25.8 C
Latur
Thursday, September 29, 2022
Homeविशेषलॉकडाऊन-अनलॉकचा लपंडाव

लॉकडाऊन-अनलॉकचा लपंडाव

एकमत ऑनलाईन

विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांचे मागील तिमाहीचे निष्कर्ष येण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या काळात तीनपैकी दोन महिने लॉकडाऊन होता, त्याच तिमाहीचे हे निष्कर्ष आहेत. एप्रिल आणि मे हे दोन्ही महिने पूर्णत: लॉकडाऊनच्या यज्ञात स्वाहा झाले आहेत. जूनमध्ये व्यापार-उदीम सुरू होऊ लागले आणि काही ठिकाणी ते बºयाच प्रमाणात सुरूही झाले. परंतु ही अनलॉकची प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे. देशाच्या अनेक भागांत लॉकडाऊन आणि अनलॉक असा लपंडावही सुरू आहे. अनलॉक प्रक्रियेचा परिणाम काय होईल आणि तो कधी दिसू लागेल, हे जाणून घ्यायचे असेल तर आधी लॉकडाऊनमुळे काय परिणाम झाले आहेत, हे पाहणे गरजेचे आहे.

कंपन्यांच्या तिमाही निष्कर्षांवर नजर टाकण्याची मुळात गरजच नाही, इतके या तिमाहीचे निष्कर्ष सर्वांना माहीत आहेत. अनेक राज्यांमधील विद्यार्थ्यांचे जे झाले तेच उद्योगांचे झाले आहे. परीक्षा तर पूर्ण होऊ शकलेली नाही आणि परीक्षेचा निकाल लागण्यापूर्वीच पुढच्या इयत्तेत जाऊन बसायचे आहे. परंतु व्यवसाय करणाºयांसमोर तर पुढच्या इयत्तेत जाण्याचा मार्गच नाही. एखादा कारखाना जर अर्धा तास बंद राहिला तर कामकाज पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी दोन दिवस लागतात.

दोन-तीन महिने बंद राहिल्यानंतर जेव्हा दुकानाचे शटर उघडते, तेव्हा आतील साहित्याची अवस्था काय असते, त्यावर किती धूळ जमलेली असते आणि किती वस्तू पूर्णत: खराब झालेल्या असतात, ही गोष्ट आपण आसपासच्या एखाद्या दुकानात जाऊन स्वत: पाहू शकतो. हीच परिस्थिती आज आपल्या संपूर्ण देशाची आहे. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी मानल्या जाणाºया टीसीएसचे तिमाही निष्कर्ष आले आहेत. ते कमकुवत असतील याचा अंदाज सर्वांना होताच; परंतु जे निष्कर्ष पाहायला मिळत आहेत ते तर अपेक्षेपेक्षाही जास्त वाईट आहेत.

Read More  प्रासंगिक : राष्ट्रीयीकरणाची फळे गोमटी

नफ्यात १३.८१ टक्क्यांची घट नोंदवून कंपनीने एप्रिल ते जूनदरम्यान अवघे ७००८ कोटी रुपये कमावले आहेत. हा एक असा व्यवसाय आहे, ज्यात वर्क फ्रॉम होम करण्याची सर्वाधिक संधी असते. परंतु कारखान्यांसारख्या, कचेºयांसारख्या आणि दुकानांसारख्या ठिकाणी, जिथे दररोज येणे-जाणे आवश्यक असते, त्यांची काय स्थिती असेल? औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची म्हणजे आयआयपीची आकडेवारी जाहीर करण्यास भारत सरकारने लागोपाठ दुसºया महिन्यात नकार दिला आहे. या दोन्ही महिन्यांत कडक लॉकडाऊन असल्यामुळे मागील वर्षामधील याच काळातील आकडेवारीशी यंदाच्या आकडेवारीची तुलना करणे योग्य ठरणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु आकडेवारी पाहणे तरीही आवश्यकच आहे. जेवढी आकडेवारी सांख्यिक कार्यालयाने समोर ठेवली आहे, त्यावरून ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की, मे महिन्यात भारतातील कारखान्यांमधील उत्पादन ३७.८ टक्के कमी होते. जूनमध्ये लॉकडाऊन हटविला गेल्यानंतर परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. परंतु जूनची आकडेवारी आॅगस्ट महिन्यात येईल.

दरम्यान, फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनेने तसेच ध्रुव अ‍ॅडव्हायजर्स या कन्सल्टिंग कंपनीने देशातील सर्वांत मोठ्या १०० उद्योगांच्या व्यवस्थापनांशी संपर्क साधून सर्वेक्षण केले आहे. जूनच्या अखेरीस झालेल्या या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, आतापर्यंत केवळ ३० टक्के संस्थांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षमतेने काम सुरू आहे. परंतु ४५ टक्के उद्योगांना अशी आशा आहे की, लवकरच त्याही उद्योगांमध्ये क्षमतेच्या ७० टक्के कामकाज सुरू होऊ शकेल. अनलॉक जाहीर झाल्यापासून या उद्योगांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. २२ टक्के व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे की, त्यांची निर्यात वाढू लागली आहे. २५ टक्के व्यवस्थापक म्हणतात की, आॅर्डर बुकमध्ये सुधारणा होत आहेत. आपली पुरवठा साखळी पूर्ववत होत आहे, असे ३० टक्के कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

अर्थात, फिक्कीच्या म्हणण्यानुसार, या संकटामुळे बसलेला फटका एवढा मोठा आहे की, त्यातून सावरण्याची प्रक्रिया खूप मंदगतीने होईल. सध्याच्या संकटातून उभारी घेण्यासाठी उद्योगांना मदत मिळेल; शिवाय दीर्घकालीन वाटचालीसाठी अधिक संधी मिळविण्याइतके सक्षम होता यावे, अशा प्रकारची मदत उद्योगांना मिळणे आवश्यक आहे, असे फिक्कीचे म्हणणे आहे. परंतु आजही कोरोनाचे धक्के बसतच आहेत आणि सरकारे कधी लॉकडाऊन तर कधी अनलॉक प्रक्रिया जारी करीत आहेत. नियमांमध्ये कधी ढिलाई तर कधी कडकपणा येत आहे. एकीकडे आजार पसरण्याची धास्ती आहे तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्था बुडण्याचा धोका आहे. याच कारणामुळे गेल्या १५ दिवसांत तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि आसामातील काही ठिकाणी लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. देशाच्या दहा राज्यांमधील ४५ कोटी लोक अजूनही लॉकडाऊनमध्येच आहेत.

Read More  संपादकीय : डासोपंतांची कृपादृष्टी!

या परिस्थितीचा थेट परिणाम काम, रोजगार आणि कमाईवर होणे अटळ आहे. व्यवसाय रुळावर येण्याची आशा असणाºया कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारे लॉकडाऊन आणि अनलॉकचा लपंडाव सुरू राहिला तर आर्थिक घडी पूर्ववत करणे अत्यंत कठीण जाईल. यासंदर्भात एप्रिलमध्येच जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाले होते, तेव्हा मारुती उद्योगाने म्हटले होते की, कारखान्यांमध्ये किंवा आसपासच्या भागात २० हजार लोकांची राहण्याची व्यवस्था करणे शक्य नाही. आता फिक्कीने जे उपाय सुचविले आहेत, त्यात कामाच्या ठिकाणाच्या आसपास कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यास सरकारने मदत करावी, या मागणीचाही अंतर्भाव आहे. रिटेलर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाची अशी मागणी आहे की, संपूर्ण देशात लॉकडाऊन किंवा अनलॉक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केंद्रीय व्यवस्था केली जावी.

व्यापार-उदीम क्षेत्रातील संघटना आणि सरकार यांच्यात चर्चा सुरू आहे. सूचनाही दिल्या-घेतल्या जात आहेत. परंतु रोजगाराच्या पातळीवर परिस्थिती किती वाईट आहे, या विषयावर खुलेपणाने चर्चा होताना दिसत नाही. आतापर्यंतची परिस्थिती समजून घ्यायची असेल तर इम्फ या म्युच्युअल फंडांच्या संघटनेचा अहवाल पाहणे आवश्यक आहे. जून महिन्यात इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतविल्या जाणा-या रकमेत ९५ टक्क्यांची घट झाली आहे आणि लागोपाठ तिस-या महिन्यात एसआयपी म्हणजे हप्त्यांच्या स्वरूपात येणा-या पैशांमध्येही घट झाली आहे. लोकांकडे पैसा राहिलेला नाही, याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.

नोबेल पुरस्काराने सन्मानित अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांच्यापासून भारतातील औद्योगिक संघटनांपर्यंत सर्वजण केंद्राकडे अशी मागणी करीत आहेत की, थेट लोकांच्या खिशात पैसा जाईल, अशी व्यवस्था करावी. म्हणजे लोक पैसा खर्च करू शकतील. हा एकच पर्याय आता शिल्लक आहे. अशा स्थितीत जर सातत्याने छोटे-मोठे लॉकडाऊन ठिकठिकाणी होत राहिले, तर धोका आणखी गंभीर स्वरूप धारण करेल. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी शनिवारी सांगितले की, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेसाठी गेल्या शंभर वर्षांतील हा सर्वाधिक कठीण कालावधी आहे. परंतु प्रत्येक आघाडीवर लढावे तर लागणारच आहे. परंतु एका आघाडीवर लढताना दुसºया आघाडीकडे दुर्लक्ष करणे खूपच महागात पडू शकेल.

नोंद
अपर्णा देवकर

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या