13 मे रोजी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी होऊन काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवले. नेहमीप्रमाणे नेता निवडीसाठी काँग्रेसची प्रक्रिया झाली व २० मे रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह १० मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. सात दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला व आणखी २४ मंत्र्यांचा समावेश झाला. मतमोजणीनंतर १५ दिवसांत पूर्ण सरकार सत्तारूढ होऊन कामाला लागले आहे. घटनाक्रम सांगण्याचे कारण एवढेच की पुढच्या महिन्यात महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार एक वर्ष पूर्ण करत असताना, अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकलेला नाही. मागच्या वर्षी ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपा-शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. जवळपास सव्वा महिना दोघांचेच सरकार होते.
९ ऑगस्टला पहिला विस्तार होऊन दोन्ही बाजूचे प्रत्येकी ९ असे १८ मंत्री सरकारात आले. तेव्हापासून मंत्रिमंडळाच्या दुस-या विस्ताराची प्रतीक्षा सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने विस्ताराचे गाडे अडले होते. न्यायालयाने विस्तार करू नका असे सांगितले नव्हते, पण प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत तरी आपल्या सोबतच्या आमदारांमध्ये नाराजी निर्माण व्हायला नको म्हणून विस्तार करण्याचे टाळले गेले. परंतु आता ती ही आडकाठी दूर झाली आहे. अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. न्यायालयाने विधिमंडळाच्या स्वायत्ततेचा पूर्ण सन्मान करत सुयोग्य कालावधीत निकाल द्यावा, असे सांगितले आहे. सुयोग्य कालावधी म्हणजे किती काळ हे अध्यक्ष ठरवतील. त्यांची आत्तापर्यंतची वक्तव्ये पाहता अतिशय सखोल अभ्यास करूनच ते निर्णय घेतील हे स्पष्ट झाले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारही ‘लवकरात लवकर’ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना व हे पद रिक्त असेल तर अध्यक्षपदाचा कार्यभार असलेल्या उपाध्यक्षांना आहे. या पदावरील व्यक्तीवर अविश्वास ठराव आलेला असेल तर त्यांना अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येणार नाही, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणात दिला होता. परंतु या निर्णयाचा आयुध म्हणूनही वापर होऊ शकतो ही बाब समोर आल्याने नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवली आहे. महाराष्ट्रातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक चौकटही ठरवून दिली आहे. त्यामुळे दोन-तीन महिन्यांत सुनावणी होऊन निर्णय येईल अशी आशा काही लोकांना वाटत होती. परंतु ही शक्यता हळूहळू धूसर होत चालली आहे.
प्रतोद नेमण्याचे अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नाही, तर मूळ राजकीय पक्षाला आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. दोन तृतीयांश आमदारांनी वेगळा निर्णय घेतला तेव्हा मूळ राजकीय पक्षावर उद्धव ठाकरे यांचे प्रभुत्व होते. नंतर फेब्रुवारीत निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे याचा पूर्वलक्षी परिणामाने विचार करता येणार नाही, असे दिसत होते. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवण्याचे ठरवले आहे. मूळ राजकीय पक्षाच्या घटनेत नेमक्या काय तरतुदी आहेत, त्यानुसार नियुक्त्या झाल्या आहेत का? मुळात पक्षाची घटना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आहे का? या सर्व बाबी तपासल्या जाणार आहेत. विषयाची व्याप्ती बघता या अभ्यासाला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी तपासाला अमर्याद कालावधी लागू शकतो, असे सूचक वक्तव्य करताना,
तेवढा एकच बचाव शिंदे गटाकडे असल्याचे म्हटले आहे. सत्तासंघर्षाबाबत निर्णय घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाला अकरा महिने लागले, निवडणूक आयोगाला आठ महिने लागले. मग अध्यक्षांनाही पुरेसा कालावधी द्यायला लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा ठरवून दिलेली नाही. त्यामुळे या कारणासाठी पुन्हा न्यायालयात जाऊन काही उपयोग होईल असे दिसत नाही. उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बासनात बांधून ठेवली होती व त्यांना ठराविक कालावधीत निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, अशी असमर्थता न्यायालयाने व्यक्त केली होती, हे ही लक्षात घ्यायला हवे. अध्यक्षांनी निर्णय दिल्यानंतर तो मान्य नसेल तर न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद असली तरी निर्णय येईपर्यंत प्रतीक्षा करण्यापलीकडे दुसरा कोणताही पर्याय आज विरोधकांकडे उपलब्ध नाहीय. त्यामुळे संजय राऊत, जितेंद्र आव्हाड यांनी अध्यक्षांवर कितीही टीका केली तरी त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग येण्याव्यतिरिक्त काही होईल असे दिसत नाही.
रखडलेला विस्तार व वाढलेली चुळबूळ !
एकूण परिस्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आता विस्ताराचा निर्णय मात्र घ्यावा लागेल असे दिसते आहे. मंत्रिमंडळातील अर्ध्याहून अधिक खुर्च्या अजून रिक्त आहेत. शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे ४० आमदार व अपक्ष १० आमदार आहेत. यातील केवळ ९ जणांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. अजून डझनभर मंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक मंत्रिपद व एक राज्य मंत्रिपद मिळेल अशी अपेक्षा शिंदे गटातील खासदारांना आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी भाजपाकडून आम्हाला सावत्र वागणूक मिळत असल्याचे सांगत उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केलीय. एकूण राजकीय परिस्थिती व कर्नाटकमधील निकाल यामुळे नाही म्हटले तरी एवढे मोठे धाडस केलेल्या आमदार, खासदारांमध्ये आपल्या राजकीय भवितव्याबाबत धाकधूक आहे. त्यातच ज्या अपेक्षेने हे धाडस केलेय ती ही पूर्ण होत नसेल तर नाराजी व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर ही नाराजी कमी होते की वाढते हे बघावे लागेल. मुंबई महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर लागतील अशी चिन्हं आहेत. त्यात काय परिस्थिती राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. आत्तापर्यंत लढणारे उद्धव ठाकरे आणखी मजबूत होणार, की सर्वस्व गमावून बसतात हे ही त्यावर ठरणार आहे. वर्षाच्या अखेरीस येणा-या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा परफॉर्मन्स कसा असणार याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. लोकसभेबरोबर महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक होणार की नाही हे ही तेव्हाच ठरणार आहे.