24.4 C
Latur
Thursday, August 18, 2022
Homeविशेषगमावलेली संधी आणि गोत्यात आलेली शेती

गमावलेली संधी आणि गोत्यात आलेली शेती

एकमत ऑनलाईन

गेल्या काही दिवसांपूर्वी पाचवा राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला. सन १९९२-९३ पासून दर पाच वर्षाला असे सर्वेक्षण केंद्र सरकारचे आरोग्य खाते व भारतीय लोकसंख्या अध्ययन संस्थेकडून संयुक्तपणे पार पाडले जाते. यासाठी लागणारा निधी युनिसेफ, बिल गेट्स फाऊंडेशन व यूएसएआयडी (वरअकऊ) या संस्थांकडून उपलब्ध करून दिला जातो, सर्वेक्षणातून कुटुंब नियोजन, जनन दर, माता, बालक, प्रौढांचे आरोग्य, कौटुंबिक हिंसा, पोषण अशा कुटुंबाचे आरोग्य, कल्याण आणि अन्य बाबींसंबंधीची विश्वसनीय माहिती गोळा केली जाते. जी सरकारला धोरणाची आखणी व परिणामकारकता तपासून पाहण्यासाठी उपयुक्त ठरते. पूर्व प्राथमिक शिक्षण, अपंगत्व आणि इतर काही मुद्यांचा समावेश करून पाचव्या सर्वेक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सर्वेक्षणातून पुढे आलेल्या माहितीवरून अनेक बाबी अधोरेखित झाल्या आहेत. ज्यांचे अर्थव्यवस्थेवर, समाजव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम संभवतात.

या सर्वेक्षणातून ठळकपणे लक्षात येणारी बाब म्हणजे जननदरात झालेली लक्षणीय घट. मागील पाच वर्षांत जननदर २.१ वरून एकदम १ टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे. या घटीत कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा जसा वाटा आहे तसाच किंवा काकणभर अधिकच स्त्री शिक्षण सबलीकरणाचा आहे. गेल्या काही काळापासून अतिरिक्त लोकसंख्येच्या मानसिक दडपणाखाली असलेल्या अनेकांना जननदरातील घट दिलासादायक वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु तशी ती नाही. कारण लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी जेवढ्या जननदराची गरज आहे, त्याहीपेक्षा तो खाली गेला आहे. लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी जननदर २.१ टक्के असणे आवश्यक आहे. परंतु दर १.७ टक्क्यावर आला आहे. याचा अर्थ लगेच नाही, परंतु काही काळानंतर लोकसंख्या घटत जाणार, हे उघड आहे. जननदर घटीचा सर्वांत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे लोकसंख्येतील तरुणांचे, कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण घटते आणि वृद्धांचे वाढत जाणार आहे. जे सध्या प्रगत देशाच्या बाबतीत घडतेय. यातील अनेक देशांनी तरुणांच्या स्थलांतरणाला उत्तेजन देण्यासाठी आपल्या नागरिकत्व कायद्यात बदल केले आहेत. जपान त्यापैकीच एक.

चौथ्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत पाचव्यात १५ वर्षांखालील लोकसंख्येत २ टक्क्यांनी तर ३० वर्षांखालील लोकसंख्येत ३.५ टक्क्यांनीे घट झाली आहे. याउलट वृद्धांच्या संख्येत २ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा विकासदरावर परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे. रिझर्व्ह बँक, अर्थमंत्री ७-८ टक्के विकासदराचे गाजर दाखवत असले तरी ते दिवास्वप्नच ठरणार आहे. या सर्वेक्षणावरून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे इतिहासाने देऊ केलेली, ‘‘लोकसंख्यात्मक लाभांशाची (ऊीेङ्मॅ१ंस्रँ्रू ऊ्र५्रीिल्ल)ि संधी आपण वाया घालवली आहे. ही संधी भारताला २०१० ते २०३५ या काळात प्राप्त होणार होती. लोकसंख्येत तरुण, कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक राहण्याने तरुणांना योग्य शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार देऊन विकासदरात वाढ करणे यामुळे शक्य होणार होते. चीनसह पाश्चात्त्य देशांनी याच मार्गाचा अवलंब करून विकासाची उच्चतम पातळी गाठली आहे. आपल्याकडे मात्र यातील अर्धा अधिक काळ धार्मिक, जातीय विद्वेषाच्या वातावरणात गेला आहे. उर्वरित काळात त्यात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. सत्ताधा-यांच्या खिजगणतीतही हा विषय असल्याचे दिसत नाही. वाया गेलेल्या संधीची भविष्यात देशाला मोठी किंमत मोजावी लागणार, यात शंका नाही. आर्थिक संपन्नतेचा टप्पा गाठल्यानंतर पाश्चात्त्य देशांची लोकसंख्या घटू लागली, परंतु आपल्याकडे ती त्याआधीच घटायला सुरुवात होणार आहे.

तरुण कर्त्या लोकसंख्येच्या घटीचा पहिला फटका बसतो तो कृषी क्षेत्राला. साहित्यातून शेतीचे कितीही रसभरित वर्णन केले जात असले तरी तरुणांची शेतीवर काम करण्याची तयारी असत नाही. दळणवळणात आलेल्या सुलभता, अधिकची मजुरी यामुळे शहरातील रोजगाराला त्यांची पसंती असते. शेतीवरील कामासाठी शेतक-याला वृद्ध, अपंग, स्त्रियांवर विसंबून राहणे भाग पडते. ब-याच वेळा तेही उपलब्ध होत नाहीत. कामे वेळेवर न झाल्याने उत्पादनात घट होते. शेतीच्या वेगाने घडून येणा-­या यांत्रिकीकरणामागे हेच कारण आहे. त्याचे शेतक-याकडून भरभरून स्वागतही केले गेलेय. अनुदान, कर्ज उपलब्ध करून देऊन सरकारनेही आपल्या परीने या प्रक्रियेला हातभार लावला आहे. परंतु यामुळे आधीच अनेक संकटांनी ग्रस्त असलेल्या शेतक-यांच्या संकटात आणखी वाढ झाली आहे. सध्या पेरणीचा हंगाम सुरू आहे. एक एकराच्या पेरणीसाठी सध्या काही हजार रुपये मोजावे लागतात. ती कधी काळी शून्य रकमेत होत होती. मशागत, बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या किमतीत सतत होणा-या वाढीमुळे उत्पादन खर्चात वाढ होतेय.

यांत्रिकीकरणामुळे कामं पटापट होत असल्यामुळे शेतकरी खुशीत आहेत परंतु यातून खिसा रिकामा होतोय याचेही भान त्यांना उरलेले नाही. निविष्ठा विकत घ्याव्या लागत असल्याने उत्पादन खर्चातील वाढ हा या तंत्रज्ञानाचा अंगभूत भाग आहे. दरवर्षी निविष्ठांच्या किमतीत काही ना काही प्रमाणात वाढ होतेच. उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकरी भाववाढीची मागणी करतात. मागणी रास्त असल्याने भाव वाढवून देणे भाग पडते. एकेकाळी दोन-अडीच हजार रुपयांत मिळणा-­या सोयाबीनच्या पिशवीला आता चार ते साडेचार हजार रुपये मोजावे लागतात. उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात हमी, बाजारभावाला (अपवादात्मक वर्षे वगळता) वाढू दिले जात नसल्याने शेती आतबट्ट्याची बनत चाललीय. उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ होऊनदेखील ती आतबट्ट्याची कशी, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. अशा आतबट्ट्याच्या शेतीतून बाहेर पडण्याची इच्छा शेतक-­याला होणे स्वाभाविक आहे. भांडवलदारांसाठी हीच पडत्या फळाची आज्ञा ठरत आहे. सुधारित तंत्रामुळे उत्पादन वाढले परंतु शेतक-याचे उत्पन्न वाढले नाही.

याउलट त्याच्या कर्जबाजारीपणात वाढ झाली आहे. यांत्रिकीकरण हेच शेतक-याच्या कर्जबाजारीपणा व आत्महत्येचे प्रमुख कारण असल्याचे पंजाबमधील एका पाहणीतून दिसून आले आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारे, यंत्र उत्पादक कंपन्या, व्यापारी, मध्यस्थ, दलाल, आडते, सावकार मात्र मालामाल झाले आहेत. पारंपरिक अथवा आधुनिक उत्पादन पद्धतीचे समर्थन अथवा विरोध असा येथे मुद्दा नाही तर पारंपरिक पद्धती शेतकरीकेंद्री होती आणि आधुनिक पद्धती भांडवलदारकेंद्री आहे हे निदर्शनास आणून देणे एवढाच आहे. अशा भांडवलदारकेंद्री व्यवस्थेत शेतक-याचे भले होण्याची कल्पना करणे व्यर्थ आहे. शेतमालाला किफायतशीर भाव देता येत नसल्यानेच वारंवार अनुदाने, कर्जमाफी देणे सरकारला भाग पडतेय, हे कसे नाकारता येईल. अमेरिकेसह सर्वच भांडवलशाही देशातील शेती सरकारकडून दिल्या जाणा-या भरघोस अनुदानावर तगून आहे. यापेक्षा त्याचा आणखी काय पुरावा असू शकतो.

नव्वदच्या दशकात अर्थव्यवस्थेच्या भांडवलशाहीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. उद्योग सेवा क्षेत्रात ती पूर्णत्वास येण्याच्या मार्गावर आहे. बराच काळ कृषि क्षेत्र त्यापासून काहीसे अलिप्त होते. नवीन तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाने ती प्रक्रिया सुलभ केली आहे. कृषी कायदे शेतीच्या कंपनीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. शेतकरी संघटनांच्या दबावापोटी केंद्र सरकारने माघार घेतली असली तरी ती तात्कालिक आहे. कायदे आणण्यासाठी लागणारी नेपथ्यरचना पूर्ण झालेली असल्याने नजिकच्या काळात ते पुन्हा आणले जाणार आणि ते मंजूर होणार यात शंका नाही. परंतु यातून विस्थापित होणा-या शेतक-याचे काय होणार? असा प्रश्न सत्ताधा-यांना पडत नाही, हे विशेष.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या