25.4 C
Latur
Wednesday, May 19, 2021
Homeविशेषमहाराष्ट्राच्या गृहखात्याचे घड्याळ एक महिना मागे!

महाराष्ट्राच्या गृहखात्याचे घड्याळ एक महिना मागे!

एकमत ऑनलाईन

महाराष्ट्र प्रशासनाच्या गृहखात्याचे घड्याळ एक महिना मागे पडलेले आहे. सूर्याभोवती पृथ्वी फिरत असल्यामुळे पूर्वेकडील देश १० ते १२ तास पुढे असतात आणि पश्चिमेकडील देश ३ ते १० तास मागे असतात. महाराष्ट्राच्या गृहखात्याला आपल्या खात्याचे घड्याळ एक महिना मागे ठेवण्याचे काही कारण नव्हते. योग्यवेळी निर्णय घेतले नाहीत की सरकारच्या अब्रूची लक्तरे त्यांच्याच गृहखात्याचा एक मुख्य अधिकारी कशी वेशीवर टांगतो आणि सरकारला निष्क्रिय करून टाकतो.

‘बैल गेला आणि झोपा केला’ अशी एक खेड्यातली चांंगली म्हण आहे. महाराष्ट्र गृहखात्याने १० एप्रिल रोजी परमबीर सिंह यांच्या प्राथमिक चौकशीचे जे पत्रक काढले आहे ते ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ यापध्दतीचे विनोदी पत्रक आहे. ज्या दिवशी परमबीर सिंह यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवून काही आरोप केले होते आणि हेच पत्रक सर्व वृत्तपत्रे, सर्व वाहिन्या, विरोधी पक्षाचे नेते यांच्या हातात त्याचवेळी पडलेले होते. त्याचदिवशी भारतीय पोलिस दलातील ‘सेवा आणि वर्तणूक’ या संबंधातील शिस्तीचा त्यांनी भंग केला होता. त्याचदिवशी त्यांना पदावरून बाजूला करून रजेवर पाठवण्यात आले असते तर उध्दव सरकार

‘सरकार म्हणून काम करीत आहे’ असे म्हणता आले असते. त्याचदिवशी याच जागेवर लिहिलेल्या लेखात उध्दव साहेबांच्या नावानेच लिहिले होते की, ‘उध्दवसाहेब, म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण बेशिस्तीचा काळ सोकावू देऊ नका. दुर्दैवाने आज स्पष्टपणे म्हणावेसे वाटते की, परमबीर सिंह प्रकरण हाताळण्यात राज्याचे प्रमुख म्हणून उध्दव ठाकरे, राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे गृह खाते पूर्णपणे अपयशी ठरले. एवढेच नव्हे तर परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची गंभीरता समजलीसुध्दा नाही. मुंबई आयुक्तपदावरून परमबीर सिंह यांना दूर केल्यानंतर गृहरक्षक दलाचा कारभार त्यांनी स्वीकारला. त्यावेळी ते सरकारी सेवेत असताना त्यांनी आरोप केले हा उघड उघड शिस्तभंग होता, हे महाराष्ट्राच्या गृहखात्याला एक महिन्याने समजल्याचे दिसते आहे.

सरकार किती गलथानपणाने काम करते आहे आणि सरकारचीच कशी बेअब्रू बाजारात होत आहे. याला जबाबदार सरकारच आहे. ज्या दिवशी परमबीर सिंह यांनी वृत्तपत्राकडे हे पत्र पाठविले त्याच दिवशी चौकशीचे आदेश गृहखात्याने का दिले नाहीत याचीच खरी चौकशी केली पाहिजे! सरकारला आव्हान देणारा अधिकारी त्या जागेवर बसून उपद्व्याप करतो आहे, हे शासनाला कळले नाही का? माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप तोंडी आरोप आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाला प्रतिवादी करणारा गृहखात्याचा अधिकारी सेवेत राहून हे धाडस करतो, हे समजायला महाराष्ट्राच्या गृहखात्याला एक महिना लागलेला आहे. परमबीर सिंह यांची कृती पोलिस विभागातील ‘सेवा आणि वर्तणूक’ या नियमाचा भंग आहे का? सचिन वाझे यांना तत्कालीन सहआयुक्तांचा विरोध डावलून गुन्हेगारी गुप्तवार्ता विभागात नियुक्त केले गेले. याची चौकशी आता महिन्यानंतर सरकार करणार आहे.

परमबीर सिंह यांनी मुकेश अंबानी धमकी प्रकरणाचा तपास शासनाला सादर केलेला नाही म्हणून या प्रकरणात त्यांनी निष्काळजीपणा दाखवला का? या मुद्याची आता चौकशी होणार आहे म्हणे. त्यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वेगळे काय सांगितले होते? अनिल देशमुख यांनी हेच निवेदन केले होते की, परमबीर सिंह मुंबई पोलिस आयुक्तपदी असताना त्यांनी अक्षम्य चुका केल्या म्हणून त्यांना बदलण्यात आले. आता गृहखाते जी चौकशी करू पाहत आहे त्यात हेच मुद्दे आहेत. पण अनिल देशमुख बदनाम होऊन गेले. त्यांना गृहमंत्रिपद सोडावे लागले आणि गृहखात्याच्या चौकशीचे आताचे आदेश देणारे सचिव जागेवर बसलेले आहेत, हे सगळेच प्रकरण संशयास्पद जसे आहे, त्याचप्रमाणे ठरवून काही गोष्टी यात घडलेल्या दिसतात.

परमबीर सिंह यांनी २० मार्चला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना जे पत्र लिहिले तेव्हा राज्याच्या गृहरक्षक दलाचे प्रमुख म्हणून सेवेत असताना लिहिलेले ते पत्र आहे. त्यादिवशी सर्व वृत्तपत्रे आणि वाहिन्या यांच्या हातात हे पत्र पडते, त्याची प्रसिध्दी होते, हा योगायोग आहे की ठरवून केलेला कट आहे? आता गृहखात्याला असे वाटते आहे की, असे थेट पत्र वाहिन्यांच्या हातात गेल्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे का? असा प्रश्न गृहखात्याला पडलेला आहे. पण ज्यांना माजी गृहमंत्र्यांची आणि सरकारची प्रतिमा मलिन करायची होती त्यांचे काम मात्र होऊन गेलेले आहे. परमबीर सिंह यांनी सेवेचा राजीनामा देऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असती तर, कोणाला आक्षेप घेता आला नसता.

पण शासनाच्या अधिकारात राहून सर्वोच्च न्यायालयात ‘महाराष्ट्र शासनाला प्रतिवादी करणे’ आणि सीबीआय चौकशीची मागणी करणे हे सगळे असे काही विक्षिप्त आहे की, महाराष्ट्रात नव्हे तर देशातल्या अन्य कोणत्याही राज्यातही असे कधी घडलेले नाही. महाराष्ट्रासारख्या उत्कृष्ट प्रशासन असलेल्या राज्यात सरकारची एवढी बदनामी झाल्यानंतर, गृहमंत्र्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधीसुध्दा न दिल्यानंतर सीबीआय चौकशी सुरू होते आणि नंतर महिन्याभराने गृहखाते जागे होते. हा सगळा प्रकार महाराष्ट्र शासनाच्या लौकिकाला आणि प्रशासन देशात अव्वल असलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्राला अत्यंत कमीपणा आणणारा आहे. सरकारला ‘सरकार म्हणून’ वागता येते की नाही? सरकार बघ्याची भूमिका घेऊन काम करत आहे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झालेले आहेत. आणि यातून महाराष्ट्राची प्रतिमा पुन्हा उभी करणे इतके सोपे राहिलेले नाही.

महाराष्ट्राचे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हेही ३०-३५ वर्षे स्वच्छ प्रतिमेने राजकारणात वावरत आहेत. त्यांनी गृहमंत्रिपदाचा कारभार हाती घेतल्यावर एक निवेदन केले की, ‘पोलिसांच्या कारभारात मी हस्तक्षेप करणार नाही’, त्यांना अतिशय नम्रपणे सांगायला हवे की, प्रत्येक खात्याचा कॅबिनेट मंत्री हा घटनेने त्या खात्याचा प्रमुख असतो. दिलीपभाऊ, पोलिस खात्याच्या कामकाजात हस्तक्षेप करून चुकीच्या गोष्टी दुरुस्त करण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. उलट योग्य ठिकाणी तुम्ही हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. कदाचित असेही घडले असेल की, कालचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चुकीच्या चाललेल्या काही गोष्टी गृहमंत्र्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप केला असेल. परमबीर सिंह यांना गोष्टी करू द्यायला मज्जाव केला असेल, चौकशीत ते स्पष्ट होईलच. परंतु दिलीप वळसे-पाटील यांची सध्याची भूमिका सध्याच्या पोलिस आयुक्तांच्या विरोधात नसली तरी, गृहमंत्र्यांना बॅकफुटवर गेल्यासारखे वाटते आहे.

राज्याच्या गृहमंत्र्यांना पडतं घेण्याची काहीही गरज नाही. चांगल्या गोष्टीला पाठिंबा देणे, चुकीच्या गोष्टी रोखणे आणि त्याला ‘हस्तक्षेप’ न समजणे याच तडफेने काम केले तर राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा दबका राहील. पोलिस अधिका-यांना घाबरून काम व्हायला लागले तर, गृहखाते चालवताच येणार नाही. सुदैवाने सध्याचे पोलिस महासंचालक पांडे, मुंबईचे पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे, मुंबईचे सहपोलिस आयुक्त (कायदा सुव्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटील, ही सर्व गृहखात्याची उच्च अधिका-यांची टीम अत्यंत स्वच्छ चारित्र्याची आणि सकारात्मक विचार करणारी आहे. पोलिस खात्यात गटबाजी, टोळीबाजी हे तीनही अधिकारी होऊ देणार नाहीत. दिलीप वळसे-पाटील यांना हे योग्य अधिकारी मिळालेले आहेत. त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून बाळासाहेब देसाई यांनी जसं खातं चालवलं होतं, त्याचप्रमाणे दिलीप वळसे यांना चांगली संधी आहे. याचं सोनं ते करतीलच. दिलीपभाऊ वळसे-पाटील यांनी यापूर्वीची त्यांच्याकडची प्रत्येक खाती अतिशय उत्तमपणे चालवली आहेत आणि विधानसभा अध्यक्ष म्हणून पाच वर्षांचे त्यांचे कामही अत्यंत वाखाणण्यासारखे आहे, याच तडफेने त्यांनी गृहखातं सांभाळावं. गृहमंत्री म्हणून दिलीपभाऊ खात्याचे प्रमुख आहेत. योग्य ठिकाणी हस्तक्षेप करायला त्यांनी कचरता कामा नये.

आणि हो, दिलीपभाऊ, परमबीर सिंह यांची गृहखातं चौकशी करणारच आहे. त्यात आणखी एक चौकशी करून घ्या. सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंह गेले तेव्हा त्यांचे वकील प्रख्यात विधिज्ञ ऍड. रोहतगी होते. त्यांची एका दिवसाची सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहण्याची फी ३० लाख रुपये आहे, असे सांगण्यात आले आहे. परमबीर सिंह यांच्यासाठी मैत्रीखातर ते उभे राहिले का? परिपूर्ण फी घेऊन उभे राहिले का? याची चौकशी झालेली बरी. आणि जर त्यांनी पूर्ण फी घेतली असेल तर गृहरक्षक दलाचा महाराष्ट्राचा प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपल्या वकिलाला रोज ३० लाख रुपये देऊन उभा करू शकतो का? याची चौकशी झालेली बरी. सध्या एवढेच.

मधुकर भावे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,498FansLike
190FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या