37.6 C
Latur
Monday, April 19, 2021
Homeविशेषवेध : रिझर्व्ह बँक आणि सहकारी बँकिंग

वेध : रिझर्व्ह बँक आणि सहकारी बँकिंग

एकमत ऑनलाईन

आपला देश १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळवून १९५० मध्ये प्रजासत्ताक राष्टÑ झाल्यावर आर्थिक प्रगतीसाठी १९५२ पासून पंचवार्षिक योजनांची कास धरली. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने एक उच्च समिती नेमून राष्टÑव्यापी ग्रामीण पतपुरवठ्याचे सर्वेक्षण आयोजिले. त्या समितीत ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, रिझर्व्ह बँकेचे आयसीएस डेप्युटी गव्हर्नर बी. वेंकटप्पय्या आणि रिझर्व्ह बँक संख्याशास्त्राचे प्रमुख डॉ. एन. एस. आर. शास्त्री हे सदस्य होते. वरिष्ठ सनदी अधिकारी ए. डी. गोरवाला समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीचा अहवाल (१९५४) मूलगामी आणि क्रांतिकारी होता. अहवालाचा गाभा म्हणजे ग्रामीण गरीब शेतकºयाला सावकारांच्या तावडीतून सोडवून सक्षम करण्यासाठी सहकारी पतसंस्था मोठ्या प्रमाणावर सुरू करून त्यांना भरपूर आर्थिक बळ दिले पाहिजे. त्यासाठी ‘सहकार जिंकला पाहिजे’ हे समितीचे अवलोकन घोषवाक्य बनले.

समितीने केलेल्या तीन महत्त्वाच्या शिफारसी: १) रिझर्व्ह बँकेने बँक दरापेक्षा दोन टक्के कमी दराने राज्य सहकारी बँकांना शेतीसाठी कर्ज द्यावे. २) राज्य सरकारने शिखर सहकारी बँकेचे भागभांडवल घेऊन भागीदार व्हावे आणि ३) रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँक अधिकाºयांना आवश्यक बँकिंगचे शिक्षण देण्यासाठी एक संस्था उभी करावी. रिझर्व्ह बँकेने समितीच्या सर्व शिफारसी स्वीकारून ताबडतोब अंमलबजावणी सुरू केली. समितीचा अहवाल आशिया आणि आफ्रिकामधील स्वतंत्र होत असलेल्या अनेक राष्टÑांना मार्गदर्शक ठरला आणि सहकाराला संजीवनी मिळाली. त्यानंतर सहकारी चळवळ भरभराटीस आली. पुढील दोन-तीन दशके ग्रामीण अर्थव्यवस्थांची नाडी सहकारी पतपेढ्या, सहकारी बँका आणि सहकारी संस्थांच्या हातात होती. शहरी भागातसुद्धा नागरी पतपेढ्या, नागरी सहकारी बँका उदयास येऊन मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, कामगारवर्गांचे आर्थिक व्यवहार त्यांच्यामार्फत होऊ लागले. रिझर्व्ह बँकेने शेती कर्ज डिपार्टमेंन्टस स्थापून दरवर्षी सहकारी संस्थांची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे, दहा वर्षांतून एकदा राष्टÑव्यापी सर्वेक्षण करून पॉलिसीमध्ये आवश्यक ते बदल करणे सुरू होते. रिझर्व्ह बँकेला सहकारी चळवळीबद्दल आस्था आहे हे जाणवत होते. सध्या उलट परिस्थिती आहे. सहकारी बँकांना आपण नावडतीची मुले आहोत असे वाटते.

Read More  अभिनंदनीय पहिले पाऊल!

१९९१ मध्ये देशाच्या अर्थनीतीमध्ये क्रांतिकारी बदल झाले. तोट्यातील बँक शाखांना बंद करण्यास परवानगी मिळाल्यामुळे ५ हजार शाखा बंद झाल्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. नवीन आर्थिक धोरण म्हणजे आम जनतेला उपलब्ध असलेली बँकिंग सेवा बंद करणे, अशी टीका होईल म्हणून सहकारी बँकांना जाळे पसरण्यास उत्तेजन देण्यात आले. परिणामी १९९१ ते २००४ पर्यंत नागरी सहकारी बँकांची संख्या झपाट्याने वाढून १९२६ झाली. मार्च २०१९ मध्ये नागरी सहकारी बँकांची संख्या ३८२ ने कमी होऊन १५४४ वर आली. २०१५ मध्ये आर. गांधी हायपॉवर कमिटीने मोठ्या (रु. २०००० कोटींची उलाढाल) नागरी सरकारी बँकांना व्यापारी बँका बनण्याची शिफारस केली. अशा ८-१० बँका आहेत. सहकारी सभासदांच्या अथक प्रयत्न व प्रोत्साहनाने वाढलेल्या या बँका सहकारी क्षेत्र सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक त्यांच्यावर बोर्ड आॅफ मॅनेजमेंट नेमून त्यांच्या शिफारशींना महत्त्व दिले पाहिजे असे सुचवले आहे. १३ मार्च २०२०चे रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक बँकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहाराला घातक आहे. त्यातील काही तरतुदी : १) प्रत्येक कर्जदार आणि त्याचा ग्रुप यांना पूर्वी संपूर्ण भांडवलाच्या १५ टक्के आणि ४० टक्के कर्ज देता येत होते ते कमी करून टीयर-१ भांडवलाच्या १५ टक्के आणि २५ टक्के केले आहे. पूर्वी दिलेले जास्तीचे कर्ज ३१ मार्च २०२३ च्या आत कमी करून नवीन नियमात बसवले पाहिजे. २) कर्जाच्या ५० टक्के कर्ज प्रत्येक कर्जदाराला टीयर-१ भांडवलाच्या ०.२ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १ कोटी रुपयांपर्यंतच असले पाहिजे. ३) अग्रक्रम क्षेत्रांना द्यावयाचे कर्ज एकूण कर्जाच्या ४० टक्के होते ते दरवर्षी वाढवत मार्च २०२४ पर्यंत ७५ टक्के असेल. अन्य सरकारी बँका, खासगी बँका, नवीन स्थापन झालेल्या बँका यांना पूर्वीचेच नियम लागू आहेत. केवळ नागरी सहकारी बँकांनाच का धारेवर धरले जात आहे? हे न उलगडणारे कोडे आहे.

Read More  लढा कोरोनाशी : मला कोरोना झाला तर….!!!

अर्थतज्ज्ञ डॉ. आय. जी. पटेल १९७७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले. त्याकाळी रिझर्व्ह बँकेला बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ च्या कलम २१ नुसार व्यापारी लोकांना आवश्यक खाद्य वस्तू, साखर, गोडेतेल, अन्नधान्य, कडधान्य, कापूस अशा वस्तूंचा साठा टाळण्यासाठी बँका देत असलेल्या कर्जावर बंधने घालीत असे. ही रक्कम एकूण कर्जाच्या २-३ टक्केच असे. त्यासाठी असंख्य परिपत्रक रिझर्व्ह बँकेतून बँकांना व बँक मुख्य आॅफिसमधून शाखांना जात असते. अनेकवेळा बँक शाखेला ते मिळेपर्यंत त्याची उपयुक्तता संपलेली असायची. डॉ. पटेल यांनी एन. आय. बी. एम.चे प्रोफेसर संपत सिंग यांना २ महिन्यांत अभ्यास करण्यास सांगितले. त्यांच्या शिफारशीनुसार निवडक पत नियंत्रण इतिहास जमा केले. नियंत्रकांनी अनावश्यक नियम निद्रिस्त केले पाहिजेत.

१९५०-६० या दशकात रिझर्व्ह बँकेने सहकार चळवळीचे पुनरुज्जीवन करून फोफावण्याला प्रोत्साहन दिले. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांत सहकारी संस्थांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले. नागरी सहकारी बँका, पतपेढ्या वेगवेळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्था सरकार आणि रिझर्व्ह बँक सहन करतायेत असे वातावरण झाले. डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जित पटेल हे गव्हर्नर असताना सहकारी बँकांबद्दल त्यांनी शब्दही उच्चारला नाही. उलट रघुराम राजन यांनी पेमेंटस् बँका, स्मॉल फायनान्स बँका स्थापण्यासाठी बड्या उद्योजकांना मुक्तपणे परवानगी देऊन सहकारी बँकिंगला स्पर्धा निर्माण केली. सध्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अंब्रेला आॅर्गनायझेशनला होकार दिल्यावर अनेक सहकारमहर्षी त्याचे श्रेय लाटायला पुढे आले.

 पी. एन. जोशी,
ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,477FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या