६३ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचलेल्या महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी कठोर पावले उचलल्याने सध्या वातावरण तापले आहे. विरोधक तर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेतच, पण सत्ताधारी लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमानी पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनीही याविरुद्ध संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. सरकारात बसलेल्या तीन पक्षांचे नेतेही सबुरीने घ्यायला सांगतायत. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. वीज बिलात सवलत देण्यासाठी निधी घ्यायला सरकारने असमर्थता व्यक्त केलीय. यामुळे महावितरणची अवस्था ‘आई खायला घालेना व बाप भीक मागू देईना’, अशी झाली आहे. सध्याच्या स्थितीत लोकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. केवळ बडगा दाखवून थकबाकी वसूल होणार नाही. सवलत देण्याची महावितरणची कुवत नाही. सरकार मदत करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करतेय, अशा दुष्टचक्रात महावितरण अडकले असून यातून मार्ग काढला नाही तर महावितरणचा डोलारा कोसळून पडेल व राज्यासमोर विजेचे मोठे संकट उभे राहील अशी भीती आहे.
डिसेंबरअखेर राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे ८,५०० कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे २,४५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शेतक-यांकडे सर्वाधिक थकबाकी दिसत असली तरी या आकड्यांबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येते. कृषिपंपांना मीटर नसल्याने ज्या विजेचा हिशेब लागत नाही ती सगळी कृषिपंपांच्या माथी मारली जाते. दुष्काळ असला व विहिरीत पाणी नसले तरी कृषिपंपांचा तेवढाच वापर झाला असे गृहीत धरून सरासरी बिल आकारणी सुरू असते. यावेळी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. शेतक-यांची स्थिती तर अत्यंत वाईट आहे. लाखो शेतक-यांवर भाज्या, दूध फेकून द्यायची वेळ आली. उत्पन्नाचा मार्गच बंद झालेला असताना वीजबिल भरणे कठीण होऊन बसले. पूर्ण वीजबिल माफी देणे शक्य नाही व ते योग्यही होणार नाही.
पण त्यांना काही ना काही सवलत द्यावी लागेल. हीच स्थिती औद्योगिक व व्यापा-यांची आहे. मोठ्या ग्राहकांना नाही, तरी किमान लॉकडाऊनमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लघु व सूक्ष्म उद्योगांना तरी थोडाफार आधार द्यावा लागणार आहे. घरगुती ग्राहकांचा तर प्रश्न फारच जटिल आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कुटुंबातील सर्वच लोक घरात अडकले होते. स्वाभाविकच विजेचा वापर वाढला होता. त्यातच लॉकडाऊनमुळे तीन महिन्यांनी एकदम बिल पाठवल्यावर ग्राहकांचे डोळे फिरण्याची वेळ आली होती. लोकांचा क्षोभ बघून वीजबिलात काही सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. परंतु राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्यांना आपल्याच आश्वासनाची पूर्तता करता आली नाही व तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. सवलत मिळणार अशा अपेक्षेने नियमित बिल भरणा-या ग्राहकांनीही बिलं थकवली आहेत.
लॉकडाऊनपासून डिसेंबरपर्यंत राज्यातील ९५ लाखांहून अधिक ग्राहकांनी एकदाही विजेचे बिल भरलेले नाही. हे सगळेच लोक आर्थिक विवंचनेत आहेत असे नाही. कोरोनाच्या संकटामुळे लॉकडाऊनच्या काळात थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता. डिसेंबर अखेरपर्यंत हेच धोरण होते. ग्राहकांना बिलाचे हप्ते पाडून देण्याचा, तसेच थकबाकीवर विलंब आकार न लावण्याचा निर्णयही महावितरणने घेतला होता. पण काहींनी सवलतीच्या अपेक्षेने व काहींनी कारवाईचा बडगा नसल्यामुळे बिलं थकवली. आता अचानक महावितरणने कठोर भूमिका घेऊन वसुलीची मोहीम सुरू केल्याने त्याचे पडसाद उमटत आहेत.
या दुरवस्थेला जबाबदार कोण ?
थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित केला तर तीव्र आंदोलन उभारण्याचे इशारे भाजपा नेते देत आहेत. पण महावितरणच्या आजच्या स्थितीला केवळ कोरोनाचे संकट नव्हे तर मागच्या सरकारची धोरणंही कारणीभूत ठरली आहेत. २०१४ साली राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा महावितरणची एकूण थकबाकी १४ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होती. पुढील पाच वर्षांत त्यात तब्बल ३७ हजार कोटींनी वाढ होऊन ती ५१ हजार कोटी रुपयांवर पोचली. त्या सरकारमध्ये ऊर्जा खाते भाजपकडे होते. चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री होते. त्यांनी ऊर्जा खाते चांगले सांभाळले. पण थकबाकी वसुलीच्या बाबतीतले बोटचेपे धोरण व नको तेवढा राजकीय हस्तक्षेप यामुळे थकबाकीचा डोंगर वाढतच गेला ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या वर्षभरात हा डोंगर १२ हजार कोटींनी वाढला.
सवलत कोणाला व किती द्यायची ?
१०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना अधिक व १०० ते ३०० युनिट वापर असलेल्या ग्राहकांना थोडीफार सवलत देण्याचा ऊर्जा खात्याचा प्रस्ताव होता. परंतु वित्त खात्याने त्याला नकार दिला आहे. महावितरण कोणत्याही वर्गाला सवलत देते तेव्हा त्याचा भार दुस-या वर्गातील ग्राहकांवर टाकत असते. घरगुती व कृषिपंपांच्या विजेचा दर कमी ठेवण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राला पुरवण्यात येणा-या विजेचे दर वाढवले जातात. परिणामी आज महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर खूप अधिक झाला आहे. राज्यात येणा-या गुंतवणुकीवरही त्याचा परिणाम होतो. सध्याही कृषिपंप व यंत्रमागांना स्वस्त वीज मिळावी यासाठी सरकार दरवर्षी जवळपास साडेनऊ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देते आहे. सद्य आर्थिक स्थिती अडचणीची असली तरी सरकारवरचा दबाव वाढला आहे. तामिळनाडू सरकारने अलीकडेच शेतक-यांना वीजबिलात साडेतीन हजार कोटी रुपयांची सवलत दिली आहे. ऊर्जा विभागाच्या मूळ प्रस्तावानुसार सवलत द्यायची तर आणखी तीन ते चार हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे लागणार आहे. येत्या काही दिवसांत याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.
दीर्घकालीन उपायांचाही विचार हवा!
महावितरणला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढतानाच पुन्हा अशीच स्थिती निर्माण होणार नाही याचाही विचार करावा लागणार आहे. ठराविक काळानंतर माफी मिळते हा संदेश जाणेही योग्य नाही. मध्यंतरीच्या काळात प्रीपेड मीटरची योजना आली होती. परंतु महावितरणनेच याबाबत उदासीनता दाखवली. खरे तर शहरी भागात घरगुती व वाणिज्यिक ग्राहकांना प्रीपेड मीटरद्वारे वीजपुरवठा शक्य आहे. मोबाईलमुळे प्रिपेडची सवय झाली आहे. टोलसाठीही ‘फास्ट टॅग’ची व्यवस्था उभी राहिली आहे.
अभय देशपांडे
