24.4 C
Latur
Monday, September 20, 2021
Homeविशेषनवा बँकिंग कायदा : सहकारावर संक्रांत की संजीवनी ?

नवा बँकिंग कायदा : सहकारावर संक्रांत की संजीवनी ?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परवा दिल्लीत झालेल्या भेटीमुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा तरंग उठले. वेगवेगळे तर्क-वितर्क व्यक्त झाले. तासाभराच्या या भेटीत काय चर्चा झाली हे त्या दोघांनाच माहीत. पण त्याबद्दल वेगवेगळे अंदाज मांडून संभाव्य राजकीय समिकरणांचे आडाखे मांडले गेले. स्वतः पवार व राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्यांनी अधिकृतपणे ज्या विषयाचा उल्लेख केला तो नवीन 'बँकिंग नियंत्रण कायदा' महत्वाचा व ग्रामीण महाराष्ट्रावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

एकमत ऑनलाईन

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना उधाण आले होते. राजकारणात काहीही अशक्य नसले तरी केवळ एखाद्या भेटीमुळे राजकीय उलथापालथ होणार असा अन्वयार्थ काढणे घाईचे व उथळपणाचे ठरेल. मागच्या महिन्यात उद्धव ठाकरे व पंतप्रधानांची भेट झाली तेव्हाही बरीच पतंगबाजी झाली होती. दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी केलेल्या एका संदिग्ध विधानाचे सूत पकडून अनेकांनी स्वर्ग गाठला होता. परंतु ज्या सुधारलेल्या संबंधाचा हवाला देऊन सत्तांतराचे दावे केले गेले ते संबंध १२आमदारांच्या निलंबनामुळे आणखी बिघडले.

ही पार्श्वभूमी असतानाही पवार-मोदी भेटीचा केवळ राजकीय अर्थ लावून त्यावर बरीच चर्चा झाली. राजकारणातील दोन दिग्गज नेत्यांची तब्बल तासभर भेट होते तेव्हा राजकीय चर्चा झालीच नसेल असे समजण्याचे कारण नाही. परंतु त्यावरून पुढील काही दिवसात राज्याचे राजकारण बदलणाऱ्या घडामोडी घडतील अशी शक्यता आजतरी निश्चितपणे दिसत नाही. मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नापासून ते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमागील ईडी व सीबीआय चौकषांचा ससेमिरा यापर्यंत अनेक विषयांवर चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे. मात्र बैठकीनंतर स्वतः शरद पवार यांनी केलेले ट्विट व त्यांच्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केलेले स्पष्टीकरण बघता नवीन बँकिंग कायदा हा भेटीचा प्रमुख विषय होता असे दिसते. महाराष्ट्राच्या, सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्वाचा विषय असतानाही त्यावर जेवढी चर्चा होणे आवश्यक आहे तेवढी ती होताना दिसत नाही. शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात विस्तृत पत्रही दिले आहे.

सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहाराना पायबंद घालण्यासाठी व या बँकांमधील सामान्य ठेवीदारांच्या घामाच्या पैशाचे सरंक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९४९ च्या बँकिंग नियमन कायद्यात काही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचे सुतोवाच केले होते. सप्टेंबरमध्ये संसदेने याबाबतचे विधेयक मंजूर केले. सहकारी बँकांना रिझर्व बँकेच्या कक्षेत आणण्यात आले. बँकेचे पुनर्गठन किंवा विलिनीकरण करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आला. अनिर्बंध कर्जवाटपावर मर्यादा आल्या. या माध्यमातून ज्या सहकारी बँकांवर आजवर राज्य सरकारचे नियंत्रण होते ते यामुळे केंद्र सरकारकडे किंवा रिझर्व बँकेकडे जाणार आहे व हेच वादाचे मुख्य कारण ठरले आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार दिलेल्या स्वायत्ततेवर यामुळे अतिक्रमण होणार आहे, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.

शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यांना दिलेल्या पत्रातही याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मुळात सहकार हा राज्यघटनेनुसार राज्य सूचीतला विषय आहे. त्यामुळे कायदे करण्याचा आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. सहकार चळवळ किंवा सहकारी बँका हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्यांचा आधार आहे. खाजगी व राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना दरातही उभे करत नाहीत. सहकारी बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. त्यांच्यावर नियंत्रण आले तर त्याचा मोठा परिणाम कृषी पतपुरवठ्यावर होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. हा कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू होणार असला तरी सहकारी बँकांचे जाळे बघता त्यांचा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यांवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. नवीन बँकिंग कायदा व केंद्राने नुकतेच तयार केलेले सहकार खाते, यामुळे सहकार क्षेत्रातील लोकांची अस्वस्थता वाढली आहे. कर नसेल, तर डर कशाला ? हा युक्तिवाद चुकीचा नसला तरी ईडी व सीबीआय प्रमाणे या नव्या व्यवस्थेचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर तहोणार नाही, याची खात्री कोण देणार हा प्रश्न आहेच

औषध हवेच, पण रोगापेक्षा घातक नको
सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहाराना आळा घालण्यासाठी काही कठोर पावलं उचलण्याची आवश्यकता होती याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. पंजाब महाराष्ट्र बँकेपासून मुंबई बँकेपर्यंत अनेक घोटाळे सर्वांसमोर आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीत सर्वाधिक वाटा असलेली सहकारी चळवळीला स्वाहाकाराचे ग्रहण लागले होते. यामुळे सहकारी संस्था मोडकळीला आल्या. सहकारी साखर कारखाने दिवाळखोरीत गेले. हेच आजारी कारखाने राजकीय मंडळींनी कवडीमोल भावाने विकत घेऊन खाजगी मालमत्ता वाढवली. सहकारात घुसलेल्या अपप्रवृत्तीमुळे कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला जात असेल तर त्याबद्दल केवळ केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना दोष देता येणार नाही. पण हे करताना सहकाराचा मूळ गाभा व उद्देश नष्ट होणार नाही याचेही भान ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे काही सुधारणा करणे आवश्यक असले तरी रोगापेक्षा औषध घातक ठरणार नाही व सहकारी चळवळीचाच गळा घोटणार नाही ना याचीही दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

९० टक्के घोटाळे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये
‘There is no equality in illegality’, असं म्हणतात व ते योग्यच आहे. पण घोटाळ्याचा विचार केला तर राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकां बऱ्या म्हणायची वेळ आहे. रिझर्व बँकेनेच प्रसिद्ध केलेल्या मागच्या वर्षीच्या अहवालात देशात झालेल्या एकूण आर्थिक घोटाळ्यांपैकी तब्बल ९० टक्के घोटाळे राष्ट्रीयकृत बँकेत झाले आहेत. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ३७६६ प्रकरणात ६४ हजार ५०० कोटी रुपयांची अनियमिता झाली. खाजगी बँकांमध्ये २ हजार प्रकरणात सुमारे साडेपाच हजार कोटीचा गैरव्यवहार झाला. सहकारी बँकांमधील १८१ प्रकरण उघडकीस आली व त्यात १२७ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मागच्या वर्षी पंजाब महाराष्ट्र बँकेतला ४ हजार ३०० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. अर्थात हे आकडे सांगून सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहाराचे समर्थन होऊ शकत नाही.

गैरव्यवहार एक रुपयाचा असला तरी त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण दरवाजे, खिडक्या सताड उघड्या असताना केवळ मोरीला बोळे लावून काय साध्य होणार हा प्रश्न आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कलमाच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करताना, इंग्रजांच्या काळातील हा कायदा हवाच कशाला ? असा सवाल उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत आपली अधिकृत प्रतिक्रिया अजून दिली नसली तरी सत्तेतील मंडळींनी या कायद्याचे समर्थन केलेय. गैरवापर होत असेल तर ते रोखले पाहिजे, पण कायदा आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. हीच भूमिका सहकाराबद्दलही ठेवायला हवी, गैरव्यवहार होत असतील तर ते रोखायला हवेत, पण सहकार चळवळ मोडीत निघणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. नवीन कायद्याचा कसा वापर होणार यावर हा कायदा सहकाराला संजीवनी देणार, की सहकारावर संक्रांत आणणार हे ठरणार आहे.

-अभय देशपांडे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या