24.2 C
Latur
Tuesday, November 30, 2021
Homeविशेषपेन्शन ‘यांची’ आणि ‘त्यांची’

पेन्शन ‘यांची’ आणि ‘त्यांची’

एकमत ऑनलाईन

‘तो’ आपले संपूर्ण तारुण्य कष्टात व्यतीत करतो. मोजक्या सुट्या सोडून रोज आठ तास काम करतो तर कधी-कधी २-४ तास अधिक कामही तो करतो. दरमहा मोजक्या वेतनात त्याचे घर चालते. तारुण्यात पत्नीच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तर त्यानंतर मुलांचे चांगले संगोपन करण्यासाठी कठोर मेहनत करतो. मोजक्या वेतनातून पोटाला चिमटा घेऊन तो कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करतो. आपली निष्ठा आणि मेहनतीच्या बळावर ५-१० वर्षांनी कधीतरी त्याला पदोन्नती मिळते, तेव्हा त्याचा पगार थोडासा वाढतो, त्याला वरचा हुद्दा मिळतो. बस, एवढ्यावरच तो आनंदी, समाधानी असतो. पोक्त होता-होता मुलांचे शिक्षण, नोकरी, लग्ने आणि सर्वांत शेवटी कुटुंबासाठी छोट्याशा घराचे स्वप्न सजवतो.

हे स्वप्न कधी पूर्ण होते, तर कधी अपूर्णच राहते. सर्व गरजा आणि जबाबदा-यांशी दोन हात करत, झुंजत असतानाच एक दिवस तो निवृत्त होतो. त्यानंतर एक छोटासा आधार असतो तो म्हणजे आयुष्यभर पगारातून कापलेल्या रकमेवर काही सरकारी व्याज मिळून एक ब-यापैकी मोठी रक्कम त्याच्या हातात मिळते. याच फंडातून आपल्या वृद्धापकाळातील गरजा पूर्ण होण्याची आशा तो बाळगतो. अशा प्रकारे ३०-३५ वर्षे सातत्याने काम करता-करता तारुण्य संपून वार्धक्य कधी सुरू झाले, हेही त्याला समजत नाही. निवृत्त झाल्यावर ज्या पेन्शनवर त्याचा हक्क असतो, त्या दरमहा मिळणा-या छोट्याशा रकमेतून तो आपल्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. सरकारी नोकरदाराचे हेच वास्तव आहे आणि ते पाहातच तो तारुण्यातून वार्धक्यात प्रवेश करतो आणि नंतर लाचार बनतो.

याच्या बरोबर उलट, आमदारांना आणि खासदारांना दिल्या जाणा-या पेन्शनसंबंधीच्या विसंगती आणि धोरणे पाहून आश्चर्यच वाटते. त्यांच्यासाठी ना कोणती निश्चित कालमर्यादा आहे ना कोणता नियम. एक दिवस जरी खासदारकी किंवा आमदारकी मिळाली तरी आयुष्यभर पेन्शन मिळण्यास संबंधित व्यक्ती पात्र ठरते. ज्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, त्याच आमदारांना आणि खासदारांना पेन्शन मिळेल, असा जरी नियम असता तरी तो थोडा तर्कसंगत वाटला असता. परंतु मोजक्या माननीयांच्या सुखसुविधांसाठी तयार केलेला हा कायदा म्हणजे देशातील कोट्यवधी करदात्यांच्या कष्टाच्या कमाईवर केलेला अन्याय आहे, असे नाही वाटत? या कायद्याला विरोध करणा-या याचिकाही वारंवार न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या आहेत आणि आजही केल्या जात आहेत.

परंतु आजतागायत या कायद्याला कसलीही झळ बसलेली नाही. सध्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०२० मध्ये दाखल करण्यात आलेली एक याचिका विचाराधीन आहे. त्यात पेन्शनला पात्र होण्यासाठी किमान कार्यकाळ हा आधार मानण्यात आला आहे. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की, पेन्शनला पात्र ठरण्यासाठी आमदार आणि खासदारांचा कार्यकाळ निश्चित केला गेला पाहिजे. कारण खासदार आणि आमदारांना जी पेन्शन दिली जाते, तो करदात्यांचा पैसा आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदौर येथील पीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

अशा प्रकारच्या विसंगती आपल्याकडे का दिसतात? ‘एक व्यक्ती, एक पगार, एक पेन्शन’ हा नियम माननीयांना लागू का केला जाऊ नये? अर्थात हा धोरणात्मक मामला आहे आणि धोरण कोण निश्चित करते हे जगाला ठाऊक आहे. याहूनही मोठा सवाल आणि पूर्णसत्य असे की, या मंडळींना त्या जागेवर पोहोचविणारा आणि पगारासह पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरवणारा मतदारच या मंडळींनी तयार केलेल्या अर्थहीन धोरणांना बळी पडतो. या पार्श्वभूमीवर मुख्य प्रश्न असा, की मतदाराचे ऐकणार कोण? आणखी एक रोकडे वास्तव असे आहे की, ८२ टक्के खासदार कोट्यधीश आहेत; मात्र देशवासीयांचे दरडोई उत्पन्न १०५३४ रुपयांपेक्षाही कमी आहे. मोठ्या संख्येने नागरिकांना दोन वेळची भाकरी मिळत नाही. याच देशातील जनतेकडून, जनतेसाठी निवडून देण्यात आलेले लोकप्रतिनिधी त्याच जनतेच्या कष्टाच्या पैशांतून पगार आणि आजन्म पेन्शन घेतात. एवढेच नव्हे तर एखादी व्यक्ती दुस-यांदा खासदार बनली, तर तिच्या मासिक पेन्शनमध्ये दोन हजार रुपयांची वाढ होते.

१९५४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन अधिनियमात आपल्या माननीयांनी त्यांच्या सोयीनुसार आणि मनमानी पद्धतीने तब्बल २९ वेळा सुधारणा केल्या आहेत. वस्तुत: संविधान सभेने खासदारांसाठी पेन्शनची तरतूद केलीच नव्हती. कायद्यात सुधारणा करून त्यात पेन्शनचा समावेश नंतर करण्यात आला. हळूहळू सर्व राज्यांनी याच निर्णयाची ‘री’ ओढली. माजी खासदार आणि आमदारांसाठी सुविधांची रेलचेल सुरू झाली. कशी विसंगती आहे पाहा. २०१८ ची आकडेवारी असे सांगते की, देशात आमदारांवर दरवर्षी ११०० कोटी तर खासदारांवर सुमारे ३० अब्ज रुपये खर्च होतात. ही आकडेवारी अशा देशातील लोकप्रतिनिधींवरील खर्चाची आहे, जिथे केवळ ६०० रुपयांच्या सामाजिक सुरक्षितता योजनेसाठी सामान्य माणसाला सरकारी कचे-यांचे उंबरे रोज झिजवावे लागतात; हातापाया पडावे लागते.

सरकारी कर्मचारी आपल्या पेन्शनच्या फे-यात असा अडकला आहे, की ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना आणि एनपीएस म्हणजे नवी पेन्शन योजना यांच्या जंजाळातून तो बाहेरच पडू शकत नाही. दुसरीकडे १९७६ मध्ये ज्या खासदारांना अवघी ३०० रुपये पेन्शन मिळत होती, त्यांना १९८५ मध्ये ५०० रुपये, १९९३ मध्ये १४०० रुपये, १९९८ मध्ये २५०० रुपये, २००१ मध्ये ३००० रुपये, २००६ मध्ये ८००० रुपये, २०१० मध्ये २०,००० रुपये आणि २०१८ मध्ये २५,००० रुपये मिळू लागली. दुसरीकडे कर्मचारी आपल्या अंशदानातून आपला हक्क मिळविण्यासाठी लढत आहेत; संभ्रमित झाले आहेत.

चकित करणारी गोष्ट अशी की, याला ताकदीनिशी विरोध झाल्याचीही उदाहरणे नाहीत. अगदी अलीकडे पंजाब विधानसभेमध्ये आम आदमी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली मागणी हाच एकमेव अपवाद आहे. या प्रसंगात ‘आप’च्या आमदारांनी एकापेक्षा अधिक वेळा आमदार झालेल्या व्यक्तींना किंवा माजी आमदारांना मिळणा-या एकाहून अधिक पेन्शनला विरोध केला आणि वेतनवृद्धीच्या नावाखाली असे आर्थिक लाभ देणे नैतिक आणि सैद्धांतिकदृष्ट्या गैर आहे, असे सांगितले. आमदारालाही एखाद्या सरकारी कर्मचा-याप्रमाणेच पेन्शन मिळायला हवी; मग तो कितीही वेळा आमदार बनलेला असला तरी! विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात सर्वसंमतीने एकापेक्षा अधिक पेन्शनचा नियम समाप्त करण्याच्या मागणीबरोबरच सरकारी कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे पेन्शन दिली जावी, अशी मागणीही ‘आप’ आमदारांनी केली आहे. सर्वांना समानतेच्या तत्त्वानुसारच सुविधा मिळायला हव्यात, असे ‘आप’चे म्हणणे आहे.

मोफत मिळणा-या तमाम सुविधा आणि भरपूर पेन्शनवर या माननीयांचा हक्क आहे असे खरोखर कुणाला वाटते का? ‘जनसेवा’ करण्यासाठी स्वत:च पुढाकार घेणा-या लोकप्रतिनिधींना खरोखर असे का वाटत नाही, की आपण ‘पेशा’ म्हणून नव्हे तर ‘सेवा’ म्हणून हे सर्व करीत आहोत? लोकप्रतिनिधींना मिळणारी पेन्शन आणि कर्मचा-यांची पेन्शन, अत्यंत तुटपुंज्या अशा सामाजिक सुरक्षितता पेन्शनसाठी उन्हापावसात कार्यालये आणि बँकांचे हेलपाटे घालणारा गरीब, फाटका माणूस हा फरक किती गडद आहे! लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात त्यांना तिथे पाठविणा-या प्रामाणिक लोकांनी केलेल्या त्यागाचीही चर्चा झाली असती, तर किती बरे झाले असते!

प्रसाद पाटील

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या