24.3 C
Latur
Thursday, June 24, 2021
Homeविशेषराजकीय देणग्या आणि पारदर्शकता

राजकीय देणग्या आणि पारदर्शकता

एकमत ऑनलाईन

राजकीय पक्षांना मिळणा-या देणग्यांच्या संदर्भाने कोणतीही माहिती पुढे आली, तरी ती सुखद आणि स्वागतार्हच असते. राजकारणात पैसा कोठून येत आहे, याची संपूर्ण माहिती देशातील नागरिकांना असायला हवी. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) ताज्या अहवालामधून कोणत्या पक्षाला कॉर्पोरेट देणग्या सर्वाधिक मिळाल्या हे समजतेच, शिवाय कोणाला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या हेही समजते. आज केंद्रीय सत्तेत असणा-या भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. अर्थात, त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.

कॉर्पोरेट दुनियेत सत्तारूढ किंवा सशक्त समूहासोबत राहणे सर्वांनाच आवडते. पाच राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजपला सर्वाधिक १,५७३ कॉर्पोरेट किंवा व्यावसायिक देणगीदारांनी ६९८ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. या सर्व देणग्या २० हजार रुपयांवरील आहेत. दुस-या क्रमांकावर काँग्रेस पक्ष असून, त्या पक्षाला १२२.५ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. काँग्रेस हाच राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख विरोधी पक्ष असल्यामुळे हेही स्वाभाविकच होय. भाजपला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एकूण ७४२.१५ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. त्यातील सुमारे ६९८ कोटी रुपयांच्या देणग्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या आहेत. भाजपला मिळालेल्या एकूण देणग्यांमधील ९० टक्के हिस्सा कॉर्पोरेट कंपन्यांचा आहे तर काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्यांपैकी ८० टक्के कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून आलेल्या आहेत.

राजकीय पक्षांना देणग्या देणा-या सर्वच कंपन्यांची माहिती देशवासीयांना असली पाहिजे. ही माहिती नागरिकांना मिळण्यात काहीही गैर नाही. राजकीय पक्षांना देणग्यांची किंवा सरकारी मदतीची गरज असतेच. आपल्या देशात सरकारी मदतीची तरतूद नसल्यामुळे राजकारण देणग्यांवरच अवलंबून आहे. यापूर्वी राजकीय देणग्यांबाबत फारशी स्पष्ट माहिती मिळत नसे. परंतु आता काही संस्था राजकीय देणग्या आणि राजकारणातील पैशावर नजर ठेवून असतात. राजकारणात देणग्यांविषयी सद्य:स्थिती काय आहे, हे नागरिकांना वेळोवेळी समजलेच पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांनाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू होता. जर तसे झाले असते, तर भारतीय लोकशाहीची चमक आणखी वाढली असती. परंतु आज जी व्यवस्था आहे, त्याअंतर्गत केवळ २० हजार रुपयांच्या पुढील देणगीचाच हिशेब नागरिकांसमोर येऊ शकतो. त्यापेक्षा कमी रकमेच्या देणग्यांचा अंदाज लावणेही सर्वसामान्य नागरिकाला अशक्य आहे.

बँक खात्यातून चोरी झालेली रक्कम परत मिळणार!

खरेतर राजकारणात येणा-या एकेका पैशाचा हिशेब सार्वजनिक व्हायला पाहिजे. परंतु त्यासाठी राजकीय पक्षांची तयारी होण्यास अद्याप बराच वेळ लागेल. सध्या स्थिती अशी आहे की, बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या थेट आपल्या नावाने निधी देण्यास नाखुश असतात. एखाद्या वेगळ्या कंपनीची, संस्थेची किंवा ट्रस्टची स्थापना करून देणग्या देण्याची परंपरा एका वेगळ्याच शंकेला जन्म देणारी ठरते. मोठमोठ्या कंपन्या आणि श्रीमंत लोक स्वत:च्या नावाने राजकीय देणग्या देतील, असा दिवस भविष्यात उजाडेल का? देणगीदारांची ओळख पटणे सोपे होईल, असा दिवस कधी उजाडेल का? याबद्दल शंका वाटते.

एडीआरच्या अहवालानुसार, सन २०१२-१३ ते २०१८-१९ या सहा वर्षांच्या कालावधीत भाजपला एकूण २,३१९ कोटी रुपये, काँग्रेसला २७६.०२ कोटी रुपये, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ६९.८१ कोटी रुपये तर तृणमूल काँग्रेसला ४५.०२ कोटी रुपये इतक्या देणग्या मिळाल्या आहेत. एडीआरच्या माध्यमातून समोर आलेली आकडेवारी ही देशातील राजकारणाची अपूर्ण प्रतिमा दर्शविणारी आहे. सध्या आघाड्यांचे दिवस आहेत आणि अशा काळात केवळ दोन-चार पक्षांची नव्हे तर देशातील सर्वच सक्रिय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची आकडेवारी समोर आली पाहिजे.

शैलेश धारकर

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
202FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या