जागा व सत्तेच्या वाटपाची तयारी दर्शवली. परंतु लोकसभेत अपेक्षेपेक्षा अधिक यश मिळाल्यानंतर शिवसेनेला अर्ध्या जागा देण्याचा शब्द पाळला नाही. ऐनवेळी स्वतंत्र लढणे परवडणार नाही हे लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी सबुरीची भूमिका घेतली व निवडणुकीनंतर त्याची सव्याज परतफेड केली. त्यामुळे निवडणुकीनंतर झालेल्या उलथापालथीला केवळ उद्धव ठाकरे यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही, तर आधीच्या काळातील घटनाही तेवढ्याच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होते.

राजकीय आव्हाने!
भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने शिवसेनेला साथ दिली. पण शिवसेनेबरोबर जाण्याचा निर्णय काँग्रेससाठी सोपा नव्हता. काँग्रेसमधील काही मंडळी याला फारशी अनुकूल नव्हती. पण काँग्रेस नेतृत्वाने हा धाडसी निर्णय घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पुढाकारामुळे अशक्य वाटणारी आघाडी अस्तित्वात आली. अजित पवार यांना फोडून सरकार स्थापन करण्याचा भाजपचा प्रयत्नही पवारांनी अत्यंत कुशलतेने मोडून काढला.. सरकारच्या एक वर्षाच्या वाटचालीतही त्यांचा वाटा मोठा आहे. सरकारमध्ये दुय्यम स्थान मिळूनही काँग्रेसने समजूतदारपणा दाखवून सरकार अस्थिर केले नाही. त्यामुळे अंतर्गत मतभेदांमुळे सरकार कोसळेल हा भाजपचा अंदाज चुकला. पण बाहेरून होणारे हल्ले मात्र सतत सुरू राहिले.

कर्नाटक किंवा मध्य प्रदेशप्रमाणे ‘ऑपरेशन लोटस’ करून सरकार पाडणे राजकीय परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात सोपे नाहीय. पक्षात उभी फूट पाडणे शक्य नाही व काही आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून पुन्हा निवडून आणण्यासारखी अनुकूल राजकीय स्थिती नाहीय. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकरणात सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले. विशेषत: सुशांतसिंह प्रकरणात तर राज्य सरकार कोसळणार की काय अशी स्थिती काही काळ निर्माण झाली होती. कंगना राणावत व अर्णब गोस्वामी प्रकरणात राज्य सरकारला न्यायालयातून फटकार मिळाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी राष्ट्रपती राजवटीचे सूतोवाच करून एकप्रकारे सरकारला गर्भित इशारा दिला आहे. नुकतीच शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर पडलेली ईडीची धाड हा ही एक प्रकारे शिवसेनेला दिलेला इशाराच असल्याचे बोलले जात आहे. भाजपात गेलेल्या आमदारांपैकी काही लोकांनी स्वगृही परतण्यासाठी चुळबूळ सुरू केल्याने त्यांना रोखण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबले जात असल्याचाही आरोप होतो आहे.

वरवडे टोल नाक्याजवळ २१४ किलोचा गांजा पकडला

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका या सरकारच्या स्थापनेपासूनच चर्चेत राहिली आहे. रात्रीतून राष्ट्रपती राजवट उठवून फडणवीस-अजित पवार यांच्या औटघटकेच्या सरकारला भल्या पहाटे त्यांनी शपथ दिली होती. सरकारवर हल्ले करणा-यांना भेटी देऊन त्यांना बळ देणे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषेदारील नियुक्तीसाठी घेतलेला वेळ, राज्यपालनियुक्त १२ नियुक्त्यांची रखडलेली घोषणा, कोरोनाकाळात मंदिरं उघडण्यासाठी सरकारवर आणलेला दबाव आदी बाबी पुरेशा बोलक्या आहेत. केंद्राची सरकारच्या चुकांवर बारीक नजर आहे. त्यामुळे सरकारला पुढच्या काळातही अत्यंत सावधपणे वाटचाल करावी लागणार आहे.

आर्थिक संकट, केंद्राचा असहकार!
कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडून पडली आहे. मार्च महिन्यात लॉकडाऊन केल्यापासून राज्याला विविध माध्यमांतून मिळणारा महसूल तर ठप्प झालाच आहे, पण केंद्राकडून मिळणारी जीएसटीची ३८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकीही अडकली आहे. केंद्र सरकारला अनेक स्मरणपत्रं पाठवूनही हा निधी मिळालेला नाही. कोरोनामुळे केंद्राच्याही महसुलात घट झाली आहे. त्यामुळे त्यांनाही अडचणी आहेत. पण त्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राकडे अनेक मार्ग आहेत. जीएसटी थकबाकी देता येत नाहीय त्यामुळे तुम्ही कर्ज काढा असा सल्ला केंद्राने राज्यांना दिला आहे. हे म्हणजे आपल्याला आर्थिक चणचणीमुळे दूधवाला किंवा पेपरवाल्याचे बिल देता येत नसेल तर पैशाची तजवीज करून त्याचे पैसे देण्याऐवजी त्याला तुम्ही कर्ज काढा असं सांगण्यासारखे आहे.

केंद्राने कर्ज काढून राज्याचे पैसे देण्याऐवजी कर्ज काढायचा सल्ला दिला आहे. वाढलेला खर्च, घटलेले उत्पन्न व केंद्राकडे अडकलेली थकबाकी यामुळे राज्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे. कर्मचा-यांच्या पगारासाठीही सरकारकडे पैसे नाहीत. एप्रिलपासून आतापर्यंत सरकारने जवळपास ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. या स्थितीत केंद्र आणखी कर्ज काढायला सांगते आहे. निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकणात प्रचंड नुकसान झाले. नंतरच्या अवकाळी पावसाने विदर्भ -मराठवाड्यात मोठी हानी झाली आहे. निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांसाठी राज्याने केंद्राकडे १०६५ कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. केंद्राने केवळ २६८ कोटी रुपये दिले आहेत. केंद्र सरकारने सहा राज्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ४३८१ कोटी ८८ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

यातून पश्चिम बंगालला २७०७ कोटी, कर्नाटकला ५७७ कोटी, मध्य प्रदेशला ६११ कोटी, सिक्कीमला ८७ कोटी व महाराष्ट्राला २६८ कोटी दिले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ‘अम्फान’सारखे मोठे वादळ झाल्याने त्यांना अधिक मदत देणे स्वाभाविक व योग्य आहे. तेथे लवकरच निवडणूक होत असल्याने केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून मदत केल्याचा आरोप करता येणार नाही. पण कर्नाटक व मध्य प्रदेशएवढेच नुकसान महाराष्ट्रात झालेले असताना मदतीचा मात्र दुजाभाव केल्याचा आरोप होतो आहे. याशिवाय कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्याला मिळणारा दरमहा ३०० कोटी रुपयांचा निधीही बंद करण्यात आला आहे. आघाडी सरकारने आतापर्यंत कर्जमुक्तीसह ३० हजार ८०० कोटी रुपयांची मदत विविध कारणांसाठी शेतक-यांना केली आहे. आघाडी सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडताना याची नोंद नक्कीच घ्यावी लागेल.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,418FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या