22.1 C
Latur
Monday, October 26, 2020
Home विशेष मराठा आरक्षणासाठी आता कायदेशीर लढाई लढावी लागेल

मराठा आरक्षणासाठी आता कायदेशीर लढाई लढावी लागेल

एकमत ऑनलाईन

दिनांक ९ जुलै २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत, हे प्रकरण स्वतंत्र खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मा.न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मागील एक आठवड्यापासून महाराष्ट्रातील तमाम मराठा संघटनांनी तसेच मराठा क्रांती मोर्चा संयोजकांनी आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाच्या या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर, कार्यालयासमोर निदर्शने चालू केली. जो पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपात आंदोलने चालू ठेवण्याचा निर्णय या विविध संघटनांनी घेतला आहे. लोकप्रतिनिधी वा शासनकर्त्या वर्गाकडे आरक्षणाचा आग्रह धरणे यात काही गैर नाही.

आपण राज्यकर्त्यावर्गाप्रती आक्रोश व्यक्त करण्याचा हा लोकशाही मार्ग आहे. लोकप्रतिनिधी आपल्या कर्तव्याप्रती जागरूक नसतील तर त्यांना हलवून जागे करावे लागते. मात्र आता ही वेळ निघून गेली आहे. कारण चार वर्षांपूर्वी तमाम मराठा बांधवांनी जागतिक रेकॉर्ड करणारे ५८ मोर्चे काढले. ३ ते ४ कोटी समाज रस्त्यावर उतरला होता. एका मोर्चात किमान ५ लाख ते कमाल २५ ते ३० लाख लोक एकत्र आले होते. अगी शांततापूर्ण मार्गाने लक्षावधी लोकांचे हे आंदोलन जगात पहिल्यांदाच झाले असेल.

या पार्श्वभूमीवर इथे काही प्रश्न उपस्थित होतात, त्यावर सर्व पातळीवर चर्चा झाली पाहिजे. कारण केवळ आंदोलने करून आता हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही तर सर्व समाजघटकांनी आता कायदेशीर लढाईचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती का दिली? सदरील प्रकरण स्वतंत्र घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय का घेतला? आणि कोणत्या सवैधानिक वा कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यास राज्यसरकार कमी पडले? आणि आता राज्यसरकारकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत. इत्यादी काही महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर चर्चा झाली पाहिजे. याबाबत काही ठोस कायदेशीर व सर्वोच्च न्यायालयात टिकतील असे पर्याय समाजाला व राज्यकर्त्यांना शोधावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांचे व शंकांचे खंडपीठासमोर उत्तरे द्यावी लागतील.

बॉलिवूडला धक्का : दीपिका, सारा, रकुल, श्रद्धा कपूरला समन्स

आता जे सरकारमध्ये आहेत (शिवसेना वगळता) ते बहुतांश लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार) अगदी उत्स्फूर्तपणे क्रांती मोर्चात सहभागी झाले होते, तेव्हा आता त्यांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यापेक्षा त्यांना सोबत घेऊन ही लढाई समाजाला लढावी लागेल. सर्वच प्रश्न केवळ आंदोलनातून सुटत नसतात. भावनेच्या आधारावर कायदेशीर संघर्ष टिकत नसतो. तेव्हा वरील प्रश्न का उपस्थित झाले, त्यास जबाबदार कोण याची उत्तरे शोधावी लागतील. विरोधी पक्षासहित सर्वच लोकप्रतिनिधी आरक्षणाचे समर्थन करत असतील तर मराठा संघटनांनी व त्यांचे नेतृत्व करणा-या धुरिणांनी आरक्षणाच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळे दूर केले पाहिजेत. महाराष्ट्रातील आमदारांनी तसेच खासदारांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणून आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण कसे मिळेल हे बघितले पाहिजे. केवळ आम्ही तुमच्यासोबत आहोत अशा वल्गना करत आरक्षणाचा मार्ग प्रशस्त होणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती का दिली?
राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हे मान्य करून १६ टक्के ऐवजी १२ व १३ टक्के आरक्षण मान्य केले व मागील वर्षी राज्य सरकारने कायदा करून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र काही समाजघटकांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. याचे कार्यकर्त्यांनी मराठा समाज + सामाजिक-शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नसून उच्चभू्र आहे, असा युक्तीवाद करत याचिका दाखल केली होती.

शिवाय इंदिरा सहानी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा वाढवता येणार नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र, या दोन मुद्यावर स्थगिती देण्यात आलेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण इंदिरा सहानी खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जरी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली असली तरी याच खटल्यात न्यायालयाने पुढे काय मत व्यक्त केले होते, हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, जर एखाद्या घटकराज्यातील काही समाजघटक सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना इतर समाजाच्या तुलनेत काही लाभ देणे आवश्यक आहेत असे राज्यसरकारला वाटले तर संविधानातील कलम ३४० नुसार त्या राज्यशासनाला राज्यमागास वर्ग आयोगाचे गठन करून सदरील समाजघटकाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करता येईल व विशेष परिस्थितीत त्यांना आरक्षणाचे लाभ देता येतील.राज्य सरकार तसा कायदा करू शकेल.

पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी; कॉग्रेस पक्षाची मागणी

आता हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याइतपत विशेष परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे न्यायालयाला पटवून देण्यात राज्य सरकार कमी पडले व हाच मुद्दा पकडून सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असाच याचा अर्थ निघतो. तेव्हा आता स्वतंत्र घटनापिठासमोर जाताना राज्यसरकारला तयारीनिशी जावे लागेल. ‘अफरमेटीव्ह अ‍ॅक्शन’ या न्यायाने मराठा आरक्षणाची बाजू लावून धरावी लागेल. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण फेटाळले नाही तर त्याला केवळ तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

अशा परिस्थितीत राज्य सरकारसमोर दोन पर्याय शिल्लक आहेत. पहिला अध्यादेश काढून काही काळासाठी आरक्षण चालू ठेवेणे व दुसरा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्थगितीचा पुनर्विचार करण्यासाठी अर्ज दाखल करणे. यात दुसरा पर्याय अधिक योग्य आहे. कारण आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची अधिकारिता राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात प्रदान केलेली आहे. न्यायालय स्थगितीबाबत पुनर्विचार करू शकते. राज्य सरकारने देखील असा अर्ज दाखल करताना आपली बाजू अगदी भक्कमपणे कोर्टात मांडली पाहिजे. केवळ इच्छाशक्ती पुरेशी नसून कायदेशीर बाजू निट तपासून मांडल्या पाहिजे. केवळ इच्छाशक्ती पुरेशी नसून कायदेशीर बाजू नीट तपासून मांडल्या गेल्या पाहिजेत. सध्या तरी हाच राजमार्ग शिल्लक आहे. आंदोलनकर्त्यांनी देखील हे वैधानिक सत्य तपासून घेतले पाहिजे.

लोकप्रतिनिधींना केंद्रीय पातळीवर संघर्ष करावा लागेल
आरक्षण प्राप्तीचा राजमार्ग म्हणून एका मुद्यांकडे वाचकांचे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते तो म्हणजे मराठा आरक्षणाला संवैधानिकता प्राप्त झाली पाहिजे. तामिळनाडू सरकारने ५२टक्क्े आरक्षणाची मर्यादा ओलांडत ६९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण बहाल केलेले आहे व सध्याते लागू आहे. हे तामिळनाडू सरकारला कसे शक्य झाले, हे तपासून पाहणे महत्त्वाचे आहे. १९९३ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने हे ६९ टक्के आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते.

मात्र राज्य सरकारने १९९४ मध्ये एक कायदा करून ते चालू ठेवले. मात्र, तेव्हा तामिळनाडूतील सर्व संसद सदस्यांनी तत्कालिन पंतप्रधानांची भेट घेऊन राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेला कायदा संविधानाच्या ९ व्या अनुसुचीत समाविष्ट करून घेतला, त्यामुळे या आरक्षणाला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला. विशेष म्हणजे या राज्यात १९८० पासून ६८ टक्के व १९८९ पासून ६९ टक्के आरक्षण अबाधित आहे. या आरक्षणाला १९८२, १९८४ व २०१२ असे तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही या वाढलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व संसद सदस्यांनी पक्षभेद विसरून केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणाचा कायदा राज्यघटनेच्या ९ व्या परिशिष्टिात समाविष्ट करण्यास भाग पाडले पाहिजे. आंदोलनकर्त्यांनी देखील लोकप्रतिनिधींचा केवळ निषेध करण्यापेक्षा त्यांना हा कायदा ९ व्या परिशिष्टात कसा घातला जाईल या दिशेने प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. लोकप्रतिधींची कोरडी सहानुभूती आता उपयोगाची नाही. आंदोलनाच्या दुस-या टप्प्यात हा आग्रह तमाम मराठा संघटनांनी लावून धरला पाहिजे. जे तामिळनाडूंच्या लोक प्रतिनिधींनी करून दाखविले ते महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींना का शक्य नाही. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व सतत मराठा समाजाला गृहीत धरणा-या लोकप्रतिनिधींनी बहुसंख्येने मराठा असूनही समाजाच्या कोणत्याच प्रश्नांसंबंधी कधीच गांभीर्य दाखवलेले नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. लोकसभेत व विधानसभेत ५० टक्के पेक्षा अधिक प्रतिनिधीत्व बाळगून असलेल्या या राजकीय धुरिणांनी आता आरक्षणाबाबत गंभीर झाले पाहिजे.

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशात शेतकरी रस्त्यावर

दुसरा कायदेशीर पर्याय म्हणजे राज्य सरकारने राज्य विधानमंडळाचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून एकमताने ठराव पास करून केंद्र सरकारकडे पाठवला पाहिजे. महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणासाठी पुन्हा सुरू झालेले आंदोलन लक्षात घेता राज्य सरकारने याबाबत केंद्र सरकारकडे आरक्षण चालू ठेवण्याबाबत आग्रह धरला पाहिजे. उच्च न्यायालयाने बहाल केलेल्या आरक्षणास स्थगिती मिळाल्यामुळे शिक्षण आणि शासकीय भरती यापासून लक्षावधी तरुण वंचित रहात असतील तर भविष्यात उद्रेक होऊ शकतो, यावर सरकारने विचार करावा. पक्षीय राजकारण, अंतर्गत हेवेदावे विसरून महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी मराठा आरक्षणाला संवैधानिकता कशी मिळेल तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारची बाजू कशी बळकट होईल याकडे सकारात्मक पद्धतीने बघितले पाहिजे.

-डॉ. व्ही.एल. एरंडे, पुणे

ताज्या बातम्या

आई राजा उदो उदोच्या गजरात तुळजाभवानी मंदीर परिसर दुमदुमला

तुळजापूर : संबळाच्या कडकडाटात, आई राजा उदो उदोच्या गगनभेदी गजरात, कुंकवाची उधळण करत कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी देवीचे विजयादशमीचे सिमोल्लंघन सोहळा उत्साहात पार पडला. यादिवशी...

११ कोविड केअर सेंटर तात्पुरते बंद

लातूर : जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून कोरोना बाधित रुग्णांच्या संख्येत घट होत चाललेली असून उपचाराने बरे होणा-या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे कोविड-१९...

गहू, हरभरा व ज्वारीसाठी विमा योजना लागू

लातूर : प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम सन २०२० मध्ये गहू, ज्वारी, हरभरा या पिकासाठी विमा योजना लातूर जिल्ह्यामध्ये अधिसूचित तालुक्यातील अधिसूचित महसूल...

स्व वेदनांना आवर घालत शेतक-यांचे आश्रू पुसण्याचा प्रयत्न

लातूर : आस्मानी संकटाने कवठा, किल्लारी, सास्तूर व परिसरातील तेरणा नदी काठच्या शेतक-यांचे अतोनात नुकसान झाले. निसर्गाने दिले आणि निसर्गानेच ओरबाडून नेले, अशी पस्थिती...

५००० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान

जळकोट : जळकोट तालुक्यात अति पावसामुळे सोयाबीन सोयाबीन कापूस ,तूर ,ज्वारी या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. सुरुवातीला प्रशासनाच्या वतीने सोयाबीन या पिकांचे...

चाकूरच्या तरूणांनी बनविले कोरोना योध्द्यांसाठी रेस्पीरेक्टर

चाकूर : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शनानुसार एन ९५ मास्क कोरोनापासून बचाव करतो, पण हा मास्क जास्त वापरल्यामुळे फुफुसांवरील ताण वाढतो, या समस्येवर मात करण्यासाठी...

तलवार,खंजर घेऊन फिरणा-या तिघांना अटक

नांदेड : नवरात्री व दसरा या सणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात लावण्यात आलेल्या बंदोबस्तात बेकायदेशीररीत्या तलवार, खंजर घेऊन फिरणा-या तिघांना पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याकडून तलवार व...

रांगोळीतून साकारली तिरुपती बालाजीची प्रतिकृती

परभणी : कोरोनामुळे यावर्षी बालाजीच्या दर्शनाला जाता न आल्याने विद्यानगरातील कुलकर्णी परिवाराने दस-यानिमीत्त १५ तासात तिरूपती बालाजीचे प्रतिकृती रांगोळीतून साकारली. शहरातील विद्यानगरातील माऊली मंदिराजवळ राह.णारे...

कोरोना चाचणी आता ९८० रुपयात, चाचणी शुल्कात चौथ्यांदा कपात !

मुंबई, दि. २६ (प्रतिनिधी) राज्यात खासगी प्रयोगशाळेत होणाऱ्या कोरोना चाचण्यांसाठीच्या दरात आणखी कपात करण्यात आली आहे. आजपासून तपासणीसाठी केवळ ९८० रुपये लागणार आहेत. रुग्णालयातून...

उद्धव ठाकरेंची पात्रता नाही, बाळासाहेबांनी त्यांना कधीच मुख्यमंत्री केले नसते ! – नारायण राणे यांची शेलकी टीका

मुंबई,दि.२६ (प्रतिनिधी) दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली तिखट टीका भाजपच्या चांगलीच जिव्हारी लागली असून या टीकेला आज भाजपकडून जोरदार प्रत्त्युत्तर देण्यात आले....

आणखीन बातम्या

जुने निष्ठावंत व एक समृद्ध अडगळ !

गेली चाळीस वर्षे ज्या पक्षाच्या बांधणीसाठी खस्ता खाल्ल्या त्या पक्षात आपल्याला आता भवितव्य तर सोडाच, पण तोंडदेखला मानसन्मानही मिळणार नाही, याची खात्री पटल्यानंतर भाजपचे...

‘विजयोत्सवा’चा भावार्थ

अश्विन शुक्ल दशमी हा दिवस संपूर्ण देशभरात विजयादशमी किंवा दसरा म्हणून धूमधडाक्यात साजरा केला जातो. दस-याला हिंदीत ‘दशहरा’ असे म्हणतात. ‘दस’ आणि ‘हरा’ दोन...

गीतकार साहीर लुधियानवी

साहीर लुधियानवी... एक प्रसिद्ध कवी, सिनेसृष्टीमध्ये लोकप्रिय ठरलेले प्रसिद्ध शायर रसिकांना चांगले परिचित आहेत. त्यांची गाणी ऐकताना त्यांच्या उत्कृष्ट साहित्यकृतीचा आनंद, गोडवा आजही कायम...

त्येचीबी ह्योच विच्छा हाय का?

‘‘लई फराकत बसलाव मेडिकलमदी. दौखान्याचे हिरवे कापडं लेवल्यानं म्या वळकलोच न्हाई पैले. हिथं कसं काय बसलाव?’’ याच्यापैले कवाबी त्येनी मला आसं मेडिकलमदी बसल्यालं तेन...

तरीही महाराष्ट्र पुन्हा हिमतीने उभा राहील!

महाराष्ट्राला कोणाची दृष्ट लागली? महाराष्ट्र दहा महिने कोरोनाचे संकट झेलतो आहे. हे संकट देशव्यापी आहे, यातून बाहेर पडायला सगळ्या जगाला, आपल्या देशाला आणि महाराष्ट्राला...

चेन्नई एक्सप्रेस रुळावरून घसरली

तीनदा आयपीएलचे चे जेतेपद मिळवलेल्या सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचा आज तेराव्या आयपीएलमधील खेळ शारजा मैदानावर जवळपास खल्लास झाला. आणि चेन्नई एक्स्प्रेस रुळावरून...

सीमोल्लंघन झाले; पुढे काय?

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी नुकताच एक ओळीचा राजीनामा देत पक्षसदस्यत्वाचा त्याग केला आणि ब-याच महिन्यांपासून सुरू असलेली धुसफूस अखेर संपली....

मातृशक्तीच्या आर्थिक स्थैर्याचे काय?

शारदीय नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली. नऊ दिवस शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायिनी, कालरात्री, महागौरी आणि सिद्धिदात्री या नऊ रूपांत देवीची उपासना केली जाते. नऊ...

विषाणू प्रसाराच्या ‘थिअरी’चा घोळ

कोरोनाच्या विषाणूचा फैलाव कसा होतो, यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांत नवनवीन चर्चा ऐकायला मिळत आहेत. हा विषाणू हवेतूनही पसरतो, असे सांगण्यात येत असल्याने गांभीर्य वाढले...

संसर्गमुक्त रक्ताची गरज

आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण आणि राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मोहिमेसारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ (यूएचसी) प्राप्त करण्याच्या दिशेने भारत आगेकूच करीत...
1,317FansLike
119FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या

मोहोळ तालुक्यातील प्रेमीयुगुलांची गळफास घेऊन आत्महत्या

सोलापूर : प्रेमसंबंध घरातील व नातेवाईकांना समजेल या भीतीपोटी प्रेमी युगुलाने एकाच लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना नरखेड गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. प्रशांत...

लातुरच्या इतिहासाचा नवा पैलू ८६ वर्षानंतर उजेडात

लातूर : तब्बल ८६ वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर येथील पापविनाशक मंदिरातील चालुक्य कालीन शिलालेखाच्या दोन भागांचे वाचन करण्यात आले असून त्यातून लातूर नगरीचे समृद्ध आध्यात्मिक, बौद्धिक...

अमोल जगताप आत्महत्येप्रकरणी पाच जणांना जामीन मंजूर

अमोल अशोक जगताप आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले व्यंकटेश पप्पांना डंबलदिनी वय 47 खंडू सुरेश सलगरकर वय 28 दशरथ मधुकर कसबे वय 45 लक्ष्‍मण उर्फ काका...

पानगाव ग्रामपंचायतच्या कारभाराविरोधात भीक मांगो आंदोलन

पानगाव : ग्रामपंचायतच्या ढिसाळ कारभाराचा निषेधार्थ मनसे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्रामपंचायत सदस्य इम्रान मणियार व मनसे शहराध्यक्ष तथा पानगाव ग्रामपंचायत सदस्य चेतन चौहान यांच्या...

काँग्रेसतर्फे सोलापुरात मोदी यांचा निषेध

सोलापुर :  मुस्लिम शासक तुघलकाप्रमाणे चित्र विचित्र निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावणाऱ्या, युवकांना बेरोजगार करणाऱ्या, उद्योगधंदे बंद पाडणाऱ्या, नोटबंदीचा चुकीचा निर्णय घेणाऱ्या, सरकारी...

सुल्लाळीच्या कपीलची मालिकांमधून चमकदार कामगिरी

ओमकार सोनटक्के जळकोट : तालुक्यातील अतिशय डोंगरी भागात तिरु नदीच्या काठी सुल्लाळी हे लहानसे खेडेगाव आहे परंतु मनात जर जिद्द असेल आणि काही करून...

धक्कादायक : लातूर जिल्ह्यात कहर सुरूच : आणखी ५८ रुग्णांची भर

लातूर शहरात सापडले सर्वाधिक रुग्ण : लातूर-२५, अहमदपूर-८, निलंगा-७, औसा-६, देवणी-६, उदगीर-६ : काळजी घ्या; मास्क वापरा, गर्दीची ठिकाणे जाण्याचे टाळा लातूर : जिल्ह्यातून गुरुवारी...

६५ वर्षावरील कलाकार व क्रू सदस्यांना चित्रीकरणास परवानगी -अमित विलासराव देशमुख

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांची माहिती मुंबई - चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, ओटीटी उद्योग यांच्याशी सहयोगी असलेल्या ६५ वर्षांवरील कलाकार/क्रू सदस्यांना कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक...