34.3 C
Latur
Tuesday, April 20, 2021
Homeविशेषअर्थव्यवस्थेपुढील नवीन आव्हान

अर्थव्यवस्थेपुढील नवीन आव्हान

किरकोळ व्यापारासारख्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना कोरोनापासून संरक्षण मिळायला हवे. सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेमुळेही संसर्गाचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे अशा क्षेत्रात काम करणा-या व्यक्तींनाही बिनीचे शिलेदार मानून लस द्यायला हवी. भारताची अर्थव्यवस्था यावर्षी जगात सर्वाधिक वेगाने धावण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी व्यक्त केला आहे. तथापि, तो खरा ठरविण्यासाठी आपल्याला कडक नियम पाळून कोरोनाची दुसरी लाट थोपवावीच लागेल.

एकमत ऑनलाईन

यावर्षीच्या सुरुवातीलाच जी परिस्थिती दिसत आहे, त्यावरून २०२१ मध्ये आपली अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या रस्त्यावरून मार्गक्रमण करू लागेल, अशी आशा वाटू लागली आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे जी स्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. परंतु आता हळूहळू विकासाचा आलेख वाढताना दिसू लागला आहे. परंतु त्याचबरोबर कोरोनाच्या दुस-या लाटेमुळे निर्माण झालेले आव्हानही समोर दिसत आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या ज्या वेगाने वाढताना दिसत आहे, ती आकडेवारी भीतीदायक आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणा-या मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील स्थिती गांभीर्याचे संकेत देणारी आहे. सोळा राज्यांतील सत्तर जिल्ह्यांमध्ये कोरोना संसर्गात दीडशे टक्के वाढ झाली असून, आठ राज्यांमध्ये दुस-या लाटेचा धोका आहे. अशा अवस्थेत अर्थव्यवस्थेपुढील संकटही अधिक गहिरे होण्याची भीती आहे.

जगातील बहुतांश आर्थिक आणि वित्तीय संस्थांनी भारतात यावर्षी चांगली आर्थिक प्रगती होण्याचे संकेत दिले आहेत. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेने नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, २०२१-२२ या नव्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर वेगाने वाढण्याची चिन्हे आहेत. अहवालात असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे की, नवीन आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) १२.६ टक्क्यांनी वाढ होईल. यामुळे भारताला जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणा-या अर्थव्यवस्थेचे स्थान प्राप्त होईल. त्याचप्रमाणे मूडीज या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वृद्धीचा अंदाज सुरुवातीला १०.८ टक्के एवढा केला होता तो वाढवून आता १३.७ टक्के करण्यात आला आहे. आर्थिक उलाढाल सामान्य होत असल्याने तसेच कोरोनाची लस बाजारात आल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत वाढलेला विश्वास विचारात घेऊन हा नवा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याच बरोबरीने मूडीजने भारतीय अर्थव्यवस्थेत होऊ शकणा-या घसरणीचा अंदाजही १०.६ टक्क्यांवरून कमी करून ७ टक्के केला आहे.

गेल्या महिन्यात २६ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या जीडीपीसंदर्भातील आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२०-२१) तिस-या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२०) विकासाच्या दरात ०.४ टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. पहिल्या तिमाहीत हा दर शून्याखाली २४.४ टक्के तर दुस-या तिमाहीत शून्याखाली ७.३ टक्के म्हणजेच उणे राहिला होता. अशा स्थितीत भारत आता जगातील दहा सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये चीनच्या खालोखाल दुस-या क्रमांकाचा असा देश बनला आहे, जिथे विकासदर सकारात्मक मार्गावर आला आहे. गेल्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यात कृषी, उत्पादन, बांधकाम आदी क्षेत्रांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. अर्थात चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये आठ टक्के घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थात आधी ७.७ टक्क्यांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

कोरोनाचा मुकाबला करीत असताना ज्या देशांना सर्वांत लवकर लस हाती लागली, अशा मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. एवढेच नव्हे तर लसीचे उत्पादन करण्यातही भारत जगात अव्वल भूमिका बजावत आहे. तसे पाहायला गेल्यास भारत हा विविध आजारांवरील लसींच्या उत्पादनात पहिल्यापासूनच अग्रगण्य देश आहे. भारत मोठ्या संख्येने लसी अन्य देशांना निर्यातही करतो. क्वाड समूहाच्या सदस्य देशांनी म्हणजे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान यांनी शिखर बैठकीत असे निश्चित केले आहे की, २०२२ च्या अखेरीपर्यंत आशियाई देशांना दिल्या जाणा-या कोरोना लसींचे एक अब्ज डोस भारतात उत्पादित केले जातील. अशा पार्श्वभूमीवर, भारत निश्चितच लसनिर्मितीच्या क्षेत्रात महासत्ता म्हणून उदयास येईल, यात शंका नाही.

सध्या भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या संस्थेकडून तयार होत असलेल्या अ‍ॅस्ट्राजेनेका-ऑक्सफर्डच्या कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन या दोन लसींचा वापर भारतात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरणासाठी होत आहे. परंतु आता अन्य कंपन्यांच्या लसीही बाजारात येण्याची गरज आहे. बंगळुरू येथील स्टेलिस बायोफार्मा ही कंपनी स्पुतनिक-व्ही. लसीचे उत्पादन आणि पुरवठा करण्यासाठी रशियाच्या सॉव्हरेन वेल्थ फंड- रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट फंडाबरोबर (आरडीआयएफ) करार करणारी तिसरी भारतीय कंपनी ठरली आहे. भारतात लसीकरणाचा विस्तार खूपच वाढविण्यात आला आहे. देशात आतापर्यंत साडेपाच कोटींपेक्षा अधिक व्यक्तींना लस देण्यात आली आहे. देशाच्या आरोग्य सेवांशी संबंधित सर्व कोरोना योद्धयांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना लस देणे हे उत्तम व्यूहात्मक पाऊल होते. कारण हाच वर्ग घातक आजारांनी ग्रासण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. एक एप्रिलपासून सरकारने वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याचबरोबर आता अशा व्यक्तींना लस मिळणे आवश्यक आहे, ज्यांना संसर्गाची जोखीम सर्वाधिक प्रमाणावर असते. कामासाठी ज्यांना घराबाहेर पडावेच लागते अशा लोकांचे संरक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. किरकोळ व्यापारासारख्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना आजारापासून संरक्षण मिळायला हवे. सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेमुळेही संसर्गाचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे अशा क्षेत्रात काम करणा-या व्यक्तींनाही बिनीचे शिलेदार मानून लस द्यायला हवी. किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रात सक्रिय असलेल्यांना लस दिल्याने व्यापारात वेगाने सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. भारतात लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत अनेक लसी खराब होऊन वाया जाण्याच्या बातम्या हैराण करणा-या असून, त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. लसींच्या उत्पादनाला प्रचंड खर्च येत आहे आणि अनेक गरजू लोक लसींची वाट पाहत आहेत, ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता अशा घटनांचे गांभीर्य लक्षात येर्ईल.

तेलंगणसारख्या राज्यात राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत अधिक लसी वाया जात असल्याच्या बातम्या आहेत. या राज्यात सुमारे १७.५ टक्के डोस वाया जात आहेत तर आंध्र प्रदेशात ११.६ टक्के आणि उत्तर प्रदेशात ९.४४ टक्के डोस वाया जात आहेत. कोरोनाची लस सार्वजनिक आरोग्यासाठी आहे आणि ती अमूल्य असल्यामुळे किफायतशीर मार्गाने तिचा वापर केला पाहिजे. लसी वाया जाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास अधिकाधिक लोकांपर्यंत लस पोहोचणार आहे आणि तसे झाल्यास संसर्गाची साखळी तुटण्यास मदत होणार आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे.

२०२१ वर्ष सुरू झाल्यापासूनच अर्थव्यवस्थेत आणि विकासदरात सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले आहे. परंतु अर्थव्यवस्था वेगाने गतिमान बनविण्यासाठी तसेच आगामी वर्षभरात जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था बनण्याचा आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताविषयी व्यक्त केलेला अंदाज खरा ठरविण्यासाठी कोरोनाची दुसरी लाट थोपविणे अत्यावश्यक आहे. याच कामाला प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. कोरोनाचा संसर्ग अद्याप संपुष्टात आलेला नाही, हे लक्षात ठेवून नागरिकांनीही नियम पाळायला हवेत. औषधोपचार आणि कडक नियमावली या सूत्राचा अवलंब करून ही लाट आपण थोपवू शकतो. कोरोनावर अशा प्रकारे नियंत्रण मिळविण्यात आपण यशस्वी झालो तरच अर्थव्यवस्थेचा वेग आणि विकासदर वाढण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

 

सीए संतोष घारे

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या