27.4 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeविशेषप्रश्नांकित पक्षांतर

प्रश्नांकित पक्षांतर

एकमत ऑनलाईन

राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला जनमानसातून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दावे केले जात असतानाच गोव्यामध्ये आठ आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामतांचाही समावेश आहे. या पक्षांतराच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या निर्णायक अवस्थेचा आणि मतदारांच्या फसवणुकीचा विचार प्राधान्याने करण्याची गरज आहे. या आठही आमदारांनी गोव्यातील मंदिरे, चर्च, मशिंदींमध्ये जाऊन पाच वर्षे पक्ष न बदलण्यासाठी शपथा घेतल्या होत्या. पण राजकीय स्वार्थासाठी या शपथांना त्यांनी तिलांजली दिली आहे.

नितांतसुंदर समुद्रकिनारे आणि विलोभनीय निसर्गसौंदर्याचा वारसा लाभलेल्या गोवा या राज्याचा अलीकडील काळातील राजकीय इतिहास हा अस्थिरतेचा राहिला आहे. राजकीय नेत्यांच्या सोयीस्कर पक्षांतरांमुळे तेथे नेहमीच औटघटकेची सरकारे किंवा अवकाळी सत्तांतरे पहायला मिळाली आहेत. ४० जागा असणा-या गोवा विधानसभेसाठी २०१७ च्या निवडणुकांमध्ये झालेल्या निवडणुकीत १७ जागांवर काँग्रेस विजयी झाली होती; तर १३ जागांवर भाजपाला विजय मिळाला होता. काँग्रेसकडे भाजपापेक्षा मताधिक्य असूनही सरकार स्थापनेबाबत तत्पर हालचाली करण्यात या पक्षाला अपयश आले; दरम्यान भाजपाचे नितीन गडकरी यांनी गोव्यात जाऊन गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि एमजीपी या पक्षांच्या तीन-तीन आमदारांचा आणि अन्य दोन अपक्षांचा पाठिंबा मिळवला आणि भाजपाचे सरकार स्थापन केले होते.

पण इतिहासातील उदाहरणांमुळे अपक्षांच्या टेकूवरचे सरकार किती काळ टिकणार असा प्रश्न होता; परंतु काही महिन्यांनी काँग्रेसमधील १५ आमदार भाजपावासी झाल्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघाला आणि भाजपाचे पूर्ण बहुमतातील सरकार गोव्यात प्रस्थापित झाले. चालू वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गोव्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला २० जागांवर यश मिळाले. २०१२ आणि २०१७ मध्ये मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने गोव्यात सरकार प्रस्थापित केले होते. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये पर्रीकरांच्या अभावामुळे आणि त्यांच्या मुलाने बंडखोरी केल्यामुळे भाजपाच्या जागा घटतील असे काहींचे म्हणणे होते; परंतु गोव्यातील भाजपाच्या जागा गतवेळीपेक्षा वाढल्या. निकालानंतर अन्य पक्षांनी जाहीरपणाने पाठिंबा दिल्यामुळे प्रमोद सावंतांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात सत्ता स्थापन करून भाजपाने हॅट्ट्रिकही नोंदवली.

सामान्यत: विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राजकीय वातावरण पाहून पक्षांतर करण्याचे प्रकार पाहायला मिळतात. परंतु गोव्यामध्ये आता निकाल लागून सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमधून पक्षांतर झाले आहे. गोवा काँग्रेसमधील आठ नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा समावेश आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून काँग्रेस फुटण्याची चर्चा गोव्यात जोरदार सुरू होती, ती अखेर खरी ठरली आहे. विशेष म्हणजे या आठही आमदारांनी गोव्यातील मंदिरे, चर्च, मशिंदींमध्ये जाऊन पाच वर्षे पक्ष न बदलण्यासाठी शपथा घेतल्या होत्या. पण राजकीय स्वार्थासाठी या शपथांना तिलांजली देत त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे.

या पक्षांतरामुळे दोन महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले आहेत. एक म्हणजे काँग्रेसच्या निर्णायक अवस्थेचा आणि दुसरा आहे तो मतदारांच्या फसवणुकीचा. गोवा राज्यातील काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये पडलेली फूट काँग्रेस पक्षासाठी नक्कीच चांगली वार्ता नाही. सव्वाशे वर्षांची परंपरा असलेल्या देशातील या सर्वांत जुन्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्याने ‘भारत जोडो’ यात्रा सुरू करून पक्षाला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले असताना हे पक्षांतर घडले आहे. आज गोवा काँग्रेसमध्ये केवळ तीन आमदारच उरले आहेत. याची कुणकुण लागूनही काँग्रेस पक्षनेतृत्वाने याबाबत कोणतीही पावले कशी उचलली नाहीत, असा प्रश्न पडतो. अशा प्रकारचे पक्षबदल कधी प्रलोभने, तर कधी भीती दाखवून केले जात असल्याचे मानले जाते. मात्र अशी परिस्थिती काँग्रेससोबत सतत उद्भवत असल्यामुळे ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. पक्षाची विचारधारा कमकुवत झाली आहे का? पक्ष आपल्याच नेत्यांना आपल्या विचारधारेत बांधून ठेवण्यास अयशस्वी ठरला आहे का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

एखाद्या पक्षाकडे सत्ता नसेल तेव्हा त्या पक्षाच्या नेत्यांना राजकारणात टिकवून ठेवणे एक तारेवरची कसरत असते. यासाठी पक्षाचा गौरवशाली इतिहास, विचारधारा यापेक्षाही वास्तव आणि भविष्यातील संधी याचे आकलन करूनच नेते निर्णय घेत असतात. या पार्श्वभूमीवर आज गोव्यातच नव्हे तर सबंध देशभरात काँग्रेसच्या भवितव्याविषयी नकारात्मक वातावरण आहे. ही नकारात्मकता दूर करून पक्षातील उरल्यासुरलेल्यांना विश्वास देण्यामध्ये काँग्रेस नेतृत्वाला अपयश येत आहे, ही बाब गोव्याच्या पक्षांतराने अधोरेखित केली आहे. पक्ष जोडण्यासाठीही काँग्रेसमधील नेते प्रयत्न करत असले तरी सामान्य लोकांना पक्षाशी जोडत असताना पक्षातील नेतेच पक्षातून बाहेर पडत असतील तर निश्चितपणाने आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. गुलाम नबी आझाद हे पक्ष सोडून गेल्याच्या धक्क्यातून काँग्रेस अजूनही सावरली नसताना गोव्याचा धक्का बसला आहे. काँग्रेसमधून होणारे आऊटगोईंग असेच सुरू राहिले तर २०२४ मध्ये या पक्षाला उमेदवारी देण्यासाठी तरी नेते मिळतील का असा प्रश्न आज विचारला जात आहे. काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा यशस्वीपणे पुढे जात आहे आणि लोकांनाही आकर्षित करीत आहे. मात्र गोव्यातील फूट या यशाला गालबोट लावणारी आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो राजकीय नेत्यांच्या नैतिकतेचा आणि मतदारांशी असणा-या वचनबद्धतेचा. अलीकडील काळात एकंदरीतच देशभरामध्ये राजकीय स्वार्थापोटी नेत्यांकडून कसलाही विचार न करता पक्षांतरे घडताहेत. निवडणुकीपूर्वी अशा प्रकारचे पक्षांतर झाले तर ते एकवेळ समजण्यायोग्य आहे; परंतु एका पक्षातून निवडणूक लढवून विजयी झाल्यानंतर सत्तेच्या मोहापायी दुस-या पक्षात जायचे ही मतदारांची शुद्ध फसवणूक आहे. याचा विचार मूल्यांना तिलांजली देणारे राजकीय नेते करत नसतील तर त्यांना कायद्याने लगाम लावण्याची गरज आहे. अन्यथा लोकशाहीला विस्कळितपणा आल्याशिवाय राहणार नाही. येत्या काळात लोकसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून पक्षांतराला उधाण येण्याची शक्यता आहे. हे पक्षांतर अर्थातच सत्तेत असणा-यांच्या दिशेने होते, ही बाब सामान्यांसाठी नवी राहिलेली नाही. त्यामुळे सत्तेबाहेर असणा-या पक्षांनी आपल्या नेत्यांसाठी आश्वासक वातावरण तयार करणे, त्यांना कृतिकार्यक्रम देणे आणि जास्तीत जास्त प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यप्रवण करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत कायदे मंडळ जर प्रभावीपणाने काही भूमिका घेत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भात घटनापीठ स्थापन करण्यात आले असून त्याची सुनावणी २७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. ही सुनावणी पक्षांतराला आलेले उधाण रोखण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

– कमलेश गिरी

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या