24.2 C
Latur
Thursday, July 7, 2022
Homeविशेषराज्यसभेचे कवित्व, विधान परिषदेचे आव्हान !

राज्यसभेचे कवित्व, विधान परिषदेचे आव्हान !

एकमत ऑनलाईन

अपक्ष उमेदवारीला पाठिंबा न देण्याच्या निर्णयावर शिवसेना ठाम राहिल्याने संभाजीराजे यांनी अखेर राज्यसभा निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. यावरून शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांबरोबर त्यांच्या काही मित्रांनीही केला. अडचणीच्या काळात शाहू महाराजांनी शिवसेनेला आधार व दिलासा दिला. त्यामुळे राज्यसभेची निवडणूक सरळसोपी झाली. पण या पाठोपाठ येऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या १० जागांच्या निवडणुकीत आघाडीची खरी कसोटी लागणार आहे. गुप्त मतदान असल्याने फोडाफोडीच्या राजकारणाला ऊत येण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषदेसाठीही खुल्या मतदानाची पद्धत का नको? हा नेहमीचा विषय ऐरणीवर येणार आहे.

राज्यसभेच्या ५७ जागांची निवडणूक १० जून रोजी होत असून यात महाराष्ट्रातील सहा जागांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना नेते संजय राऊत, काँग्रेसचे पी. चिदंबरम, भाजपचे विनय सहस्त्रबुद्धे, पीयूष गोयल आणि विकास महात्मे यांचा कार्यकाळ समाप्त होतो आहे. राज्यसभेची निवडणूक खुल्या मतदानाने होत असल्याने या निवडणुकीवर एकेकाळी असणारा धनशक्तीचा प्रभाव कमी झाला आहे. या निवडणुका धनशक्तीच्या प्रभावातून मुक्त झाल्या आहेत असे म्हणणे थोडे धाडसाचे होईल. पण उघडपणे चालणारा घोडेबाजार ब-यापैकी कमी झाला आहे. विधानसभेतील संख्याबळानुसार राजकीय पक्ष उमेदवार उभे करत असल्याने काही अपवाद वगळले तर बहुतांश वेळा या निवडणुका बिनविरोध पार पाडतात. त्यामुळे जी काय चुरस असते ती उमेदवारी मिळवण्यासाठी. यावेळी मात्र संभाजीराजे यांच्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीची त्यामानाने बरीच चर्चा झाली. राजकारण रंगले. अजूनही त्याचे कवित्व सुरू आहे व पुढील काही महिने सुरू राहणार आहे. या पाठोपाठ २० जूनला विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी निवडणूक होणार असून, गुप्त मतदानाने होणा-या या निवडणुकीत सत्ताधारी महाविकास आघाडीचा कस लागणार आहे.

राज्यात देवेन्द्र फडणवीस सरकार सत्तेत असताना मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला होता. मराठा क्रांती मोर्चांमुळे राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले होते. मराठा समाजाचा विश्वास संपादन करण्याची भाजपाला गरज वाटत होती. पक्षातील मराठा नेतृत्व यात कमी पडत होते. त्यामुळे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या घराण्यातील संभाजीराजे यांची राष्ट्रपती कोट्यातून राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: या नियुक्तीचे पत्र त्यांना नेऊन दिले. भाजपाने चाणाक्ष राजकीय खेळी तर केली, पण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न काही मार्गी लागला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. आरक्षणाचा लढा पुन्हा सुरू झाला व संभाजीराजे यांनी राजकीय बांधीलकी व व्यक्तिगत भविष्याचा विचार न करता या लढ्यात सहभागी होण्याची भूमिका घेतली. स्वाभाविकच भाजपाचे त्यांच्याबद्दलचे प्रेम आटत गेले. संभाजीराजे यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. आपल्याला दोन्ही बाजूच्या लोकांनी पाठिंबा द्यावा अशी त्यांची अपेक्षा होती व तिथेच त्यांची फसगत झाली. निष्पक्ष भूमिका घेणा-यांच्या पाठीशी कोणताच पक्ष उभा राहात नाही. राजकारणात उपयुक्तता व उपद्रवमूल्य या दोन निकषांवर बहुतांश सगळे निर्णय होत असतात.

शिवसेनेची ठाम भूमिका!
संभाजीराजे यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नेहमीप्रमाणे संदिग्ध विधान केले. आपली अतिरिक्त मते त्यांना मिळू शकतील, असा त्याचा अर्थ काढला गेला. विधानसभेतील संख्याबळ लक्षात घेता आघाडीच्या चार जागा निवडून येऊ शकतात. राष्ट्रवादी व शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडे एकेक जागा निवडून आणल्यानंतर काही मतं शिल्लक राहतात. मागच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला दोन जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी शिवसेनेने दोन उमेदवार द्यावेत असे ठरलेले होते. अर्थातच दुस-या उमेदवाराचा निर्णय शिवसेना घेणार होती. परंतु शरद पवार हे आघाडीचे नेते असल्याने त्यांचे संकेतही गांभीर्याने घेतले गेले. शिवसेनेने संभाजीराजे यांना पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली, पण पक्षाच्या तिकिटावर लढण्याची अट घातली. संभाजीराजे यांनी त्याला नकार दिला. आघाडी पुरस्कृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवावी असा एक पर्याय उपलब्ध होता, पण शिवसेनेने नंतर त्यालाही नकार दिला. संभाजीराजेंसाठी पक्षीय बांधीलकीपेक्षा समाजाचे आंदोलन अधिक महत्त्वाचे असल्याने त्यांनीही तडजोड करण्यास नकार दिला. शिवसेनेने कोल्हापूरचेच जुने निष्ठावंत शिवसैनिक संजय पवार यांना उमेदवारी दिली. शिवसेनेचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या योग्य होता की नाही, हे भविष्यात संभाजीराजे यांची काय भूमिका असणार व त्याला लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळणार यावरूनच स्पष्ट होईल.

शाहू महाराजांचा दिलासा !
शिवसेनेने आपल्या अपक्ष उमेदवारीला पाठिंबा न दिल्याने व्यथित झालेल्या संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शब्द न पाळल्याचा आरोप केला. भाजपाने मुख्यमंत्रिपदाचा शब्द न पाळल्याने दोन काँग्रेसबरोबर जाणारे उद्धव ठाकरे हे स्वत: सुद्धा शब्दाला जागणारे नसल्याची त्यांची टीका शिवसेनेला अडचणीत आणणारी होती. शिवसेनेने छत्रपतींच्या घराण्याचा आदर राखला नाही, असा आरोप त्यांनी केला. भाजपालाही यामुळे शिवसेनेवर निशाणा साधण्याची संधी मिळाली. संभाजीराजेंना शिवसेनेने पाठिंबा दिला म्हणून टीका करताना, आपणही त्यांना पुन्हा संधी दिली नाही याचा बहुधा त्यांना विसर पडला असावा. पण शिवसेनेला या अडचणीत दिलासा मिळाला तो खुद्द संभाजीराजे यांचे वडील श्रीमंत शाहू महाराजांचा. संभाजीराजे यांचे निर्णय वैयक्तिक स्वरूपाचे आहेत व त्याचा छत्रपती घराण्याशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे शिवसेनेने छत्रपती घराण्याचा आदर राखला नाही, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

खरी कसोटी विधान परिषद निवडणुकीत !
राज्यसभा निवडणुकीतील अडचण टळली असली तरी २० जून रोजी होणारी विधान परिषद निवडणूक मात्र महाविकास आघाडीसाठी कसोटी बघणारी असेल. ही निवडणूक गुप्त मतदानाने होते. त्यामुळे मतांची फाटाफूट होण्याचा धोका असतो. आघाडी सरकार सत्तेत आले तेव्हा सरकारकडे १७० आमदारांचे भक्कम पाठबळ होते. ते आजही कायम आहे की नाही? हे तर यानिमित्ताने स्पष्ट होईलच, पण पक्षातील कोणीही आमदार फुटणार नाही याची दक्षता त्यांना घ्यावी लागेल. भक्कम बहुमत असल्याने सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता नाही. पण सरकार कमकुवत नाही, तर आजही भक्कम असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होईल. त्यामुळे आमदारांची थोडीही नाराजी नको म्हणून शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्याही ३० जूनपर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत. विधानसभेतील संख्याबळ बघता आघाडीला पाच व भाजपाला चार जागा सहज मिळू शकतील. परंतु दहाव्या जागेसाठी चुरस होण्याची शक्यता आहे.

विधान परिषदेलाही खुले मतदान आवश्यक !
वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांना संसदेत, राज्याच्या विधिमंडळात येणे शक्य व्हावे, राजकारणविरहित भूमिका घेऊन जनकल्याणाची धोरणे, कायदे करताना या राज्यसभा, विधान परिषदांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु त्यांचा मूळ उद्देश काळाच्या ओघात बाजूला पडत गेला. जनमताचा कौल मिळवून पुढच्या दरवाजाने संसदेत व विधिमंडळात येऊ शकणा-या मंडळींचे पुनर्वसन करण्यासाठी हा मार्ग वापरला जाऊ लागला. मग काही आमदारांचे पाठबळ मिळवून राज्यसभेवर, विधान परिषदेत जाण्यासाठी व्यावसायिक, उद्योजकही पुढे सरसावले. या निवडणुकांमध्ये पैशांचा वापर वाढला, घोडेबाजाराचे ओंगळवाणे स्वरूप त्याला आले. त्यामुळे राज्यसभेच्या निवडणुका खुल्या मतदानाने घेण्याचा अत्यंत चांगला निर्णय वाजपेयी सरकारच्या काळात घेण्यात आला. त्यामुळे हे प्रकार पूर्णत: थांबले नाहीत, तरी त्याचे प्रमाण कमी झाले. हीच पद्धत विधान परिषद निवडणुकीसाठी सुरू करण्याची मागणी तेव्हापासून सुरू आहे.

-अभय देशपांडे

 

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या