बराच काळ चालणा-या अनेक हिंदी चित्रवाणी मालिकांमध्ये मुख्य कथानक चालू असतानाच अधूनमधून रंजक व दिलखेचक अशी उपकथानकेही चालू असतात. अनेकदा मुख्य कथानकापेक्षा उपकथानके व त्यातील पात्रे अधिक भाव खाऊन जातात आणि मग त्यांची लांबी आवश्यकतेपेक्षा वाढत जाते आणि मुख्य कथानक काही काळ बाजूला पडते. सध्या देशाच्या राजकारणात अशीच मुख्य कथानक व उपकथानके यांची गल्लत चालू असलेली दिसते.
देशाच्या राजकीय पटलावरचे मुख्य कथानक सध्या चीनच्या युद्धाच्या धमक्या व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांना देत असलेली सविस्तर व परिणामकारक उत्तरे, त्यात काड्या घालणारे काँग्रेस व डावे पक्ष व त्यांना अनेकदा मिळणारी गल्लाभरू माध्यमांची साथ हे असले, तरी काही उपकथानके येत आणि जात आहेतच. सध्या अवतरलेले मुख्य उपकथानक काँग्रेसच्या युवराज्ञी प्रियांका गांधी यांना ‘बहाल’ करण्यात आलेला बंगला केंद्र सरकारने परत मागितला व एक महिन्याच्या आत म्हणजे १ आॅगस्टपर्यंत वड्रा दाम्पत्याला तो खाली करून द्यावा लागणार, हे आहे.
गांधी परिवाराबद्दलची कोणतीही बाब ही दिलखेचकच ठरते. तशी आता ही बंगल्याची गोष्टसुद्धा राजकारण्यांना व माध्यमांना चघळण्यासाठी रंजक विषय ठरणार, यात शंका नाही. तशा चर्चा व वाद सुरू झालेही आहेत. ते महिनाभर किंवा त्याहून अंमळ काही काळ रंगणार, यात शंका नाही. पण प्रश्न हा आहे की, खरोखरच प्रियांका यांना सरकारने दोन दशकांपूर्वी दिल्लीतील अत्यंत किमती भागात दिलेला बंगला पुन्हा ताब्यात घेणे, यात काही गैर वा अवैधानिक आहे का? असल्यास तशी आगळिक करण्याइतके मोदी सरकारातील उच्चपदस्थ दुधखुळे आहेत का?
Read More पंतप्रधान मोदींना पत्र : ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण द्यावं – सोनिया गांधी
मुळात हा लोधी इस्टेटमधील पॉश बंगला प्रियांका यांना तेव्हाच्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने ‘अपवादात्मक बाब’ म्हणून दिला, कारण त्यापूर्वी तामिळनाडूत प्रियांकांचे वडील राजीव गांधी यांची भर सभेत निर्घृण हत्या झाली होती व संपूर्ण गांधी कुटुंबास दहशतवाद्यांकडून धमक्या येत होत्या. अशा वेळी सरकारचे प्रमुख म्हणून गांधी कुटुंबियांच्या जीविताची काळजी घेणे, ही सरकारची जबाबदारीच होती. त्याप्रमाणे राव यांनी सोनिया, राहुल व प्रियांका या राजीव गांधी परिवारातील तीनही सदस्यांना ‘विशेष सुरक्षा दल’ (एसपीजी) तैनात केले. या दलाचा मोठा फौजफाटा असतो. या साºयांची व्यवस्था करण्यासाठी तितकेच प्रशस्त आवार असलेले घर लागते. प्रियांका प्रत्यक्ष राजकारणात नव्हत्या. मात्र राजीवजींची कन्या म्हणून त्यांना हे निवासस्थान देण्यात आले होते.
पुढे सोनियाजी व राहुल राजकारणात आले व अमेठी आणि रायबरेलीतून निवडणुका जिंकून लोकसभेचे सदस्यही झाले. त्यामुळेच त्यांना संसदेच्या नियमांनुसार दिल्लीत वेगवेगळी मोठी निवासस्थाने मिळालीसुद्धा. प्रियांका मात्र राजकारणात नव्हत्या व त्यांनी कोणती निवडणूकही लढवली नाही. पण त्यांचे एसपीजीचे संरक्षण मात्र चालूच राहिले. एसपीजीच्या संरक्षणाचा एक नियम हा की, असे संरक्षण असलेल्यांना सरकारतर्फे निवासस्थान व वाहनव्यवस्था पुरवणे अनिवार्य असते. त्यामुळे केव्हाही कुठलीही निवडणूक न लढवता वा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य न होता प्रियांका व त्यांचे कुटुंब आरामात लोधी इस्टेटमधील घरात वास्तव्य करून राहिले.
हे असे का झाले? याला निश्चित उत्तर नाही. पण २०१४ पूर्वी दहा वर्षे केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचे सरकार होते व मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. अशा वेळी युवराज्ञींचेच निवासस्थान काढून कोण घेणार? त्यामुळेच आता मोदींवर प्रियांकांना ‘बेघर’ करण्याचा आरोप व्हायला लागला आहे. वास्तव हे आहे की, कुणाला कोणत्या दर्जाची सुरक्षा द्यायची हा निर्णय सरकार घेत नाही. त्यासाठी सरकारने पोलिस, सुरक्षा दल, गुप्तहेर यंत्रणा आदींच्या ज्येष्ठ अधिका-यांची एक स्वायत्त समिती नेमलेली असते. ही समिती नियमितपणे या वैयक्तिक सुरक्षा यंत्रणांच्या कामाचा आढावा घेत असते.
Read More नराधमाला अटक : प्लास्टिकमध्ये गुंडाळलेल्या महिलेच्या हत्येमागचं गूढ
या समितीने आपला अहवाल देऊन आता प्रियांकांना एसपीजी सुरक्षा कवचाची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा दिला. त्यामुळे त्यांना आता झेड प्लस या दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. अशी सुरक्षा व्यवस्था असलेल्यांना सरकारने निवासस्थान पुरवण्याची आवश्यकता नाही. प्रियांका कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्य वा कोणत्याही सरकारी पदावर नसल्याने त्यांना सरकारी निवासस्थान देण्याची आवश्यकता नाही. कोणत्याही पदावर नसताना अशी निवासस्थाने केवळ माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधान पदावरील व्यक्तींनाच देण्यात येतात.
सध्या भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी व माजी मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांच्याकडे अशी निवासस्थाने आहेत. त्यांचे काय करायचे, हा निर्णय मोदींना घ्यावा लागेल. पण त्यामुळे प्रियांकांचा बचाव होऊ शकत नाही.आता राजकीय वर्तुळांत अशी वदंता आहे की, प्रियांका यांना हे निवासस्थान आज ना उद्या सोडायचेच होते, कारण त्यांनी आता पूर्व उत्तर प्रदेश हे आपले पूर्णवेळ राजकीय कार्यक्षेत्र बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे असेल, तर त्या लवकरच आपले बि-हाड लखनौला हालवण्याच्या विचारात असणार. त्यासाठी त्यांनी पूर्वीच्या शीला कौल यांच्या निवासस्थानाची निवड केली असल्याचे समजते.
पण हे निवासस्थान ‘सरकारी’ असेल तर तिथेही उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्यांना हे ‘सरकारी’ निवासस्थान मिळू देतील का? हा प्रश्नच आहे. कारण सरकारी निवासस्थानांबाबत जो नियम दिल्लीत तोच देशात सर्वत्र असणार. त्यातून प्रियांका व काँग्रेस कसा मार्ग काढतात ते पाहायचे. इतके मात्र खरे की, आता मोदींनी सोनिया गांधी व त्यांच्या कुटुंबियांवर समोरून हल्ला करण्याचे ठरवले आहे, हेच यातून दिसून येते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येलाच प्रियांका वाजत-गाजत सक्रिय राजकारणात उतरल्या व त्यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली. माध्यमांनी हवा तर अशी निर्माण केली की, आता त्या बघता बघता भाजपला धूळ चारणार.
Read More राज्यात आज कोरोनाचे ६३६४ नवीन रुग्ण
पण प्रत्यक्षात झाले असे की, या भागातून काँग्रेसला फक्त एक रायबरेलीचीच जागा जिंकता आली. आतापर्यंत प्रियांकांच्या करिष्म्याची झाकली मूठ होती. ती हळूहळू उघडू लागताच त्यात केवळ हवाच आहे, हे स्पष्ट होऊ लागले. आता भविष्यात आणखी काय काय होते, ते पाहायचे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यावेळी कुणाचा डंका वाजतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे!
– भारतकुमार राऊत