16.8 C
Latur
Thursday, December 1, 2022
Homeविशेषरुपयाचा नवा अवतार

रुपयाचा नवा अवतार

एकमत ऑनलाईन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडताना भारतात लवकरच ई-रुपया सादर केला जाईल, असे म्हटले होते. अर्थमंंत्र्यांच्या सुरात सूर मिसळत कालांतराने ‘आरबीआय’ने डिजिटल रुपयाची निर्मिती आणि त्याचा वापर करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, याबाबतचे संकेत दिले. यामुळे ई-रुपया किंवा ई-रुपीच्या चर्चेला पुन्हा वेग आला आहे. काही तंत्राचा वापर करत ई-रुपया किंवा सीबीडीसी (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) लाँच करता येऊ शकते. त्याचवेळी ई-रुपीची तथ्ये देखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

आठ वर्षांपूर्वी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात महत्त्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यावेळी डिजिटल रुपयाचा विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नव्हता. या घोषणेनंतर दोन वर्षांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधानांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्दबातल केल्या. त्याजागी नवीन नोट (पाचशे आणि दोन हजार) आणण्याची घोषणा केली. अशावेळी देशाचे व्यवहार कॅशलेस व्यवस्थेकडे वळू लागले आणि या व्यवस्थेत कागदी चलनाची गरज राहिली नाही. सर्व व्यवहार ऑनलाईन आणि डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून होऊ लागले. यात पैसे केवळ संख्येच्या रूपातून संगणक, मोबाईल, डिजिटल वॉलेटमध्ये दिसतात. याचा वापर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंगच्या माध्यमातून होतो. हा एक ऑनलाईन व्यवहाराचा मार्ग असून व्यवहार हा डिजिटल वॉलेट, डिजिटल मनी किंवा डिजिटल करन्सी तसेच प्लास्टिक मनी (क्रेडिट-डेबिट कार्ड) मध्ये होतो. आता पुढचे पाऊल टाकत ई-रुपीच्या माध्यमातून नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

देशातील व्यवहार प्रणालीला ई-रुपीची व्यवस्था ही नवीन उंची गाठू देईल आणि भारतीय बाजार हा डिजिटल दिवाळीच्या प्रकाशात उजळून निघेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. डिजिटल रुपयासाठी आपला देश तयार आहे का? याचे जर आकलन करायचे झाल्यास सध्याचे ऑनलाईन व्यवहाराचे स्वरूप पाहावे लागेल. नोटाबंदी आणि कोरोनाकाळातील लॉकडाऊनमुळे डिजिटल व्यवहाराने उसळी घेतली. २०१७ मध्ये देशात क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, धनादेश, मोबाईल वॉलेट यांची गोळाबेरीज केली तर त्याचे प्रमाण केवळ २२ टक्के होते. पाच वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे बदलले. डिजिटल प्रणालीवर देखरेख ठेवणारी संघटना ‘एसीआय वर्ल्डवाईड’च्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये भारतात २५५० कोटी व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाले. या बाबतीत भारत जगात आघाडीवर असून त्यानंतर चीन १५७० कोटी आणि दक्षिण कोरिया ६०० कोटी यांचा क्रमांक लागतो. अमेरिका बरीच मागे नवव्या स्थानावर आहे. तेथे २०२०-२१ मध्ये १२० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या ५५५४ कोटी व्यवहाराच्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये ७४२२ कोटींचे व्यवहार डिजिटल मार्गाने झाले. गूगल आणि बोस्टन कन्सलटन्सी ग्रुप (बीसीजी)च्या अहवालानुसार, भारताच्या जीडीपीत डिजिटल व्यवहाराचे प्रमाण १५ टक्के राहू शकते.

प्लास्टिक मनी विरुद्ध डिजिटल मनी
कागदी नोटा आणि धातूचे नाणे यापेक्षा वेगळी चलन व्यवस्था प्लास्टिक मनी किंवा डिजिटल मनी व्यवस्था आपल्याला खिशात पैसे ठेवण्याच्या बंधनापासून मुक्त करते. सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी प्लास्टिकच्या क्रेडिट कार्डचा शोध करण्यामागे एक उद्देश होता. खिशातून पैसे चोरी होण्याची मनात भीती राहू नये यासाठी एक किंवा अधिक कार्ड खिशात ठेवावे आणि त्याचा प्रयोग एका खात्यातून दुस-या खात्यात रक्कम ट्रान्सफर करण्यासाठी करावा, अशी व्यवस्था करण्यात आली. या पोटी देण्यात येणा-या क्रेडिट कार्डमध्ये ग्राहकांना खात्यातील शिलकीपेक्षा जादा रक्कम खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आणि त्यानंतर जादा रक्कम ही व्याजासकट भरण्याची तरतूद करण्यात आली. कालांतराने क्रेडिट कार्डचे नवीन रूप आले जसे की डेबिट कार्ड, ट्रॅव्हल कार्ड, गिफ्ट कार्ड, पेट्रोल कार्ड, फूड कार्ड आदी. सध्या त्याचा प्रचंड वापर वाढला असून कॅशलेस व्यवहारात त्याचा उपयोग होत आहे.

सरकारी बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटांचा वापर करण्याऐवजी डिजिटल पैशाचा विचार केल्यास त्याचे मूल्य नोटांच्या मूल्यांएवढेच असते. फरक असतो तो व्यवहार प्रणालीचा. कागदी किंवा नाण्याच्या स्वरूपात व्यवहार करण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक रूपात मोबाईल फोन, संगणक, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक वॉलेटच्या मदतीने व्यवहार करता येतात आणि पैसे ठेवता देखील येतात. आपण ही डिजिटल मनी किंवा व्हर्च्युअल करन्सी खिशात ठेवू शकत नाही आणि त्याला स्पर्शही करू शकत नाही. त्यास सरकारी चलनात बदलून घेऊ शकतो. म्हणजेच आरबीआयकडून जारी केल्या जाणा-या नोटा आणि नाणी. या चलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे एक इंटरनेटवर आधारित व्यवहाराचे माध्यम आहे. त्यामुळे कधीही आणि केव्हाही सामान, सेवा आदी खरेदीत कोणतीही अडचण येत नाही. त्याच्या व्यवहारासाठी एटीएमची देखील आवश्यकता भासत नाही. या अर्थव्यवस्थेत धनप्रवाहाला वेग येतो. २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयानुसार पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांवर निर्बंध लागू करण्यात आले.

रोख रकमेची टंचाई निर्माण झाली. पण त्यास डिजिटल चलनाची जोड मिळाल्याने व्यवहाराला प्रोत्साहन मिळाले. अशी सुविधा देणा-या कंपन्यांच्या कामकाजात देखील वेग आला. एका दाव्यानुसार डिजिटल मनीचा प्रारंभ हा १९९० च्या दशकात झाला. जगात त्यावेळी डॉट कॉम बबलने त्याचा वापर केला गेला. त्यानंतर काही वर्षांनी २००६ मध्ये लिबर्टी रिझर्व्ह नावाच्या एका कंपनीने डिजिटल करन्सी सेवा सुरू केली. त्याचे ग्राहक हे आपल्याकडील डॉलर किंवा युरोला लिबर्टी रिझर्व्ह डॉलर किंवा लिबर्टी रिझर्व्ह युरोमध्ये बदलून घेऊ शकत होते. त्या बदल्यात त्यांना एक टक्का शुल्क द्यावे लागत होते. अर्थात या डिजिटल करन्सीचा उपयोग काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी करत असल्याचा आरोप होऊ लागला. त्यामुळे अमेरिकी सरकारने या वृत्ताची दखल घेत डिजिटल करन्सीची व्यवस्था बंद केली. सध्याच्या काळात जगात बिटक्वॉईनच्या रूपातून डिजिटल करन्सीचा वापर होत आहे. बिटक्वॉईन हा संपूर्ण जगात वेगाने लोकप्रिय होत आहे. सरकारी निर्बंध असतानाही त्याचा वापर वाढत चालला आहे. सरकारकडून बिटक्वॉईनच्या व्यवहाराला मान्यता दिली जात नसल्याने त्याच्या उलाढालीत आणि मूल्यात घसरण आली आहे. अशा स्थितीत सरकारी बँक (आरबीआय) कडून जारी होणारी डिजिटल करन्सी (ई-रुपी) चा मार्ग मोकळा होताना दिसून येत आहे.

डिजिटल करन्सी ही अनेक बाबतीत फायदेशीर आहे. आरबीआयने ई-रुपीचा स्वीकार करताना जे तर्क मांडले आहेत, ते अनेक पातळीवर उपयुक्त ठरणारे आहेत. आरबीआयकडून ई-रुपी स्वीकारण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे भौतिक चलन म्हणजे कागदी नोटांची छपाई आणि त्याच्या व्यवस्थापनावर येणारा खर्च कमी करणे. अर्थात नोटांची छपाई आणि त्याच्या वितरणावर प्रचंड खर्च येतो आणि त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यात बनावट नोटांचा देखील धोका असतो. डिजिटल चलन हे या समस्येवर मोठा तोडगा मानला जातो. आणखी एक उद्देश म्हणजे पेमेंट सिस्टिम अधिक सक्षम करणे आणि त्याचा प्रसार करणे आहे. जगातील सुमारे १०० देशांत सरकार नियंत्रित डिजिटल चलन आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चीनने २०२३ मध्ये डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा केली आहे. युरोपातील २७ देशांत त्यावर काम केले जात आहे. विशेष म्हणजे नायजेरिया आणि जमैकासारखे दहा देश या प्रकरणात पुढे गेले असून त्यांनी डिजिटल चलन उपलब्ध करून दिले आहे. भारतही यात लवकरच सामील होईल, अशी आशा आहे.

-डॉ. संजय वर्मा,
साहाय्यक प्राध्यापक, बेनेट युनिव्हर्सिटी

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या