24.7 C
Latur
Friday, September 30, 2022
Homeविशेषप्रासंगिक : राष्ट्रीयीकरणाची फळे गोमटी

प्रासंगिक : राष्ट्रीयीकरणाची फळे गोमटी

एकमत ऑनलाईन

भारतातल्या २२ मोठ्या खाजगी बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या ते वर्ष होते १९६९ . त्यावर्षी मी ९ वर्षांची होते. माझे वडील कॉम्रेड दादा पुरव हे आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे नेते होते. बँक आॅफ इंडिया स्टाफचे युनियन नेते होते. त्यामुळे आमच्या घरात लहानपणापासून आई-बाबांची चर्चा चालत असे. त्यामध्ये या १९६९ साली प्रामुख्याने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याचा मुद्दा माझ्या वडिलांकडून पहिल्यांदा कानावर पडला. तेव्हाच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी हे मोेठे धाडसी पाऊल राष्ट्रीयीकरणाचे उचलले.

त्यामध्ये त्यांच्यासोबत पुरोगामी विचाराचे काही काँग्रेस नेते होते. आणि त्याच बरोबरीने बँक कर्मचाºयांच्या संघटनेचासुध्दा त्यामध्ये मोठा वाटा होता. आणि मला आठवते त्याप्रमाणे लहानपणी मी माझ्या बाबांना प्रश्न विचारला होता की, बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या म्हणजे काय होणार? त्यावेळेस त्यांनी मला कळेल अशा सोप्या भाषेत मला सांगितले होते, इथून मागे बँका खाजगी मालकीच्या होत्या, त्यामुळे त्या स्वत:च्या नफ्यासाठी काम करत असत आणि त्यामुळे फक्त श्रीमंत वर्गाला या कर्जाचा किंवा बँकेच्या सेवांचा लाभ मिळत असे.इथून पुढे बँका या समाजाच्या, देशाच्या मालकीच्या होणार आहेत. त्यामुळे बँकिंग सेवा या समाजातल्या सर्व वर्गांपर्यंत पोहोचतील. मध्यम वर्ग किंवा त्यापेक्षाही गरीव वर्गापर्यंत पोहोचतील आणि याला क्लास बँकिंग टू मास बँकिंग असे म्हणतात.

ते माझ्या बालमनावर अतिशय बिंबले गेले मी १९९३ साली बँक आॅफ इंडियातून राजीनामा दिला . बँकिंग क्षेत्रात १२ वर्षे काम केले. त्या कालखंडात बँक आॅफ इंडियामध्ये मी स्टाफ युनियनची प्रतिनिधी होते. मुंबई आणि पुण्यातही महिला प्रतिनिधी म्हणून काम केले. आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉईज व महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे काम केले. हे सगळे मन लावून केले कारण मला त्यांच्यामागची ध्येयधोरणे पटलेली होती. माझे बाबा असोत किंवा कॉम्रेड प्रभातकार, कॉम्रेड परवाना, कॉम्रेड छडडा, कॉम्रेड मेनन, कॉम्रेड चिटणीस, परांजपे, धोपेश्वरकर आणि सगळी जी काही माझ्यापेक्षा सीनिअर मंडळी बाबांकडे येत असत त्यांच्या चर्चा ऐकत ऐकत मी लहानाची मोठी झाले.

आम्ही त्या सगळ्यांना काकाच म्हणत असू आणि बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी ही मंडळी किती त्यामध्ये कशी आकंठ बुडालेली आहेत, यांच्या जीवनाच्या ध्येयधोरणाचा तो भाग कसा बनलाय आणि कर्मचाºयांना सेवा पोहोचवणे व त्याचबरोबरीने ग्राहकांना सेवा पोहोचवणे, यांच्या प्रति त्यांची बांधीलकी ही मला त्यांच्या बोलण्यातून-वागण्यातून वेळोवेळी दिसत गेली. त्यामुळे मी हसत-खेळत बँकिंग क्षेत्रात दाखल झाले तरी मी मन लावून माझे काम केले. प्रत्येक डिपार्टमेंटचे काम शिकून त्याच बरोबरीने कर्मचारी संघटनेचे काम, महिला कर्मचाºयांना जास्त प्राधान्य देण्याचे काम हे मी माझ्या परीने मन लावून करत गेले .

Read More  संपादकीय : डासोपंतांची कृपादृष्टी!

मग १२ वर्षांनी मला लक्षात आले की, क्लास बँकिंगचे मास बँकिंग झाले परंतु मायक्रो बँकिंग म्हणजे समाजातील दुर्बल घटकांपर्यंत बँका पोहोचल्या नाहीत . त्यानंतर मी बँकेचा राजीनामा दिला आणि मी मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात स्वत:ला संपूर्ण वाहून घेतले. आज आनंद वाटतो की, तळागाळातल्या महिलांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवू शकलोय ते अन्नपूर्णा परिवाराच्या माध्यमातून. परंतु हे करत असतानासुध्दा आम्हाला प्रामुख्याने कर्जपुरवठा कुणाकडून झाला तर सरकारी बँकांकडूनच झाला. आणि पुन्हा एकदा मागे वळून पाहिले, तर १९६९ सालच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर लगेचच मला वाटतं ७ अजून बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या. अशा एकूण २९ बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या आणि त्या सगळ्या बँकांच्या शाखा गावोगावी, खेडोपाडी, देशभर पसरल्या.

आमच्यासारखी जस्ट गॅज्युएट मंडळी झालेली अनेक मंडळी बँकेमध्ये १९८०, ८१, ८२ या ३-४ वर्षांत खूप मोठ्या प्रमाणात भरती झाली. त्यांच्यापैकी काही आॅफिसर झाले, काही उच्च पदावर पोहोचले, काहींनी कर्मचारी संघटनेचे काम केले. पण एक मुळात संस्कार सगळा जो या पिढ्यांवर झाला तो, याआधीचे जे लीडर माझ्या बाबांसारखे कॉम्रेड परवाणा, प्रभातकार, छडडा, मेनन, सुशिलदा, तारकदा, धोपेश्वरकर या सगळ्यांचे संस्कार होते . ग्राहकांना सेवा पहिल्या दिल्या पाहिजेत, ग्राहक समाधानी असला पाहिजे तरच कर्मचाºयांना जास्त चांगले वेतनमान मिळू शकेल.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचा विस्तार, प्रसार आणि सर्व देशभर सेवांचे जाळे पोहोचणे हे मोठ्या प्रमाणात काम झालेले आहे. ते साधारणपणे १९६९ पासून अव्याहतपणे १९९३ सालापर्यंत तसे चालू होते . १९९२-९३ साली खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण या रेट्याने संपूर्ण देशातील परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली. आत्ताच्या सरकारने जवळ जवळ सगळे राष्ट्रीयीकृत उद्योग खाजगी करायला काढलेले आहेत. म्हणजेच सगळे राष्ट्रीयीकृत उद्योग विकायलाच काढलेले आहेत असे म्हणता येईल. १९७०-२००० या कालखंडामध्ये बँकिंग कर्मचाºयांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या, त्यातून एक मोठा मध्यमवर्ग उदयाला आलेला आहे .

यामागच्या सगळ्या कालखंडात म्हणजे १९७० पासून ते २००० पर्यंतच्या कालखंडात बँकिंग क्षेत्रात नवरा-बायको असेही काम करणारी खूप जोडपी आहेत. ज्यांची मुले चांगल्या प्रकारे डॉक्टर, इंजिनीअर, आय. टी. इंजिनीअर होऊन उच्च पदावर कामाला आहेत. काही परदेशी आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्ग तयार झालेला आहे. त्याच्यामध्ये या बँकिंग क्षेत्राचे योगदान विसरूच शकत नाही परंतु हाच पुढे नवश्रीमंत झालेला, नवशिक्षित झालेला आणि त्यांच्या आधीच्या पिढीपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सुसंपन्न झालेला वर्ग आज काँग्रेसने देशासाठी काय केले विचारत आहे किंवा मागच्या ७० वर्षांत काहीच झाले नाही असे मानत आहे.

Read More  लॉकडाऊन-अनलॉकचा लपंडाव

साधारणपणे १९९०-९५ च्या पुढे खाजगी बँका, परदेशी बँका यांना भारतात उद्योग सुरू करण्यासाठी परवाने मिळत गेले. त्यांनी सगळ्यांनी उदयोग सुरू केले. परंतु पुन्हा १९६९ सालच्या पूर्वी जसे खाजगी बँका स्वत:च्या नफ्यासाठी, गुंतवणूकदारांच्या नफ्यासाठी काम करत असत त्याच प्रकारे या बँका काम करत आहेत. त्यांच्या शाखा खेडोपाडी किंवा आदिवासी पाड्यांच्या जवळपास, दुर्गम भागात कधीच नसतात. कारण त्यांना जिथे चांगला व्यवसाय मिळतो अशा उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये या बँका सेवा देतात. गरिबांपर्यंत कोणत्याही सेवा पोहोचवण्यासाठी, कोणताही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. तरी पण खाजगी बँका छान आणि सरकारी बँका मात्र सेवा देत नाहीत अशा प्रकारे जी टीका चालते ती अत्यंत चुकीची आहे.

मी स्वत: मायक्रो बँकिंगच्या क्षेत्रात २७ वर्षे आहे. सरकारी बँकांनी माझी वैयक्तिक गॅरंटी घेऊन का असेना पण कर्जे दिली आहेत. अन्नपूर्णा मल्टिस्टेट कोआॅपरेटिव्हला अनेक करोडोंची कर्जे सरकारी बँकांनी दिली आहेत. जी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार कर्ज दिलेली आहेत. म्हणजेच व्याजाचा दर तिथे मर्यादित राहतो, संतुलित राहतो. आजच्या घटकेला जेव्हा संपूर्ण जगाचे चित्र बदलतेय आणि खाजगीकरणाकडे जातोय. सध्या सरकारी बँका आणि बँक कर्मचारी खूप गर्भगळीत अवस्थेत आहेत. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स संस्थांना कर्ज देण्याकडे फार कल दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत आम्हाला सरकारी बँकांकडून कर्जपुरवठा कमी झाल्यामुळे गेली १० वर्षे आम्ही खाजगी एन. बी. एफ. सी. किंवा खाजगी बँकांकडून कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा व्याजाचा दर किमान बँकापेक्षा ५ टक्क्यांनी जास्त अशा दराने मिळतो.

ते कर्ज जेव्हा गरीब महिलांपर्यंत पोहोचवतो त्यावेळेस नक्की त्या महिलेला अजून जास्त अशा दराने पोचते कारण आमची पण सर्व्हिस कॉस्ट त्यामध्ये घ्यावी लागते. असे सगळे होते ते कर्ज खूप वाढीव दराने गरीब वर्गापर्यंत पोहोचते. इंदिरा गांधींनी राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर १९७५ साली आणीबाणी आली, त्यात अनेक गोष्टी वाईट झाल्या. त्यामध्ये एक वीस कलमी कार्यक्रम होता. त्यातल्याही काही गोष्टी अत्यंत वाईट होत्या. परंतु एक चांगली गोष्ट होती ती म्हणजे गरिबातील गरीब स्तरातल्या लोकांना ४ टक्के व्याजाने कर्ज देणे. ती योजना गेल्या काही वर्षांत कोणीच राबवत नाही त्याच्यामुळे त्याचे सगळ्यात जास्त नुकसान गरीब वर्गाला झालेले आहे .

कोरोनाच्या साथीमध्ये बँक कर्मचा-यांनी कमी तास काम करूनसुध्दा सगळ्या ग्राहकांना सेवा दिल्या. याच्यामध्ये भरपूर ताण आला परंतु सरकारने त्यांच्या सुविधांची कोणतीच काळजी केलेली नाही. उलट कोरोना योद्ध्यांमध्ये डॉक्टर्सचे कौतुक केले जाते, ते केलेच पाहिजे. डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी विशेषत: सरकारी आणि म्युन्सिपल हॉस्पिटलमध्ये, ते या साथीत पेशंटला वाचवायला जिवाचे रान करत आहेत. खाजगी दवाखाने बंद करून बसलेले आहेत. डॉक्टर्सचे कौतुक केले जाते. केलेच पाहिजे. आरोग्य कर्मचाºयांचे, त्याचबरोबरीने सफाई कर्मचारी अत्यंत कौतुकाला पात्र आहेत. ते पण सरकारी आहेत हे विसरू नका.

Read More  लातूर जिल्ह्यात आणखी ६८ नवे रुग्ण

त्याच बरोबरीने पोलिस कौतुकाला अतिशय पात्र आहेत. परंतु ती सरकारी सेवा आहे हेही विसरू नका. विमान सेवा कोरोना साथीत फक्त एअर इंडिया देते. परदेशी अडकलेल्या भारतीयांना परत आणायला फक्त एअर इंडियाची विमाने गेली. ती पण सरकारी सेवा आहे. खाजगी विमाने किती उडाली बघा बरे! सगळ्या प्रकारच्या सेवा आजही सरकारी उद्योग देत आहेत. आणि तरीपण खाजगीकरणाचा घाट घातला जातो, मात्र या सगळ्या कालखंडात बँकिंग कर्मचाºयांना कोणीच कोविड योद्धे म्हणत नाहीत. आर्थिक सेवांचे जाळे चालू ठेवण्यात बँकिंग कर्मचाºयांचा सिंहाचा वाटा आहे त्यांनाही कोविड योद्धे म्हटलेच पाहिजे. सरकारने त्यांच्या सेवा-सुविधांची पर्वादेखील केली पाहिजे असे माझे मत आहे. सरकारी बँका खाजगी करू नयेत कारण त्या केल्या तर ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच क्लास बँकिंग मिळेल पण मास बँकिंग मिळणार नाही. आणि मायक्रो बँकिंग तर शून्य होईल. समाजाचा विकास होण्याऐवजी समाज भकास होईल.

डॉ़ मेधा पुरव-सामंत
अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालक,
अन्नपूर्णा परिवार

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या