वर्षाच्या अखेरीस २० ते २५ शहरांमध्ये फाईव्ह जी कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल. त्याची किंमतही जागतिक सरासरीपेक्षा कमी असेल असा अंदाज आहे. फाईव्ह जी स्पेक्ट्रमची लिलावप्रक्रिया जुलैमध्ये सुरू होईल आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत प्रक्रियेतील पहिला टप्पा पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
फाईव्ह जी हे पुढील पिढीचे सेल्युलर तंत्रज्ञान आहे. ते अल्ट्रा लो लेटन्सीसह जलद आणि विश्वासार्ह संचार सुविधा प्रदान करते. एका सरकारी पॅनेलचा दावा असा आहे की, उच्च नेटवर्क डेटा स्पीडसह फाईव्ह जीसोबत नेटवर्क डेटा स्पीड दोन ते वीस गीगाबाईट प्रतिसेकंद (जीबीपीएस) इतका प्रचंड असेल. भारतात सरासरी फोर जी लिंक स्पीड फक्त सहा ते सात मेगाबाईट प्रतिसेकंद (एमबीपीएस), तर विकसित देशांमध्ये तो सरासरी २५ एमबीपीएस एवढा आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, वर्षाच्या अखेरीस २० ते २५ शहरांमध्ये फाईव्ह जी कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल. त्याची किंमतही जागतिक सरासरीपेक्षा कमी असेल असा अंदाज आहे. फाईव्ह जी स्पेक्ट्रमची लिलावप्रक्रिया जुलैमध्ये सुरू होईल आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत प्रक्रियेतील पहिला टप्पा पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. सध्या भारतात इंटरनेट डेटा रेट २ डॉलर (१५५ रुपये) आहे तर जागतिक सरासरी २५ डॉलर (१,९०० रुपये) आहे.
काही टेलिकॉम कंपन्यांना असा विश्वास आहे की, भारतात फाईव्ह जी आणि फोर जी टेरिफमध्ये फारसा फरक असणार नाही. मात्र, अंतिम किंमत स्पेक्ट्रमच्या लिलावानंतरच स्पष्ट होईल. ज्या देशांमध्ये फाईव्ह जी नेटवर्क चालविले जात आहे, तिथे ऑपरेटर्सनी दरांमध्ये कोणताही विशेष बदल केलेला नाही. भारताचा दरमहा सरासरी डेटावापर १८ जीबी आहे तर जागतिक सरासरी ११ जीबी आहे. म्हणजेच डेटावापराच्या बाबतीत भारत जगातील अव्वल देशांमध्ये सामील आहे. तथापि, ओकला स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्समध्ये भारत जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच खाली आहे. यासाठी भारताने जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे. फाईव्ह जी तंत्रज्ञान कमी, मध्यम आणि उच्च फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम या तीन बँडवर काम करते. कमी लेटन्सीमुळे नवीन अ‍ॅप्लिकेशन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वेगवान विस्तार होईल. तसेच क्रीडा स्पर्धा आणि बातम्यांच्या कार्यक्रमांदरम्यान लोड स्पाईकचा प्रभाव कमी होईल.
डिजिटल जोडांचा विस्तार आणि व्यापकता वाढल्याने स्टार्टअप समुदाय मजबूत होईल आणि विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण होतील. वायरलेस तंत्रज्ञानाच्या आरोग्यावर होणा-या दुष्परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते. तथापि, असे कोणतेही प्रतिकूल परिणाम होत नाहीत, असे अनेक संशोधने सांगतात. आयटी मंत्र्यांनी फाईव्ह जी टॉवर्सच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फिल्ड रेडिएशनच्या चिंतेकडेदेखील लक्ष दिले आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात यासाठी अधिक कठोर नियम आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. एका अहवालानुसार, २०३५ पर्यंत फाईव्ह जीचा एकत्रित आर्थिक प्रभाव एक ट्रिलियन डॉलर इतका असेल. कारण फाईव्ह जी हा आयओटी, मशिन टू मशिन कम्युनिकेशन्स यासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा आधार बनू शकतो. त्याच वेळी वाहतूक, पायाभूत सुविधा, उत्पादन, कृषी यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारक बदल घडून येतील. याला डिजिटल इंडिया मोहिमेशी जोडण्याची गरज आहे, जेणेकरून देशातील नावीन्यपूर्ण आणि सृजनशील समाजाला अधिक सक्षम करता येईल. असे झाले तरच या तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक फायदा घेता येऊ शकेल.
-महेश कोळी,
संगणक अभियंता
