24 C
Latur
Tuesday, October 19, 2021
Homeविशेषमेक इन इंडियाला धक्का

मेक इन इंडियाला धक्का

एकमत ऑनलाईन

जनरल मोटर्स आणि फोर्ड यांसारख्या बहुराष्ट्रीय वाहननिर्मिती कंपन्या भारतासारखी मोठी बाजारपेठ आणि चांगल्या उत्पादन सुविधा मिळत असूनसुद्धा बंद का होत आहेत, याबाबत आत्मनिरीक्षण करण्याची गरज आहे. सन २०१० पर्यंत दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढत असलेली वाहनांची बाजारपेठ आजकाल गेल्या वर्षाइतकी विक्री कायम ठेवण्यासाठी झुंजत आहे.

मागील सुमारे दहा वर्षांपासून घटत चाललेल्या विक्रीमुळे आणि हजारो कोटींच्या तोट्यात अडकल्यामुळे फोर्ड या अमेरिकी वाहननिर्मिती कंपनीने अखेर भारतीय बाजारपेठेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. फोर्ड कंपनी यापुढे भारतात उत्पादन करणार नाही. साणंद येथील कारखान्यात निर्यातीसाठी इंजिन तयार करण्याचे काम ती सुरू ठेवेल. वाहन उत्पादनाच्या बाजारपेठेतून फोर्डसारख्या मोठ्या कंपनीने मागे हटणे हा परदेशी उत्पादकांना भारतात आणण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना बसलेला मोठा धक्का आहे. महिंद्रा आणि महिंद्राबरोबर तीन वर्षे सुरू असलेला करार रद्द झाल्यानंतर फोर्ड कंपनी संकटात सापडली होती.

या कंपनीने सन २०१७-१८ मध्ये एकूण उत्पादनापैकी ६८ टक्क्यांहून अधिक वाहने युरोप आणि अन्य देशांमधील बाजारपेठेत विकली होती. भारतात तयार केलेल्या मोटारींना अमेरिकी बाजारपेठ मिळवून देणारी ही एकमेव कंपनी होती, यावरूनच फोर्डचे महत्त्व दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत भारतातून गाशा गुंडाळणा-या कंपन्यांमध्ये एकट्या फोर्डचाच समावेश नाही. यापूर्वी जनरल मोटर्स ही अमेरिकी कंपनी आणि हार्ले डेव्हिडसन या कंपन्यांनी भारतात उभारलेली उत्पादन केंद्रे बंद केली आहेत. एका पाठोपाठ एका नामवंत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतातून गाशा गुंडाळणे हे धोरणांमधील गंभीर दोषांचे द्योतक ठरते. सध्या भारत ही जगातील पाचवी सर्वांत मोठी वाहनांची बाजारपेठ आहे.

२०२० पर्यंत अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ भारत ही जगातील वाहनांची तिसरी सर्वांत मोठी बाजारपेठ बनेल, अशी अपेक्षा काही वर्षांपूर्वी व्यक्त केली जात होती. दरवर्षी भारतात ५० लाख वाहने विकली जातील, असा अंदाज होता. परंतु उलटाच अनुभव आला. लोकसंख्येबरोबरच दरडोई उत्पन्न वाढूनसुद्धा २०१९ च्या आधी असलेला वाहनांच्या विक्रीचा आकडा वाढण्याऐवजी घटू लागला. सन २०११ च्या आसपास भारतात दरवर्षी ३६ लाख वाहने विकली जात होती आणि हा आकडा २०१९ पर्यंत घसरत २२ लाख वाहनांवर आला. मोठा कर, बीएस-६ सारखे उत्सर्जनाचे नियम, कच्च्या मालाचे वाढते दर, वाहनांमध्ये एअर बॅग आणि अन्य सुरक्षा उपाययोजनांची अनिवार्यता आदी कारणांमुळे उत्पादनखर्च वाढला. एनबीएफसी संकटानंतर बाजारात निर्माण झालेली रोकड टंचाई तसेच एका पाठोपाठ एक नियमांनी वाहन उद्योग अशा संकटात अडकला आहे, ज्यातून बाहेर निघण्याचा मार्ग खुद्द सरकारलाच समजेनासा झाला आहे.

त्यातच कोरोना महामारी आणि पेट्रोल, डिझेलच्या आकाशाला भिडलेल्या किमती या संकटांनी वाहन उद्योगाचे उरलेसुरले कंबरडेही मोडले. भारतात वाहनांचा उत्पादनखर्च आणि कराचा बोजा एवढा अधिक आहे की, एन्ट्री लेव्हल म्हणजे प्राथमिक मॉडेलच्या गाड्यांच्या किमतीही सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. काही वर्षांतच वाहनांच्या किमती ४५ ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. किमती कमी करण्यासाठी मदत करावी, अशी विनंती वाहन उद्योगाकडून सरकारकडे वारंवार करण्यात आली. ये-जा करण्याचे पायाभूत साधन मानल्या गेलेल्या दुचाकी वाहनांवरही सरकारने २८ टक्के जीएसटी लादला आहे. कराचा हा दर वस्तुत: चैनीच्या वस्तूंवरील दराएवढा आहे. हा दर १८ टक्के करण्याची मागणी सरकारने मान्य करावी, यासाठी वाहन उद्योग गेली काही वर्षे प्रयत्नशील आहे.

भारतीय ग्राहक किमतींबाबत खूपच संवेदनशील आहे. वाहननिर्मिती कंपन्यांचेही असे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत किमती कमी होत नाहीत, तोपर्यंत भारतात वाहनांची मागणी वाढणार नाहीच. जर देशांतर्गत वाहनांची मागणी वाढली नाही, तर वाहनांची निर्यातसुद्धा कंपन्यांचा बचाव करू शकणार नाही. वाहन उद्योग रोजगाराबरोबरच पोलाद आणि अन्य उद्योगांसाठीही प्रगतीचे दरवाजे उघडतो. देशात पोलादाला दहा टक्के मागणी वाहन उद्योगांकडून आहे. वाहन उत्पादनावर आणि विक्रीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्यास पोलाद उद्योगावरही त्याचा थेट परिणाम होईल. वाहन उद्योगाच्या बाबतीत सरकारकडून आश्वासने तर बरीच दिली गेली आहेत; परंतु ती पूर्ण होण्याच्या दिशेने जे ठोस काम व्हायला हवे, ते होताना दिसत नाही.

अभिजित कुलकर्णी
उद्योगजगताचे अभ्यासक

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या