16.8 C
Latur
Thursday, December 1, 2022
Homeविशेषकांदाउत्पादकांची व्यथा

कांदाउत्पादकांची व्यथा

एकमत ऑनलाईन

दरवर्षी प्रमाणे यंदाही कांद्याने शेतक-यांच्या डोळ्यात अश्रू आणले आहेत. सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतक-यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी २५ रुपये प्रति किलोचा दर मिळावा, अशी शेतक-यांची मागणी आहे. परंतु कांदा विक्रीबाबत अडवणूक सुरु आहे. दुसरीकडे, निर्यातीबाबत सरकारचे धोरण हे धरसोडीचे राहिले आहे. आगामी काळात चांगला भाव मिळेल या आशेने शेतक-यांनी कांद्याची साठवणूक केली; पण परतीच्या पावसाच्या तडाख्याने हा कांदा भिजून खराब होऊ लागला आहे.

गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून कांद्याला उत्पादन खार्चपापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. असे असताना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतक-यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादकांनी आता आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. शेतक-यांनी कांद्याचे पुरसे उत्पादन काढले तरी चहुबाजंूनी कांद्यावर निर्बंध घातले जातात. कांद्यास भाव मिळू लागताच निर्यातबंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे, कांदा व्यापा-यांवर धाडी घालणे, कांदा साठ्यावर मर्यादा घालणे या माध्यमातून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम सरकारकडून केले जाते. स्थानिक बाजारात शेतक-यांचा कांदा मातीमोल भावाने विकला जात असतानाही केंद्र आणि राज्य सरकारचे शेतक-यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. केंद्रीय मंत्री, राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांनी कांदा प्रश्नावर कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका न घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतक-यांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे. यावर्षी नाफेडकडून अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला. मात्र नाफेडनेही शेतक-यांचा कांदा दहा ते बारा रुपये प्रति किलो याप्रमाणे खरेदी करून शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति किलोला २० ते २२ रुपये येत असताना सरासरी आठ ते दहा रुपये इतका कमी दर मिळत असेल तर शेतक-याच्या डोळ्यांत अश्रू येणे स्वाभाविक नाही का? सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतक-यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी २५ रुपये प्रति किलोचा दर मिळावा, अशी शेतक-यांची मागणी आहे. परंतु कांदा विक्रबाबत अडवणूक सुरु आहे.

चांगला भाव मिळेल या आशेवर शेतक-यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्याला भिजपावसाचा फटका बसला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्याचे दर सरासरी एक हजार रुपयांवर स्थिर असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत होते. त्यातच आता साठलेल्या कांदाही पावसामुळे खराब झाल्याने त्यांचे अर्थकारणच कोलमडून गेले आहे. मार्च महिन्याच्या दरम्यान निघालेल्या उन्हाळ कांद्यातील जवळपास ७० ते ७५ टक्के कांदा शेतक-यांनी चाळीत साठवून ठेवला होता. मात्र अनेक ठिकाणी परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्यामुळे २० ते २५ टक्के कांदा खराब होण्याची शक्यता आहे. हवामान तज्ज्ञांनी दिलेल्या अंदाजानुसार अजूनही पुढील काही आठवडे पाऊस पडणार असल्याने शेतक-यांचे नुकसान वाढणार आहे. येत्या काळातही कांदादरात सुधारणा झाली नाही तर कांदा उत्पादक शेतक-यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल. त्यातच पावसामुळे कांद्याची रोपेही सडत आहेत. परिणामी लाल कांद्याची लागवड उशिराने होण्याची शक्यता आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा देशात उन्हाळ कांद्याच्या उत्पादनात ५० ते ५१ लाख मेट्रिक टन वाढ झाली आहे. करोनाच्या लाटेनंतर देशात भारतीय कांद्याची मागणी वाढेल या अपेक्षेने शेतक-यांनी कांद्याचा पेरा वाढवला. तसेच गेल्या वर्षी कांद्याचे भाव २००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत गेले होते. मात्र त्यानंतर निर्यातीच्या धरसोड धोरणामुळे बाहेरच्या देशांनीही भारतीय कांद्यावर अवलंबून राहणे टाळले. तशातच पाकिस्तान, बांगलादेशात होणारी निर्यात बंद असल्याने कांद्याच्या दरात गेल्या तीन महिन्यांपासून घसरण दिसून येत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना एका कांदा परिषदेत बोलताना भाजप नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले होते की, गुजरात सरकारप्रमाणेच महाविकास आघाडी सरकारनेही कांद्याला प्रतिक्विंटल ५०० रुपये अनुदान दिले पाहिजे. आता महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन राज्यात शिवसेना- भाजपाचे सरकार सत्तेत आले आहे. या सरकारने कांद्याला अनुदान देण्याबाबत पावले टाकावीत, अशी शेतक-यांची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील कांद्याचे पीक घेण्या-या शेतक-यांचीही अवस्था बिकट आहे. उज्जैन विभागातील शाजापूर कृषी मंडईत ३०० किलो कांदा विकून शेतक-याच्या हातात फक्त २ रुपये ठेवण्यात आले. ही एकप्रकारे शेतक-यांची क्रूर चेष्टाच आहे. देश एकीकडे सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना शेतीक्षेत्राकडे मात्र कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते आहे. शेतकरीसुद्धा आत्मनिर्भर झाला पाहिजे, या घोषणेतील फोलपणा आता उघड होत आहे. आपल्या देशात एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैक केवळ ३० टक्के क्षेत्रात सिंचन व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे जवळपास ७० टक्के कोरडवाहू शेतकरी कधी आत्मनिर्भर होणार, असा प्रश्न पडतो.

दरवर्षीच कांद्याचा प्रश्न निर्माण होतो, कांद्याच्या दरात घसरण होते तेव्हा शेतकरी व शेतकरी संघटना आंदोलने, मोर्चे काढतात. पण दरवेळी सरकारकडून आश्वासने देऊन त्यांची बोळवण केली जाते. दरवर्षी हा प्रश्न उद्भवत असूनही कोणत्याही सरकारला त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात यश आलेले नाही. विद्यमान केंद्र सरकारला तर शेतक-यांच्या समस्यांचे मूळ उमगलेलेच नाहीये. त्यामुळे कांद्याच्या व्यथांबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मी कांदा खात नाही असे म्हणताना दिसल्या. असा दृष्टिकोन ठेवल्यास कांदा उत्पादकांना न्याय कोण देणार?
भारताला दररोज ३३ हजार टन कांद्याची गरज भासते. भारतात १२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पिकविला जातो. यात महाराष्ट्र अग्रक्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात जवळपास साडेचार लाख हेक्टर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. यातही नाशिक जिल्हा प्रथम स्थानी आहे. महाराष्ट्राची कांदा साठवण क्षमता १४ लाख टन आहे. कांदा उत्पादनात दरवर्षी खर्च वाढतच आहे. पण अधिक उत्पादन म्हणजे अधिक तोटा, ही भारतीय शेतीची शोकांतिका बनली आहे. विशेष म्हणजे शेतक-यांकडून व्यापारी वर्ग आठ ते दहा रुपये किलो दराने कांदा विकत घेतात आणि किरकोळ बाजारात हाच कांदा शेवटच्या ग्राहकाला ४० रुपये ते ६० रुपये किलो दराने विकतात. त्यामुळे कांदा शेतक-यांना रडवतो तसाच सामान्य ग्राहकालाही रडवतो. यामध्ये फायदा कमावतात ते व्यापारी, दलाल आणि मध्यस्थ.

-नवनाथ वारे
कृषि प्रश्नांचे अभ्यासक

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या