18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeविशेषनीट आणि ग्रामीण विद्यार्थी

नीट आणि ग्रामीण विद्यार्थी

नीट परीक्षेची काठीण्यपातळी, त्यातील तंत्र आणि तयारीसाठी लागणा-या सर्व सोयी सुविधा या विभागीय पातळीवर असल्याने शहरी विभागातील विद्यार्थी या परीक्षेत बाजी मारतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेमध्ये फारसा वाव नसतो आणि त्यामुळेच तामिळनाडूमध्ये नुकताच विधानसभेमध्ये कायदा पारित केलेला आहे की यापुढे नीटच्या माध्यमातून प्रवेश न देता बारावीच्या गुणांवर प्रवेश दिला जावा. मात्र केंद्राच्या कायद्याच्या कसोटीवर तो टिकेल याची खात्री नाही. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत एमबीबीएस प्रवेश पोहोचवायचे असतील तर बोर्डाच्या मार्कांच्या धर्तीवर किंवा राज्याच्या सीईटी सेल मार्र्फत ही परीक्षा घेण्यात यावी.

एकमत ऑनलाईन

तामिळनाडू राज्याने ‘नीट’संदर्भात घेतलेला निर्णय धक्कादायक असला तरी वास्तववादी आहे. बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेश देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळणार आहे. एकूणच नीट परीक्षेत सधन वर्गातील विद्यार्थ्यांचा जो वरचष्मा पाहण्यास मिळतो त्याच्याऐवजी गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील हुशार विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढण्यास मदत होईल.

बोर्ड कोणतेही असो, मुळात आता दहावी, बारावी परीक्षांत गुणांची खिरापत वाटली जात आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्याला देखील ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणे सोपे झाले आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांना दहावीत ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले आहेत आणि जे नीट देत आहेत अशा ९० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष नीट परीक्षेत ५० टक्के (७२० पैकी ३६० गुण ) गुण देखील मिळविणे अवघड होऊन बसते. यामुळे महाराष्ट्राच्या नीट परीक्षेतील कामगिरीवर परिणाम झालेला दिसून येतो. महाराष्ट्र नीटच्या गुणवत्तेत सर्व राज्ये मिळून सलग २-३ वर्षे खालून ३-४ क्रमांकावर आहे. त्यापेक्षा राज्यातील सीईटी परीक्षेचा दर्जा अधिक वाढवून किंवा बारावी परीक्षेतील पारदर्शकता वाढवून वैद्यकीय प्रवेश दिल्यास राज्यातील सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा करणे शक्य होईल.

नीट ही केंद्रीय पातळीवरील परीक्षा असून ब-याच वर्षांपासून कोचिंग इंडस्ट्रीचे प्राबल्य या व्यवसायात आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक बड्या कोचिंग क्लासेसचा यात समावेश असून ‘नीट’ची तयारी तब्बल २ वर्षे मुलांकडून करून घेतली जाते. याच्या शुल्काचा आवाका हा सामान्य घरातील किंवा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना न परवडणारा असाच असतो. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही अनेक ग्रामीण विद्यार्थी केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे नीट देण्यापासून किंवा स्पर्धेपासून वंचित राहतात. शिवाय नीट परीक्षेसाठी मुले महाविद्यालये सोडून फक्त खासगी क्लासेस करत असल्याने अकरावी-बारावीच्या वर्गांचे, परीक्षांचे महत्त्वच उरले नाही.

त्यामुळे ज्युनिअर कॉलेजेस केवळ रजिस्टरिंग सेंटर्स झालेली आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना विशेष कष्ट घ्यायला लागत नसल्याने त्यांच्या आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या दर्जाबाबत शंकास्पद वातावरण निर्माण झाले आहे. बारावीची परीक्षा ही सर्व स्तरांतील, भागातील विद्यार्थी देत असून त्यातील गुणवत्तेची पातळी सारखी असते कारण आता राज्य स्तरावरील अभ्यासक्रम एनसीआरटीशी समकक्ष झालेला आहे. त्यामुळे बारावीच्या आधारावर वैद्यकीय प्रवेश झाल्यास त्यातही समानता राहणारच आहे. शिवाय प्रत्येक राज्य आपला १५ टक्के कोटा इतर राज्यांसाठी सेंट्रल पूल मध्ये देण्यास तयार आहेतच आणि ज्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राबाहेर जाऊन प्रवेश घ्यायचा आहे ते ती परीक्षा देतील किंवा राज्याच्या परीक्षांमधील पहिले निवडक परसेंटाईल्स पात्र ठरवता येतील. उर्वरित प्रमुख ८५ टक्के जागांसाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेसाठी नाहक वेठीस धरण्यासारखे आहे.

प्रादेशिक भाषांच्या माध्यमातून आणि राज्य मंडळातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांची पात्रता परीक्षांतील कामगिरी ही केंद्रीय किंवा खासगी मंडळांच्या आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीपेक्षा कमी असते, असे निरीक्षण आहे. शिवाय मोठ्या क्लासेसमधून , सधन वर्गातून शिक्षण घेतलेले एमबीबीएस डॉक्टर्स अनेकदा ग्रामीण भागात सेवा देण्यास टाळाटाळ करतात हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीयला संधी मिळाल्यास ते डॉक्टर्स निश्चित ज्या वर्गातून, भागातून आले आहेत तेथे नक्कीच उत्तम सेवा देऊ शकतील. शिवाय वैद्यकीय जगातील ग्रामीण शहरी समतोल साधला जाईल. ज्युनिअर कॉलेजेसला महत्त्व प्राप्त होऊन शिक्षक सक्षम होतील आणि निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांची उकल होईल.

आपल्या तयारीच्या अंतिम टप्प्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सराव परीक्षांमध्ये जे गुण मिळतात त्यापेक्षा जवळपास पन्नास ते शंभर कमी गुण अंतिम परीक्षेत मिळतात. असे का घडत असेल? पालकांनी यावर सखोल विचार करायला हवा. जोपर्यंत विद्यार्थी कोणत्या तरी कोचिंगच्या ताब्यात असतो, तोपर्यंत तो विद्यार्थी उत्तम तयारी करत आहे असे भासवले जाते, मात्र अंतिम परीक्षेत त्याचे वास्तव गुण मिळतात त्यावेळी त्यांना ख-या अर्थाने आपल्या मूळ तयारीचा अंदाज येतो आणि म्हणूनच डीपर सारख्या वास्तववादी सराव परीक्षांचा अशा स्पर्धांमध्ये खूप उपयोग होतो, जी तयारीचा खरा आरसा दाखवते.

नीट परीक्षेची काठीण्यपातळी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे आणि त्याच बरोबरीने विद्यार्थी देखील मोठ्या प्रमाणावर मार्क्स मिळवत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य कुवतीच्या विद्यार्थ्यांच्या बाहेर ही स्पर्धा निघून गेलेली आहे. मात्र दहावीत या सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या कुवतीपेक्षा जास्त मिळणा-या मार्कांच्या खिरापतीमुळे दिवसाढवळ्या या परीक्षेमध्ये आपण खूप चांगली कामगिरी करू शकू अशी स्वप्नं विद्यार्थी व पालकांना पडतात. मात्र केवळ तीन टक्के विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसला प्रवेश मिळतो बाकी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी अपयश येते. आता हे अपयशी योद्धे रिपीटर म्हणून तयारी करतात आणि दरवर्षी रिपीटर विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असते. यावर्षी देखील प्रवेश मिळवण्यात रिपीटरचाच वरचष्मा राहील यात वाद नाही.

नीट परीक्षेची काठीण्यपातळी, त्यातील तंत्र आणि तयारीसाठी लागणा-या सर्व सोयी सुविधा या विभागीय पातळीवर असल्याने शहरी विभागातील विद्यार्थी या परीक्षेत बाजी मारतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेमध्ये फारसा वाव नसतो आणि त्यामुळेच तामिळनाडूमध्ये नुकताच विधानसभेमध्ये कायदा पारित केलेला आहे की यापुढे नीटच्या माध्यमातून प्रवेश न देता बारावीच्या गुणांवर प्रवेश दिला जावा. मात्र केंद्राच्या कायद्याच्या कसोटीवर तो टिकेल याची खात्री नाही. ही परीक्षा केंद्रीय पातळीवर घेतली गेली तर शहरी विद्यार्थी आणि काही ठराविक राष्ट्रीय पातळीवरील कोचिंग क्लासेसचाच वरचष्मा राहून संपूर्ण ज्युनियर कॉलेजची व्यवस्था विस्कळीत होते आणि ती बोर्डाच्या पातळीवर झाली तर राज्याच्या ज्युनिअर कॉलेजेसची व्यवस्था अबाधित राहून ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा देखील सहभाग वाढू शकतो.

मात्र ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर घडून येणारे परीक्षेतील दुर्व्यवहार हा सर्वांत मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकारांमध्ये काही गुण तर काही दोष आहेत. जर ग्रामीण भागात या परीक्षांचे दुर्व्यवहार थांबवता आले तर प्रत्येक राज्याच्या ज्युनियर कॉलेजची दुर्दशा थांबेल. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत एमबीबीएस प्रवेश पोहोचवायचे असतील तर बोर्डाच्या मार्कांच्या धर्तीवर किंवा राज्याच्या सीईटी सेल मार्फत ही परीक्षा घेण्यात यावी. अन्यथा भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणावर कोचिंग क्लासेसची एकाधिकारशाही निर्माण होऊन विद्यार्थी- पालकांची लूट होईल आणि केवळ ज्यांच्याकडे सुबत्ता आहे असेच विद्यार्थी एमबीबीएसला प्रवेश घेऊ शकतील.

हरिश बुटले,
संस्थापक सचिव, डीपर

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या